असल कर प्रणाली
१. असल कर प्रणालीका गुण के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कर नीति, कर कानुन, करका दर, कर प्रशासन, कर असुली प्रक्रिया, करको उत्पादनमूलक उपयोगमार्फत कर प्राप्ति स्रोतको दिगोपनालगायतको समष्टिगत स्वरूप कर प्रणाली हो । कर प्रणाली सरल, पारदर्शी, करदातामैत्री एवम् आधुनिक प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । यी असल कर प्रणालीका गुणहरू हुन् । अरू गुणलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
समानता :
– बढी आय हुनेले बढी कर र कम आय हुनेले कम कर, कर तिर्ने क्षमताअनुसार कर ।
निश्चितता:
– तिर्नुपर्ने करको रकम, समय, तरिका आदि निश्चित भएको कर ।
सुविधा:
– कर तिर्ने स्थान, समय र तरिका करदाताको हित एवम् सुविधाजनक हुनुपर्छ ।
मितव्ययिता:
– कम खर्चबाट अधिकतम कर सङ्कलन हुनुपर्छ । करको सदुपयोग पनि मितव्ययी हुनुपर्छ ।
उत्पादकत्व:
– कर लगाउँदा निरन्तर कर प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगाउनुपर्छ, सङ्कलित कर पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी पुनः कर प्राप्त गर्नुपर्छ ।
लचकता:
– करदाताको आय बढी हुँदा बढी कर र करदाताको आय कम हुँदा कम कर लगाउनुपर्छ । कर प्रणाली लचिलो हुनुपर्छ ।
क्षमताअनुसार कर:
– व्यक्तिको कर तिर्न सक्ने क्षमताअनुसार कर लगाउनुपर्छ ।
सरलता:
– करको दर, फाराम, कर कानुन, कर प्रक्रिया सबैले बुझ्ने सरल हुनुपर्छ ।
समन्वय:
– केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच दोहोरो नहुनेगरी समन्वयमा कर लगाउनुपर्छ ।
२. नेपालमा के–कस्ता व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने व्यवस्था छ ?
नेपालमा दलित र एकल महिला ६० वर्ष पूरा गरेका र अन्य नागरिक ७० वर्ष पूरा गरेकालाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, विपन्नलाई विपन्न नागरिक भत्ता, अशक्तलाई अशक्त र असहाय भत्ता, असहाय एकल महिलालाई भत्ता, अपाङ्गलाई भत्ता, अति विपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेका पाँच वर्ष पूरा नगरेका बालबालिकालाई बाल पोषण भत्ता, आफ्नो हेरचाह आफँै गर्न नसक्नेलाई स्याहार भत्ता, लोपोन्मुख जातिलाई लोपोन्मुख जाति भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रूपमा लिई तोकिएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यही व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको सामाजिक सुरक्षा ऐनले नेपालमा हाल मासिक रूपमा वितरण हुँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता देहायका व्यक्तिले नपाउने व्यवस्था गरेको छ ः
– कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित एवम् मनोनीत भएको व्यक्ति,
– सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्ति,
– अन्य कुनै प्रकारले नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा एवम् अन्य सुविधा पाइरहको व्यक्ति ।
३. विकास वित्त भनेको के हो ? यसका उद्देश्य लेख्नुहोस् ।
विकास व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने साधनलाई विकास वित्त भनिन्छ । विकास योजना सञ्चालनका लागि स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ, जुन विकास वित्तमार्फत सङ्कलन गरिन्छ । विकास वित्तअन्तर्गत राजस्व, विदेशी अनुदान, घाटा बजेट, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋणलगायतका स्रोत पर्छन् । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि यिनै स्रोतको परिचालन गरिन्छ । नेपालमा विकास वित्त परिचालनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते आय र व्ययको विवरण बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय राजस्व परिचालनमा क्रियाशील छन् । गैरकर राजस्व परिचालनमा नेपाल सरकारका सबै निकाय संलग्न छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन गर्दै आएको छ र पनि नेपालको विकास वित्त परिचालन प्रभावकारी भएको पाइँदैन । राजस्व असुली, विकास खर्च, बजेट खर्च, वैदेशिक अनुदान परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन सकेका छैनन् । यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच कार्यगत समन्वय कायम गरी बजेट कार्यान्यनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
विकास वित्तका उद्देश्य
– आय वृद्धि गर्नु,
– रोजगारी वृद्धि गर्नु,
– नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु,
– दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु,
– आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु,
– आर्थिक, सामाजिक एवम् भौतिक पूर्वाधार खडा गर्नु,
– सामाजिक न्याय कायम गर्नु,
– आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु ।
४. नेपालको संविधानमा श्रम र रोजगारीसम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (झ)ले नेपालमा श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
श्रम
– श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने,
– सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार,
– सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति,
– बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य,
– श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध,
– व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन ।
रोजगार
– सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित,
– स्वदेशमै रोजगारी अभिवृद्धि ।
वैदेशिक रोजगारी
– नियमन र व्यवस्थापन: वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यसको नियमन र व्यवस्थापन,
– उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी: वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन ।
५. विश्व व्यापार सङ्गठनका उद्देश्य के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
विश्व व्यापार सङ्गठन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सरल, सहज, पारदर्शी, अनुमानयोग्य एवम् नियमसङ्गत बनाउने मञ्च हो । यो बहुपक्षीय व्यापारलाई व्यवस्थित गर्ने एकमात्र अन्तरसरकारी सङ्गठन हो । यो सन् १९४७ मा स्थापित ग्याटको अर्को रूप हो । यसको स्थापना सन् १९९५ जनवरी १ मा भएको हो । यसको प्रधान कार्यालय जेनेभामा छ । हाल १६४ राष्ट्र सदस्य भएको यस सङ्गठनमा नेपाल सन् २००४ अप्रिल २३ (विसं २०६१ वैशाख ११) मा १४७औँ राष्ट्रका रूपमा सदस्य बनेको हो । वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार र व्यापारसँग सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार क्षेत्र रहेको यस सङ्गठनका उद्देश्य निम्न छन्:
– विकासोन्मुख र कम विकसित मुलुकको उत्पादनलाई सरल, सहज र सुलभ रूपमा विश्व व्यापारमा आबद्ध गराउने,
– भन्सार महसुललगायत व्यापारका अवरोध क्रमशः घटाउँदै जाने,
– व्यापार उदारीकरणलाई अझ व्यापक बनाउँदै जाने,
– बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तको विकास गर्ने,
– बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको स्थापना गर्ने,
– विकसित, विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित देशका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने,
– वातावरण संरक्षणमा जोड दिने,
– दिगो विकास गर्ने ।
६. भुक्तानी सन्तुलन भनेको के हो ? यसको महत्त्वबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
एक निश्चित अवधिमा हुने विदेशी मुद्राको प्राप्ति र भुक्तानीको अवस्थालाई भुक्तानी सन्तुलन भनिन्छ । यो विदेशी मुद्राको आम्दानी र खर्चको अन्तर हो । विदेशी मुद्राको आम्दानी खर्चभन्दा बढी भएमा भुक्तानी सन्तुलन देशको पक्षमा भएको मानिन्छ । भुक्तानी सन्तुलन अनुकूूल हुनु देशको आर्थिक स्थिति मजबुत हुनु हो । भुक्तानी सन्तुलनले शोधनान्तर स्थितिको पनि जानकारी दिन्छ । भुक्तानी सन्तुलनलाई चालु खाता र पुँजीगत खाताको योगका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । चालु खाताअन्तर्गत वैदेशिक व्यापार, पर्यटन भ्रमण र विपे्रषणको रकम पर्छन् । पुुँजीगत खाताअन्तर्गत विदेशी अनुदान, ऋण र लगानीको रकम पर्छन् । विकासोन्मुख देशको चालु खाता घाटा हुन्छ र पँुुजीगत खाता बचत हुन्छ । चालु खाता घाटा गराउने प्रमुख कारण वैदेशिक व्यापार हो । अनुकूूल भुक्तानी सन्तुलन र प्रतिकूूल भुक्तानी सन्तुलन गरी भुक्तानी सन्तुलन दुईप्रकारको हुन्छ ।
भुक्तानी सन्तुलनको महत्त्व
– भुक्तानी सन्तुलनले आयात निर्यातसम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचना उपलब्ध गराउँछ । यसबाट निम्नक्षेत्रबाट मद्दत पुग्छ ः
– भुक्तानी सन्तुलनले देशको अर्थतन्त्रको स्थितिबारे महत्त्वपूर्ण तत्त्व खुलाउँछ ।
– आयात र निर्यातको तुलनात्मक अध्ययन गर्न सहयोग गर्छ ।
– उद्योग, व्यापार एवम् वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्नमा आधार प्रदान गर्छ ।
– राष्ट्रिय आयलाई प्रभावित गर्ने नीतिहरू तर्जुमा गर्न मद्दत गर्छ ।
– समग्र आर्थिक नीति, राजस्व नीति, मौद्रिक नीति, वित्तीय नीति तर्जुमा गर्न सहयोग गर्छ ।
– आर्थिक क्षेत्रका हरेक कार्यमा सुधार गर्नमा सहायक हुन्छ ।
– खुद वैदेशिक सम्पत्तिको अवस्थाबारे जानकारी लिन सहयोग पुग्छ ।
७. सरकारी पत्रका प्रमुख विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै काम विशेषले सरकारी कार्यालयले तयार गरेको पत्र सरकारी पत्र हो । यसका प्रमुख विशेषता निम्न छन् ः
– सरकारी पत्रमा सार्वजनिक सूचना आदान–प्रदान हुन्छन् । यो पत्र सरकारी निकायबाट लेखिएकाले यसमा सम्बन्धित कार्यालय वा व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर उल्लेख हुन्छ ।
– सरकारी पत्रमा औपचारिक मर्यादाको सम्बन्ध हुन्छ र पत्रमा पनि त्यहीअनुसारको मर्यादा प्रस्तुत हुन्छ ।
– सरकारी पत्रमा चलानी नम्बर, पत्र सङ्ख्या, बोधार्थ, कार्यार्थजस्ता पक्ष अनिवार्य हुन्छन् ।
– सरकारी पत्रमा भाषागत शुद्धता, एकरूपता, विनम्रता वा आदेश, पदीय मर्यादा आवश्यक हुन्छ । यो पत्रमा औपचारिकता बढी हुन्छ ।
– सरकारी पत्र जुनसुकै प्रकारको कागजमा लेख्न सकिँदैन । यो कार्यालयको तोकिएको लेटरप्याडमा लेखिन्छ । यस्तो पत्रमा हस्ताक्षर र छाप अनिवार्य हुन्छ ।
८. कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका तत्त्वहरू के–के हुन् ? प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कार्यालयको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने सबै कार्य कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन् । यसमा कार्यालयको योजना तर्जुमा गर्नेदेखि योजना कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारी तथा बजेट व्यवस्था गर्ने, समन्वय गर्ने, निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका कार्य पर्छन् । यी र यस्तै कार्य मिलेर कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन व्यवस्थित हुने भएकाले यिनलाई कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका प्रमुख तत्त्वका रूपमा लिन सकिन्छ । कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका अरू तŒव निम्न छन् ः
उद्देश्य एवम् लक्ष्य:
– कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएर साङ्गठनिक लक्ष्य एवम् उद्देश्य हासिल गरिन्छ ।
मितव्ययिता:
– कम लागत तथा तोकिएको समयमा गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्नेगरी व्यवस्थापनले कार्य गर्छ ।
कार्यदक्षता:
– उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गरेर लक्ष्य हासिल गर्नुपर्छ ।
प्रभावकारिता:
– लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गरेर आफ्नो प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।
सूचना प्रविधि:
– आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यवस्थापनका कार्य गर्नुपर्छ ।
पारदर्शिता:
– व्यवस्थापन आफूूले गरेका कार्य तथा निर्णय सरोकारवालालाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
जवाफदेहिता:
– व्यवस्थापनले आफूले गरेका प्रत्येक कार्यको सम्बन्धमा उठेका सवालको उत्तर दिनुपर्छ ।
सदाचार एवम् नैतिकता:
– व्यवस्थापनले गरेका कार्यमात्र नभई, व्यवस्थापकको बानी–व्यहोरा एवम् चरित्र स्वच्छ हुनुपर्छ । सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार हुनुपर्छ ।
९. नेपालको सङ्घीय प्रणालीको सैद्धान्तिक आधार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
एउटै देशमा बहुसरकारद्वारा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने राजनीतिक प्रणाली सङ्घीयता हो । नेपालमा विगतमा केन्द्रमा अधिकार भएको एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो । यही केन्द्रको अधिकार विकेन्द्रित गरी तीन तहको सङ्घीयता निर्माण भएको हो । यो विगतमै स्वतन्त्र र स्वायत्त भएका राज्यहरू एकीकृत भएर नेपालमा सङ्घीयता निर्माण भएको होइन । त्यसकारण नेपालको सङ्घीयता केन्द्रले संविधानबमोजिम अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेर निर्माण भएको सङ्घीयता हो । त्यही भएर नेपालको सङ्घीय प्रणालीका तीन सरकार आपसमा अन्तरनिर्भर भएका हुन् । नेपालको सङ्घीयताको सैद्धान्तिक आधार यसैमा केन्द्रित छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
अन्तरनिर्भरता:
– तीन तहका सरकार हरेक हिसाबले आपसमा अन्तरनिर्भर छन् । साझा अधिकारको विषयमा अन्तरनिर्भरता बढी हुन्छ । कतिपय एकल अधिकारमा पनि अन्तरनिर्भरता हुन्छ । जस्तै ः सीमा सुरक्षा सङ्घको एकल अधिकार भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकार पनि सीमा सुरक्षामा सजग र सतर्क छन् । स्थानीय तह त सीमा सुरक्षाको पहरेदार नै बनेको छ ।
पारस्परिक सहयोग:
– सङ्घले अनुदान सहयोग गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिलमा सहयोग गरेको हुन्छ । जस्तै ः दिगो विकास लक्ष्य, मूल्य स्थिरता, आर्थिक वृद्धि आदि ।
सहकारिता:
– तीन तहबीच आपसी सहमतिमा कार्य हुन्छ । बजेट निर्माण, आयोजना छनोट आदिमा सहकार्य हुँदै आएको छ । सङ्घको बजेटका आधारमा प्रदेशले सङ्घ र प्रदेशको बजेटका आधारमा स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गरेको अवस्था छ । बजेट निर्माणमा सङ्घले आफ्नो अनुभव र विज्ञता सहयोग गर्दै आएको छ ।
सहअस्तित्व:
– तीन तहका सरकार एक–अर्काको मातहतमा नरहने, सबै आफ्नो कार्यमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
समन्वय:
– तीन तहबीच कुनै विवाद देखिएमा आपसी समझदारी र संवादमा समस्या सुल्झाउने व्यवस्था छ ।
साझेदारी :का सरकारबीच प्रशासन, जिम्मेवारी र स्रोत साधनमा साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने व्यवस्था नेपालको संंविधानको धारा ५१ (ख) (६) ले गरेको छ ।
वैदेशिक व्यापार
१. नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
दुई वा सोभन्दा बढी देशहरूबीच वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीको कारोबार हुनु वैदेशिक व्यापार हो । वैदेशिक व्यापार विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध हुने प्रमुख माध्यम पनि हो । सामान्यतया आफ्नो देशमा उत्पादन हुने वस्तुको निर्यात गर्न र उत्पादन नहुने वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न वैदेशिक व्यापार गर्ने गरिन्छ । नेपाल भूपरिवेष्टित देशका रूपमा आर्थिक र भौगोलिक हिसाबले दुई ठूला देश भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ । प्रभावकारी सीमा सुरक्षा र सशक्त भन्सार प्रणालीको अभावका कारण चोरी निकासी पैठारीमा पूर्ण नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्था छ । आयात निर्यातको वास्तविक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेको छैन । यो नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएको प्रमुख समस्या हो । यसका अरू समस्यालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– निर्यातको तुलनामा आयात बढी हुनु, यसबाट व्यापार घाटा बढ्दै जानु, आ.व. २०७७/७८ मा आयात रु. १५ खर्ब ३९ अर्ब र निर्यात रु. एक खर्ब ४१ अर्ब भई व्यापार घाटा रु. १३ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । जुन हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन रु. ४२ खर्ब ६६ अर्बको ३२.७७ प्रतिशत र चालू वर्षको बजेट रु. १६ खर्ब ४७ अर्बको ८४.८८ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो व्यापार घाटा आ.व. २०७६÷७७ मा आयात रु. १० खर्ब ९९ अर्ब र आ.व. २०७५/७६ मा आयात रु. १३ खर्ब २१ अर्ब रहेको थियो ।
– नेपालको वैदेशिक व्यापार बढी आयातमुखी हुनु, त्यसमा पनि बढी भारतमुखी हुनु, आ.व. २०७७/७८ मा भारतसँग व्यापार घाटा रु. आठ खर्ब ६५ अर्ब छ, जुन कुल व्यापार घाटाको ६२ प्रतिशत हिस्सा हो । चीनसँग आ.व. २०७७/७८ मा खासै व्यापार भएन, तैपनि चीनसँग व्यापार घाटा रु. एक खर्ब ३२ अर्ब छ, जुन कुल व्यापार घाटाको ९.५ प्रतिशत हिस्सा हो ।
– पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातले व्यापार घाटा उच्च हँुदै जानु, आ.व. २०७७/७८ मा रु. दुई खर्ब १४ अर्बको अयात, कुल व्यापार घाटामा १५ प्रतिशत योगदान,
– नेपालको निर्यात व्यापार भरपर्दो र टिकाउयोग्य नहुनु, भारतकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सामान्य प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने प्रकृतिको हुनु, जस्तै ; पाम आयल,
– परम्परागत उत्पादन प्रविधिले गर्दा उत्पादन लागत बढ्नु,
– महँगा सवारी साधन, सुनलगायतका विलासिताका वस्तुको प्रयोग बढ्दै जानु,
– निकासीयोग्य वस्तुको अध्ययन, अनुसन्धान एवं पहिचान हुन नसक्नु,
– तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायतका कृषियोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु,
– देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण हुन नसक्नु,
– बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सन्धि सम्झौताहरूबाट प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न नसक्नु,
– विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन नसक्दा तेस्रो देशमा व्यापार बढ्न नसक्नु,
– उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नु,
– उद्योग, व्यापार एवं आयात निर्यात क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधारको कमी हुनु ।
– यसरी नेपालको वैदेशिक व्यापारमा यी र यस्तै प्रकृतिका समस्याहरू छन् । यसका लागि भारतबाट बढी आयात हुने वस्तुको स्वदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत्को प्रयोग बढाउनुपर्दछ । साना र महँगा निजी सवारी साधनभन्दा ठूला र सस्ता विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनमा जोड दिई बहुपक्षीय प्रयास र प्रयत्नबाट उच्च व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी के कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (क)ले नेपालमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
राष्ट्रिय एकता
– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण,
– राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने,
– विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम,
– सङ्घीय एकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास,
– राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा
– शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था,
– मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति,
– राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास,
– राष्ट्रिय सुरक्षा नीति,
– सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने,
– नागरिकलाई देशको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने,
– पूर्वराष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव उपयोग गर्ने ।
३. स्वास्थ्य समस्या हटाउन व्यक्तिले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
मानिसमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या हुन्छन् । मानिसको आफ्नो शरीर, घरपरिवार, समाज, वातावरणलगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने सबै क्षेत्रको सरसफाइ गर्ने, सचेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यमा व्यक्तिले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । कोभिडजस्तो सरुवा रोग नियन्त्रणमा त व्यक्तिको भूमिका अपार हुन्छ । समग्रमा स्वास्थ्य समस्या हटाउनका लागि व्यक्तिले निम्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ः
– खाना खानुअघि र पछि राम्ररी हात धुने, अरूलाई पनि सोहीअनुसार गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– खानेकुरा राम्ररी सफा गरी पकाई सन्तुलित तरिकाले सेवन गर्ने,
– शरीरका अङ्गहरूको नियमित सरसफाइ गर्ने, अरूलाई पनि सरसफाइ गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– शौचालयको प्रयोग गर्ने तथा अरूलाई पनि प्रयोग गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– धूमपान तथा मद्यपान नगर्ने, अरूलाई पनि नगर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने, खेलकुदमा संलग्न हुने,
– बेला–बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्ने, अरूलाई पनि गर्न लगाउने,
– रोग लाग्नूपूर्व होसियारी अपनाउने तथा रोग लागेपछि नियमित उपचार गर्ने,
– घरपरिवार, समाजमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– स्वास्थ्य शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धान गरी असल राष्ट्रसेवक बन्ने ।
४. नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार राज्यले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ (घ) अनुसार राज्यले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी निम्नानुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ः
– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
– अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महìव दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
– सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,
– आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
– उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
– तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने,
– कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
– राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने,
– वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
– गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने,
– औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने ।
५. नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण के कस्ता प्रक्रिया अपनाई गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नका लागि निजीकरण ऐन, २०५० तर्जुमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वा अर्थराज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजीकरण समितिको व्यवस्था छ । निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार नेपाल सरकारले निजीकरणका लागि वर्गीकृत कुनै सार्वजनिक संस्थानलाई देहायको कुनै वा सबै प्रक्रिया अपनाई निजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ः
– शेयर बिक्री गरेर,
– सार्वजनिक संस्थानको शेयरहरू जनसाधारण, कर्मचारी, कामदार तथा त्यस्तो संस्थानको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गरेर, यसरी शेयर बिक्री गर्दा संस्थानको प्रकृति तथा वित्तीय अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म जनसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीको बढी सहभागिता गराइने व्यवस्था छ ।
– सहकारीकरण गरेर,
– सम्पत्ति बेचबिखन गरेर,
– सम्पत्ति भाडामा दिएर,
– व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर,
– निजीकरण समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर ।
६. वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नअनुसार छन् ः
– वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने,
– वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने,
– वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने,
– विविध विषयमा सिफारिस तथा प्रमाणितसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने,
– कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने
प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
१. नेपालमा रोजगारीको आयमा हाल के कति आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार नेपालमा रोजगारीको आयमा निम्नानुसार आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ः
(क) व्यक्तिको हकमा:
– चार लाखसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत,
– चार लाखभन्दा बढी पाँच लाखसम्मको करयोग्य आयमा दस प्रतिशत,
– पाँच लाखभन्दा बढी सात लाखसम्मको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत,
– सात लाखभन्दा बढी बीस लाखसम्मको करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत,
– २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको तीस प्रतिशतबमोजिम लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत अतिरिक्त कर ।
(ख) दम्पतीको हकमा:
– चार लाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत,
– चार लाख पचास हजारभन्दा बढी पाँच लाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा दस प्रतिशत,
– पाँच लाख पचास हजारभन्दा बढी सात लाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत,
– सात लाख पचास हजारभन्दा बढी बीस लाखसम्मको करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत,
– २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको तीस प्रतिशतबमोजिम लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत अतिरिक्त कर ।
पारिश्रमिक कर गणनाको एक उदाहरण:
– पाँच लाख पचास हजार करयोग्य आय भएको एक प्राकृतिक व्यक्तिको चार लाखसम्मको एक प्रतिशतले रु. चार हजार, चार लाखदेखि पाँच लाखसम्मको रु. एक लाखमा दस प्रतिशतले रु. दस हजार र बाँकी पचास हजारमा बीस प्रतिशतले रु. दस हजार गरी जम्मा उसलाई रु. चौबीस हजार कर लाग्दछ ।
छुट प्रावधान:
– एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरणबापतको आयमा, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको आयमा एक प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था छ ।
– नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको दुर्गम भत्ताबापत तोकिएबमोजिम बढीमा पचास हजारसम्म करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चार लाखको र अपाङ्गता भएका दम्पतीका लागि चार लाख पचास हजारको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– व्यक्तिले बीमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा पच्चीस हजार रुपियाँँमा जुन घटी हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– पारिश्रमिक आय मात्र आर्जन गर्ने महिलाले तिर्नुपर्ने कर रकममा दस प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ ।
२. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले के कस्ता नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था छ ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तर्जुमा गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ७ मा संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका नीति एवं समय–समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देहायका नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था छ ः
– (क) आर्थिक उदारीकरण,
– (ख) गरिबी निवारण,
– (ग) सामाजिक न्याय,
– (घ) प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन,
– (ङ) महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास,
– (च) वातावरणीय संरक्षण,
– (छ) जनजाति, दलित, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान,
– (ज) दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास,
– यसरी अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समय–समयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
३. वाणिज्य बैङ्क भनेको के हो ? वाणिज्य बैङ्कका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् ।
सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, भुक्तानी गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेजस्ता कार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ । यसको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु हुन्छ । यो केन्द्रीय बैङ्कबाट अनुमति लिई स्थापना हुन्छ ।
वाणिज्य बैङ्कका उद्देश्यहरू
– निक्षेप स्वीकार गर्नु,
– कर्जा प्रदान गर्नु,
– आर्थिक हितका कार्य गर्नु,
– मुनाफा आर्जन गर्नु,
– मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नु,
– आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नु,
– आधुनिक बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु ।
४. राजस्वमा स्वयंकर निर्धारण प्रणालीको परिचय दिँदै नेपालमा यससम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
करदाताले आपूmलाई लाग्ने कर आफैँ निर्धारण गरी आफैँले कर रकम राजस्व दाखिला गर्ने कार्य स्वयंकर निर्धारण प्रणाली हो । यस प्रणालीअन्तर्गत करदाताले आफ्नो कारोबारको आफैँ अभिलेख राख्ने, आफँै कर निर्धारण गर्नेे, आफैँ कर जम्मा गर्ने, आय विवरण एवं कर विवरण कर कार्यालयमा आफैँ दाखिला गर्नेजस्ता कार्य गर्दछन् । नेपालको कर प्रणाली यही मान्यतामा आधारित छ । करदाताको वास्तविक कारोबारको अवस्था करदातालाई मात्र जानकारी हुने हुँदा कर निर्धारणमा उसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ । यसबाट करदाताले स्वतस्पूmर्त रूपमा नियमित सरकारलाई कर रकम बुझाउँदछन्, कर प्रशासनको कर सङ्कलन खर्चमा कमी आउँदछ, करदाताबाट कर कानुनको पालना हुन जान्छ, कर चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग भई अन्ततोगत्वा राजस्व सङ्कलनमा बढोत्तरी हुन्छ ।
स्वयंकर निर्धारण प्रणालीसम्बन्धी नेपालमा व्यवस्था
ऋाय कर र मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यवस्था
– यी दुवै करमा करदाताले आफ्नो कारोबारको आफँै अभिलेख राख्ने, आफ्नो कर आफैँ निर्धारण गर्नेे, आफैँ कर जम्मा गर्ने, आय विवरण एवं कर विवरण कर कार्यालयमा आफैँ दाखिला गर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार करदाताले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्रमा सो वर्षको आय विवरण पेस गर्नुपर्ने, दफा ९८ अनुसार बढीमा तीन महिनासम्म आय विवरण पेस गर्नुपर्ने म्याद थप भएकोमा सोहीअनुसार आय विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस दफाअनुसार करदाताले आय विवरण पेस गरेमा करदाताले नै कर निर्धारण गरेसरह मानिने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ९९ मा छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ अनुसार करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर विवरण र दफा १९ अनुसार कर अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अन्तःशुल्कमा व्यवस्था
– यसमा खासगरी दुईवटा व्यवस्था छ । एउटा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली र अर्को स्वयं निष्कासन प्रणाली । मदिराजन्य वस्तुमा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली लागू छ, जसमा कर प्रशासनको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण हुन्छ । कर प्रशासनको अनुमतिबिना कच्चा पदार्थ खरिददेखि तयारी मालवस्तु कारखानाबाट बाहिर निष्कासन गर्न पाइँदैन । मदिराजन्य वस्तुबाहेक अरू सबै वस्तुमा स्वयं निष्कासन प्रणाली लागू छ, जसमा कर प्रशासनको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण हुँदैन । कारोबारको आफैँ अभिलेख राखी सोही कारोबारका आधारमा कर निर्धारण गरेर राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ । वस्तु निष्कासन गर्न कर प्रशासनको अनुमति लिनु पर्दैन, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र नियमावली, २०५९ अनुसार लाग्ने अन्तःशुल्क र अन्य कर रकम राजस्व दाखिला गरी कारखानाबाट मालवस्तु आफैँले निष्कासन गर्न सकिन्छ । यसमा कर प्रशासनको अप्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण हुन्छ ।
भन्सारमा व्यवस्था
– भन्सारमा स्वयं घोषणाको व्यवस्था छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ अनुसार पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने कागजात संलग्न गरी कारोबार मूल्य भन्सार प्रज्ञापनपत्रमार्फत आफैँले घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्य विश्व व्यापार सङ्गठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौताबमोजिम भएमा भन्सार अधिकृतले त्यही कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई मालवस्तु जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यहाँ कारोबार मूल्य भन्नाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तुको बिक्रेतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक रूपमा भुक्तानी गरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा त्यस्तो मालवस्तु नेपालको सीमासम्म ल्याउँदा लागेको वा लाग्न सक्ने भाडा, बीमा तथा अन्य सम्बद्ध खर्च जोडी हुन आउने कुल रकम सम्झनुपर्दछ ।
५. नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने र निजको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिकासरह प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रपति सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनु र प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको भए पनि सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रको नियन्त्रण
प्रदेशमाथि हुने देखिन्छ ।
प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार
– प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने,
– प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने,
– प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने,
– विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने,
– अध्यादेश जारी गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीले पदबाट दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
– सङ्घीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखको योग्यता:
– (क) सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएकोे,
– (ख) पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
– (ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।
प्रदेश प्रमुखको शपथ:
– प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने:
– (क) प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय,
– (ख) प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक,
– (ग) उल्लिखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण,
– (घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति ।
प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था:
– (क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
– (ख) निजको पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
– (ग) निजको मृत्यु भएमा,
– (घ) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने ।
६. सूचनाको हक भनेको के हो ? सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व के कस्तो हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महìवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । यसले देहायको अधिकारलाई समेत जनाउँदछ ः
– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री तथा सो निकायको कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने अधिकार,
– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार,
– सार्वजनिक महìवको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन
गर्ने अधिकार,
– कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने अधिकार,
– कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्पmत प्राप्त गर्ने अधिकार ।
सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व
– प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचना हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले गरेको छ । यसका लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने व्यवस्था छ ः
– सूचना वर्गीकरण गर्ने, अद्यावधिक गर्ने,
– समय–समयमा सार्वजनिक गर्ने,
– प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
– सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
– कामकारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,
– सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने,
– कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
७. श्रम ऐन, २०७४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई के कस्तो प्रकारको रोजगारीमा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ?
श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई देहायको कुनै प्रकारको रोजगारीमा लगाउन सक्ने
व्यवस्था छ:
(क) नियमित रोजगारी
– कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी र आकस्मिक रोजगारीबाहेक अन्य जुनसुकै प्रकारको रोजगारी
(ख) कार्यगत रोजगारी
– रोजगारदाताले श्रमिकलाई कुनै खास काम किटान गरी सो सम्पन्न गर्न तोकेर दिएको रोजगारी
(ग) समयगत रोजगारी
– रोजगारदाताले श्रमिकलाई निश्चित समयावधि तोकी सो अवधिभित्र कुनै काम सम्पन्न गर्ने गरी दिएको रोजगारी
(घ) आकस्मिक रोजगारी
– रोजगारदाताले श्रमिकलाई एक महिनाको अवधिमा सात दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि कुनै काम सम्पन्न गर्ने गरी दिएको रोजगारी
(ङ) आंशिक रोजगारी
– हप्तामा पैँतीस घण्टा वा सोभन्दा कम समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी दिएको रोजगारी ।
वैदेशिक व्यापार
१. नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
दुई वा सोभन्दा बढी देशहरूबीच वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीको कारोबार हुनु वैदेशिक व्यापार हो । वैदेशिक व्यापार विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध हुने प्रमुख माध्यम पनि हो । सामान्यतया आफ्नो देशमा उत्पादन हुने वस्तुको निर्यात गर्न र उत्पादन नहुने वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न वैदेशिक व्यापार गर्ने गरिन्छ । नेपाल भूपरिवेष्टित देशका रूपमा आर्थिक र भौगोलिक हिसाबले दुई ठूला देश भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ । नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना छ । प्रभावकारी सीमा सुरक्षा र सशक्त भन्सार प्रणालीको अभावका कारण चोरी निकासी पैठारीमा पूर्ण नियन्त्रण हुन नसकेको अवस्था छ । आयात निर्यातको वास्तविक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेको छैन । यो नेपालको वैदेशिक व्यापारमा देखिएको प्रमुख समस्या हो । यसका अरू समस्यालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– निर्यातको तुलनामा आयात बढी हुनु, यसबाट व्यापार घाटा बढ्दै जानु, आ.व. २०७७/७८ मा आयात रु. १५ खर्ब ३९ अर्ब र निर्यात रु. एक खर्ब ४१ अर्ब भई व्यापार घाटा रु. १३ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ । जुन हालको कुल गार्हस्थ उत्पादन रु. ४२ खर्ब ६६ अर्बको ३२.७७ प्रतिशत र चालू वर्षको बजेट रु. १६ खर्ब ४७ अर्बको ८४.८८ प्रतिशत हुन आउँछ । यस्तो व्यापार घाटा आ.व. २०७६÷७७ मा आयात रु. १० खर्ब ९९ अर्ब र आ.व. २०७५/७६ मा आयात रु. १३ खर्ब २१ अर्ब रहेको थियो ।
– नेपालको वैदेशिक व्यापार बढी आयातमुखी हुनु, त्यसमा पनि बढी भारतमुखी हुनु, आ.व. २०७७/७८ मा भारतसँग व्यापार घाटा रु. आठ खर्ब ६५ अर्ब छ, जुन कुल व्यापार घाटाको ६२ प्रतिशत हिस्सा हो । चीनसँग आ.व. २०७७/७८ मा खासै व्यापार भएन, तैपनि चीनसँग व्यापार घाटा रु. एक खर्ब ३२ अर्ब छ, जुन कुल व्यापार घाटाको ९.५ प्रतिशत हिस्सा हो ।
– पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातले व्यापार घाटा उच्च हँुदै जानु, आ.व. २०७७/७८ मा रु. दुई खर्ब १४ अर्बको अयात, कुल व्यापार घाटामा १५ प्रतिशत योगदान,
– नेपालको निर्यात व्यापार भरपर्दो र टिकाउयोग्य नहुनु, भारतकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सामान्य प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने प्रकृतिको हुनु, जस्तै ; पाम आयल,
– परम्परागत उत्पादन प्रविधिले गर्दा उत्पादन लागत बढ्नु,
– महँगा सवारी साधन, सुनलगायतका विलासिताका वस्तुको प्रयोग बढ्दै जानु,
– निकासीयोग्य वस्तुको अध्ययन, अनुसन्धान एवं पहिचान हुन नसक्नु,
– तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायतका कृषियोग्य वस्तुहरूको आयात बढ्दै जानु,
– देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण हुन नसक्नु,
– बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सन्धि सम्झौताहरूबाट प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न नसक्नु,
– विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन नसक्दा तेस्रो देशमा व्यापार बढ्न नसक्नु,
– उद्योग, व्यापार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढ्न नसक्नु,
– उद्योग, व्यापार एवं आयात निर्यात क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधारको कमी हुनु ।
– यसरी नेपालको वैदेशिक व्यापारमा यी र यस्तै प्रकृतिका समस्याहरू छन् । यसका लागि भारतबाट बढी आयात हुने वस्तुको स्वदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युत्को प्रयोग बढाउनुपर्दछ । साना र महँगा निजी सवारी साधनभन्दा ठूला र सस्ता विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनमा जोड दिई बहुपक्षीय प्रयास र प्रयत्नबाट उच्च व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी के कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (क)ले नेपालमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
राष्ट्रिय एकता
– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण,
– राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने,
– विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति र सम्प्रदायबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धता कायम,
– सङ्घीय एकाइबीच परस्परमा सहयोगात्मक सम्बन्ध विकास,
– राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन ।
राष्ट्रिय सुरक्षा
– शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था,
– मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति,
– राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास,
– राष्ट्रिय सुरक्षा नीति,
– सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने,
– नागरिकलाई देशको सेवा गर्न तत्पर र सक्षम बनाउने,
– पूर्वराष्ट्रसेवकहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव उपयोग गर्ने ।
३. स्वास्थ्य समस्या हटाउन व्यक्तिले निर्वाह गर्नसक्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
मानिसमा विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या हुन्छन् । मानिसको आफ्नो शरीर, घरपरिवार, समाज, वातावरणलगायतका स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने सबै क्षेत्रको सरसफाइ गर्ने, सचेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यमा व्यक्तिले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । कोभिडजस्तो सरुवा रोग नियन्त्रणमा त व्यक्तिको भूमिका अपार हुन्छ । समग्रमा स्वास्थ्य समस्या हटाउनका लागि व्यक्तिले निम्न भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ः
– खाना खानुअघि र पछि राम्ररी हात धुने, अरूलाई पनि सोहीअनुसार गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– खानेकुरा राम्ररी सफा गरी पकाई सन्तुलित तरिकाले सेवन गर्ने,
– शरीरका अङ्गहरूको नियमित सरसफाइ गर्ने, अरूलाई पनि सरसफाइ गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– शौचालयको प्रयोग गर्ने तथा अरूलाई पनि प्रयोग गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– धूमपान तथा मद्यपान नगर्ने, अरूलाई पनि नगर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने, खेलकुदमा संलग्न हुने,
– बेला–बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्ने, अरूलाई पनि गर्न लगाउने,
– रोग लाग्नूपूर्व होसियारी अपनाउने तथा रोग लागेपछि नियमित उपचार गर्ने,
– घरपरिवार, समाजमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– स्वास्थ्य शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धान गरी असल राष्ट्रसेवक बन्ने ।
४. नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार राज्यले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ (घ) अनुसार राज्यले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी निम्नानुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ः
– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
– अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महìव दिँदै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
– सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,
– आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेही र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्दै सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
– उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
– तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गरी उद्योगको विकास र विस्तारद्वारा निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार गर्ने,
– कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने,
– राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने,
– वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
– गैरआवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने,
– औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने ।
५. नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण के कस्ता प्रक्रिया अपनाई गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नका लागि निजीकरण ऐन, २०५० तर्जुमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वा अर्थराज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजीकरण समितिको व्यवस्था छ । निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार नेपाल सरकारले निजीकरणका लागि वर्गीकृत कुनै सार्वजनिक संस्थानलाई देहायको कुनै वा सबै प्रक्रिया अपनाई निजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ः
– शेयर बिक्री गरेर,
– सार्वजनिक संस्थानको शेयरहरू जनसाधारण, कर्मचारी, कामदार तथा त्यस्तो संस्थानको व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीलाई बिक्री गरेर, यसरी शेयर बिक्री गर्दा संस्थानको प्रकृति तथा वित्तीय अवस्था हेरी सम्भव भएसम्म जनसाधारण, कामदार तथा कर्मचारीको बढी सहभागिता गराइने व्यवस्था छ ।
– सहकारीकरण गरेर,
– सम्पत्ति बेचबिखन गरेर,
– सम्पत्ति भाडामा दिएर,
– व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर,
– निजीकरण समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर ।
६. वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नअनुसार छन् ः
– वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने,
– वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने,
– वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने,
– विविध विषयमा सिफारिस तथा प्रमाणितसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने,
– कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
१. नेपालमा रोजगारीको आयमा हाल के कति आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार नेपालमा रोजगारीको आयमा निम्नानुसार आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ः
(क) व्यक्तिको हकमा:
– चार लाखसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत,
– चार लाखभन्दा बढी पाँच लाखसम्मको करयोग्य आयमा दस प्रतिशत,
– पाँच लाखभन्दा बढी सात लाखसम्मको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत,
– सात लाखभन्दा बढी बीस लाखसम्मको करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत,
– २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको तीस प्रतिशतबमोजिम लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत अतिरिक्त कर ।
(ख) दम्पतीको हकमा:
– चार लाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत,
– चार लाख पचास हजारभन्दा बढी पाँच लाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा दस प्रतिशत,
– पाँच लाख पचास हजारभन्दा बढी सात लाख पचास हजारसम्मको करयोग्य आयमा बीस प्रतिशत,
– सात लाख पचास हजारभन्दा बढी बीस लाखसम्मको करयोग्य आयमा तीस प्रतिशत,
– २० लाखभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भएजति करयोग्य आयको तीस प्रतिशतबमोजिम लागेको करको दरमा थप बीस प्रतिशत अतिरिक्त कर ।
पारिश्रमिक कर गणनाको एक उदाहरण:
– पाँच लाख पचास हजार करयोग्य आय भएको एक प्राकृतिक व्यक्तिको चार लाखसम्मको एक प्रतिशतले रु. चार हजार, चार लाखदेखि पाँच लाखसम्मको रु. एक लाखमा दस प्रतिशतले रु. दस हजार र बाँकी पचास हजारमा बीस प्रतिशतले रु. दस हजार गरी जम्मा उसलाई रु. चौबीस हजार कर लाग्दछ ।
छुट प्रावधान:
– एकलौटी फर्म दर्ता भएका करदाताको हकमा, निवृत्तभरणबापतको आयमा, निवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने व्यक्तिको आयमा एक प्रतिशत कर नलाग्ने व्यवस्था छ ।
– नेपाल सरकारले तोकेको दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिको दुर्गम भत्ताबापत तोकिएबमोजिम बढीमा पचास हजारसम्म करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको वैदेशिक भत्ताको पचहत्तर प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि चार लाखको र अपाङ्गता भएका दम्पतीका लागि चार लाख पचास हजारको पचास प्रतिशत थप रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– व्यक्तिले बीमाबापत भुक्तानी गरेको वार्षिक प्रिमियम वा पच्चीस हजार रुपियाँँमा जुन घटी हुन्छ, त्यो रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रहने रकममा मात्र करको गणना गरिने व्यवस्था छ ।
– पारिश्रमिक आय मात्र आर्जन गर्ने महिलाले तिर्नुपर्ने कर रकममा दस प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ ।
२. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुसार मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले के कस्ता नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था छ ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रशासन संयन्त्रलाई सेवा प्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताका रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तर्जुमा गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ७ मा संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका नीति एवं समय–समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्त मुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देहायका नीति अख्तियार गर्ने व्यवस्था छ ः
– (क) आर्थिक उदारीकरण,
– (ख) गरिबी निवारण,
– (ग) सामाजिक न्याय,
– (घ) प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दिगो तथा कुशल व्यवस्थापन,
– (ङ) महिला सशक्तीकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास,
– (च) वातावरणीय संरक्षण,
– (छ) जनजाति, दलित, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान,
– (ज) दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास,
– यसरी अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समय–समयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।
३. वाणिज्य बैङ्क भनेको के हो ? वाणिज्य बैङ्कका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् ।
सर्वसाधारणबाट निक्षेप सङ्कलन गर्ने, भुक्तानी गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नेजस्ता कार्य गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ । यसको उद्देश्य मुनाफा आर्जन गर्नु हुन्छ । यो केन्द्रीय बैङ्कबाट अनुमति लिई स्थापना हुन्छ ।
वाणिज्य बैङ्कका उद्देश्यहरू
– निक्षेप स्वीकार गर्नु,
– कर्जा प्रदान गर्नु,
– आर्थिक हितका कार्य गर्नु,
– मुनाफा आर्जन गर्नु,
– मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नु,
– आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नु,
– आधुनिक बैङ्किङ सेवा उपलब्ध गराउनु ।
४. राजस्वमा स्वयंकर निर्धारण प्रणालीको परिचय दिँदै नेपालमा यससम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
करदाताले आपूmलाई लाग्ने कर आफैँ निर्धारण गरी आफैँले कर रकम राजस्व दाखिला गर्ने कार्य स्वयंकर निर्धारण प्रणाली हो । यस प्रणालीअन्तर्गत करदाताले आफ्नो कारोबारको आफैँ अभिलेख राख्ने, आफँै कर निर्धारण गर्नेे, आफैँ कर जम्मा गर्ने, आय विवरण एवं कर विवरण कर कार्यालयमा आफैँ दाखिला गर्नेजस्ता कार्य गर्दछन् । नेपालको कर प्रणाली यही मान्यतामा आधारित छ । करदाताको वास्तविक कारोबारको अवस्था करदातालाई मात्र जानकारी हुने हुँदा कर निर्धारणमा उसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता यसले राख्दछ । यसबाट करदाताले स्वतस्पूmर्त रूपमा नियमित सरकारलाई कर रकम बुझाउँदछन्, कर प्रशासनको कर सङ्कलन खर्चमा कमी आउँदछ, करदाताबाट कर कानुनको पालना हुन जान्छ, कर चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग भई अन्ततोगत्वा राजस्व सङ्कलनमा बढोत्तरी हुन्छ ।
स्वयंकर निर्धारण प्रणालीसम्बन्धी नेपालमा व्यवस्था
ऋाय कर र मूल्य अभिवृद्धि करमा व्यवस्था
– यी दुवै करमा करदाताले आफ्नो कारोबारको आफँै अभिलेख राख्ने, आफ्नो कर आफैँ निर्धारण गर्नेे, आफैँ कर जम्मा गर्ने, आय विवरण एवं कर विवरण कर कार्यालयमा आफैँ दाखिला गर्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ अनुसार करदाताले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्रमा सो वर्षको आय विवरण पेस गर्नुपर्ने, दफा ९८ अनुसार बढीमा तीन महिनासम्म आय विवरण पेस गर्नुपर्ने म्याद थप भएकोमा सोहीअनुसार आय विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस दफाअनुसार करदाताले आय विवरण पेस गरेमा करदाताले नै कर निर्धारण गरेसरह मानिने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ९९ मा छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ अनुसार करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर विवरण र दफा १९ अनुसार कर अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र कर रकम दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अन्तःशुल्कमा व्यवस्था
– यसमा खासगरी दुईवटा व्यवस्था छ । एउटा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली र अर्को स्वयं निष्कासन प्रणाली । मदिराजन्य वस्तुमा भौतिक नियन्त्रण प्रणाली लागू छ, जसमा कर प्रशासनको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण हुन्छ । कर प्रशासनको अनुमतिबिना कच्चा पदार्थ खरिददेखि तयारी मालवस्तु कारखानाबाट बाहिर निष्कासन गर्न पाइँदैन । मदिराजन्य वस्तुबाहेक अरू सबै वस्तुमा स्वयं निष्कासन प्रणाली लागू छ, जसमा कर प्रशासनको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण हुँदैन । कारोबारको आफैँ अभिलेख राखी सोही कारोबारका आधारमा कर निर्धारण गरेर राजस्व दाखिला गर्नुपर्दछ । वस्तु निष्कासन गर्न कर प्रशासनको अनुमति लिनु पर्दैन, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र नियमावली, २०५९ अनुसार लाग्ने अन्तःशुल्क र अन्य कर रकम राजस्व दाखिला गरी कारखानाबाट मालवस्तु आफैँले निष्कासन गर्न सकिन्छ । यसमा कर प्रशासनको अप्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रण हुन्छ ।
भन्सारमा व्यवस्था
– भन्सारमा स्वयं घोषणाको व्यवस्था छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ अनुसार पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने कागजात संलग्न गरी कारोबार मूल्य भन्सार प्रज्ञापनपत्रमार्फत आफैँले घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्य विश्व व्यापार सङ्गठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौताबमोजिम भएमा भन्सार अधिकृतले त्यही कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिई मालवस्तु जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यहाँ कारोबार मूल्य भन्नाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेको मालवस्तुको बिक्रेतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक रूपमा भुक्तानी गरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकममा त्यस्तो मालवस्तु नेपालको सीमासम्म ल्याउँदा लागेको वा लाग्न सक्ने भाडा, बीमा तथा अन्य सम्बद्ध खर्च जोडी हुन आउने कुल रकम सम्झनुपर्दछ ।
५. नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने र निजको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिकासरह प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रपति सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनु र प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको भए पनि सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रको नियन्त्रण
प्रदेशमाथि हुने देखिन्छ ।
प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार
– प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने,
– प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई शपथ खुवाउने,
– प्रदेश सभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने,
– विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने,
– अध्यादेश जारी गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीले पदबाट दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
– सङ्घीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखको योग्यता:
– (क) सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएकोे,
– (ख) पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
– (ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको ।
प्रदेश प्रमुखको शपथ:
– प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने ।
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने:
– (क) प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय,
– (ख) प्रदेश सभामा पेस गरिने विधेयक,
– (ग) उल्लिखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण,
– (घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति ।
प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था:
– (क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
– (ख) निजको पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
– (ग) निजको मृत्यु भएमा,
– (घ) कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने ।
६. सूचनाको हक भनेको के हो ? सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व के कस्तो हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महìवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । यसले देहायको अधिकारलाई समेत जनाउँदछ ः
– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री तथा सो निकायको कामकारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने अधिकार,
– सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार,
– सार्वजनिक महìवको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन
गर्ने अधिकार,
– कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने अधिकार,
– कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्पmत प्राप्त गर्ने अधिकार ।
सार्वजनिक सूचना प्रवाहमा सार्वजनिक निकायको दायित्व
– प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचना हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले गरेको छ । यसका लागि देहायका काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व हुने व्यवस्था छ ः
– सूचना वर्गीकरण गर्ने, अद्यावधिक गर्ने,
– समय–समयमा सार्वजनिक गर्ने,
– प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने,
– सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने,
– कामकारबाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने,
– सूचना प्रवाह गर्न सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने,
– कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
७. श्रम ऐन, २०७४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई के कस्तो प्रकारको रोजगारीमा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ?
श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न बनेको श्रम ऐन, २०७४ अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई देहायको कुनै प्रकारको रोजगारीमा लगाउन सक्ने
व्यवस्था छ:
(क) नियमित रोजगारी
– कार्यगत रोजगारी, समयगत रोजगारी र आकस्मिक रोजगारीबाहेक अन्य जुनसुकै प्रकारको रोजगारी
(ख) कार्यगत रोजगारी
– रोजगारदाताले श्रमिकलाई कुनै खास काम किटान गरी सो सम्पन्न गर्न तोकेर दिएको रोजगारी
(ग) समयगत रोजगारी
– रोजगारदाताले श्रमिकलाई निश्चित समयावधि तोकी सो अवधिभित्र कुनै काम सम्पन्न गर्ने गरी दिएको रोजगारी
(घ) आकस्मिक रोजगारी
– रोजगारदाताले श्रमिकलाई एक महिनाको अवधिमा सात दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि कुनै काम सम्पन्न गर्ने गरी दिएको रोजगारी
(ङ) आंशिक रोजगारी
– हप्तामा पैँतीस घण्टा वा सोभन्दा कम समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी दिएको रोजगारी ।
आयोजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयन
१. नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनका समस्याहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्दै आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू लेख्नुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा वितरण गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने माध्यम एवं साधन आयोजना हुन् । नेपालमा आयोजना व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय क्रियाशील छन् । यसमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन उच्च तहबाट अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ । आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैङ्कको स्थापना गरिएको छ । आयोजना व्यवस्थापनका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि नेपालमा आयोजना व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– जनताको वास्तविक आवश्यकतामा आधारित कार्यान्वयनयोग्य आयोजना तर्जुमा हुन नसक्नु,
– आयोजना तर्जुमा गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
– आयोजना बैङ्कको पूर्ण पालना हुन नसक्नु,
– विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनामा दाताको सर्तअनुरूप लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण गर्न नसक्दा शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुन नसक्नु,
– पर्याप्त पूर्वतयारीबिना आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु,
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुनु,
– आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकको घर तथा जग्गा मूल्याङ्कन सरल र पारदर्शी हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोध आउनु,
– आयोजना कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक कार्ययोजनाको अभाव हुनु,
– आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न आयोजना प्रमुखदेखि अरू कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुनु,
– आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता स्पष्ट हुन नसक्नु,
– आयोजना कार्यान्वयनमा ऐन नियमको पूर्ण परिपालना हुन नसक्नु,
– ठेक्कापट्टा एवं खरिद कार्य समयमा हुन नसक्नु,
– आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवाला जनताको सहभागिता पर्याप्त नगराउनु,
– आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न कार्य प्रगतिमापन सूचकहरू तर्जुमा नगर्नु,
– आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
– आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
– पूर्वतयारी सम्पन्न गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने प्रणाली स्थापना गर्ने,
– आयोजना बैङ्कको पूर्ण पालना गरी यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म
संस्थागत गर्ने,
– विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनाको लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण कार्य समयमै गरेर शोधभर्ना माग गर्ने,
– विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोग रकममा सुनिश्चितता भएपछि मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने,
– आयोजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– उच्च स्तरबाट नियमित अनुगमन गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउने,
– प्रत्येक कर्मचारीको भूमिका स्पष्ट गर्ने, आयोजना अवधिभर संलग्न कर्मचारीको सरुवा नगर्ने,
– ऐन–नियमको पूर्ण पालना गरी अनुशासन कायम गर्ने,
– साधन, संयन्त्र र कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने, कार्यान्वयन स्थलमा समयमै बजेट व्यवस्था गर्ने,
– आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनदेखि मर्मत तहसम्म सरोकारवाला जनताको सक्रिय सहभागिता गराउने,
– आयोजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने तथा अनुगमन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने, सूचक तयार गरी निरन्तर अनुगमन गर्ने,
– कार्यान्वयन तहबाट प्राप्त प्रगति विवरणलाई तालुक निकायबाट रुजु गर्ने,
– आयोजना ठेकदारको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता विश्लेषण गरेर मात्र आयोजना ठेक्कामा दिने, ठेकदारबाट क्षमताभन्दा बढी आयोजना होल्ड गर्ने कार्यको
अन्त्य गर्ने,
– ठेक्कापट्टा, खरिद एवं निर्माण कार्य समयमा नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने,
– नेपालमा राज्यले आयोजनामा ठूलो लगानी गरिसकेको छ । यो मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको विषय हो । राज्यको लगानी तब मात्र सदुपयोग हुन्छ, जब आयोजनाले सही प्रतिफल दिन्छ । यसका लागि आयोजना तर्जुमादेखि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, मर्मतसम्भार एवं रेखदेखमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आयोजना तर्जमा गर्नुपर्दछ । जनताको सहभागितालाई थप महìव दिनुपर्दछ ।
२. आर्थिक विकासका सूचकहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रको समग्र विकास भएको वा नभएको अवस्था झल्काउने तथा जानकारी दिने माध्यम आर्थिक विकासका सूचक हुन् । यस्ता सूचक अर्थतन्त्रका चारवटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त क्षेत्र, बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र र बाह्य क्षेत्र अथवा वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सूचक निम्न छन् ः
– कुल गार्हस्थ उत्पादन,
– कुल गार्हस्थ बचत,
– कुल राष्ट्रिय आय,
– कुल राष्ट्रिय बचत,
– मुद्रास्फीति दर,
– राजस्व परिचालन ः– कर राजस्व, गैरकर राजस्व,
– सरकारी खर्च ः– चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था,
– तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ः– आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण,
– निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा,
– सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय र विस्तृत मुद्रा प्रदाय,
– बैङ्कमा जम्मा भएको कुल निक्षेप,
– निर्यात र आयातको अवस्था,
– व्यापार घाटा,
– पर्यटनबाट भएको आय,
– विप्रेषण आय,
– शोधनान्तर बचत,
– विदेशी विनिमय सञ्चिति ।
३. सामाजिक विकृति निराकरणका उपायबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सामाजिक विकृति समाज विकासका अवरोध हुन्, सामाजिक रोग हुन् । नेपालमा खासगरी छुवाछूत, दाइजो, लागूपदार्थ दुव्र्यसन, बालश्रम शोषण, चेलीबेटी बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अन्धविश्वास, देउकी, झुमा, कमैया, छाउपडीजस्ता सामाजिक विकृतिहरू रहेका छन् । नेपालमा यस्ता विकृति मूलतः गरिबी र अशिक्षाका कारण भएको पाइन्छ । यसका लागि रोजगारीको सिर्जना तथा शिक्षा र जनचेतनाको विस्तार गरी यिनको निराकरण गर्नुपर्दछ, यसका अरू उपायहरू निम्न छन् ः
– लैङ्गिक विभेद एवं असमानता कम गर्ने,
– महिलामाथि हुने हिंसा घरदेखि नै अन्त्य गर्ने,
– दुर्गम–सुगम सबै स्थानमा महिला शिक्षा तथा प्रौढ शिक्षामा जोड दिने,
– संविधान, ऐन, नियम, कानुनले महिलालाई दिएका हकअधिकारहरू जानकारी गराउने र तिनको पालना गर्ने, गराउने,
– हिंसापीडित महिलाको उद्धार र पुनस्र्थापनाका लागि पर्याप्त स्रोत–साधनको
व्यवस्था गर्ने,
– दाइजो, छुवाछूतजस्ता विकृति हटाउन सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्ने,
– गरिबी उन्मुख आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
– समाज सुधारका क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूबीच समन्वय कायम गर्ने,
– कानुनविपरीत कार्य गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने ।
४. विश्व भन्सार सङ्गठनको छोटो परिचय दिँदै व्यापार सहजीकरणमा यसले खेलेको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
विश्वको भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने एउटा स्वतन्त्र अन्तरसरकारी निकाय विश्व भन्सार सङ्गठन हो । यसको स्थापना सन् १९५३ जनवरी २६ मा विश्व भन्सार सहयोग परिषद्का रूपमा भएको हो । हाल यस सङ्गठनमा १८३ राष्ट्र सदस्य छन् । यस सङ्गठनको प्रधान कार्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा छ । नेपाल यस सङ्गठनको सदस्य सन् १९८५ जुलाई २२ मा बनेको हो । यस सङ्गठनमा सङ्गठनका महासचिव कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था छ । यस सङ्गठनको प्रत्येक वर्ष वार्षिक परिषद्को बैठक बस्दछ । वार्षिक परिषद्ले नीति निर्धारण गर्दछ, जसमा सदस्य राष्ट्रका भन्सार प्रमुखहरूले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । विश्व भन्सार सङ्गठनले कार्य गर्दा विश्व व्यापार सङ्गठनबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र व्यवहारलाई अनुसरण गर्दछ ।
– व्यापार सहजीकरणमा विश्व भन्सार सङ्गठनको भूमिका
– देशहरूबीचको व्यापारमा कुनै अवरोध नआई सरल र नियमित रूपमा मालवस्तु आयात निर्यात हुने अवस्था व्यापार सहजीकरण हो । मालवस्तु आयात निर्यातको सहजीकरण कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व भन्सार सङ्गठन र विश्व व्यापार सङ्गठनले कार्य गर्दै आएका छन् । व्यापार सहजीकरणमा विश्व भन्सार सङ्गठनले निर्वाह गरेको भूमिकालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– भन्सार व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरेको,
– भन्सारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको व्याख्या गर्ने र त्यस्ता सन्धिको कार्यान्वयनमा एकरूपता कायम गराएको,
– भन्सार मूल्याङ्कनबारेमा विश्व व्यापार सङ्गठनलाई राय परामर्श दिने गरेको,
– आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई वैदेशिक व्यापार एवं भन्सार व्यवस्थापन सम्बन्धमा सूचना आदान–प्रदान, सहयोग एवं सल्लाह प्रदान गरेको,
– सदस्य राष्ट्रहरूका भन्सार कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याई भन्सार कानुन र भन्सार प्रशासनबीच सामाञ्जस्य र एकरूपता ल्याउन सहयोग गरेको,
– भन्सार कार्यविधि र प्रक्रियामा सरलीकरण गर्न मद्दत गरेको,
– सदस्य राष्ट्रहरूबीच देखिएका विवाद समाधान गर्दै आएको,
– भन्सार व्यवस्थापनमा संलग्न मानव साधनको विकासमा सहयोग गर्दै आएको,
– विश्वभर आयात निर्यात हुने मालवस्तुमा हार्मोनाइज्ड सिस्टम लागू गरी उपयुक्त नामकरण र वर्गीकरण गर्दै आएको,
– अन्तर्राष्ट्रिय अपराध रोक्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहयोग बढाएको,
– भन्सार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहयोग बढाउँदै आएको,
– प्रत्येक वर्षको जनवरी २६ मा विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्वभर विश्व भन्सार दिवस मनाउँदै आएको,
– सदस्य राष्ट्रका भन्सार प्रशासनमा आधुनिक सूचना प्रविधि आशिकुडा वल्र्ड प्रणालीको विकास र विस्तार गरी भन्सारलाई विद्युतीय शासनमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गरेको ।
– यसरी विश्वको व्यापार सहजीकरणमा विश्व भन्सार सङ्गठनले आफ्नो सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
५. नेपालको संविधानमा विकाससम्बन्धी के कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) ले नेपालमा विकाससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
विकास
– देशका सुगम दुर्गम सबै क्षेत्रमा सन्तुलित समावेशी आर्थिक विकास,
– दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा र समन्वयात्मक कार्यान्वयन,
– विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता,
– भौतिक पूर्वाधार (सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय र दिगो) विकास,
– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि,
– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्नलाई प्राथमिकता, आमजनतामा न्यायोचित वितरण ।
अनुसन्धान र विकास
– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान,
– विज्ञान र प्रविधिको विकासमा लगानी अभिवृद्धि,
– वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण ।
– सूचना प्रविधि
– सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार,
– नागरिकको सहज र सरल पहुँच,
– विकासका हरेक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग ।
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास,
– नागरिकका सबै÷हरेक प्रकारका सूचना र विवरणको एकीकृत व्यवस्थापन,
– राज्यका सेवा सुविधासँग आबद्धता ।
– जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क
– जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क अद्यावधिक,
– विकास योजनासँग आबद्धता ।
६. सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरण के कस्तो हुनुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
सेवाग्राही सेवा प्रापक हो, कर्मचारी सेवा प्रदायक हो । सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीप्रति असल व्यवहार र आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । जुन निम्नअनुसार हुनुपर्दछ ः
– सेवाग्राहीको काम समयमै गर्नुपर्ने, समयमै काम हुन नसकेमा त्यसको आधार र कारण दिनुपर्ने,
– सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने,
– जवाफ दिँदा शिष्टतापूर्वक दिने, सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी रहने,
– सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्ने,
– वृद्ध, अशक्त, अपाङ्गता, गर्भवती महिला, बालबालिका, असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
– सरल र सहज भाषामा सेवा दिने,
– सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको पहँुच बढाउने,
– सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया, लाग्ने समय, लागतबारे सेवाग्राहीलाई यथासमयमै जानकारी गराउने,
– आफ्नो पदअनुसारको आचरण पालन गर्ने,
– निष्पक्ष रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने,
– छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने,
– आफ्नो परिचयपत्र र तोकिएको पोसाकसहित सेवा प्रवाह गर्ने,
– कार्यालयमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह र सूचना प्रवाह स्वतःस्फूर्त रूपमा हुने संरचना र प्रणाली स्थापना गर्ने,
– सेवा प्रवाह कार्यविधि सरल र पारदर्शी बनाउने,
– विद्युतीय सेवा प्रवाहमा जोड दिने,
– सहयोगी कार्यशैली अपनाउने ।