१. नेपालले अवलम्बन गरेको कर नीतिका विशेषताहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कर नीतिले करको दर, दायरा, कर प्रशासन, कर सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया, कर चुहावट नियन्त्रण, करको सदुपयोग आदिजस्ता विषयलाई समेट्दछ । नेपालले अवलम्बन गरेको कर नीतिका विशेषताहरू पनि यही विषयसँग सम्बन्धित छन् । नेपालमा कर नीतिको छुट्टै दस्तावेज छैन । आवधिक योजना र वार्षिक बजेटले नेपालको कर नीतिलाई निर्देशित गरेको पाइन्छ । नेपालको कर नीतिका विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– करको दर नबढाई दायरा विस्तारमा जोड,
– करको माध्यमबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड,
– करका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी दायरा विस्तारमा जोड,
– राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय अपचलन एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रको पहिचान गरी चुहावट नियन्त्रणमा जोड,
– कर प्रशासनलाई स्वच्छ, सरल, पारदर्शी, दक्ष एवं प्रविधियुक्त बनाई करदातामैत्री कर प्रशासनको अवधारणा लागू,
– कर सहुलियत एवं सुविधामा वृद्धि,
– स्वयंकर निर्धारण पद्धतिको अवलम्बन, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करमा स्वयंकर निर्धारण, भन्सारमा स्वयं घोषणा, अन्तःशुल्कमा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अरू वस्तुमा स्वयं निष्कासन प्रणाली,
– आय आर्जनका सबै क्रियाकलापलाई आयकरको
दायरामा ल्याइएको,
– अन्तःशुल्कलाई आन्तरिक राजस्वको आधार व्यापक गर्न
उपयोग गरिएको,
– मूल्य अभिवृद्धि करलाई राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा
विकास गरिएको,
– करको माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्न जोड,
– लेखामा आधारित कर प्रणालीको अवलम्बन,
– राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गरिने प्रतिबद्धता,
– नयाँ–नयाँ कार्यक्रमको घोषणा, आयको स्वयं घोषणा, कर सहभागिता वर्ष, कर कार्यान्वयन अभियान वर्ष, कर प्रणाली सुधार वर्ष, मङ्सिर १ गतेलाई राष्ट्रिय कर दिवसलगायतका कार्यक्रम,
– कर सदुपयोगको प्रत्याभूतिमा जोड,
– विदेशी लगानी बढाउन विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति
सम्झौता गरिएको ।
२. योजना तर्जुमाका आधारहरू के के हुन् ?
योजना तर्जुमाका आधारहरू निम्न छन् ः
– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू,
– राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक अवस्था,
– जनताका माग, अपेक्षा र आधारभूत आवश्यकता,
– साधनस्रोतको अवस्था,
– विगत योजनाको उपलब्धि,
– राष्ट्रिय उत्पादन र आयको स्थिति,
– राष्ट्रले बाह्य मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता,
– राष्ट्रका प्राथमिकताप्राप्त विषयहरू ।
३. बसाइँसराइको अर्थ र प्रकारबारे जानकारी गराउनुहोस् ।
मानिस आफु बसेको गाउँ, ठाउँ वा देश छोडेर अर्को गाउँ, ठाउँ वा देशमा सर्ने कार्य बसाइँसराइ हो । मानिसहरू सामान्यतः सुविधाका लागि बसाइँ सर्दछन् । बसाइँसराइ एक निरन्तर प्रक्रिया भएकाले यसलाई पूर्णविराम लगाई रोक्न सकिँदैन तर व्यवस्थित नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसलाई व्यवस्थित नियन्त्रण गर्न बसाइँसराइको उद्गम र गन्तव्य दुवै स्थानमा विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
बसाइँसराइका प्रकार
– बसाइँसराइलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । बसाइँसराइ सामान्यतया निम्न प्रकारका हुन्छन् ः
(क) समयको आधारमा
१. स्थायी बसाइँसराइ
– १० वर्ष वा सोभन्दा बढीका लागि बसाइँसराइ हुने ।
२. अस्थायी बसाइँसराइ
– ५ वर्षदेखि १० वर्षको अवधिसम्म बसाइँसराइ हुने, पुरानो स्थानसँगको सम्पर्क कहिलेकाहीँ रहिरहन सक्दछ ।
३. मौसमी बसाइँसराइ
– जाडो वा गर्मी छल्न सामान्यतया छ महिनासम्मका लागि बसाइँसराइ हुने, जन्मथलोको सम्बन्ध रहिरहने हुन्छ । हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाले जाडो छल्न यस्तो बसाइँसराइ गर्दछन् ।
(ख) स्थानको आधारमा
१. आन्तरिक बसाइँसराइ
– देशभित्र हुने बसाइँसराइ, यस्तो बसाइँसराइ सामान्यतया निम्न प्रकारको हुन्छ ः
– हिमाल÷पहाडबाट तराईमा
– गाउँबाट सहरमा
– सहरबाट गाउँमा
२. अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ
– एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा हुने बसाइँसराइ अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ हो । यस्तो बसाइँसराइ निम्नानुसार दुई प्रकारको हुन्छ ः
– आप्रवास ः एक मुलुकमा अर्को मुलुकको मानिस बसाइँ सरेर आउने कार्य आप्रवास हो । जस्तै ः भारतीय नागरिक नेपालमा बसाइँसराइ गरी आएमा उनीहरू आप्रवासी हुन्छन् ।
– प्रवास ः आफ्नो मुलुक छाडेर अर्को मुलुकमा बसाइँ सर्ने कार्य प्रवास हो । जस्तै ः नेपाली नागरिक भारतमा बसाइँसराइ गरी गएमा उनीहरू प्रवासी हुन्छन् ।
४. फोहोरमैला व्यवस्थापनका उपायहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निम्नलिखित उपायहरू अपनाउनुपर्छ ः
क) फोहोरमैलाको कम उत्पादन गर्ने ः निम्नलिखित उपायहरूका माध्यमबाट फोहोरमैलाको उत्पादन कम गर्न सकिन्छ ः
– वर्गीकरण ः फोहोरमैला निस्केको स्थानमा नै यिनीहरूलाई कुहिने, नकुहिने र धातुगत आदिको समूहमा वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
– पुनप्र्रयोग ः पुनर्प्रयोगमा ल्याउन सकिने वस्तुहरूलाई प्रशोधन गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्दछ ।
– पुनर्चक्रण ः बिग्रेको प्लास्टिक तथा पोलिथिनका सामानहरूलाई सङ्कलन गरी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने गर्नुपर्छ । यस्ता वस्तुबाट पुनः उपयोगी सामानहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
ख) फोहोरमैला सङ्कलन गर्ने ः फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न फोहोरमैलाको सङ्कलन, स्थानान्तरण र प्रबन्ध व्यवस्थित किसिमबाट गर्ने प्रक्रिया अपनाउनुपर्दछ ।
ग) प्राङ्गारिक मल निर्माण गर्ने ः गाईवस्तुको मलमूत्र र जैविक फोहोरमैला मिसाई प्राङ्गारिक मल बनाउनुपर्दछ । यस्तो मल खेतीबालीका लागि निकै उत्तम हुन्छ ।
५. खाद्य सम्प्रभुताका सिद्धान्त के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
खाद्य सम्प्रभुताको शब्दावली सर्वप्रथम सन् १९९६ मा भिया क्याम्पेसिनाका सदस्यहरूले प्रयोग गरेका थिए । भिया क्याम्पेसिना पारिवारिक खेतीमा आधारित दिगो कृषिका पक्षमा लाग्ने एसिया, युरोप, अमेरिका र अफ्रिकाका १४८ साना तथा मझौला किसान सङ्गठनहरूको सञ्जाल हो । यस संस्थाले सन् १९९९ देखि बजार निर्देशित कृषि सुधारका विरुद्ध विश्वव्यापी कृषि सुधारको आन्दोलन जारी राखेको छ । स्पेनी भाषाको शब्दावली भिया क्याम्पेसिनाको अर्थ हुन्छ ः किसानको बाटो । सो सङ्गठनले आदिवासी, किसान, माछापालक, गाउँवासी, ग्रामीण युवा तथा वातावरणविद्को चासोका विषयमा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी सात सिद्धान्त निर्धारण गरेको छ, जुन यस प्रकार छन् ः
क) खाना मानिसको आधारभूत आवश्यकता ः
– प्रत्येक मानिसले पूर्ण मर्यादासहित पर्याप्त गुणस्तर र परिमाणमा सफा, पोषणयुक्त तथा सांस्कृतिक रूपमा उपयुक्त खाना
खान पाउनुपर्दछ ।
ख) कृषि सुधार ः
– जग्गाविहीन र खेती गर्ने मानिस खासगरी महिलालाई भूमिअधिकार स्थापित गर्ने खालको भूमिसुधार आवश्यक छ ।
ग) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण ः
– खाद्य सम्प्रभुताले जमिन, जल, बीउजस्ता प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई समावेश गर्दछ ।
घ) खाद्य व्यापारको पुनर्संगठन ः
– खाना पहिले पोषणको स्रोत हो र अनि मात्र व्यापारको वस्तु । यसर्थ खाद्यान्नको स्थानीय उत्पादनलाई यसको आयातले प्रभाव पार्नु हुँदैन ।
ङ) भोकमरीको विश्वव्यापीकरणको अन्त्य ः
– बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा संस्थाले खाद्यान्नको सम्प्रभुता तथा गरिमालाई घटाइदिएका छन् । यसर्थ आकर्षक तर घातक पुँजीको नियमन, नियन्त्रण तथा तिनलाई नियन्त्रण गर्ने कडा आचारसंहिताको आवश्यकता छ ।
च) सामाजिक शान्ति ः
– प्रत्येक मानिसिलाई हिंसाबाट मुक्त रहने हक छ । खानालाई कुनै हतियार बनाउन पाइँदैन र आदिवासी किसानमाथि जातिवाद
लाद्न पाइँदैन ।
छ) प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ः
– हरेक तहका कृषि नीतिको तर्जुमामा सबै साना किसानको प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।
६. राउटे जातिको छोटो परिचय दिनुहोस् ।
घना जङ्गलमा फिरन्ते जाति, एक ठाउँमा दुई महिनाभन्दा बढी नबस्ने, स्थायी बसोबास नभएको जाति,
– दाङ, सल्यान, जाजरकोट, सुर्खेत र कालीकोट जिल्लामा बसोबास,
– अत्यन्त पिछडिएको अल्पसङ्ख्यक जाति,
– खेतीपाती नगर्ने, बाँदरको सिकार गर्ने, जङ्गली कन्दमूल खाई जीवन गुजारा गर्ने,
– मानिस मरेपछि लासलाई बाँदर मार्ने जालले बेरेर गाड्ने चलन,
– राउत र साउत गरी दुई थर,
– राउटेको नाइकेलाई मानबहादुर भनिने,
– प्रकृति पूजा गर्ने,
– खाम्ची भाषा बोल्ने,
– हाडनातामा पनि विवाह गर्ने चलन,
– पिछडिएको यो जाति क्रमशः लोप हुँदै गएकोले संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
७. नेपालमा वैदेशिक व्यापारको महìव उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल एक भूपरिवेष्टित, अल्पविकसित र कृषिप्रधान देश हो । यो देश बिस्तारै औद्योगीकरणतिर पनि उन्मुख हुँदै छ । विभिन्न प्राकृतिक सम्पदामा धनी हुँदाहुँदै पनि यसको भू–धरातलीय अवस्थिति एवं आर्थिक अवस्थाका कारणले सबै उपभोग्य वस्तुका लागि आत्मनिर्भर हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि यसको आफ्नो समुद्र र तेलखानी छैन । नुन र तेलजस्ता अति आवश्यक वस्तुहरू अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । आधुनिक व्यापारको सिद्धान्तअनुसार कुनै एक देशले सम्पूर्ण वस्तुको उत्पादन नगरी सीमित वस्तुको उत्पादनमा विशिष्टता हासिल गरी नाफा कमाउने प्रयास गर्दछ । नेपालमा पाइने कच्चापदार्थ र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको निर्यात एवं अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा विलासिताका वस्तुको आयातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनिवार्य छ । हाल नेपालको व्यापार घाटा चर्को छ । व्यापार सन्तुलन आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि पनि वैदेशिक व्यापारलाई विस्तार गर्नु जरुरी छ । विश्व बजारको अभ्यास भइरहेको अवस्था र नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि वैदेशिक व्यापारको अनिवार्य आवश्यकता भएको हो । नेपालमा वैदेशिक व्यापारको महìवलाई बुँदागत रूपमा निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आयात निर्यातमार्फत देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने,
– आर्थिक सङ्कट हुनबाट बच्न सकिने,
– व्यापारमा हुन सक्ने एकाधिकार अन्त्य हुने,
– आफ्नो देशमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुहरूको सहज आपूर्ति हुने, जस्तै ः नुन, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ आदि ।
– उत्पादन प्रविधिमा सुधार गर्न सकिने,
– विदेशी पुँजी, प्रविधि प्राप्त गर्न सकिने,
– लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्न सकिने,
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न सकिने,
– विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्ध हुन सकिने ।
८. नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका समस्या के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
पर्यटनका लागि प्रमुख गन्तव्यस्थलका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा परिचित हुँदाहुँदै पनि नेपालको पर्यटन क्षेत्र देहायमा उल्लिखित विभिन्न समस्याले गर्दा राम्ररी फस्टाउन सकेको छैन ः
– शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नहुनु,
– पर्यटन पूर्वाधारहरूको समुचित विकास नहुनु,
– पर्यटकको उचित सुरक्षाको अभाव,
– पर्यटकीय क्षेत्रमा वातावरणीय प्रदूषणको समस्या,
– प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको उचित संरक्षणको अभाव,
– भरपर्दाे हवाई यातायातको अभाव,
– होटल र आवाससम्बन्धी समस्या,
– यातायात र सञ्चारसम्बन्धी समस्या,
– बन्द, हड्ताल, आन्दोलन, चक्कजाम,
– आन्तरिक एवं ग्रामीण पर्यटनको विकास हुन नसक्नु,
– सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच उचित समन्वयको अभाव,
– नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान तथा विकास हुन नसक्नु,
– राजनीतिक अस्थिरता,
– उचित पदयात्रा र पथप्रदर्शकको अभाव,
– सक्षम, सुदृढ, प्रभावकारी एवं गतिशील पर्यटनसम्बन्धी व्यवस्थापनको अभाव ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
वित्तीय सङ्घीयतामा राजस्वको अधिकार
१. नेपालको निजामती सेवाका सबल पक्षहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध रहेको नेपालको निजामती सेवाका सबल पक्ष निम्नअनुसार छन् :
– ऐन नियमद्वारा व्यवस्थित गरिएको छ । यसका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लागू छ ।
– संस्थागत व्यवस्था प्रस्ट छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रीय निकायका रूपमा कार्य गरेको छ । सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यवस्था छ ।
– तीन तहको सङ्घीय प्रणालीअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निजामती सेवाको सञ्जाल छ । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै वार्ड तहसम्म संस्थागत संरचना छ ।
– कर्मचारीको छनोट योग्यताका आधारमा हुने व्यवस्था छ । यसका लागि सङ्घमा लोकसेवा आयोग र प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
– कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको छ ।
– सचिवको पाँच वर्ष र मुख्य सचिवको तीन वर्ष सेवा अवधि निश्चित गरिएको छ ।
– सेवासुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति छ ।
– नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासका पक्षहरू कनुनद्वारा निश्चित गरिएको छ ।
– राजनीतिबाट अलग एवं तटस्थ राखिएको छ ।
– सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति निजमती सेवा प्रतिबद्ध छ ।
२. नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता अन्तर्गत राजस्वको अधिकार के कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वित्तीय सङ्घीयताको सार तìवका रूपमा रहेको राजस्व अधिकारलाई नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्थित गरेको छ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
सङ्घको अधिकार
– कर राजस्व ः भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर,
– गैरकर राजस्व ः राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना
प्रदेशको अधिकार
– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
स्थानीय तहको अधिकार
– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर, मालपोत सङ्कलन, भूमिकर (मालपोत), पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना,
तीन तहको साझा अधिकार
– पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट
प्राप्त रोयल्टी
– साझा सूचीका विषयमा कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने,
राजस्व बाँडफाँट
á क. मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमश ः ७० प्रतिशत, १५ प्रतिशत,
१५ प्रतिशत,
– मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिने,
á ख. प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी (विद्युत्, वन, पर्वतारोहण, पानी, खानी तथा खनिज)
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत,
२५ प्रतिशत,
– प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
– राष्ट्रिय आर्थिक नीति,
– वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार,
– पुँजी बजार,
– श्रम बजार,
– छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी,
– गैरकरको दर निर्धारणको आधार
– तीन तहले वस्तु तथा सेवाको लागत, सञ्चालन र मर्मत सम्भार खर्च
– एकल कर प्रशासन
प्रदेश र स्थानीय तहको दुवैको अधिकार सूचीमा रहेका देहायका कर देहायबमोजिम लगाइने र उठाइने व्यवस्था छ ः
क. सवारी साधन कर
– प्रदेशले करको दर लगाउने र कर उठाउने, उठेको करको ६० प्रतिशत प्रदेशको हिस्सा र ४० प्रतिशत स्थानीय तहको हिस्सा हुने
– तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा पालिकाले करको दर लगाउने र कर उठाउने,
ख. घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क
– प्रदेशले शुल्कको दर लगाउने र पालिकाले शुल्क उठाउने तर यो शुल्क उठाउन प्रदेश र पालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयले प्रदेशले लगाएको शुल्कको दरअनुसार शुल्क उठाई सम्बन्धित प्रदेश र पालिकामा (६० प्रतिशत पालिका र ४० प्रतिशत प्रदेश) दाखिला गर्ने अन्तरिम प्रशासनको व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ ।
ग. मनोरञ्जन कर
– प्रदेशले करको दर लगाउने र पालिकाले कर उठाउने, उठेको करको ६० प्रतिशत पालिकाको हिस्सा र ४० प्रतिशत प्रदेशको हिस्सा हुने,
घ. विज्ञापन कर
– पालिकाले करको दर लगाउने र कर उठाउने, उठेको करको ६० प्रतिशत पालिकाको हिस्सा र ४० प्रतिशत प्रदेशको हिस्सा हुने,
३. नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्नुका कारणहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यो आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुवै किसिमको अपराध हो । नेपालमा यसको नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । राज्यका सबै अङ्ग भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय छन् र पनि यसको नियन्त्रण हुन सकेको पाइँदैन । यो कुनै एउटा कारणले मात्र नभई यसमा विभिन्न प्रकृतिका कारण छन् । जसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– सरकारी कार्यालयहरूमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह हुने र सूचना प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको विकास नहुनु,
– निजामती कर्मचारीहरू जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक र पारदर्शी
हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्य सरल र नियमित हुन नसक्नु,
– कानुनी व्यवस्था सरल र पारदर्शी नहुनु,
– सेवा प्रवाहमा संलग्न निकायहरूबीच कार्यगत समन्वयको अभाव हुनु,
– नागरिक सचेतनाको अवस्था सुदृढ हुन नसक्नु,
– सेवा प्रवाहमा आधुनिक सूचना प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग हुन नसक्नु,
– नियामक निकायहरूबीच नियमित सूचना प्रवाह, समन्वय र सहकार्यको अभाव हुनु,
– सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूबाट हुने अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर हुनु,
– सरकारी कार्यालयहरूको कामकारबाही सरल, स्वच्छ एवं पारदर्शी हुन नसक्नु,
– सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा सरोकारवाला नागरिकको सार्थक सहभागिताको अभाव हुनु,
– सरकारी कार्यालयका सम्पूर्ण कार्यको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य संस्थागत हुन नसक्नु,
– मुलुकमा राजनीनिक तथा नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू के के छन् ? लेख्नुहोस् ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्न तर्जुमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आठवटा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको छ, जुन निम्न छन् ः
– क. भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
– ख. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसरफाइ,
– ग. राष्ट्रिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि,
– घ. रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,
– ङ. विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,
– च. वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,
– छ. विपत् व्यवस्थापन,
– ज. सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको उपयुक्त क्षेत्र,
५. कर्मचारीतन्त्रका आधारभूत विशेषताहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
साङ्गठनिक संरचनामा आबद्ध भई वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने कर्मचारीको पेसागत समूह कर्मचारीतन्त्र हो । यसका आधारभूत विशेषतालाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– सङ्गठनका पदहरू तहगत शृङ्खलामा रहने, तहगत व्यवस्थाअनुरूप कर्मचारीलाई आदेश दिने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्नेजस्ता कार्यहरू गरिने, सङ्गठनको कार्य गर्दा कर्मचारीले तहगत व्यवस्थाको नियम पालना गर्नुपर्ने,
– लिखित, मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा योग्यता जाँच गरी कर्मचारी छनोट हुने, योग्यता, क्षमता, ज्ञान, सीप, अनुभवका आधारमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने,
– कानुनको पूर्ण परिपालना गर्ने, ऐन–नियमअनुसार कार्य गर्ने,
– व्यक्तिले नभई संस्थाले सेवा गर्ने, कानुनका आधारमा निर्णय गर्ने, निष्पक्षता कायम गर्ने, कानुनका अगाडि सबै समान हुने,
– राजनीतिक रूपमा तटस्थ रही निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलहरूबाट टाढा रहने,
– तोकिएको उमेर तथा सेवा अवधिसम्म सेवामा रहिरहने, लामो समयसम्म सेवामा निरन्तर रहने हुँदा यसलाई स्थायी सरकारको रूपमा पनि लिइने,
– देश र जनताको सेवा गर्ने कार्यलाई पेसाका रूपमा लिई त्यसैमा आफ्नो भविश्य सुनिश्चित गर्ने, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा, अवकाशलगायत वृत्ति विकासका सबै पक्ष कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुने,
६. नेपालमा विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्रीले बहन गर्नुपर्ने वित्तीय उत्तरदायित्वका विषय के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्व ऐन, २०७६ को दफा ५० ले विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्रीले बहन गर्नुपर्ने वित्तीय उत्तरदायित्वका विषय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ, जुन निम्नअनुसार छन् ः
– बजेट प्रस्ताव गर्ने,
– बजेट समर्पण गर्ने गराउने,
– योजना छनोट गर्ने,
– योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने,
– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
– यसैगरी विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्रीबाट उपरोक्त वित्तीय उत्तरदायित्व बहन भए, नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी हुने व्यवस्था पनि उक्त ऐनले गरेको छ ।
७. नेपालको वित्त नीतिका विशेषताहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो । वित्त नीति समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो । राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको यो नीति सरकारले तर्जुमा गर्छ । आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी गरिने यो नीतिको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ । नेपालको वित्त नीति वार्षिक बजेट तथा आवधिक योजनाबाट निर्देशित छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने दीर्घकालीन उद्देश्यअनुरूप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढाइएको नेपालको वित्त नीतिका विशेषताहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व तथा सामाजिक न्याय कायम गर्ने बहुल उद्देश्यहरू लिइएको,
– वित्त नीति र मौलिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्न खोजिएको,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकता, समन्वय र साझेदारी गर्ने, सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने मार्गदर्शन लिइएको,
– नागरिकका अत्यावश्यक आवश्यकताहरूको परिपूर्तिलाई समाजवादतर्फको यात्राको प्रस्थान बिन्दु बनाइएको,
– काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन, जस्तै ः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
– सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सत्तरी वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको एक लाख रुपियाँको स्वास्थ्य बीमा शुल्क
सरकारले बेहोर्ने,
– सबै आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउने नीति,
– कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील र समन्यायिक, राजस्व प्रशासनमा सुधार, कर कानुनको पालना, कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण,
– आर्थिक सामाजिक विकास, क्षेत्रीय समानता, मानव विकास, निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सरकारी खर्चमा बढी केन्द्रित,
– स्वच्छ, तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास,
– स्वैच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै जाने नीति,
– गैरकर राजस्वलाई साधन परिचालनको महìवपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास,
– वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन,
– वैदेशिक सहायतालाई आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति,
– विदेशी अनुदान र ऋण विदेशी सहायता नीतिभित्र रहेर लिने र उपयोग गर्ने,
– वैदेशिक सहयताभन्दा वैदेशिक लगानीमा जोड दिने,
– आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने व्यवस्था ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
सामाजिक न्यायको सिद्धान्त
१. नेपालको वित्तीय सङ्घीयताका अवयवहरू के के हुन् ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको वित्तीय सङ्घीयताका अवयवहरू निम्नअनुसार छन् ः
– खर्च जिम्मेवारी
– राजस्व अधिकार
– अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
– यसअन्तर्गत राजस्व बाँडफाँट र अनुदान वितरण पर्छन् ।
– आन्तरिक ऋण परिचालन
– प्राकृतिक स्रोत परिचालन र बाँडफाँट
२. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले के कस्ता विषयसँग सम्बन्धित सूचना सार्र्वजनिक निकायले प्रवाह गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ ले प्र्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्र्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने व्यवस्था गरे पनि देहायको विषयसँग सम्बन्धित सूचना सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ः
– (क) नेपालको सार्र्वभौैमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुुव्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्र्नेे,
– (ख) अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
– (ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोेपनीयतामा गम्भीर
आघात पार्ने,
– (घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्र्नेे,
– (ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने,
३. नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
देशका सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन् । सबै नागरिकको एउटै हैसियत र अवस्था पनि हँुदैन । मुलुकका सबै नागरिकको संरक्षक राज्य भएकाले राज्यले विपन्न वर्ग एवं समुदायलाई सेवा सुविधा तथा स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्छ, यो नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्याय बहुआयामिक विषय हो । यो मानिसका हरेक पक्षसँग जोडिएको छ । नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायलाई व्यवस्थित गर्न धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसहित विभिन्न मौलिक हक तथा संवैधानिक नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । संविधानका प्रायः सबै ३१ वटा मौलिक हक सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित छन् । सामाजिक सुरक्षा हकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लागू छ । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, दलित, पिछडिएको क्षेत्रलाई समावेशीकरणको नीतिअनुरूप आरक्षणको व्यवस्था छ, सूचनामा सबैको पहँुच, सञ्चारमा पूर्ण स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, भाषागत स्वतन्त्रता, कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन र भोगचलन गर्न पाउने, मानव बेचबिखन एवं शोषणको अन्त्य, जातीय छुवाछूत एवं भेदभावको अन्त्य, महिलामा वंशीय हक, दम्पतीमा समान हक, कानुनका दृष्टिमा सबै नागरिकमा समानता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, मृत्युदण्डको सजाय नहुने, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन भएका छन् । तथापि आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यको संरक्षण, सशक्तीकरण एवं विकास, दलित, अपाङ्गता र आर्थिक विपन्नतालाई निःशुल्क उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पहुँच, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइमा पहँुच, बेरोजगार सहायता, खाद्यवस्तुको सर्वसुलभता, सबैलाई आवास, असहाय, अनाथ, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, द्वन्द्वपीडित एवं विस्थापितको विशेष संरक्षण, भूमिहीन दलितलाई जमिन र बसोवास, किसानलाई भूमिमा पहँुचलगायतका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा पर्याप्त कार्यान्वयन हुन सकेको पाइँदैन । यसो हुनुमा मुलुकको आर्थिक अवस्था, प्रशासनिक सक्षमता, राजनीतिक अवस्था, सामाजिक एवं भोगोलिक बनावट लगायतका कारण जिम्मेवार देखिन्छन्, जसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– राज्यको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी एवं आधुनिक हुन नसक्नु,
– राजनीतिक दलहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अभाव हुनु, राजनीतिक प्रणाली संस्थागत भए पनि राजनीतिक असल संस्कार अझै पनि संस्थागत हुन नसक्नु, जसले गर्दा सामाजिक न्यायका कतिपय क्षेत्रमा अन्योल, विवाद, अस्थिरता कायम हुनु, उदाहरणका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता,
– मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र सबलीकरण हुन नसक्नु, सङ्घीयता एवं जनअपेक्षाअनुरूप आफ्नो उपस्थिति, आचरण, व्यवहार, सक्षमतामा सुधार ल्याउन नसक्नु, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अवस्था कमजोर हुनु,
– सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा प्राप्ति गर्ने लक्षित वर्ग एवं समुदाय पहिचान गर्न र उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गर्न नसक्नु, यसले गर्दा एकातर्फ दोहोरो सुविधा छ भने अर्कोतर्फ यो वितरणमुखी भएको भनी दोषारोपण गरिएको छ ।
– मुलुक कृषिप्रधान छ तर कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन, यसबाट खाद्य सम्प्रभुताको हक लागू हुन सकेको छैन, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको सर्वसुलभता हुन सकेको छैन,
– राज्य सञ्चालनका लागि साधनस्रोतको अभाव छ । यसले गर्दा बेरोजगार सहायता प्रदान गर्न सकिएको छैन,
– मुलुकको बजेट संरचनामा चालू खर्चको बजेट बढी छ, पुँजीगत खर्चको बजेट कम छ, विनियोजित पुँजीगत बजेट पनि बर्सेनि खर्च हुन नसकेको अवस्था छ ।
– सामाजिक न्याय कायम गर्ने प्रमुख आधार कानुन हो तर संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न कानुन तर्जुमा हुन सकेका छैनन् । यसबाट पनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।
– नेपालमा भौगोलिक विकटता छ । पहाडमा छरिएको बस्ती छ, विकासका पूर्वाधार घरसम्म वितरण गर्न कठिनाइ हुने गरेको अवस्था छ । यसले पनि सामाजिक न्याय कार्यान्वयनमा अवरोध
ल्याएको छ ।
४. नेपाल धितोपत्र बोर्डको गठन के कसरी हुने व्यवस्था छ ?
पुँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्कासन, खरिद, बिक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्न देहायबमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्ड गठन हुने व्यवस्था धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा छ ः
– (क) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति – अध्यक्ष
– (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
– (ग) सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय सदस्य
– (घ) प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैङ्क – सदस्य
– (ङ) प्रतिनिधि, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था – सदस्य
– (च) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ – सदस्य
– (छ) अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य वा कानुन विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार, व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, वित्तीय वा आर्थिक क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका विज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको एक जना – सदस्य
५. नेपालमा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने संस्थागत संरचनाहरू कुन कुन हुन् ?
नेपालमा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने संस्थागत संरचना निम्नअनुसार छन् ः
क. संवैधानिक इजलास
– तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवादको सुरु कारबाही र किनारा गर्न सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने र यसमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३७ मा छ ।
ख. अन्तरप्रदेश परिषद्
– तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २३४ ले गरेको छ ।
ग. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने व्यवस्था सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा १६ मा गरिएको छ ।
घ. प्रदेश समन्वय परिषद्
– प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन हुने व्यवस्था सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २४ ले गरेको छ ।
ङ. अन्तरसरकारी वित्त परिषद्
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को गठन हुने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ ले गरेको छ ।
च. राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट, अनुदान वितरण, आन्तरिक ऋणको सीमा, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, राजस्व असुलीमा सुधारलगायतका विषयमा विस्तृत आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्न र सिफारिस गर्न नेपालको संविधानको धारा २५१ र २५२ मा यस आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
६. जासुसी ऐन, २०१८ ले के कस्तो कार्य गरेमा जासुसी गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै व्यक्तिले नेपालभित्र वा बाहिर नेपालको हित तथा सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कुनै विदेशी राष्ट्रको हितका लागि त्यस्तो विदेशी राष्ट्रबाट कुनै किसिमको प्रलोभन प्राप्त गरी, नगरी कुनै व्यक्तिलाई देहायको विषयमा सूचना दिएमा जासुसी ऐन, २०१८ ले जासुसी गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ः
– (क) नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षाको व्यवस्थाको सूचना दिएमा, सो दिन उद्योग गरेमा तथा दुरुत्साहन दिएमा, त्यस्तो सूचना दिने उद्देश्यले सामग्री एकत्रित गरेमा,
– (ख) नेपाल सरकारको तर्फबाट गोप्य राखिएको कुनै कूटनीतिक लेखोट तथा अन्य कुनै गोप्य सरकारी कागजातसम्बन्धी लेखोटको सूचना दिएमा तथा सो दिन उद्योग गरेमा, त्यस्तो सूचना दिन दुरुत्साहन दिएमा,
७. नेपालको संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा १५८ अनुसार महान्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम छ ः
– महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने, संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा नेपाल सरकार र नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने,
– नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निज मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने,
– संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्पmबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने,
– नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दामामिलामा नेपाल सरकारको तर्पmबाट प्रतिरक्षा गर्ने,
– मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने, गराउने,
– हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्पmत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
– नेपाल सरकारको तर्पmबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिँदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने,
– महान्यायाधिवक्ताले सङ्घीय संसद् वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रणबमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्ने,
– आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुने,
– महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकिललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने,
– महान्यायाधिवक्ताको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
नेपालको सार्वजनिक निकाय
१. सार्वजनिक प्रशासनको छोटो परिचय दिनुहोस् ।
राजनीतिप्रति तटस्थ र निर्वाचित सरकारका नीतिप्रति प्रतिबद्ध भई त्यही सरकारले तर्जुमा गरेको योजना तथा कार्यक्रम निष्पक्ष एवं कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने एक स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । यो सार्वजनिक उद्देश्य एवं लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न उपलब्ध साधन–स्रोतको योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन गर्नेजस्ता कार्य गर्न सरकारद्वारा स्थापित संयन्त्र पनि हो । सरकार सामान्यतया पाँच वर्षमा परिवर्तन भइरहने तर सरकार परिवर्तनसँगै यो परिवर्तन नहुने हँुदा यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । सार्वजनिक प्रशासन कानुनद्वारा स्थापित हुने र कानुनबाट सञ्चालन हुने प्रशासकीय संयन्त्र हो । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन एवं सोमा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारमा सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गरिएको छ र पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा नीतिगत, कानुनीगत, संस्थागत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत, आचरणगत लगायतका थुप्रै समस्या देखिएको पाइन्छ । यसको समयमै सम्बोधन गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, रूपान्तरणकारी एवं लोकतन्त्रका लाभहरू नागरिकसमक्ष पु-याउने एक सक्षम निकायका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
२. वित्त नीतिका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न करले कसरी सहयोग गर्छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
स्रोत साधनको परिचालन र बाँडफाँटमार्फत मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने नीति वित्त नीति हो । यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो । यसले अर्थव्यवस्थामा देखा पर्ने आर्थिक मन्दी र मूल्य वृद्धि सामना गर्न मद्दत गर्छ । यसको कार्यक्षेत्र र प्रभाव बृहत् हुन्छ । यो राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यो सरकारले तर्जुमा गर्छ । यसको निकट सम्बन्ध सरकारको बजेटसँग हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय वित्त नीतिका उद्देश्यहरू हुन् । यी उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न वित्त नीतिका उपकरणमध्येको प्रमुख उपकरणका रूपमा रहेको करले बहुआयामिक रूपमा सहयोग गर्छ । यसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ:
क. आर्थिक वृद्धिमा सहयोग
– आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्दछ । लगानीका लागि साधनस्रोत जुटाउने काम करले गर्दछ । निकासीमा छुट दिएर, दुर्गमका उद्योगलाई सहुलियत दिएर, बढी रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । यसबाट वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि भई मुलुकमा आर्थिक वृद्धि उच्च हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
ख. आर्थिक स्थायित्वमा सहयोग
– रोजगारी सिर्जना गर्न, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगको विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न, निकासी बढाउन, पर्यटन विकास, भौतिक पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा करका दरमा स्थिरता ल्याई मुलुकको आर्थिक स्थायित्वमा सहयोग गर्दछ । करदाता शिक्षा, करमार्फत बजार अनुगमन, कालो बजार नियन्त्रण, कृत्रिम अभावको अन्त्य लगायतका पक्षमा सुधार गरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा समेत सहयोग गरी मुलुकमा आर्थिक स्थायित्वमा करले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको हुन्छ ।
ग. सामाजिक न्यायमा सहयोग
– प्रगतिशील करले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ । बढी आय हुनेलाई बढी कर लगाएर उठेको रकम गरिबी निवारण कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ । आय करले सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्दछ । भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न, निकासी बढाउन मद्दत गर्दछन् । यी कार्यबाट पनि सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग पुगेको हुन्छ ।
३. नेपालको सार्वजनिक निकायमा खरिद एकाइको स्थापना र यसले गर्ने कामहरू सम्बन्धमा के व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले खरिदसम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक निकायले छुट्टै खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस बमोजिमको खरिद महाशाखा, शाखा वा एकाइको स्थापना गर्दा त्यस्ता महाशाखा, शाखा वा एकाइको प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी खरिद अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसले गर्ने कामलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी
अद्यावधिक राख्ने,
– सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात र खरिद सम्झौतासम्बन्धी कागजात
तयार गर्ने,
– परामर्श सेवाको प्रस्तावसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने,
– खरिदसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने,
– पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात, बोलपत्रसम्बन्धी कागजात वितरण गर्ने,
– परामर्श सेवाको प्रस्तावसम्बन्धी कागजात पठाउने,
– पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र तथा परामर्श सेवाको प्रस्ताव प्राप्त गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्ने,
– पर्न आएका पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव मूल्याङ्कनका लागि मूल्याङ्कन समितिमा पेस गर्ने र मूल्याङ्कित बोलपत्र स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने,
– पूर्वयोग्यताको प्रस्ताव, बोलपत्र वा परामर्श सेवाको प्रस्ताव स्वीकृतिको सूचना दिने,
– कार्य सम्पादन जमानत लिने र त्यसको परीक्षण गरी सुरक्षित तरिकाले राख्ने,
– खरिद गरेको मालसामान, निर्माण कार्य तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने गराउने,
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले माग गरेको जानकारी र कागजात उपलब्ध गराउने,
– खरिद कारबाहीसँग सम्बन्धित काममा समन्वय गर्ने,
– खरिद माग सङ्कलन गरी स्वीकृतिका लागि अधिकारप्राप्त
अधिकारीसमक्ष पेस गर्ने,
– बोलपत्र वा प्रस्ताव खोल्ने समितिको संयोजक भई कार्य गर्ने,
– खरिद कारबाहीको अभिलेख राख्ने,
– म्याद थप, कार्य सम्पादन जमानत र प्रतीतपत्रको अभिलेख राख्ने ।
४. वडाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वडाध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने,
– वडा समितिका सदस्यहरूको काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने,
– वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा
नगरपालिकामा पेस गर्ने,
– वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने, गराउने,
– विविध विषयमा सिफारिस तथा प्रमाणितसम्बन्धी कार्य गर्ने,
– सात दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिससम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने,
– कार्यपालिका, सभा वा वडा समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
५. विकास सहायता भनेको के हो ? नेपालमा विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
विदेशी दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा प्राप्त हुने सहयोगलाई विकास सहायता भनिन्छ । यसअन्तर्गत विदेशबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण, वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहायता, मानवीय सहायता आदि पर्दछन् । विदेशी पुँजी, प्रविधि एवं सीप मुलुकमा भिœयाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न विकास सहायता आवश्यक पर्दछ । नेपालको कुल सरकारी बजेटको करिब ३३ प्रतिशत तथा समग्र विकास बजेटको करिब ६६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको वैदेशिक सहायता नेपालका लागि आवश्यकता र बाध्यता दुवै बनेको देखिन्छ ।
– नेपालमा विकास सहायता परिचालनसम्बन्धमा भएको व्यवस्था
– नेपालमा विकास सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ:
क. नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था
– वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने, यसलाई पारदर्शी बनाउने, प्राप्त सबै रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने व्यवस्था,
– वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने, त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने व्यवस्था,
ख. समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिलमा सहयोग पुग्ने गरी विकास सहायता नीति, २०७१ खारेज गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ जारी गरिएको,
ग. अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको,
घ. अर्थ मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाको व्यवस्था गरिएको,
ङ. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका प्राथमिकताहरू तोकेको,
६. सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि नेपालमा भएका तरिकाहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकाय र निजी लगानीकर्ता दुवैले पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा साधन स्रोत जुटाउनेदेखि निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, प्रतिफल बाँडफाँट गर्ने, जोखिम बेहोर्ने लगायतका सबै व्यवस्थापकीय कार्य संयुक्त रूपमा गर्नु सार्वजनिक निजी साझेदारी हो । नेपालमा यसलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ जारी गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठन गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कुनै परियोजनामा सार्वजनिक–निजी क्षेत्रको साझेदारीका लागि नेपालमा विभिन्न तौरतरिका÷ मोडेल छन्, जसलाई निम्नानुसार
उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– निर्माण तथा हस्तान्तरण
– निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– निर्माण, हस्तान्तरण तथा सञ्चालन
– लिज, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– लिज, निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– विकास, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
– पुनस्र्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण
७. भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमका विशेषताहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु ओसारपसार गर्नु पूर्वढुवानी गरिने मालवस्तुको विवरण इन्ट्री गर्न बनाइएको सफ्टवेयर भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम हो । सङ्क्षिप्त रूपमा भिसिटिस भनिने यस भेहिकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ श्रावण १ गते देखि लागू गरेको हो । व्यावसायिक मालवस्तुको आन्तरिक ओसारपसार तथा खरिदबिक्रीलाई थप व्यवस्थित गर्न लागू गरिएको यस सिस्टमका विशेषताहरू निम्न छन् ः
– वेबमा आधारित सफ्टवेयर, जसमा व्यावसायिक मालसामान ढुवानी गर्नुपूर्व बिलबिजक कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नुपर्ने, एक पटक बिल कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेपछि पुनः इन्ट्री गर्नु नपर्ने,
– व्यावसायिक मालवस्तु बाटोमा कहाँ कहाँ पुग्यो भनी कम्प्युटरबाटै निगरानी गर्न सकिने,
– बिलबिजक कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने,
– बाटोमा कहीँ कतै कसैलाई बिल बिजक लगायतका कुनै पनि कागजात दिनु नपर्ने,
– मालवस्तु बाटोमा चोरी हुने, हराउने, कसैले बाटोमा अनावश्यक दुःख दिनेजस्ता समस्याको समाधान भई वैध व्यापारमा
सहजीकरण हुने,
– मालवस्तु कति खरिद भयो, कति बिक्री भयो, गोदाममा कति स्टक छ जस्ता विषयको व्यापारीलाई प्रस्टता हुने,
– एउटै बिलबाट धेरै पटक ओसारपसार गर्ने, नक्कली बिलबिजक बनाउने, सरकारसँग सहुलियत माग्ने, अनावश्यक बीमा दाबी गर्ने लगायतका गलत कार्यको नियन्त्रण हुने,
– मालवस्तुको असमान मूल्य तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य हुने,
– भन्सार राजस्व छली रोक्न मद्दत पुग्ने,
– आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सहयोग हुने,
– राजस्वको दायरा विस्तार हुँदै स्वच्छ राजस्व असुली बढ्ने,
– प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने ।
८. पोषणयुक्त खाना र यसका स्रोतहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न, शरीर वृद्धि गर्न एवं शरीरको रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने कार्बोहाइट्रेस, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, भिटामिन र पानीको सन्तुलित मात्रा भएको खाना पोषणयुक्त खाना हो । पोषणयुक्त खानामा पौष्टिक तìव हुने गर्दछ । शरीरका अङ्ग परिचालन गर्न एवं रोगबाट बच्न पौष्टिक तìवको
आवश्यकता पर्दछ ।
यसका स्रोतहरू निम्न छन्:
– शरीरलाई शक्ति दिने खाना जस्तै: मकै, गहुँ, चामल, जौ, आलु, कोदो, फापर आदि ।
– शरीर वृद्धि गर्ने खाना जस्तै: मासु, फुल, माछा, दूध,
दाल, गेडागुडी आदि ।
– शरीरको रक्षा गर्ने खाना जस्तै : सागपात, फलफूल ।