१. नेपालको वर्तमान रानीतिक विभाजनको महत्त्ववारे छोटो चर्चा गर्नुहोस् ।
देशको भूभागलाई विभिन्न प्रशासनिक एकाइमा विभाजन गर्ने कार्य राजनीतिक विभाजन हो । नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना निर्माण गरेको छ । मुलुकलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेर सोहीअनुरूप जिल्लाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा एक सङ्घीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था छ । नेपालको वर्तमान राजनीतिक विभाजनको महìवलाई निम्नानुसार
चर्चा गर्न सकिन्छ :
– जनताको अधिकार र साधन स्रोतलाई जनताको घर घरमा पु¥याइ विकेन्द्रित एवम् सहभागितामूलक शासन पद्धति अवलम्बन गरी मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न,
– प्रशासनिक जटिलतालाई सरल बनाई स्थानीय स्तरमा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न,
– साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न,
– स्थानीय साधन स्रोत, सीप, प्रविधि तथा अनुभवको कुशल परिचालन गर्न,
– स्थानीय तहमा सक्षम नेतृत्वको निर्माण गर्न,
– स्थानीय तहमा सामाजिक न्याय कायम गर्न,
– स्थानीय स्तरको विकास एवम् योजना व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई थप बलियो बनाउन,
– जनसहभागितामूलक शासन पद्धति अपनाई स्थानीय तहबाट सुशासनको स्थापना गर्न, स्थानीय तहबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न ।
२. नेपालमा पाइने हावापानीका प्रकार लेख्नुहोस् ।
नेपालमा पाँच प्रकारका हावापानी पाइन्छन्, जुन निम्न छन् ः
á क) उपोष्ण मनसुनी हावापानी ः
– समुद्र सतहदेखि करिब १२०० मिटरसम्मको उचाइमा पर्ने तराई, भावर, दून, भित्री मधेस, टार आदि भागमा यो हावापानी पाइन्छ ।
ख) न्यानो समशितोष्ण मौसमी हावापानी ः
– समुद्र सतहदेखि १२०० मिटरदेखि २१०० मिटरसम्मको उचाइमा रहने यो हावापानी चूरे पर्वतको माथिल्लो भाग महाभारत क्षेत्रमा पाइन्छ ।
ग) ठण्डा समशितोष्ण हावापानी ः
– यस प्रकारको हावापानी महाभारतको उच्च भाग र हिमालको तल्लो भागमा २१०० मिटरदेखि ३३०० मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ ।
घ) लेकाली हावापानी ः
– हिमरेखा मुनिको भाग र भित्री हिमालयमा ३३०० मिटरभन्दा माथि र ५००० मिटरभन्दा तल यो हावापानी पाइन्छ ।
ङ) हिमाली हावापानी ः
– वर्षभरि नै हिउँले ढाकेको यो हावापानी ५००० मिटरभन्दा माथि पाइन्छ ।
३. उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थापना, लगानी अभिवृद्धि, संरक्षण र विस्तार गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले सहजीकरण तथा समन्वयसहित आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रको सहभागितामा उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड गठन गरी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार
उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– औद्योगिक प्रवद्र्धन, लगानीको संरक्षण, अभिवृद्धि तथा औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफरिस गर्ने,
– मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरण सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना एवं कार्य प्रणालीको नियमित समीक्षा गरी त्यसमा आवश्यक सुधार गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्र्ने,
– प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफरिस गर्ने,
– औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा नीतिगत निर्णय गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
– मुलुकको औद्योगिक विकासको स्थितिको समग्र मूल्याङ्कन तथा समीक्षा गरी आवश्यक कदम चाल्न नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव तथा सिफारिस गर्ने,
– उद्योगीको गुनासो सुनुवाइ गरी समस्या समाधान गर्ने गराउने तथा सम्बन्धित निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,
– उद्योगको स्तर र वर्गीकरण तथा प्रकृतिमा थपघट तथा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
– औद्योगिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यकताअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण गर्ने गराउने,
– उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्ने,
– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
– औद्योगिक व्यवसाय विकास र विस्तारका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन दिने र समन्वयको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
– उद्योगसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, अड्काउ वा द्विविधा उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानको लागि सहजीकरण गर्ने,
– एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धमा समन्वय वा सहजीकरण गर्ने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
४. नेपालमा पूर्वाधार विकासका समस्याहरू के के छन् ? लेख्नुहोस् ।
सडक, हवाई, रेल, जललगायतका सबै यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सूचना प्रविधि, सहरी तथा ग्रामीण विकास, आवास तथा बस्ती विकास, भवन, विज्ञान तथा प्रविधि, पुनर्निर्माण लगायतका पक्ष पूर्वाधार विकास हुन् । नेपालमा पूर्वाधार विकासका यी पक्षहरू कमजोर छन् । यसमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन्, जुन निम्न छन् ः
– सरकार र निजी क्षेत्र बीच प्रभावकारी समन्वयको अभाव हुनु,
– विकास निर्माणको उचित मोडल तय गर्न नसक्नु,
– पूँजीको अभाव हुनु, पूँजी छरिएर रहनु,
– सीपयुक्त प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,
– राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरता कायम रहनु,
– असुविधाजनक धरातलीय बनोट हुनु, उकालो ओरालो, भीरपाखा, डाडाकाडा, गल्छीजस्ता ठाउँहरूमा विकास निर्माणका काम गर्न गाह्रो हुनु, ढिलो र खर्चिलो हुनु, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु,
– विकास कार्यमा सहजीकरण एवं समन्वयात्मक पक्ष कमजोर हुनु,
– ऐन नियम कानुनहरू समसामयिक हुन नसक्नु, जटिल हुनु, लगानीमैत्री हुन नसक्नु,
– पूर्वाधार विकासमा कर छुट तथा सहुलियतको व्यावहारिक पक्ष कमजोर हुनु,
– सरकारी सेवा सुविधाहरू लगानीमैत्री हुन नसक्नु,
– संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहनु, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती एवं अनियमितताको अन्त्य हुन नसक्नु ।
५. स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेवा प्रदायकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहको रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्थानीय तह स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने जनता आफैँले चुनेको सबभन्दा नजिकको सरकार हो । जसले व्यक्ति जन्मनुदेखि मृत्युपर्यन्तका प्रायः सबै कार्य गर्नुपर्छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय सडक, सिँचाइ, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना, कृषि, पशुपालन, साना जलविद्युत् लगायत कार्यहरू स्थानीय तहले गर्छ ।
– यस्तो जिम्मेवारी लिएको स्थानीय सरकारमा कार्य गर्ने सेवा प्रदायकको भूमिका बहुआयामिक हुनुपर्छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गरी सेवा सुविधा सहज, सुलभ एवं सरल तरिकाबाट जनताको घर दैलोसम्म पु¥याउने,
– सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्ने,
– सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने,
– मितव्ययिता कायम गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
– स्थानीय सरकारले तर्जुमा गरेका ऐन नियम पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमार्फत स्थानीय सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने, आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने,
– सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम गर्ने,
– तोकिएको लागत र समयभित्र सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगतसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने,
– स्थानीय सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन नागरिक बडापत्र लागू गर्ने, सुझाव पेटिका राख्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने, सामाजिक परीक्षण गर्ने,
– सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा थप सुधार गर्ने,
– स्थानीय सेवा प्रवाहको नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने, पृष्ठपोषण दिने ।
६. भ्रष्टाचार बढ्दै जानुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक स्रोत साधन, सम्पत्ति, अधिकार एवं अवसरको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार बढ्नुमा व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत लोभ, लालचा एवं स्थार्थ हो, राष्ट्रप्रति प्रेमको अभाव हो । यसमा खासगरी मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक वातावरण तथा परिवेशले महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । समाज एवं पारिवारिक अवस्थाले पनि यसमा प्रभाव पार्छ । प्रविधिको कमजोर प्रयोग भएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको पाइन्छ । यसरी भ्रष्टाचार बढ्नुमा विभिन्न कारण जिम्मेवार हुन्छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु,
– उच्च तहको नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव हुनु,
– सार्वजनिक ओहोदामा बस्ने वा नबस्ने सबै मिलेर देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको अभाव हुनु,
– राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप सार्वजनिक साधन स्रोतको परिचालन नगर्नु,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू जिम्मेवार, जवाफदेही एवं पारदर्शी हुन नसक्नु,
– राष्ट्र निर्माणका हरेक कार्यहरूमा आधुनिक उच्चतम प्रविधिको प्रयोग नहुनु,
– सिस्टमले नभई व्यक्तिले काम गर्ने पद्धति हुनु,
– प्रचलित ऐन, नियम, कार्यविधि पूर्ण पालना हुन नसक्नु, समसामयिक हुन नसक्नु, गलत आचरण एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई समाजले घृणाको रूपमा नलिनु,
– निगरानी र नियन्त्रण गर्ने निकायहरूबीच समन्वयको अभाव हुनु,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको सुदृढीकरण हुन नसक्नु ।
७. वन ऐन, २०७६ ले नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वन ऐन, २०७६ ले नेपालको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्बन्धमा वनलाई निम्न रूपमा व्यवस्थापन गरी वनको विकास, संरक्षण तथा सदुपयोगमा जोड दिएको छ ः–
á १. राष्ट्रिय वन
– राष्ट्रिय वनलाई निम्नअनुसार व्यवस्था गरेको छ ः–
– क. सरकारद्वारा व्यवस्थित वन,
– ख. वन संरक्षण क्षेत्र,
– ग. सामुदायिक वन,
– घ. साझेदारी वन,
– ङ. कबुलियती वन
– च. धार्मिक वन,
á २. निजी वन
á ३. सार्वजनिक वन,
á ४. सहरी वन,
८. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
निजामती सेवामा रिक्त भएका पद नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर तथा पुराना कर्मचारीको बढुवा गरेर कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कार्य पदपूर्ति हो । आन्तरिक र बाह्य पदपूर्ति गरी पदपूर्ति दुई प्रकारका हुन्छन् ।
– नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लागू छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग यसमा क्रियाशील छन् र पनि नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति कार्य समस्यामुक्त हुन सकेको छैन्, पदपूर्ति कार्यमा देखिएका समस्यालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा हुन नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा समूह सञ्चालनमा प्रभावकारिता नआउनु,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल दरबन्दी सङ्ख्या, कार्यरत कर्मचारी सङ्ख्या र रिक्त पद सङ्ख्या अपडेट हुन नसक्नु,
– रिक्त पदको सूचना लोक सेवा आयोगमा समयमै नगर्नु,
– कतिपय अवस्थामा रिक्त पद लुकाउने प्रयास गर्नु,
– रिक्त पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया छिटो छरितो हुन नसक्नु,
– पदपूर्तिको विज्ञापनका लागि एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था हुनु,
– पदपूर्ति गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालयबीच कार्यगत समन्वय हुन नसक्नु,
– कर्मचारीको व्यक्तिगत अभिलेख व्यवस्थित हुन नसक्दा वास्तविक रिक्त पद पहिचानमा समस्या हुनु,
– खुला परीक्षा प्रणाली बढी सैद्धान्तिक हुनु,
– लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम र सेवा प्रवेशपछि गर्नुपर्ने कार्यबीच तालमेल हुन नसक्नु,
– स्वदेश विदेशमा पढेका, घुमेका, बुझेका, उच्च अङ्क ल्याएका नव प्रतिभालाई पदपूर्ति व्यवस्थाले आकर्षण गर्न नसक्नु,
– बढुवा प्रणाली पारदर्शी र अनुमानयोग्य हुन नसक्नु,
– आरक्षणबाट गरिने पदपूर्तिले लक्षित वर्गलाई फाइदा पु¥याउन नसक्नु, कतिपयले दोहोरो तेहेरो सुविधा पाउनु, कतिपयले पाउदै नपाउनु,
– प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन तथा कार्य प्रभावकारिता कमजोर रहनु ।
आन्तरिक कार्यप्रणाली ः प्रश्नपत्र निर्माण र उत्तरपुस्तिका परीक्षण
लोकसेवा आयोग एक स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो । यसले निजामती सेवाका लागि आवश्यक पर्ने उपयुक्त कर्मचारी छनोट गर्न रिक्त पदको माग सङ्कलन गर्ने, विज्ञापन गर्ने, दरखास्त सङ्कलन गर्ने, छानबिन गर्ने, परीक्षा लिने, नतिजा प्रकाशन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने, सिफारिस गर्नेजस्ता कार्य गर्छ । लोकसेवा आयोगले यी कार्य नेपालको संविधान, लोकसेवा आयोग ऐन–२०६६, लोकसेवा आयोग नियमावली–२०६७, लोकसेवा आयोग (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका २०६७ र लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी एवम् दक्ष÷विज्ञ र कर्मचारीको आचारसंहिता–२०६९ अनुसार गर्छ ।
नेपालको पछिल्लो संविधानले सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्था÷सार्वजनिक संस्थानका पदमा पदपूर्तिका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगलाई थप गरेको छ । यसै व्यवस्थाअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्ता सुरक्षा निकाय र नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, वायुसेवा निगमलगायतका सार्वजनिक संस्थानमा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिँदै आएको छ । निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्था÷सार्वजनिक संस्थानका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति निरन्तर आपूर्ति गर्दै आएको छ । यसले आफ्नो कार्य व्यवस्थित गर्न वार्षिक कार्यतालिका बनाएर सोहीअनुरूप कार्य गर्छ । आफूले गरेको दैनिक कार्यको सूचना प्रत्येक बुधबार साप्ताहिक रूपमा आफैँले प्रकाशन गर्ने बुलेटिनमार्फत र सोही सूचना प्रत्येक बुधबारको गोरखापत्रमार्फत जनसमक्ष ल्याउँदै आएको छ ।
लोकसेवा आयोगले गर्ने सबै कार्य अति निष्पक्ष तवरले गर्छ । यही भएर लोकसेवाप्रति सर्वसाधारण जनताको आकर्षण र विश्वास बढेको पाइन्छ । लोकसेवाले गर्ने कार्यमध्ये प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने कार्य अत्यन्त गोप्य हुने गर्छन् । यी कार्य लोकसेवा आयोगले सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञबाट अति गोप्य तवरबाट गराउँछ । लोकसेवा आयोगले गर्ने यस्ता कार्य तथा अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि पनि मार्गदर्शन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । लोकसेवा आयोगले गर्ने यस्ता आन्तरिक कार्यबारे सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ, त्यसैले यहाँ यी र यीसँग सम्बन्धित व्यवस्थाको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
प्रश्नपत्रको निर्माण गर्ने
लोकसेवाले लिने परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञबाट गराउने व्यवस्था छ । प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा एक विषयको सामान्यतया पाँच सेट प्रश्न पाँचजना विशेषज्ञबाट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । लोकसेवाले लिखित परीक्षामा वस्तुगत प्रश्न र विषयगत प्रश्न सोध्ने गर्छ । वस्तुगत प्रश्न सोध्ने विषयमा ठीक बेठीक छुट्ट्याउने प्रश्न, जोडा मिलाउने प्रश्न र खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न समावेश गर्छ ।
विषयगत प्रश्न सोध्ने विषयमा लोकसेवाले उम्मेदवारले आफ्ना मौलिक विचारहरू व्याख्यात्मक रूपमा व्यक्त गर्न पाउने वर्णनात्मक प्रश्न, उम्मेदवारले दुई धारणाको तुलना गर्दै जवाफ प्रस्तुत गर्नुपर्ने तुलनात्मक प्रश्न, कुनै कुराको पक्ष वा विपक्षमा आफ्नो विचार व्यक्त गरी कारण र पुष्ट्याइँ दिनुपर्ने प्रश्न, प्रश्नको जवाफमा उम्मेदवारले आफ्नो निजी धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवसर दिई स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्नुपर्ने प्रश्न, कुनै घटना र वास्तविकतालाई पुष्टि गर्नका लागि कारण र असर उल्लेख गर्नुपर्ने प्रश्न, उम्मेदवारको बुझाइ एवम् प्रयोग गर्ने क्षमतालाई जाँच्न छोटो उत्तर आउने प्रश्न र समस्या समाधानसम्बन्धी प्रश्न सोध्ने गर्छ ।
लोकसेवाले विषयगत प्रश्न निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराको व्यव्स्था गरेको छ । जसअनुसार विषयगत प्रश्न निर्माण गर्दा संज्ञानात्मक तहअनुसार ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कन तहका उपलब्धि जाँच्नेगरी प्रश्न निर्माण गर्नुपर्ने, विवादास्पद, बहुअर्थ लाग्ने र अस्पष्ट प्रश्न सोध्नुहुँदैन, प्रश्नसँगै आउने पूरक प्रश्नहरू एक–अर्कोसँग पूर्ण रूपमा सम्बन्धित हुनुपर्छ, उम्मेदवारको सिर्जनात्मक प्रतिभा, मौलिकता जाँच्ने र निर्दिष्ट गरिएको सेवा समूहको पाठ्यक्रम र सोको उद्देश्यलाई आधार मानी निर्धारण गरिएको समयभित्र उत्तर दिन सकिने प्रश्न समावेश गर्नुपर्छ, पाठ्यक्रमको सबै खण्डबाट प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ, आन्तरिक परीक्षामा व्यावहारिक पक्ष र खुला परीक्षामा सैद्धान्तिक पक्षमा केन्द्रित भई प्रश्न निर्माण गर्नुपर्छ, एउटै प्रश्नमा टुक्रे प्रश्न भएमा प्रत्येक टुक्रे प्रश्नको अङ्कभार छुट्ट्याउनुपर्छ, ५ अङ्कको प्रश्न निर्माण गर्दा उत्तरसमेत तयार गरी संलग्न गर्नुपर्छ, १० अङ्क वा सोभन्दा बढीको प्रश्न निर्माण गर्दा प्रश्नले अपेक्षा गरेको सम्भावित बुँदागत उत्तरको सार सङ्क्षेप विषयवस्तु के–के हुन्, सो संलग्न गरी कुन–कुन विषयवस्तु समेट्दा कति–कति अङ्क प्रदान गर्ने भन्ने कुरासमेत प्रस्ट छुट्ट्याई प्रश्नसाथ मार्किङ स्किम संलग्न गरी पठाउनुपर्छ, उपसचिव र सहसचिवको समस्या समाधानको प्रश्न निर्माण गर्दा चारवटा विषयक्षेत्रमा केन्द्रित रहेर उत्तर लेख्नुपर्ने हुँदा उक्त प्रत्येक चार विषय क्षेत्रमा के–के विषयवस्तु (उत्तर) समेटिनुपर्छ, त्यसका सम्भावित बुँदाहरू उल्लेख गरी चारवटै विषय क्षेत्रको अङ्कभार विभाजनसमेत गर्नुपर्छ जस्तै ः २० अङ्कभार भएकोमा ४ वटामा ५+५+५+५ वा ४+६+४+६ आदि तरिकाले प्रश्नमै उल्लेख गरिदिनुपर्छ ।
प्रश्नपत्रको परिमार्जन गर्ने
विषय विशेषज्ञबाट निर्माण भइआएका प्रश्नको परिमार्जन आवश्यकताअनुसार एक वा एकभन्दा बढी विशेषज्ञबाट गराउने व्यवस्था छ । प्रश्नपत्रको परिमार्जन गर्दा सबै पाठ्यांशबाट समावेश गर्नुपर्ने र तोकिएको समयभित्र उम्मेदवारले उत्तर लेख्न सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । प्रश्न परिमार्जन गर्दा विवादास्पद तथा दुविधायुक्त प्रश्न नराख्ने, पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका प्रश्न नराख्ने, सम्बन्धित पदको स्तरसँग मिल्ने प्रश्न राख्ने, एक सेट प्रश्नभित्र प्रश्न नदोहोरिनेगरी तयार गर्ने, एक विषयको तीन सेट प्रश्न तयार गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । प्रश्न परिमार्जन गर्दा प्रयोग गर्न अनुपयुक्त देखिएमा त्यस्ता प्रश्न धुलाउने व्यवस्था छ ।
प्रश्नपत्रको भण्डारण गर्ने
परिमार्जन भएका प्रश्नपत्र भण्डारण गर्न लोकसेवा आयोगमा एउटा प्रश्नपत्र भण्डार हुन्छ । आयोगको सचिवको रेखदेख र नियन्त्रणमा सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख सहसचिवको जिम्मामा रहन्छ । प्रश्नपत्र भण्डारमा भएका प्रश्नपत्र समय–समयमा परिमार्जन गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
प्रश्नपत्रको छनोट र छपाइ गर्ने
एउटा विषयको समान स्तरका तीन सेट प्रश्नपत्रमध्येबाट लिखित परीक्षामा प्रयोग गरिने प्रश्नपत्रको एक सेट आयोगको अध्यक्षबाट छनोट हुने गर्छ । अध्यक्षबाट छनोट भएको प्रश्नपत्रको छपाइ आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा सचिवले तोकेको कर्मचारीले र आयोगको क्षेत्रीय तथा अञ्चल कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
लिखित परीक्षा लिने
प्रश्नपत्रको छनोट एवम् छपाइपछि उम्मेदवार छनोट गर्न लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्छ ।
उत्तरपुस्तिकामा पहिलो सङ्केत (कोड) राख्ने
लिखित परीक्षा सम्पन्न भएपछि सबै परीक्षाकेन्द्रको उत्तरपुस्तिका सङ्कलन गरेर सबै उत्तरपुस्तिकालाई तल–माथि पारी छासमिस गरेर पहिलो कोड राख्ने व्यवस्था छ । उत्तरपुस्तिकामा पहिलो कोड केन्द्रीय कार्यालयमा सम्बधित महाशाखा प्रमुख सहसचिवले र अरू कार्यालयमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले राख्ने व्यवस्था छ ।
उत्तरपुस्तिकामा दोस्रो सङ्केत (कोड) राख्ने
पहिलो कोड राखेका उत्तरपुस्तिकालाई तल–माथि पारी छासमिस गरेर आयोगको सचिवले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले दोस्रो कोड राख्ने व्यवस्था छ । उत्तरपुस्तिकामा पहिलो कोड राख्दा कालो मसी र दोस्रो कोड राख्दा रातो मसी प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । उत्तरपुस्तिकामा राखेको पहिलो कोडको अर्धकट्टीको सिलबन्दी पोका आयोगको सचिव वा निजले तोकेको कर्मचारीको जिम्मामा र दोस्रो कोडको अर्धकट्टीको सिलबन्दी पोका आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको कर्मचारीको जिम्मामा रहने गर्छ ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने
लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञबाट गराउने व्यवस्था छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न एक पोकालाई सामान्यतया २० दिनको समय दिने र तोकिएको समयभित्र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी पठाएमा पारिश्रमिकमा २० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित विषय विशेषज्ञलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न पठाउँदा सम्बन्धित विषयको प्रश्नपत्र, उत्तरतालिका फाराम, विशेषज्ञले पालना गर्नुपर्ने सर्त र राजपत्रअनङ्कित पदको गाइडलाइन संलग्न गरी गोप्य रूपमा बुझाउने व्यवस्था छ ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेपछि परीक्षकले उत्तरतालिका फाराममा प्राप्ताङ्कलाई अङ्क र अक्षरमा उल्लेख गरी पठाउनुपर्छ । लोकसेवा आयोगले विषयगत प्रश्नका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराको व्यवस्था गरेको छ । विषयगत प्रश्नका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा परीक्षकले वस्तुनिष्ठ रूपमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नका लागि उत्तरपुस्तिकाको स्तर निर्धारण गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण आधारतालिका अनुसार परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उत्तरपुस्तिकाको स्तर निर्धारण यसरी गर्ने व्यवस्था छ ः अनुपयुक्त ४० प्रतिशतभन्दा कम, साधारणस्तर ४० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि ४५ प्रतिशतसम्म, मध्यमस्तर ४५ प्रतिशतदेखि माथि ५० प्रतिशतसम्म, उच्चस्तर ५० प्रतिशतदेखि माथि ६० प्रतिशतसम्म, अति उच्चस्तर ६० प्रतिशतदेखि माथि ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण आधारतालिका
विषयगत उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने आधार
(क) विषयज्ञानको तथ्यपूर्ण र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति,
(ख) मौलिकता,
(ग) समालोचना तथा आलोचना,
(घ) प्रस्तुतीकरण,
(ङ) शुद्धाशुद्धि तथा सफाइ,
यसको अङ्क विभाजन देहायबमोजिम हुनेगरी उदाहरणसहित व्यवस्था गरिएको छ ः
विषयगत पत्रमा कुनै परीक्षार्थीले अति उच्चस्तरको अङ्क प्राप्त गर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाउनुपर्छ । एउटै प्रश्नमा टुक्रे प्रश्न भए प्रत्येक टुक्रे प्रश्नका लागि छुट्ट्याइएको मार्किङ स्किमअनुुसार अङ्क दिई परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षकले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने १० प्रतिशत उत्तरपुस्तिकाको पुनःपरीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षणकर्ताको कुनै नातेदारले सो परीक्षा दिएको भए उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगरी सिलबन्दी रूपमा नै फिर्ता गर्नुपर्छ । विषयगत उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा विषय ज्ञानको तथ्यपूर्ण र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, मौलिकता, समालोचना तथा आलोचनात्मक शक्ति, प्रस्तुतीकरण, शुद्धाशुद्धि तथा सफाइलाई ध्यान दिई परीक्षण गर्नुपर्छ । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा लोकसेवाले उपलब्ध गराएको अङ्क योजनाअनुसार परीक्षण गर्नुपर्छ ।
उत्तरले अपेक्षा गरेका बुँदालाई परीक्षण गर्नुपूर्व सूचीकृत गरी तिनीहरूको अङ्कभार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । एक सिटिङमा कति उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने हो सोको पहिल्यै यकिन गर्ने र उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा रातो मसी प्रयोग गरी सकभर उत्तरपुस्तिकाको देब्रेपट्टि किनारामा अङ्क प्रदान गर्नुपर्छ ।
उत्तरपुस्तिका रुजु गर्ने
विशेषज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तरपुस्तिका आयोगमा रुजु गरी राख्ने व्यवस्था छ । उत्तरपुस्तिका रुजु गर्दा उम्मेदवारले लेखेको सबै उत्तर परीक्षण गरी अङ्क दिइएको छ छैन, परीक्षकले दिएका सबै अङ्क ठीकसँग जोडिएको छ छैन जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उत्तरपुस्तिकाको संपरीक्षण गर्ने
लोकसेवाले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञबाट परीक्षण भई प्राप्त भएका उत्तरपुस्तिकामध्ये सबै वा केही उत्तरपुस्तिका संपरीक्षण गराउन सक्छ ।
उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण गर्ने
उत्तरपुस्तिका संपरीक्षण गर्दा विशेषज्ञले पालना गर्नुपर्ने सर्त पालना नगरेको पाइएमा त्यस्ता उत्तरपुस्तिका लोकसेवाले पुनः परीक्षण गराउन सक्छ । तर, लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि लोकसेवाले उत्तरपुस्तिकाको पुनः परीक्षण नगराउने व्यवस्था छ ।
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने
उत्तरपुस्तिकाको परीक्षण, रुजु एवम् आवश्यकताअनुसार संपरीक्षण तथा पुनःपरीक्षणपश्चात् लोकसेवाले उम्मेदवारको वर्णानुक्रमअनुसार लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्छ ।
पुनर्योगको व्यवस्था
लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएपछि कुनै उम्मेदवारले आफ्नो लिखित परीक्षाको कुनै वा सबै पत्रको पुनर्योग गर्न लिखित परीक्षामा तोकिएको परीक्षा दस्तुरको आधा दस्तुर तिरेर लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्रमा लोकसेवा आयोगको सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सक्छ । पुनर्योगका लागि यसरी निवेदन आएमा लोकसेवा आयोगले पुनर्योग गरी निवेदकलाई सोको नतिजा सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउने
व्यवस्था छ ।
आर्थिक कारोबार प्रणाली
१. सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीबारे सङ्क्षेपमा समीक्षा गर्नुहोस् । यसलाई प्रभावकारी बनाउने के गर्नुपर्ला ? सुझाव दिनुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको कार्यप्रगति विवरण तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने पद्धति सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणाली हो । नेपालमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६४ लगायतका कानुनले सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गरेका छन् । जसअनुसार मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक एवम् वार्षिक रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकायमा पेस गर्नुपर्ने, कार्यालयको सूचना पाटी एवम् वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको मासिक, चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र आर्थिक वर्ष समाप्तपछि अन्तिम लेखा परीक्षण गराई सोको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणाली निम्नअनुसारको छ ः
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आय र व्ययको लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– आय र व्ययको चौमासिक विवरण र सोको प्रस्तुतीकरण ः स्थानीय तहले यो विवरण अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशमा पेस गर्नुपर्ने, प्रदेशले यो विवरण सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहबाट यो विवरण पेस नभएमा नेपाल सरकारले अनुदान रोक्का गर्न सक्ने,
– एकीकृत वित्तीय विवरण र सोको प्रस्तुतीकरण ः स्थानीय तहले आफ्नो आय व्ययको विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पेस गुर्नपर्ने, कोलेनिकाले आफूभित्रका सबै कार्यालय र सबै स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण प्रलेनिका र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (मलेनिका)मा पेस गर्नुपर्ने, प्रलेनिकाले प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण महालेखा परीक्षक र मलेनिकामा पेस गर्नुपर्ने, मलेनिकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण महालेखा परीक्षक र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
देखिएका कमजोरी ः
– समय सीमाभित्र प्रतिवेदन तयार नगर्ने,
– बनाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, गोप्य राख्न रुचाउने,
– आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको समयमै आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराउने,
– लेखा परीक्षणबाट देखिएका कैफियत तथा बेरुजु फछ्र्यौटमा ध्यान नदिने,
– आर्थिक अनुशासन कमजोर रहने,
– कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग कम गर्ने,
– अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त नराख्ने,
– नियमित समीक्षा गरी निरन्तर सुधार नगर्नु, यसमा कम ध्यान दिनु,
– प्रतिवेदन कार्यलाई परम्परागत नियमित प्रक्रिया मान्ने, नयाँ–नयाँ परिवर्तन नखोज्ने,
प्रभावकारी बनाउने उपाय ः
– कम्प्युटर प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गरी सोहीमार्फत प्रतिवेदन गर्ने संस्थागत प्रणालीको विकास गर्ने,
– अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने,
– कार्यरत कर्मचारीलाई तालिम तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने,
– नियमित समीक्षा गरी सुधार गर्दै जाने, देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिने,
– लेखा परीक्षणबाट देखिएका बेरुजु समयमै फछ्र्यौट गर्ने,
– आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदनलाई कार्यालयको सूचना पाटी र वेबसाइटमार्फत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने,
– तालुक निकायले अनलाइन तथा अफलाइन अनुगमन गरी निरन्तर निर्देशन दिने,
– आर्थिक कारोबारमा दुरुपयोग गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने,
– प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरी गराई आर्थिक अनुशासनमा जोड दिने,
– सरकारी कार्यालयको आय व्ययको प्रगति प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला नागरिकको सहभागितामा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
– स्थानीय तहको आय र व्ययको प्रगतिमाथि स्थानीय नागरिकबाट सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने,
– अन्त्यमा, सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणाली सरकारी आय र व्ययको कार्यप्रगति विवरण भएकाले यो चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी एवम् पारदर्शी हुनुपर्छ । यसका लागि प्रचलित कानुनको पालना गर्दै आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पूर्णता एवम् सदाचारितामा ध्यान दिनुपर्छ ।
२. नेपालको संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध कुन सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था छ ? वर्णन गर्नुहोस् ।
नेपाल सङ्घीय राज्य प्रणालीमा आबद्ध भई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारद्वारा शासन व्यवस्था सञ्चालित हुँदै आएको छ । नेपालको संविधानले यी तीनवटै तहका सरकारले गर्नुपर्ने एकल अधिकार र साझा अधिकारको व्यवस्था प्रस्ट गरेको छ । तीन तहका सरकारले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सबै स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त छन् । साझा अधिकारको विषयमा आपसी समन्वयमा कानुन तर्जुमा गरी कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ (१)ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध देहायका सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ ः
क. सहकारिता ः
– तीन तहका सरकारबीच आपसी सहमतिमा कार्य गर्नु सहकारिता हो । यो सहकार्य हो । कानुन निर्माण, स्रोत–साधनको बाँडफाँडलगायतका विषयमा आपसी सहमतिमा कार्य गर्ने व्यवस्था छ ।
ख. सहअस्तित्व ः
– तीन तहका सरकारमध्ये कुनै एक तहको सरकार अर्को तहको सरकारको मातहत नहुने, सबै सरकार स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त हुने, एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको अस्तित्व आत्मसात् गरी सम्बन्ध बढाउने कार्य सहअस्तित्व हो ।
ग. समन्वय ः
– तीन तहका सरकारबीच कुनै विवाद तथा समस्या देखिएमा आपसी संवाद एवम् समझदारीमा समस्या समाधान गर्ने कार्य समन्वय हो ।
३. नेपालका साँस्कृतिक सम्पदाको महŒवबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
देशको मौलिक पहिचान दिन सक्ने सम्पत्ति साँस्कृतिक सम्पदा हुन् । साँस्कृतिक सम्पदा मूलतः ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पुराताŒिवक हुन्छन्, विशिष्ट हुन्छन् । यस्ता सम्पदाले देशलाई विश्वमा चिनाउन मद्दत गर्छन् । जस्तै ः नेपालमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, चाँगुनारायण, पशुपतिनाथ, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, स्वयम्भूनाथ आदि नेपालको गरिमा विश्वमा राख्न सहयोग गर्ने साँस्कृतिक सम्पदा हुन् । नेपालका साँस्कृतिक सम्पदाको महŒवलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– विश्व जगत्मा देशको छुट्टै पहिचानमा सहयोग,
– पर्यटन प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन,
– रोजगारी सिर्जनामा सहयोग,
– सामाजिक मूल्य–मान्यताको जगेर्ना,
– धार्मिक पहिचान र संरक्षण ।
४. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणालीले कस्तो भूमिका खेल्छ ? लेख्नुहोस् ।
कम्प्युटर प्रणाली एउटा प्रविधि हो, जसले सूचना तथा तथ्याङ्कको अभिलेख गर्ने, प्रशोधन गर्ने र गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक नतिजा प्राप्त गर्ने कार्य गर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहका हरेक काम–कारबाहीलाई आधुनिक तवरले कार्य गरी सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन कम्प्युटर प्रणालीको ठूलो भूमिका हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणालीले निम्न भूमिका खेल्छ ः
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह गुणस्तरसहित छिटोछरितो रूपमा गर्ने, जस्तै ः विगतको र हालको नागरिकता, जग्गाधनी लालपुर्जा आदि, विगतमा अहिलेजस्तो प्रविधि थिएन, हाल कम्प्युटर प्रणालीबाट सेवा छ, गुणस्तर छ, राम्रो छ र छिटो पनि छ ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यमा मितव्ययिता कायम गर्न,
– सेवाग्राहीप्रति सेवाप्रदायकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– गरेका कार्यको आधुनिक तरिकाले अभिलेख राख्न,
– व्यवस्थापकीय कार्यमा सुधार ल्याउन,
– सरकारी सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्न,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्धता ल्याउन,
– आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई थप विस्तार गर्न,
– गुणस्तरयुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र नागरिकको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न,
– सेवाप्रदायको व्यवहार एवम् आचरणमा सुधार गर्न,
– ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न,
– भ्रष्टाचार तथा अनियमित कार्यको नियन्त्रण गर्न ।
५. नेपालमा बोक्सी र दाइजोप्रथाबाट उत्पन्न सामाजिक विकृतिबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालका सामाजिक कुप्रथामध्ये बोक्सीप्रथा र दाइजोप्रथा पनि प्रचलित सामाजिक कुप्रथा हुन् । जुन दुवै महिला विभेदसँग सम्बन्धित छन् । यिनले नेपाली समाजमा विभिन्न विकृति ल्याएका छन्, जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः
– बोक्सी प्रथाबाट उत्पन्न सामाजिक विकृति ः
– बोक्सी भनेर महिलाको कपाल काटिदिने, दिसा–पिसाब खुवाउने, घरपरिवार एवम् गाउँ, समाजबाट निकाल्नेजस्ता अमानवीय क्रियाकलाप बढाएको,
– धामीझाँक्रीबाट बोक्सी ठीक पार्ने नाउँमा महिलालाई कुटपिट गर्ने, आगोमा फलाम तताई डाम्ने, शरीरको कुनै अङ्ग छेड्नेजस्ता कार्य गरेको,
– समाजमा महिला हत्या, हिंसा बढाएको ।
– दाइजो प्रथाबाट उत्पन्न सामाजिक विकृति
– धनी र गरिबको छोरीको बिहेमा अन्तर देखिएको,
– धेरै दाइजो नल्याएको भनेर दुलहीलाई पिट्ने, यातना दिने, मार्ने, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेजस्ता घटना घटेको,
– छोरीको बिहेका लागि ठूलो आर्थिक व्ययभार ऋण बढाएको,
– समाजमा बिहे भड्किलो बनाएको ।
६. नेपालको संविधानमा बालबालिकाको हकका सम्बन्धमा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुने,
– प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुने,
– असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने,
– बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने, बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न तथा बन्धक राख्न नपाइने, बालबालिकालाई सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न, प्रयोग गर्न, साँस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम तथा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने, बालबालिकालाई घर, विद्यालय तथा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन नपाइने, यसविपरीतका कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।
७. नेपालको सरकारी निकायले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली र यसका सबल तथा दुर्बल पक्षबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालको सरकारी निकायको आय र व्ययको व्यवस्थित अभिलेख र सोको यथार्थ प्रतिवेदन गर्न अवलम्बन गरिएको लेखा प्रणाली नयाँ स्रेस्ता प्रणाली हो । यो स्रेस्ता विसं २०१९ देखि लागू भई आर्थिक वर्ष २०२४÷०२५ सम्म नेपालभर क्रमिक रूपमा लागू गरिएको थियो । केन्द्रीयस्तर र कार्यसञ्चालन स्तर गरी दुवै स्तरमा लागू गरिएको यो लेखा प्रणालीमा नगदमा लेखा राखिन्छ, यसमा बाँकी लेनदेनको हिसाब हँुदैन । यो लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ । विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी र आयोजनाको अलग–अलग लेखा राखिँदै आएको यस लेखा प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्ष निम्न छन् ।
– सबल पक्ष
– दोहोरो लेखामा आधारित भएकाले त्रुटि एवम् छलकपट नहुने, भएमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिने,
– नगदमा लेखा राखिने हुँदा सरल,
– लेखा राख्न निश्चित फाराम तोकिएको,
– बजेट नियन्त्रणको व्यवस्था,
– आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था,
– सबै कार्यालयमा एकरूपता,
– लेखा परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था,
– दुर्बल पक्ष
नगदको मात्र लेखा राख्दा सरकारी कारोबारको यथार्थ अवस्था नदेखिनु,
बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण हुन नसक्नु,
लेखा नतिजामूलक हुनुपर्नेमा प्रक्रियामूलक भएको,
खर्च नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको,
पारदर्शिताको पक्ष कमजोर रहेको ।
वित्तीय विवरणको महत्त्व
१. वित्तीय विवरण भनेको के हो ? यसअन्तर्गत के–के पर्छन् ? सङ्क्षेपमा चर्चा गर्दै वित्तीय विवरणको महŒवबारे लेख्नुहोस् ।
कुनै निश्चित अवधिमा संस्था वा व्यवसायमा भएका कार्यसम्पादन परिणाम र सो अवधिको अन्त्यको यथार्थ आर्थिक अवस्था देखाउन तयार गरिने विवरणलाई वित्तीय विवरण भनिन्छ । यो व्यवसाय वा संस्थाको कार्यप्रगति विवरण हो । यसबाट संस्था वा व्यवसायको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । यसले सेयरधनी लगानीकर्ता, प्रबन्धकर्ता, साहु, कर्मचारी, कर्मचारी ट्रेड युनियन, सरकार तथा अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रदान गर्छ ।
वित्तीय विवरणअन्तर्गत पर्ने पक्ष ः
– कुनै पनि संस्था वा व्यवसायको वित्तीय विवरणले निम्नपक्षलाई समेटेको हुन्छ ः
क. नाफानोक्सान खाता÷आय विवरण ः
– कुनै निश्चित अवधिमा संस्था वा व्यवसायले गरेको खुद नाफा वा खुद नोक्सान पत्ता लगाउन तयार गरिने खाता नाफा–नोक्सान खाता हो । यसले कुनै निश्चित अवधिको आय र व्ययको समष्टिगत अवस्था देखाउने भएकाले यसलाई आय विवरण पनि भनिन्छ । डेबिट र क्रेडिटको नियमअनुसार तयार गरिने यस खाताबाट प्राप्त खुद नाफा वा खुद नोक्सान वासलातमा सारेर यो खाता बन्द गरिन्छ ।
ख. वासलात ः
– कुनै संस्था वा व्यवसायको आर्थिक स्थिति (सम्पत्ति, दायित्व, पुँजी)को यथार्थ जानकारी दिन तयार गरिने वित्तीय विवरण वासलात हो । यो प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा–नोक्सान खाता बनाएपछि बनाइने एक कानुनी मान्यताप्राप्त विवरण हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनुपर्छ । यी दुई पक्ष बराबर हुन्छन् । यो खाता नभई आर्थिक स्थितिको विवरणपत्र भएकाले यसमा डेबिट र क्रेडिट पक्ष हुँदैनन् ।
ग. नगद प्रवाह विवरण ः
– कुनै संस्था वा व्यवसायको निश्चित अवधिमा नगद प्राप्ति र भुक्तानीको जानकारी दिन तयार गरिने विवरण नगद प्रवाह विवरण हो । यो संस्था वा व्यवसायको नगद प्रवाहको जानकारी दिने वित्तीय विवरण हो । संस्था वा व्यवसायमा कुन–कुन स्रोतबाट नगद प्राप्ति भयो र त्यसको प्रयोग कहाँ–कहाँ भयो भन्ने जानकारीका लागि यसको आवश्यकता पर्छ । प्रोदभावी लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेर तयार गरिने यो विवरण नगद कारोबारको सारांश हो । यसले नगद सम्बन्धमा निर्णय गर्न आधार प्रदान गर्छ ।
वित्तीय विवरणको महŒव
– संस्था वा व्यवसाययको विगत र वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्दै भविष्यका लागि योजना बनाउनेलगायतका समग्र कार्यमा वित्तीय विवरणले बहुआयामिक महŒव राख्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सरोकारवालासमक्ष वास्तविक आर्थिक अवस्था प्रस्तुत गर्छ ।
– लगानीकर्तालाई लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्न आधार प्रदान गर्छ ।
– संस्था वा व्यवसायको नाफा–नोक्सान, सम्पत्ति एवम् दायित्वको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्छ ।
– संस्था वा व्यवसायप्रति सबै सरोकारवालाको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ ।
– संस्था वा व्यवसायको समग्र कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न सूचना प्रवाह गर्छ ।
– संस्था वा व्यवसायको नाफा आर्जन क्षमता विश्लेषण गर्न मद्दत गर्छ ।
– संस्था वा व्यवसायमा नगद प्रवाहको अवस्था यकिन गर्न आधार प्रदान गर्छ । विगत र वर्तमानको विवरण विश्लेषण गरी भावी रणनीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ ।
२. भन्सार कार्यालयमा भन्सार एजेन्टको भूमिकाबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालमा भन्सार विभागले समय–समयमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र लिन इच्छुक व्यक्तिका लागि दरखास्त माग गरेर लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको माध्यमद्वारा दरखास्तवालामध्येबाट भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र दिन उपयुक्त व्यक्तिको छनोट गरी भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र दिने व्यवस्था भन्सार ऐन–२०६४ र नियमावली–२०६४ ले गरेको छ । कुनै निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले भन्सारमा मालवस्तु जाँचपास गराउन तथा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कार्य गराउन भन्सार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त भन्सार एजेन्टमध्येबाट कुनै भन्सार एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्छन् । यसरी नियुक्त भन्सार एजेन्टले मालवस्तुको मालिक भएसरह भन्सारमा कानुनी व्यवहार गर्छन् । निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताको प्रतिनिधि भएर कार्य गर्ने भन्सार एजेन्टको भन्सार कार्यालयमा बहुआयामिक भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– निकासी तथा पैठारी हुने मालवस्तुको सही र यथार्थ घोषणा गर्ने,
– वास्तविक कारोबार मूल्य घोषणा गर्दै मालवस्तु जाँचपास गर्न भन्सार प्रज्ञापनपत्र फाराम भर्ने,
– मालवस्तु जाँचपास गर्नका लागि मालवस्तुको प्रज्ञापनपत्र, बिलविजक तथा आवश्यक कागजात संलग्न गरी भन्सार अधिकृतसमक्ष पेश गर्ने,
– मालवस्तुको मालिकको प्रतिनिधि भई मालवस्तुमा लागेको राजस्व दाखिला गरेर मालवस्तु जाँचपास गराउने, भन्सार ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्ने,
– भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न भन्सार कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउने,
– भन्सार महसुललगायत अन्य राजस्व असुली गर्ने कार्यमा भन्सार कार्यालयलाई मद्दत गर्ने,
– भन्सार कार्यालयमा बाधा–अवरोध पुग्ने कुनै पनि कार्य नगर्ने,
– भन्सार अधिकृत र निकासी पैठारीकर्ताबीच असल सम्बन्ध विकास गर्न सहयोग गर्ने, निकासी पैठारीकर्तालाई भन्सार कार्यालयका
सूचना प्रवाह गर्ने,
– भन्सार एजेन्ट भन्सार कार्यालयमा आफैँ उपस्थित भई काम गर्ने, कुनै कारणवश आफँै उपस्थित भई काम गर्न नसक्ने भएमा बढीमा दुईजना व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा नियुक्ति गर्नका लागि भन्सार प्रमुखसमक्ष निवेदन दिन सक्ने, यसरी भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधि नियुक्त भएको व्यक्तिले एउटा भन्सार कार्यालयमा मात्र मर्न पाउने ।
३. नेपालको निजामती प्रशासनमा विद्यमान सरुवा प्रणालीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको विवेचना गर्दै सरुवा प्रणालीलाई सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको हितअनुकूल बनाउन कार्यान्वयनयोग्य सुझाव
प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
निजामती प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीलाई ठाउँको हेरफेर गरी समान किसिमकै कार्य गराउने पद्धति सरुवा हो । यसमा कर्मचारीको तलब, सुविधा, काम एवम् जिम्मेवारीमा खासै परिवर्तन हुँदैन । कार्यालयको स्थानमात्र परिवर्तन हुन्छ । सङ्गठनको स्वरूप, कार्यप्रकृति तथा भौगोलिक अवस्थितिअनुरूप सरुवा हुने गर्छ । यो निजामती प्रशासनको एक नियमित कार्य हो । नेपालको निजामती प्रशासनमा विद्यमान सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सरुवाको कार्य गर्दै आएका छन् । सरुवामा भएको यस कानुनी र संस्थागत व्यवस्था आफैँमा एउटा सबल पक्ष हो । नेपालको निजामती प्रशासनमा विद्यमान सरुवा प्रणालीका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई निम्नअनुसार विवेचना गर्न सकिन्छ ः
सकारात्मक पक्ष ः
– देशको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनेगरी सरुवा व्यवस्थित गरिएको,
– सरुवाको समय–तालिका, सरुवाका आधार तथा सरुवा गर्ने पदाधिकारी स्पष्ट तोकिएको, अन्तरमन्त्रालय÷विभाग÷कार्यालयको सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था,
– लेखा समूहको सरुवा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्ने,
– सचिवको सरुवा वा पदस्थापन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था,
– सचिव र सहसचिवको सरुवाबाहेक अन्य कर्मचारीको सरुवा समय–तालिकाबमोजिम वर्षको एकपटक सरुवापत्रमा सरुवा अवधि तोकेर सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– सरुवा अवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपरेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले सरुवालाई स्थिर बनाएको,
– भौगोलिक क्षेत्रलाई दुर्गम हुँदै सुगम क्रमशः क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन, दुर्गम क र ख वर्गमा कम्तीमा डेढ वर्ष र सुगम ग र घ वर्गमा कम्तीमा दुई वर्ष अवधि तोकिएको,
– मागेको अवस्थामा बाहेक ५० वर्ष उमेर पुगेकोलाई क वर्गको दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा नगरिने व्यवस्था,
– उमेरको कारणबाट अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि भएकालाई मागेको अवस्थामा बाहेक सरुवा नगरिने व्यवस्था,
– पति–पत्नी दुवै सरकारी सेवामा भए मिलेसम्म एउटै जिल्लामा पठाइने, घरपायक सरुवामा जोड, (कार्यालय सहयोगी, खरिदार र नासुसम्म)
– सरुवाको उजुरी व्यवस्था, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र अन्य निकायले गरेको सरुवा भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उजुरी दिन सकिने,
– कानुनविपरीत सरुवा गर्नेलाई विभागीय कारबाही हुने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो सरुवा रद्द गर्ने, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरुवा भए मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्ने, यस व्यवस्थाले निष्पक्ष सरुवामा जोड दिइएको ।
नकारात्मक पक्ष ः
– सरुवाका आधार छिटोछिटो परिवर्तन हुने गरेको, आधार खुलाएर सरुवा गर्ने नगरिएको,
– वर्षको एकपटक सरुवा व्यवस्थाले सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको आवश्यकता पूरा हुन नसकेको,
– सरुवा प्रणाली स्वचालित हुन नसकेको,
– दुर्गम सरुवालाई बढुवामा अङ्क प्राप्तिमा मात्र सीमित गरिएको,
– कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा गर्दा नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, अनुशासन तथा आचरणमा जोड नदिइएको,
– सरुवालाई दण्ड सजाय दिने माध्यम बनाइएको, सरुवामा निर्णयकर्ताको भूमिका स्वविवेकीय भएकाले आफ्नो र पराई भनेर विभेदसमेत
गर्ने गरिएको,
– सरुवा प्रणाली पारदर्शी छैन, जसले गर्दा सरुवामा व्यापक भनसुन तथा कतै–कतै त आर्थिक चलखेल समेत भएको सुन्नमा आउने गरेको,
– सरुवासम्बन्धी भएका कानुनी व्यवस्था पालनाको कमी भएको,
– मन्त्रालय तथा विभागको सरुवामा आपसी समन्वय हुन नसकेको,
– सचिव र सहसचिव पदको सरुवा अस्थिर र अव्यवस्थित हुने गरेको, छिटोछिटो सरुवाले नीति, निर्णय, नेतृत्व कार्यमा असर पुगेको,
– दुईवर्षे सरुवा पद्धतिले कतिपय कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारीको अभाव हुने गरेको,
– वृत्तिविकासका बहुआयामिक पक्षमा सरुवालाई प्रयोग नगरिएको,
– सरुवामा पूर्वसूचना पद्धति लागू नगरिएको,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा पद्धति समन्वयात्मक हुन नसकेको ।
– सरुवा प्रणालीलाई सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको हितअनुकूल
बनाउने उपाय
– सरुवाका आधार प्रस्ट गर्ने, सरुवा गर्ने पदाधिकारीको स्वविवेकीय अधिकार सीमित गर्ने,
– सरुवामा प्रश्न उठेमा तुरुन्त छानबिन गर्ने, सरुवा गर्नेलाई कारबाही गर्ने,
– कार्यालयमा पद रिक्त हुँदा नै सरुवा गर्ने व्यवस्था गरी नियमित कर्मचारी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने,
– सचिव, सहसचिव तथा कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा गर्दा नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, अनुशासन, आचरण, विकास तथा सेवा प्रवाहमा सहजीकरणलगायतका पक्षको मूल्याङ्कन गरेर सरुवा गरी विकास, सुशासन तथा अनुशासन कायम गर्ने,
– विगतका कार्यालय र स्थानका आधारमा आगामी दुईवटा कार्यालय पहिचान गरी अग्रिम सरुवा प्रणाली लागू गरेर सरुवालाई स्वचालित बनाउने, कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूप नतिजा प्राप्त हुन नसकेमा त्यसलाई सरुवासँग आबद्ध गर्ने,
– कार्यसम्पादनमा अब्बल भएका उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरी विकास तथा सेवाप्रवाह क्षमता बढाउने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका सङ्घीय निजामती सेवाका पदको सरुवा गर्दा सम्बन्धित तहसँगको समन्वयमा मात्र सरुवा गर्ने,
– अन्तरमन्त्रालय तथा विभागको सरुवामा सम्बन्धित मन्त्रालय÷विभागको सहमति लिएर सरुवा गर्ने, दक्ष एवम् अनुभवी कर्मचारी सम्बन्धित निकायमा टिकाइराख्ने व्यवस्था गर्ने,
– सरुवामा राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेप नगर्ने, मन्त्री र सचिवको प्रस्ट कार्यविभाजन गरी सरुवामा थप प्रस्टता ल्याउने,
– सम्बन्धित कर्मचारीको माग र संस्थाको आवश्यकता मिलान हुने गरी सकेसम्म सरुवा प्रणालीलाई पारदर्शी एवम् भरपर्दो बनाउने, माग गरेको स्थानमा सरुवा दिन हुँदैन भन्ने मानसिकताको अन्त्य गर्ने,
– सरुवामा सूची सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने, एक हप्ताको समयसम्म परिपक्व हुन दिने, कहीँ कतै गुनासो वा उजुरी भएमा तुरुन्त सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्ने,
– सरुवा कर्मचारी पठाउने काममात्र होइन, यो त संस्थाको कार्यसम्पादन गराउन योग्य कर्मचारी छनोट गर्ने कार्य पनि हो, त्यसकारण योग्य र सक्षम व्यक्तिले सही समयमा सही स्थान प्राप्त गरेमा मात्र संस्थाको उद्देश्य र कर्मचारीको माग पूरा हुन्छ ।
– त्यसकारण सरुवा मानवीय संवेदनशीलता बुझेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट मात्र सरुवाको उद्देश्य पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
४. नेपालको संविधानमा पर्यटनसम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ठ) मा पर्यटनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– नेपालका ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, पुराताŒिवक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान, संरक्षण, प्रवद्र्धन एवम् प्रचार प्रसार गर्ने,
– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण आधारका रूपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवम् नीति निर्माण गर्ने,
– पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने ।