नेपालमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना
१. नेपालमा अपेक्षा गरेअनुसार कृषिक्षेत्रको विकास किन हुन सकेन ? कारण लेख्नुहोस् ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिले करिब २७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको, ६० प्रतिशतजति जनता यसैमा निर्भर रहेको, खाद्यसम्बन्धी हकलाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको, कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी संवैधानिक नीतिगत व्यवस्था गरेको कृषि प्रधान देनेपालमा कृषिको विकास हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । नेपालमा अपेक्षा गरेअनुसार कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुका विभिन्न कारण छन्, जसलाई निम्नअनुसार लेख्न सकिन्छ ः
– वास्तविक कृषकको स्वामित्वमा भूमि नहुनु, करिब ८० प्रतिशत व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा २० प्रतिशतजति भूमि छ ।
– करिब २३ प्रतिशत किसान भूमिविहीन हुनु,
– कुल जमिनको १८ प्रतिशत खेतियोग्य जमिन हुनु र यसको ५६ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनु,
– कृषकहरूमा आधुनिक खेती प्रणालीको ज्ञान, सीप र अनुभवको कमी हुनु, परम्परागत एवम् निर्वाहमुखी खेती प्रणाली कायम हुनु,
– कृषकका लागि कृषि सामग्री, मल, बीउ, बजार एवम् भण्डारणको अभाव हुनु,
– पूर्वाधार विकासको कमीले स्वदेशी कृषि उपजले बजार नपाउनु, विदेशी कृषि उपजको भाउ बढ्नु,
– कृषिमा बिचौलियाका कारणले कृषकले कृषि उपजको उचित
मूल्य नपाउनु,
– नेपालको हावापानी तथा मौसमअनुरूपको वैज्ञानिक खेती प्रणाली अवलम्बन नगर्नु,
– वैज्ञानिक कृषि प्रविधिमा युवावर्गको ध्यान कम हुनु,
– कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकायहरूको सहयोग, समन्वय एवम् अनुगमन कमजोर हुनु ।
२. सरकारी बजेटका आधारभूत तŒवहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको अनुमानित विवरण सरकारी बजेट हो । यो सरकारको आय र व्यय मिलेर बनेको हुन्छ । यो कार्यपालिकाअन्तर्गतको अर्थ मन्त्रालयले बनाउँछ, व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्छ र पुनः कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । यो मुलुकको संविधान, आवधिक योजना तथा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बनाइने भएकाले यसको संरचनासँग विभिन्न पक्ष संलग्न हुन्छन् । त्यसकारण यी र यस्तै विषय सरकारी बजेटका आधारभूत तŒव हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– राजस्व ः कर राजस्व र गैरकर राजस्व,
– अनुदान ः सर्सत अनुदान र निःसर्त अनुदान,
– ऋण ः आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण,
– चालु खर्च ः तलब–भत्ताजस्ता नियमित खर्च,
– पुँजीगत खर्च ः विकास निर्माण, आयोजना, परियोजनाको खर्च,
– वित्तीय व्यवस्था खर्च ः आन्तरिक ऋण तथा बाह्य ऋण
भुक्तानी खर्च,
– त्यसैगरी कार्यपालिका, अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका, संविधान, ऐन, नियम, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलगायतका पक्ष सरकारी बजेट निर्माणमा आवश्यक पर्ने भएकाले यिनलाई पनि सरकारी बजेटका तŒवका रूपमा लिन सकिन्छ ।
३. नेपालमा बसाइँ सराइको प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्दै बसाइँ सराइका कारक तŒवहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मानिस सर्ने कार्य बसाइँ सराइ हो । नेपालमा बसाइँ सराइ बढ्दोक्रममा छ । नेपालमा हुने बसाइँ सराइको प्रवृत्ति निम्नानुसार हुने गरेको पाइन्छ ः
– क. हिमालबाट पहाडतिर
– ख. पहाड, हिमालबाट तराईतिर
– ग. गाउँबाट सहरतिर
– घ. अन्य ठाउँबाट राजधानीतिर
– ङ. नेपालबाट विदेशतिर ।
बसाइँ सराइका कारक तŒव
– बसाइँ सराइका मूलभूत कारक तŒवहरू आकर्षण तŒव र विकर्षण तŒव हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– क. आन्तरिक बसाइँ सराइका कारक तŒव ः
– हिमाल÷पहाडप्रति विकर्षण तŒव जस्तै ः गरिबी, बेरोजगारी, कम उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्यको कमी आदि ।
– तराईप्रति आकर्षण तŒव जस्तै ः खेतियोग्य जमिन, इष्टमित्र, रोजगारी, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुविधा आदि ।
– ख. अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँ सराइका कारक तŒव ः
अ. प्रवासका कारण
नेपालप्रति विकर्षण ः गरिबी, बेरोजगारी
विदेशप्रति आकर्षण ः उच्च तलब, रोजगारी, सुविधा
आ. आप्रवासका कारण
नेपालप्रति आकर्षण ः शान्त, खुला सिमाना, दक्ष जनशक्ति÷मजदुरको कमी, सामाजिक एवम् धार्मिक सम्बन्ध ।
४. नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ ? के नेपालको विद्युत् निर्यातको सम्भावना छ ? आफ्नो राय दिनुहोस् ।
नेपालमा ऊर्जाको महŒवपूर्ण स्रोत जलविद्युत् हो । हाल नेपालमा १,२३३ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । ९० प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहँुच पुगेको अवस्था छ । चालु पन्धौँ योजनामा पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र ९९ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहँुच पु¥याउने लक्ष्य छ ।
नेपालमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना ः
– नेपालमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्लगायतका ठुल्ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छन् । यसबाट स्वदेशमा विद्युत् पर्याप्त हुने भई विदेश निर्यातको सम्भावना बढेको देखिन्छ । बङ्गलादेश, भारतलगायतका छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यातको सम्भावना बढेको छ । सरकारले विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक पहल सुरु गर्न थालेको अवस्था पनि छ ।
५. नेपाल बहुधर्म, जातजाति, भाषाभाषी र साँस्कृतिक रूपमा सम्पन्न मुलुक हो । नेपालमा प्रचलित विभिन्न भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना र विकास गर्न गरिएका नीतिगत व्यवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।
नेपालमा प्रचलित विभिन्न भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना र विकास गर्न गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई निम्नअनुसार प्रकाश पार्न सकिन्छ ः
– नेपालको संविधानको धारा ३२ मा मौलिक हकका रूपमा भाषा तथा संस्कृतिको व्यवस्था गरी निम्न व्यवस्था गरिएको ः
– क. प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हक हुने,
– ख. प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको साँस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुने,
– ग. नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बद्र्धन र संरक्षण गर्ने हक हुने,
– साँस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामन्जस्य कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने राज्यको सामाजिक र साँस्कृतिक उद्देश्य हुने, धारा ५० (२)
संविधानको धारा ५१ (ग) मा सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धमा देहायको नीति अवलम्बन गरिएको ः
– क. देशको साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवम् सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,
– ख. बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने,
– भाषाहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि संविधानमा भाषा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था, धारा २८७
६. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत विशेषता के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राज्यको तर्फबाट सर्वसाधारण जनतालाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । प्रचलित कानुनका विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गरेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले यो कानुनमा आधारित हुन्छ । यो हिजो, आज र भोलि नियमित रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले यसमा निरन्तरता हुन्छ । सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहमा एकरूपता हन्छ । अतः कानुनमा आधारित, निरन्तरता, एकरूपता र यस्तै अरू विषय सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत विशेषता हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ ः
– निष्पक्षता ः कसैलाई पनि विभेद नगरी प्रवाह गरिने,
– सरलता ः सरल विधि, प्रक्रिया एवम् मापदण्डको अवलम्बन गरिने,
– विविधता ः हरेक प्रकारका सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा विविधता हुन्छ ।
– सङ्गठनमा आधारित ः केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न सङ्गठन निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले यो सङ्गठनमा आधारित हुन्छ ।
– सिद्धान्तमा आधारित ः समन्वय, सञ्चार, पदसोपान, नियन्त्रण, प्रतिवेदनलगायतका सिद्धान्तको अवलम्बन गरेर सेवा प्रवाह गर्नु पर्नेभएकाले यो सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।
– सर्वव्यापी ः सेवा प्रवाह सबैतर्फ र सबैजनालाई प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यो सर्वव्यापी हुन्छ । स्वदेश, विदेश, मानिस जन्मनुपूर्व देखि मृत्यु पर्यन्तसम्म सेवा आवश्यक पर्छ ।
– सर्वस्वीकार्यता ः सबैले लिनुपर्ने, सबैलाई आवश्यक पर्ने भएकाले यसलाई सबै नागरिकले स्वीकार गर्छन् ।
– गुणस्तरीयता ः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम हुन्छ ।
– परिवर्तनशीलता ः समय सन्दर्भबमोजिम सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने, नयाँ–नयाँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यो परिवर्तनशील हुन्छ । जस्तै ः अहिलेको पासपोर्ट सेवा, अहिलेको विद्युतीय भुक्तानी सेवा, अनलाइन सेवा आदि परिवर्तनशील सेवा हुन् ।
– पारदर्शिता ः सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता गर्नुहुँदैन, सेवामा समान पहँुच हुनुपर्ने भएकाले यसमा पारदर्शिता हुन्छ ।
७. कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दर्ता चलानीको महŒव उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा दर्ता चलानीले बहुआयामिक महŒव राख्छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– दर्ताले कार्यालयका चिठीपत्र एवम् कागजातहरूको प्रारम्भिक अभिलेख र चलानीले अन्तिम अभिलेख राख्न मद्दत पुग्ने,
– कुन पत्र कहिले कहाँबाट प्राप्त भयो र त्यसको जवाफ कहाँ कहिले पठाइयो सोबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्रको कारबाही के–कस्तो भएको छ सोबारे जानकारी प्राप्त गर्न सकिने,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्रको सुरक्षा गर्न सकिने,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्र हराउने सम्भावना कम हुने, यदि पत्र हराएमा दर्ता र चलानी किताबबाट जानकारी प्राप्त हुने, जस्तै ः पत्रको दर्ता नम्बर, चलानी नम्बर, पत्रको मिति, पत्र सङ्ख्या, पत्रको विषय आदिबाट पत्रको खोजी गर्न सकिने ।
– पत्र पाउने कार्यालयले पत्र बुझेको भर्पाइँ हुने, आवश्यक पर्दा उक्त भर्पाइँ प्रमाण हुन सक्ने
– पत्र हराएमा पुनः अर्को पत्र तयार गर्न सरल हुने ।
८. नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धमा नेपालको संविधानमा के–कस्तो व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धमा निम्न व्यवस्था छ ः
– सर्वाेच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा बीसजना न्यायाधीश रहने, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुने र प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता ः
– सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको,
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्यता ः
– कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको
– कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको,
– कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको,
– न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको ।
समय समन्वय गर्न आग्रह
१. सूचनाको हक भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? सूचनाको हकले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न कसरी सहयोग पु¥याउँछ ?
सार्वजनिक महŒवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । यो सार्वजनिक निकायमा भएको कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयबाहेक सबै विषयको सूचनामा नागरिकको सहज पहँुच हुने अवस्था हो । यसले सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमुना लिने, सार्वजनिक निकायको काम–कारबाहीको अध्ययन गर्ने, अवलोकन गर्ने, सार्वजनिक महŒवको विकास निर्माणकार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण गर्ने, अवलोकन गर्नेलगायतका अधिकारलाई समेत जनाउँछ ।
सूचनाको हकले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न पु¥याउने सहयोग
सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न सूचनाको हकले निम्नानुसार सहयोग पु¥याउँछ ः
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने दैनिक प्रशासनिक एवम् आर्थिक निर्णयबारे नागरिकलाई जानकारी गराएर,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विधि, प्रक्रियामा सरलता ल्याउँदै तिनमा नागरिकको सहज पँहुच बढाएर,
– सार्वजनिक सरोकारका सबै सूचना नागरिकसमक्ष पु¥याई सेवाप्रदायकलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर,
– सार्वजनिक सूचना आदान–प्रदानमार्फत राज्य र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकास गरेर,
– सार्वजनिक प्रशासनबाट हुन सक्ने विकृति, ढिलासुस्ती, अनियमिता एवम् भ्रष्टाचारमा नागरिक निगरानी बढाएर,
– विकास निर्माणका कार्यमा पारदर्शिता ल्याएर,
– सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय सहभागिता बढाएर,
– नागरिक बडापत्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएर,
– नागरिकको गुनासो समयमै सम्बोधन गराएर,
– सामाजिक परीक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गराएर,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम लागतमा गुणस्तरीयता बढाएर,
– नयाँ–नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न दबाब सिर्जना गराएर ।
– सार्वजनिक प्रशासन सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो भने सूचनाको हक सूचना प्रवाह हो । सार्वजनिक प्रशासनका सबै सूचना प्रवाहले नागरिलाई सचेत, जागरुक, जिम्मेवार, जवाफदेही एवम् कर्तव्यबोध गराउँछ । जब नागरिक नै जाग्छन्, तब सार्वजनिक प्रशासनमा स्वतः चुस्तता, मितव्ययिता, पारदर्शिता, जवाफदेहिताको सिर्जना हुन्छ । अन्ततोगत्वा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ र मुलुकमा सुशासन कायम हुन्छ ।
२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत सिद्धान्त के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सर्वसाधारण जनतालाई राज्यको तर्फबाट वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विधि, प्रक्रिया एवम् मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्छ, जुन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– प्रचलित कानुन पालनाको सिद्धान्त,
– सङ्गठनको सिद्धान्त,
– समन्वय तथा सञ्चारको सिद्धान्त,
– राज्य र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकासको सिद्धान्त,
– राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही हुने सिद्धान्त,
– नागरिक सन्तुष्टिको सिद्धान्त,
– सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको सिद्धान्त,
– सेवा प्रवाहमा सरलता, मितव्ययिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त,
– गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सिद्धान्त,
– एकद्वार सेवा प्रवाहको सिद्धान्त,
– प्रतिवेदनको सिद्धान्त,
– सुशासनको सिद्धान्त ।
३. नेपालको संविधानले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी के–कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ)ले अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी देहायको नीति अख्तियार गरेको छ ः
– सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने,
– अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महŒव, उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने,
– सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने,
– आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय विकासमा प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने,
– उपलब्ध साधन, स्रोत तथा आर्थिक विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गर्ने,
– तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान,
– उद्योगको विकास र विस्तार,
– निर्यात प्रवद्र्धन,
– वस्तु तथा सेवाको बजार विविधीकरण र विस्तार,
– कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य,
– प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र,
– व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण,
– राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन,
– नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता,
– अर्थतन्त्रको विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता,
– वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन एवम् पूर्वाधार विकासमा आकर्षित, प्रोत्साहन र परिचालन,
– वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउने, यसलाई पारदर्शी बनाउने, वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने,
– गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने,
– औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तरप्रदेश तथा प्रदेश र सङ्घबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने ।
४. बजेट चक्र भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महŒवपूर्ण आधार हो भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने तर्कहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखापर्ने मुख्य–मुख्य समस्या उल्लेख गर्नुहोस् ।
बजेट चक्र ः
बजेट एक चरणदेखि सुरु भई समापन हुन्छ र त्यसपछि पुनः सुरु भई निरन्तर चलिरहन्छ, बजेटले लिने यस्तो चरणलाई बजेट चक्र भनिन्छ । बजेटले बजेट तर्जुमादेखि त्यसको कार्यान्वयन अर्थात् बजेट निकासा, खर्च र सोको लेखाङ्कन, लेखा परीक्षण एवम् मूल्याङ्कनसम्म विभिन्न प्रक्रिया लिने गर्छ, यो नै बजेट चक्र हो । बजेट चक्रलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क) बजेट अनुमान÷बजेट तर्जुमा,
ख) बजेट स्वीकृति,
ग) बजेट निकासा,
घ) खर्च र सोको लेखाङ्कन,
ङ) लेखा परीक्षण र
च) मूल्याङ्कन ।
बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महŒवपूर्ण आधार हो
देहायका कारण तथा प्रावधानको पालनाले बजेट प्रणाली आर्थिक अनुशासनको महŒवपूर्ण आधार हो भन्न सकिन्छ ः
– कार्यपालिकाले तयार गर्ने बजेट व्यवस्थापिकामा पेस भई व्यापक छलफल हुने, नियन्त्रण हुने, कटौती हुन सक्ने तथा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भएकाले,
– संविधान तथा आर्थिक कार्यविधि कानुनको पालना गरेर आय र व्ययको तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन गरिने भएकाले,
– बजेट प्रणाली सही कार्यान्वयन भएको छ÷छैन भनी व्यवस्थापिका संसद् तथा संसदीय समितिले निगरानी गर्ने, निर्देशन दिने भएकाले,
– बजेट प्रणाली वार्षिक योजनाबद्ध कार्य हो, यो आवधिक योजनाको एक अभिन्न अङ्ग पनि हो । यसले तोकिएका आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक लक्ष्य लिई सो प्राप्तिमा क्रियाशील भई योजनाबद्ध एवम् सुव्यवस्थित कार्य गर्ने भएकाले,
– सार्वजनिक आय र व्यय अर्थात् बजेट प्रणालीको स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकबाट जाँच एवम् परीक्षण हुने, त्यसले प्रतिवेदन गर्ने र सो प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भई छलफल हुने भएकाले,
– अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको नियन्त्रण, अनुगमन तथा प्रगति समीक्षा गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने भएकाले ।
– नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देखापर्ने मुख्य–मुख्य समस्या
– नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बजेट कार्यान्वयनमा देहायका समस्या देखिएका छन् ः
– चालु खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जानु,
– कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा कम हुँदै जानु र विनियोजित पुँजीगत बजेट सबै खर्च हुन नसक्नु,
– वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहको आय र व्यय प्रणाली कमजोर हुनु, कतिपय स्थानीय तहमा बजेट प्रणाली लागू हुन नसक्नु,
– सबै प्रकारको वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा आबद्ध गर्न नसक्नु,
– सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणकार्यमा गुणस्तरीयता, स्वच्छता एवम् पारदर्शिता कायम गर्न नसक्नु,
– बजेट विनियोजनमा दक्षता एवम् क्षमता कायम गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा कार्यकुशलता कायम हुन नसक्नु,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमको पूर्ण पालना हुन नसक्दा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहनु, बेरुजु बढ्दै जानु,
– सङ्घीय प्रणालीबमोजिम तीनै तहको प्रतिवेदन प्रणाली चुस्त हुन नसक्नु, खासगरी स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली कमजोर हुनु ।
५. स्वास्थ्य समस्या हटाउन व्यक्तिले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
स्वास्थ्य समस्या सबै जीवजन्तुका साथै मानिसमा पनि हुन्छ । मानिसको आफ्नो शरीर, घरपरिवार, समाज, वातावरणलगायत स्वास्थ्य समस्या देखिन सक्ने सबै क्षेत्रको सरसफाइ गर्ने, सचेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यमा व्यक्तिले बहुआयामिक भूमिका खेल्न सक्छ । कोभिडजस्तो सरुवा रोग नियन्त्रणमा त व्यक्तिको भूमिका अपार हुन्छ । समग्रमा स्वास्थ्य समस्या हटाउनका लागि व्यक्तिले निम्न भूमिका खेल्न सक्छ ः
– खाना खानुअघि र पछि राम्ररी हात धुने, अरूलाई पनि सोहीअनुसार गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– खाने कुरा राम्ररी सफा गरी पकाई सन्तुलित तरिकाले सेवन गर्ने,
– शरीरका अङ्गको नियमित सरसफाइ गर्ने, अरूलाई पनि सरसफाइ गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– शौचालयको प्रयोग गर्ने तथा अरूलाई पनि प्रयोग गर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– धूमपान तथा मद्यपान नगर्ने, अरूलाई पनि नगर्न सल्लाह सुझाव दिने,
– नियमित रूपमा शारीरिक व्यायाम गर्ने, खेलकुदमा संलग्न हुने,
– बेलाबेलामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्ने, अरूलाई पनि गर्न लगाउने,
– रोग लाग्नुपूर्व होसियारी अपनाउने तथा रोग लागेपछि नियमित उपचार गर्ने,
– घरपरिवार, समाजमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– स्वास्थ्य शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धान गरी असल राष्ट्रसेवक बन्ने ।
नागरिक समाज
१. नागरिक समाज भन्नाले के बुझिन्छ ? नागरिक समाजको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे विवेचना गर्नुहोस् ।
नागरिकको हकहित र अवसरका लागि स्वतन्त्र नागरिकको सङ्गठित समूहलाई नागरिक समाज भनिन्छ । सरकारी राज्य प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने स्वयम्सेवी संस्था नागरिक समाज हो । यो गैरनाफामुखी र गैरराजनीतिक हुन्छ । बाह्य नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र तथा विचार, आग्रह र स्वार्थबाट मुक्त हुने नागरिक समाज नागरिकमैत्री हुन्छ । समाजमा कमजोर वर्गको सशक्तीकरण गर्न तथा समग्र विकासमा प्रभावकारिता ल्याउन नागरिक समाजको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ ।
नागरिक समाजको सकारात्मक पक्ष
– नागरिक समाज स्वयम्सेवी एवम् गैरसरकारी भएकाले यो प्रजातान्त्रिक संवादको क्षमतायुक्त समूह हो । यो सदा सत्य, न्याय तथा जनतन्त्रको पक्षपाती हुन्छ । समाजमा अन्याय अत्याचार हुन नदिने, कानुनविरुद्धका काम गर्नेविरुद्ध आवाज उठाउने, राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा जनतालाई सचेत पार्ने, सरकारका काममा सहयोग गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेलाई बहिष्कार गर्ने, जनताका काम गर्न सरकारलाई सजग गराउनेजस्ता कामहरू गर्छ । यी यसका सकारात्मक पक्ष हुन् । यसका अरू पनि सकारात्मक पक्ष छन्, जुन निम्न छन् ः
– मुलुकमा कानुनी राज्यको स्थापना गर्नमा सहयोग,
– लोकतन्त्रको सुदृढीकरण,
– समावेशी राज्यको अवधारणा लागू गर्न जोड,
– शासकीय संयन्त्रलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– पिछडिएका वर्गको आवाजलाई वकालत गरी उनीहरूको उत्थान गर्न,
– राष्ट्रिय सवालका विषयमा जनमत तयार गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्न,
– सामाजिक विभेद, भ्रष्टाचार, कुरीति अन्त्य गर्न सहकार्य गर्न,
– सामूहिक हितका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ।
नकारात्मक पक्ष
– नागरिक समाज स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको स्वयम्सेवी संस्था भए पनि कहिलेकाहीँ यो राजनीतिक निर्भरतामा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक आस्थामा फरक–फरक विचार राख्ने, छलफल गर्ने, स्वार्थपूर्ण कार्य गर्नेजस्ता कार्यहरू हुने भएकाले यी यसका नकारात्मक पक्ष हुन् । अरू केही नकरात्मक पक्ष पनि छन्, जुन निम्न छन् ः
– बहुसंस्था हुनु,
– संस्थाको आय–व्यय तथा गतिविधिमा पारदर्शिताको कमी,
– सुसङ्गठनको अभाव, उद्देश्यको अनिश्चितता,
– नेतृत्व छनोटमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको कमी,
– असक्षम नेतृत्व, समन्वयको अभाव,
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायलगायत जनसरोकारका विषयमा परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार समन्वय, साझेदारी, मध्यस्थता, सङ्घर्ष, वकालत, दबाब सिर्जना, सहकार्य, सचेत, सजग गराई सरकार र जनता दुवैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने एक स्वतन्त्र समूह भएकाले यसले आफूलाई राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ राख्नुपर्छ । सहरमा मात्र केन्द्रित नभई, ग्रामीणमुखी पनि हुनुपर्छ । देखिएका कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै सकारात्मक पक्षलाई बलियो बनाएर सामाजिक सशक्तीकरण तथा विकासमा आफ्नो भूमिका अरू थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत तŒवहरू के–के हुन् ?
राज्यको तर्फबाट सर्वसाधारण जनतालाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । यसमा वस्तु तथा सेवा, सेवाप्रदायक, सेवाग्राहीजस्ता पक्ष हुन्छन् । यो कानुनबमोजिम प्रदान गरिन्छ । यी र यस्तै विषयबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने भएकाले यी विषय सेवा प्रवाहका तŒव हुन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– वस्तु तथा सेवा,
– सेवाप्रदायक,
– सेवाग्राही,
– संविधान, ऐन, नियम, कानुन,
– विधि तथा प्रक्रियाहरू,
– सङ्गठन र सङ्गठनका सिद्धान्तहरू जस्तै ः पदसोपान, नियन्त्रण, समन्वय, आदेश, प्रतिवेदन आदि
– स्रोत–साधन,
– सूचना तथा सञ्चार,
– आधुनिक प्रविधि ।
३. नेपालको संविधानले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी के–कस्तो नीति अख्तियार गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ख)ले राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति अख्तियार गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्ने,
– आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
– मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने,
– विधिको शासन कायम राख्ने,
– नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने,
– राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
– आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत–साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मकसम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।
४. ‘सूचनाको हकले पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्छ भने पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ’ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक महŒवको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सूचनाको हक हो । यो सार्वजनिक निकायमा भएको कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषयबाहेक सबै विषयको सूचनामा नागरिकको सहज पहँुच हुने अवस्था हो । त्यसैगरी, पारदर्शिताा भनेको सार्वजनिक निकायबाट भए–गरेका सबै काम–कारबाहीको जानकारी नागरिकलाई गराउने कार्य हो । सूचनाको हक नियमित रूपमा सूचना प्रवाह हो, पारदर्शिता खुलापन हो । जब सूचना प्रवाहमा सहजता, सरलता, स्वतन्त्रता एवम् नियमितता हुन्छ, तब सरकारी निकायभित्रका सबै कार्य बाहिर आउँछन् । सूचनाको हक सूचना प्राप्तिको अधिकार हो, यसले पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न देहायबमोजिम सहयोग गर्छ ः
– त्रसार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि नागरिकलाई प्राप्त गराएर,
– सार्वजनिक निकायको काम–कारबाहीको अध्ययन एवम् अवलोकन गराएर,
– सार्वजनिक महŒवको विकास निर्माणकार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण एवम् अवलोकन गराएर,
– सार्वजनिक निकायका निर्णयबारे नागरिकलाई जानकारी गराएर,
– सार्वजनिक निकायबाट हुने सेवा प्रवाहको विधि, प्रक्रिया, सेवाको लागत, समयलगायतका विषयको सूचना प्रवाह गरेर,
– सार्वजनिक निकायको आय र व्ययको गतिविधि सार्वजनिक गराएर,
– सार्वजनिक निकायको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गराएर,
– राज्यप्रति नागरिकलाई सचेत, जागरुक, जिम्मेवार, जवाफदेही एवम् कर्तव्यबोध गराएर ।
– पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ
– पारदर्शिता खुलापन भएकाले यसले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न सहयोग गर्छ । जब सार्वजनिक निकायका सबै काम–कारबाहीमा खुलापन आउँछ, तब नागरिकमा विश्वास बढ्दै जान्छ । जब नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ, तब नागरिक राज्यलाई सहयोग गर्ने, विकास निर्माणकार्यमा स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने, नागरिक अनुशासन हुने हुन्छ । यसबाट राज्य स्वतः बलियो बन्छ । अतः पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ । पारदर्शिताले देहायबमोजिम सहयोग गरेर राज्य व्यवस्थालाई अरू थप बलियो बनाउँछ ः
– सार्वजनिक प्रशासनबाट हुन सक्ने विकृति, ढिलासुस्ती, अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारमा नागरिक निगरानी बढाएर,
– विकास निर्माणकार्यमा नागरिक सहभागिता गराएर,
– मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायतका सबै क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गराई राज्य र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकास गरेर,
– सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता बढाएर,
– नागरिक बडापत्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएर,
– नागरिकको गुनासो समयमै सुनुवाइ गराएर,
– सामाजिक परीक्षण एवम् सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गराएर,
– कम लागतमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गराएर,
– नयाँ–नयाँ सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न सकारात्मक सहयोग गराएर ।
– अन्त्यमा, पारदर्शिताले राज्य संयन्त्रका हरेक काम–कारबाही, स्रोत–साधन एवम् अवसरमा सरोकारवाला सबै जनताको सहज पहुँच बढाउँछ । यसबाट सरकारका आर्थिक एवम् प्रशासनिक निर्णय जनअपेक्षाअनुरूप हुन पुग्छन् । यसबाट नागरिक सुखी हुन्छन्, देश समृद्ध हुन्छ, बलियो हुन्छ ।
५. जलसम्पदाको विकासबाट नेपाललाई के–कस्तो फाइदा हुन सक्छ ?
जलसम्पदा नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति हो । कोसी, गण्डकी, कर्णाली नदीलगायत छ हजारभन्दा बढी नदीनाला छन् । राराताल, फोक्सुण्डोताल, फेवाताल, तिलिचोतालजस्ता अनेकन तालतलैया, काठमाडौँ र तराईमा भूमिगत पानीका स्रोत छन् । नेपालले यसको विकासबाट बहुआयामिक फाइदा लिन सक्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्वच्छ एवम् सफा पिउने पानीको वितरण,
– जलविद्युत् उत्पादन, नेपालभरि वितरण, विस्तार, प्रयोग,
– बढी भएको जलविद्युत् विदेश निर्यात, विदेशी मुद्रा आर्जन,
– देशव्यापी सिँचाइ, कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी,
– ताल तथा नदीहरूमा बोटिङ (नौकायात्रा), पौडी, ¥याफ्टिङ गर्न सकिने । यसमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको आवागमन, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा बढोत्तरी, राजस्वमा थप योगदान, अर्थतन्त्र थप चलायमान,
– नदीकिनारमा पाइने बालुवा, ढुङ्गा तथा गिटी सडक, ढल, घर, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माणकार्यमा प्रयोग,
– नदीमा डुङ्गा, स्टिमर चलाई जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिने, पानीजहाजको पनि सम्भावना, हाल कालीगण्डकी कोरिडरमा भएको जलयातायात, नेपालमा नदीनाला तथा तालतलैयालाई ठूलो धार्मिक महŒव दिइएकाले यसको विकासबाट धार्मिक पर्यटन बढाउन सकिने ।
– आन्तरिक तथा बाह्य सीमा निर्धारणमा सहयोग, जस्तै ः मेची महाकाली नदीले भारतसँगको सीमा निर्धारण, सीमा व्यवस्थापनमा सहजता ।
६. आदर्श नागरिकको राष्ट्र, समाजप्रतिको दायित्व र कर्तव्य के हो ?
आदर्श नागरिकको राष्ट्र, समाजप्रतिको दायित्व र कर्तव्य धेरै हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार लेख्न सकिन्छ ः
– राष्ट्रप्रति निष्ठावान रहने,
– देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने,
– संविधान र कानुनको पालना गर्ने÷गराउने,
– कानुनबमोजिम आफूले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने,
– राज्यले चाहेका बखत सेवा गर्ने,
– समाजमा देखिने सामाजिक विकृति हटाउन सहयोग गर्ने,
– घर–टोल, समाजको सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने ।
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयता
१. नेपालमा वित्तीय सङ्घीयतालाई कसरी आत्मसात् गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालमा नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन– २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४ अनुरूप निम्नानुसारको व्यवस्था गरेर नेपालको वित्तीय सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरिएको छ ः
क. आर्थिक अधिकारको प्रयोग ः
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयमा नीति तथा कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने, योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने,
– सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने,
ख. राजस्व स्रोतको बाँडफाँड ः
– अ. मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त अन्तःशुल्क रकम ७० प्रतिशत नेपाल सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने,
– आ. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (विद्युत्, वन, खानी, पर्वतारोहण, पानी तथा अन्य) नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने,
ग. वित्तीय हस्तान्तरण ः
– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान वितरण गर्ने,
घ. वैदेशिक सहायता र ऋण ः
– वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने, त्यस्तो सहायता तथा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी लिनुपर्ने,
ङ. आन्तरिक ऋण ः
– नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने,
च. वित्तीय अनुशासन र वित्तीय विवरण ः
– तीनै तहले आफूलाई प्राप्त सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेटको व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने,
– अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने,
– पुँजीगत खर्चको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने,
– तीनै तहले आय र व्ययको लेखा लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले आय र व्ययको विवरण नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने,
– स्थानीय तहले आय र व्ययको चौमासिक विवरण अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशमा पेस गर्नुपर्ने,
– प्रदेशले आय र व्ययको चौमासिक विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहबाट आय र व्ययको चौमासिक विवरण पेस नभएमा नेपाल सरकारले अनुदान रोक्का गर्न सक्ने,
– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको आर्थिक विवरणका आधारमा एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, ।
२. नीति निर्माण भनेको के हो ? प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय के–के हुन् ? सङ्क्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् ।
सरकारले के गर्ने, कसरी गर्ने, कहिले गर्ने, के नगर्ने, किन नगर्ने भन्ने विषयको छनोट गर्ने कार्य नीति निर्माण हो । नीति निर्माण नीति तर्जुमा गर्ने कार्य हो, जसमा समस्याको पहिचान, समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्प खोजी, विकास, विश्लेषण, छनोट, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषणलगायतका प्रक्रिया पर्छन् । यो नीति बनाउने कार्य हो । देश, काल, परिस्थिति, आवश्यकता, समय–सन्दर्भ आदिले नीति निर्माण विभिन्न किसिमले हुने गर्छ । नीतिको अवधारणापत्र तयार गर्ने, नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने, नीति परिमार्जन गर्ने, सम्बन्धित निकायको सहमति लिने, नीति स्वीकृत गर्ने कार्य पनि नीति निर्माणअन्तर्गत पर्छन् । नेपालमा व्यवस्थापिका संसद्, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतका निकायले नीति निर्माण गर्छन् ।
– प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय
– नीति निर्माण निरपेक्ष होइन, सापेक्ष हो, त्यसकारण नीति निर्माणमा विभिन्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । निश्चित उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्राप्ति गर्न, समस्या समाधान गर्न नीति निर्माण गरिने भएकाले नीति निर्माण पूर्व र पश्चात्का विविध विषयको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधन, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेश, पर्यावरण, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, नीति कार्यान्वयन हुने नहुने अवस्था, सरोकारवालाको सहभागिता हुने नहुने अवस्था, प्रशासनिक एवम् संस्थागत संयन्त्र आदि विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । समग्रमा प्रभावकारी नीति निर्माणका लागि निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ः
– नीति मुलुकको संविधान अनुकूल हुनुपर्ने एवम् संविधान, ऐन, नियमलगायतका कानुन,
– संस्थागत संरचनामार्फत नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले मुलुकमा उपलब्ध संस्थागत संरचना कार्यान्वयन क्षमताको विश्लेषण,
– नीति कार्यान्वयन गर्ने जनशक्तिको अवस्था,
– नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सरोकारवालाको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता हुने नहुने विषय,
– लक्षित वर्गको पहिचान तथा सम्बोधन,
– नीति कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने स्रोत साधन आँकलन र मुलुकमा उपलब्धता,
– मुलुकमा निर्माण भएका अन्य नीतिसँगको सामन्जस्यता,
– निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रको भूमिका, समन्वय एवम् सहकार्यका विषय,
– पहिला निर्माण भएका नीतिको कार्यान्वयन अवस्थाको विश्लेषण,
– आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था,
– अन्त्यमा नीति निर्माण सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, पर्यावरण,
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका प्रतिबद्धतालगायतका समग्र बहुआयामिक विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।
३. नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा शिक्षासम्बन्धी के–कस्तो हक हुने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा मौलिक हकका रूपमा शिक्षासम्बन्धी देहायबमोजिम हक हुने व्यवस्था छ ः
– प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने,
– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने,
– अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने,
– दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने,
– नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने,
४. कानुनी राज्यका आवश्यक तŒव के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
संविधान र कानुनको सर्वोच्चता,
– कानुनको समान प्रयोग,
– स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,
– लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली,
– कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन,
– सरकार र नागरिकले कानुनअनुसार आफ्नो अधिकार र दायित्वको निर्वाह,
– नागरिक स्वतन्त्रता,
– बालिग मताधिकार,
– आवधिक निर्वाचन,
– मानवअधिकारको संरक्षण,
– मौलिक हकको व्यवस्था,
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
– स्वेच्छाचारिता एवम् निरकुङ्शताको अन्त्य ।
५. सापेक्ष गरिबी भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
आर्थिक एवम् सामाजिक पछौटेपन, न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्था एवम् खान नपुग्ने अवस्था निरपेक्ष गरिबी हो । यो वास्तविक गरिबी हो भने आय तथा असमानता तुलना गर्ने अवस्था सापेक्ष गरिबी हो । यो तुलनात्मक गरिबी हो । यसमा गरिबीको तह देशअनुसार फरक पर्न सक्छ । जस्तै ः नेपालको धनी व्यक्ति अमेरिकामा गरिब हुन सक्छ । सापेक्ष गरिबीमा सामान्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको अवस्था हुन्छ । निरपेक्ष गरिबी आर्थिक एवम् सामाजिक कार्यक्रम तय गरेर हटाउन सकिन्छ भने सापेक्ष गरिबी तुलनात्मक गरिबी भएकाले यसलाई हटाउन
सकिँदैन ।
६. नेपालको प्रमाणिक समय कसरी लिइएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
बेलायतको ग्रीनविच हँुदै गएको ० डिग्री देशान्तर रेखालाई आधार मानेर निश्चित गरिएको समय प्रमाणिक समय हो । अन्तर्राष्ट्रिय समय पनि भनिने यसलाई कसैले ग्रीनविच समय पनि भन्छन् । बेलायतको ग्रीनविचबाट पूर्व वा पश्चिम देशान्तर रेखाअनुसार हरेक मुलुकले आफ्नो समय निश्चित गर्छन् । त्यसलाई त्यो देशको प्रामाणिक समय मानिन्छ । नेपालमा पनि प्रमाणिक समय यसरी नै लिइएको छ । ग्रीनविचभन्दा १५ डिग्री पूर्वमा पर्ने ठाउँको प्रामाणिक समय ग्रीनविचभन्दा १ घण्टा चाँडो र पश्चिमतिर १ घण्टा ढिलो गरी समय निश्चित गरिन्छ । नेपालको प्रामाणिक समय ग्रीनविचको समयभन्दा ५ घण्टा ४५ मिनेट चाँडो छ । ग्रीनविचको समयमा दिनको १२ बज्दा नेपालमा अपराह्न ५ः४५ भएको हुन्छ ।
७. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती सेवाको रिक्त पदमा कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कार्य पदपूर्ति हो । आन्तरिक पदपूर्ति र बाह्य पदपूर्ति गरी पदपूर्ति दुई तरिकाले गरिन्छ । नेपालको निजामती सेवामा यिनै तरिका अवलम्बन गरिएको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले बाह्य पदपूर्तिअन्तर्गत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको निजामती सेवाको पदपूर्तिको यो सबैभन्दा महŒवपूर्ण विशेषता
हो । नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्तिका अरू विशेषतालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आन्तरिक पदपूर्तिमा सेवाभित्रका कर्मचारीले भाग लिने गर्छन् ।
– बाह्य पदपूर्तिमा तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुगेका सेवाबाहिरका र सेवाभित्रका दुवैले भाग लिन सक्छन् ।
– निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन आरक्षणको व्यवस्था छ, जसमा खुला प्रतिस्पर्धाको ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याइएको छ ।
– आरक्षणको उक्त ४५ प्रतिशत पदलाई सतप्रतिशत मानेर महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा क्रमशः ३३ प्रतिशत, २७ प्रतिशत, २२ प्रतिशत, ९ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ४ प्रतिशतको व्यवस्था छ ।
– पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, बझाङ, बाजुरा, जाजरकोट र अछाम गरी ९ जिल्लाको व्यवस्था छ ।
– पदपूर्ति गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।
– निजामती सेवा ऐन नियमावलीअनुसार लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि रिक्त पदको माग सङ्कलन गर्ने, प्रतिशत निर्धारण गर्ने,
– विज्ञापन गर्ने, दर्खास्त सङ्कलन गर्ने, रुजु गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, लिखित नतिजा एवम् अन्तर्वार्ता गरी कर्मचारी सिफारिस गर्ने
व्यवस्था छ ।
– आन्तरिक पदपूर्ति र बाह्य पदपूर्ति दुवैमा लोकसेवा आयोगको निष्पक्ष भूमिका हुने व्यवस्था छ, जसले निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा, विश्वास एवम् आकर्षण बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ ।