कर्मचारीको व्यवहार कस्तो ?
१. सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरण के–कस्तो हुनुपर्छ ? लेख्नुहोस् ।
सेवाग्राही सेवा प्रापक हो, कर्मचारी सेवाप्रदायक हो । सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीप्रति असल व्यवहार र आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्छ । जुन
निम्नअनुसार हुनुपर्छ ः
– सेवाग्राहीको काम समयमै गर्नुपर्ने, समयमै काम हुन नसकेमा त्यसको आधार र कारण दिनुपर्ने,
– सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने, जवाफ दिँदा शिष्टतापूर्वक दिने,
– सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी रहने, सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्ने,
– वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग, गर्भवती महिला, बालबालिका, असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
– सरल र सहज भाषामा सेवा दिने,
– सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको पहँुच बढाउने,
– सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया, लाग्ने समय, लागतबारे सेवाग्राहीलाई यथासमयमै जानकारी गराउने,
– आफ्नो पदअनुसारको आचरण पालन गर्ने,
– निष्पक्ष रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने,
– छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने,
– आफ्नो परिचयपत्र र तोकिएको पोशाकसहित सेवा प्रवाह गर्ने ।
२. सूचना प्रविधिको परिचय, नेपालमा गरिएको व्यवस्था र यसको महŒवबारे छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।
सूचनाको व्यवस्थापन गर्न कम्प्युटर प्रणाली र यसको सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने कार्य सूचना प्रविधि हो । यो कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कार्य हो, जसमा इन्टरनेट, सर्भर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, प्रिन्टर, टीभी, टेलिफोनजस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गरिन्छ । यो हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरहरूको डिजाइन हो । यो डाटा प्रोसेसिङको कार्य पनि हो ।
– यसले सूचनाको प्रशोधन, भण्डारण एवम् संरक्षणको कार्य गर्छ । यसले कार्यक्षमता बढाउन, लागत कम गर्न, स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गर्न तथा चुहावट एवम् हिनामिना रोक्न मद्दत गर्छ । यसबाट अनलाइन सेवा प्रदान गर्न, विद्युतीय सरकार, विद्युतीय व्यापार, विद्युतीय शिक्षा, विद्युतीय सिकाइ, विद्युतीय प्रवेशाज्ञाजस्ता अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा स्वचालित प्रणालीको स्थापना गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यसले मद्दत गर्छ । त्यसैले सूचना प्रविधिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक प्रमुख औजारका रूपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालमा गरिएको व्यवस्था
– विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन–२०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली–२०६४ लागू गरिएको, यस ऐनले विविध व्यवस्था गरेको छ । कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरहरूको व्यवस्था गरी उक्त कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न सूचना प्रविधि न्यायाधीकरणको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०७२ जारी गरिएको,
– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यसअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको स्थापना,
– राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन,
– सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०६४ र नियमावली–२०६५ जारी गरिएको,
– सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका–२०६८ ल्याइएको ।
सूचना प्रविधिको महŒव
– विश्वलाई एक गाउँ बनाउन सहयोग पुग्ने,
– ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने,
– सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगबाट पारदर्शिता बढ्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायममा सहयोग पुग्ने,
– नयाँ आविष्कारको आधार सूचना प्रविधि हुने,
– अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास तथा विकासमा पहुँच पुग्ने,
– आर्थिक, सामाजिक एवम् व्यापारिक उद्योग एवम् प्रतिष्ठानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने, ज्ञानमा आधारित उद्योग स्थापना हुने,
– रोजगारीको खोजी तथा सिर्जनामा सहयोग पुग्ने,
– अध्ययन अनुसन्धान एवम् लेखन कार्यमा सहयोग पुग्ने,
– प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी, न्यूनीकरण तथा उद्धारमा सहयोग पुग्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने ।
३. लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा शासन चलाइने व्यवस्था लोकतन्त्र हो । राजनीतिक दल जनताका प्रतिनिधि भएकाले लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्था चलाउने प्रमुख पात्र यिनै राजनीतिक दल हुन् । राजनीति सबै नीतिको मूल नीति भएको र समग्र मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्वको अगुवासमेत भएकाले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका बहुआयामिक हुने गर्छ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– जनताको प्रतिनिधि भई जनहितका कार्यहरू गर्ने,
– देश–विदेशमा देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने,
– देश, काल, परिस्थिति अनुकूल ऐन नियम तर्जुमा गर्ने, ऐन नियमको पूर्ण पालना गरी ऐन नियम कार्यान्वयन गर्न प्रशासनलाई पूर्ण सहयोग गर्ने,
– जननिर्वाचित भएर मुलुकको समग्र शासन व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने,
– देश र जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता इमानदारीपूर्वक पूरा गर्ने,
– लोकतन्त्र र मानवअधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गर्ने,
– दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा नभई, राष्ट्रिय स्वार्थमा कार्य गर्ने, विकासमुखी राजनीतिक चरित्र निर्माण गर्ने,
– शान्ति सुरक्षा, स्थिरता, विकास, कानुनी शासन स्थापना गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने,
– समग्रमा लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका लोकतन्त्रको स्थापना गर्नेदेखि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुँदै विकास एवम् समृद्धिमार्फत जनतालाई लोकतन्त्रको प्रतिफल उपलब्ध गराउनेसम्मको हुने गर्छ ।
४. नेपालको संविधानमा राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी के–कस्तो नीति छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी निम्न नीतिको व्यवस्था गरिएको छ ः
– राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रूपान्तरणका माध्यमबाट जनताको सर्वोत्तम हित र समुन्नति प्रत्याभूत गर्ने,
– मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने,
– नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
– आमसञ्चारलाई स्वच्छ, स्वस्थ, निष्पक्ष, मर्यादित, जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
– सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने ।
५. जनसङ्ख्या वृद्धि हुने कारणहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
जनसङ्ख्या वृद्धि हुने कारणहरू निम्न छन् ः
– उच्च जन्मदर,
– चेतनाको कमी,
– कम उमेरमा विवाह,
– बहुविवाह,
– छोराको आस,
– धार्मिक अन्धविश्वास,
– परिवारनियोजनका कार्यक्रमहरूको कम प्रभावकारिता,
– बसाइँ–सराइ
– खुला सिमाना ।
६. नेपाल परराष्ट्र सेवामा रहने नियोग र नियोग प्रमुखबारे छोटो परिचय दिनुहोस् ।
नेपाल परराष्ट्र सेवामा रहने नियोगले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, स्थायी नियोग, नेपाली महावाणिज्य दूतावास, वाणिज्य दूतावास र नेपाल सरकारले समय–समयमा विदेशमा प्रतिनिधित्व गर्न खडा गरेको अन्य कुनै निकायलाई जनाउने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी नियोगमा निम्न नियोग प्रमुख रहने व्यवस्था छ ः
(१) राजदूत,
(२) स्थायी प्रतिनिधि,
(३) महावाणिज्यदूत,
(४) कार्यवाहक राजदूत,
(५) कार्यवाहक स्थायी प्रतिनिधि,
(६) वाणिज्यदूत,
(७) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य अधिकारीहरू ।
७. नक्साको महŒवबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृथ्वीको सतह वा यसको कुनै निश्चित अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कुनै कागज वा अन्य यस्तै वस्तुमा कोरिएको चित्र नक्सा हो । यसमा भौतिक पक्षलाई देखाउने नक्सालाई भौतिक नक्सा र राजनीतिक पक्षलाई देखाउने नक्सालाई राजनीतिक नक्सा भनिन्छ । ठाउँ अभावका कारण नक्सामा विभिन्न कुराहरू देखाउन सङ्केत प्रयोग गरिन्छ । सामान्यतया नक्सामा उत्तर दिशालाई माथि फर्काएर तयार पारिन्छ । नक्सा सूचनाको स्रोत हो । ज्ञानको भण्डार पनि हो । यसबाट धेरै कुराको जानकारी हुन्छ । यसको महŒवलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन देखाउन, देशको जनसङ्ख्या वितरण प्रस्तुत गर्न,
– विकास निर्माण तथा सेवा सुविधाको विस्तार र सञ्चालनका लागि कार्यालयहरूको भौगोलिक अवस्था चित्रण गर्न,
– पर्यटकहरूलाई देशको भौगोलिक अवस्था, बाटोघाटो, सेवा सुविधा आदिका बारेमा जानकारी दिन, विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापनका लागि सजिलो बनाउन,
– विश्व नघुमीकनै विश्वबारे विविध जानकारी हासिल गर्न ।
८. जैविक विविधता संरक्षण गर्ने पाँचवटा उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
जैविक विविधता संरक्षण गर्ने पाँचवटा उपायहरू निम्न छन् ः
१. जीवित प्राणी एवम् वनस्पतिहरूको वासस्थान र तिनको वंशाणुगत गुणको संरक्षण गर्ने,
२. विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा अवस्थित जैविक विविधताको अध्ययन अनुसन्धान गरी सोहीअनुसार संरक्षणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने, यसमा स्थानीय सङ्घ संस्था, समुदायको सक्रिय सहभागिता बढाउने,
३. वन–जङ्गल जोगाउने, हरियाली बढाउने, वातावरण संरक्षण गर्ने,
४. वनसम्पदाको प्रयोगमा कटौती गरेर,
५. रासायनिक मल एवम् कीटनाशक औषधिको कम प्रयोग ।
९ . नेपालमा उपभोक्ता स्वास्थ्यमा देखिएका समस्याहरू के–के छन् ?
उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर, उपभोग अवधि, लाभ–हानिलगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरूको जानकारी राख्नु उपभोक्ता स्वास्थ्य हो । नेपालका उपभोक्ताहरू यी विषयमा सचेत नहुनु ठूलो समस्या हो । स्वास्थ्य सचेतना एवम् ज्ञानको अभावले यससम्बन्धी विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । जुन निम्न छन् ः
– उपभोक्ताहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजग नहुनु,
– वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर पत्ता लगाउन नसक्नु,
– वस्तु तथा सेवाको उपभोग अवधि, लाभ–हानिलगायतका विषयमा पर्याप्त जानकारी नुहुनु, वस्तु तथा सेवाको वास्तविक मूल्य थाहा नपाएर ठगिनु,
– उपभोक्ताहरू वस्तुको सही छनोट गर्न नसक्नु, उपभोक्ता शिक्षाको अभाव हुनु,
– उपभोक्ताहरूले आफ्नो अधिकार र दायित्वको ख्याल नगर्नु,
– उत्पादकलाई वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरप्रति प्रतिबद्ध गराउन नसकिनु,
– उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव एवम् कालो बजारी नियन्त्रण गर्न नसक्नु,
जागरुक उपभोक्ताको अभाव हुनु ।
खर्च व्यवस्थापन
१. खर्च व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
चालु खर्चमा अनुत्पादक खर्च घटाउने, मितव्ययिता कायम गर्ने, पुँजीगत खर्चमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य खर्च व्यवस्थापन हो । यो साधन–स्रोतको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्य हो । यसले सार्वजनिक खर्चलाई फराकिलो प्रभाव पर्ने, छिटोछरितो प्रतिफल दिने, प्राथमिकताका क्षेत्रमा साधन विनियोजन गर्न जोड दिन्छ ।
यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू
– क. बजेट विनियोजन
– ख. बजेट निकासा
– ग. निर्णय प्रक्रिया
– घ. लेखा र लेखा परीक्षण
– ङ. वित्तीय सूचना प्रवाह
– च. अनुगमन र मूल्याङ्कन ।
२. प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने कार्यहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा, प्रहरी सङ्गठनको सुधार, प्रहरी कर्मचारी व्यवस्थापन, विपत् व्यवस्थापनका कार्य, सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहभागितालगायतका कार्यहरू प्रहरी महानिरीक्षकका कार्य हुन् । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षासम्वन्धी कार्य
– सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, सुरक्षा प्रतिकूल, गैरकानुनी एवम् गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप र असाधारण अवस्थाको राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन यथाशीघ्र गृह मन्त्रालयमा पठाउने,
– सुरक्षा प्रतिकूल, गैरकानुनी एवम् आपराधिक क्रियाकलापको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धमा आवश्यक योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, गराउने,
– प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनी तोकिएका अपराधहरूको अनुसन्धान प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– मानवअधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने, गराउने, असहाय, महिला तथा बालबालिकाका हक–अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– देशको आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई राय सल्लाह दिने,
– नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनअनुरूप कार्यसम्पादन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
ख. प्रहरी सङ्गठनको सुधार एवम् कर्मचारी व्यवस्थापनका कार्य
– प्रहरी प्रधान कार्यालय र सोमातहतका सबै प्रहरी कार्यालयहरूमा सामान्य नियन्त्रण, रेखदेख गर्ने र निर्देशन दिने, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूको काम–कारबाहीउपर उचित रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,
– प्रहरी सङ्गठनको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आदेशको शृङ्खलालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, गराउने, मातहत प्रहरी कार्यालयहरूबीच समन्वय र सहयोगको वातावरण कायम गर्ने, गराउने,
– प्रहरी कर्मचारीहरूको आचरण तथा अनुशासन कायम राख्न, कार्यदक्षता एवम् कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कर्तव्यनिष्ठ बनाउन एवम् मनोबल उच्च राख्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी कर्मचारीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरी सजाय, पुरस्कार, सरुवा, बढुवालगायतका वृत्तिविकासका कार्य गर्ने, गराउने,
– प्रहरी सेवालाई समयानुकूल र जनमुखी बनाउन नीति एवम् योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने,
– प्रहरी कर्मचारीहरूको पीर–मर्का व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था गर्ने, गराउने,
– प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक पर्ने समयानुकूल प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
– वर्षमा एकपटक प्रत्येक क्षेत्रभित्रका कम्तीमा तीन जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने,
– प्रहरी प्रशासनको वार्षिक प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।
ग. विपत् व्यवस्थापनका कार्य
– विपत् व्यवस्थापन र पीडितको उद्धार कार्यमा प्रहरीलाई तदारुकतासाथ संलग्न गराउने ।
घ. अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहभागिताका कार्य
– सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला, गोष्ठी, तालिम तथा अध्ययन आदिमा नेपाल प्रहरीको सहभागिताका लागि गृह मन्त्रालयसमक्ष राय एवम् सिफारिस पेस गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट शान्ति स्थापनार्थ नेपाल प्रहरीको माग भई आएमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएबमोजिम खटाउने व्यवस्था मिलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठनसँग सम्पर्क तथा समन्वय कायम राख्ने,
३. वित्त कम्पनीले गर्न सक्ने बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणलाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई “क” वर्ग, “ख” वर्ग, “ग” वर्ग र “घ” वर्गमा विभाजन गरेको छ । जसमा वाणिज्य बैङ्क र पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई “क” वर्ग, विकास बैङ्कलाई “ख” वर्ग, वित्त कम्पनीलाई “ग” वर्ग र लघुवित्त संस्थालाई “घ” वर्गमा राखेको पाइन्छ । यसैअन्तर्गत “ग” वर्गमा पर्ने वित्त कम्पनीले गर्न सक्ने बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सक्नेछ ः
– निक्षेप स्वीकार गर्ने, परिचालन गर्ने, भुक्तानी दिने,
– विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने, रकमान्तर गर्नेलगायतका कार्य गर्ने,
– हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङजस्ता कर्जा दिने,
– आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने,
– आफ्नो जायजेथाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने,
बहालमा दिने,
– विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने, खरिद बिक्री गर्ने,
– विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यकताअनुसार पुनर्कर्र्जा
लिने तथा
– अन्य बैङ्क एवम् वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने,
– प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने,
– पुँजी कोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने,
– नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने, सकार गर्ने,
– सवारीसाधन, मेसिन औजार, उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान, त्यस्तै अन्य चल सम्पत्तिका लागि किस्ताबन्दी तथा हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने,
– ग्राहकको तर्पmबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग आवश्यक सर्त गराउने, सुरक्षण लिने, चल–अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने तथा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने,
– आफ्नो सम्पत्तिको कुनै अंश वा पूरै बिक्री गर्ने, लिजमा दिने,
– ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर, सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयरको लाभांश, डिबेन्चर, सुरक्षणको व्याज आदि उठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा, व्याज नेपालभित्र वा
विदेशमा पठाउने,
– विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैवीप्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानका लागि व्यक्तिगत तथा सामूहिक जमानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने ।
४. नेपालको संविधानले नेपालमा कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी के कस्तो नीति अङ्गीकार गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ङ) ले नेपालमा कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी देहायको नीति अङ्गीकार गरेको छ ः
– भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने,
– किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
– अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने,
– जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
– किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने,
– कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गर्ने,
– भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
– भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
– कृषकका लागि कृषिसामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।
५. वातावरण व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र र सामुदायिक सङ्गठनहरूको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूमा नकारात्मक प्रभाव नपारी सन्तुलन कायम गर्ने कार्य वातावरण व्यवस्थापन हो । यस कार्यमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सामुदायिक सङ्गठनहरूको ठूलो भूमिका हन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
सरकारी क्षेत्रको भूमिका
– वन–जङ्गल, जलाधार, पानी पोखरीको संरक्षण गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित् विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– विकास निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
अनिवार्य गर्ने,
– वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू–प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण रोक्न गुणस्तर तथा
मापदण्ड तय गर्ने,
निजी क्षेत्रको भूमिका
– सरकारले लागू गरेका नीति, कानुन तथा
मापदण्ड पालना गर्ने,
– उद्योग, कलकारखानाबाट निस्कने फोहोरको उचित
व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणमैत्री सार्वजनिक निर्माणकार्य गर्ने,
– सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने,
– सामुदायिक सङ्गठनहरूको भूमिका
– प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिने,
– गाउँघरमा शौचालय र सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– वनविनाश हुनबाट रोक्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने ।
६. संयक्त राष्ट्रसङ्घका उद्देश्यहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उद्देश्य निम्न छन् ः
– अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु,
– राष्ट्रहरूबीच मैन्त्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्नु,
– राष्ट्रहरूबीच समानताको स्थिति सिर्जना गर्नु,
– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु,
– मानवको मर्यादा र मूल्यमा अभिवृद्धि गर्नु,
– मानव समुदायलाई युद्धको प्रकोपबाट जोगाउनु,
७. पोषणयुक्त खानाका स्रोतहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न, शरीर वृद्धि गर्न एवम् शरीरको रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, भिटामिन र पानीको सन्तुलित मात्रा भएको खाना पोषणयुक्त खाना हो । पोषणयुक्त खानामा पौष्टिक तŒव हुने गर्छ । शरीरका अङ्ग परिचालन गर्न एवम् रोगबाट बच्न पौष्टिक तŒवको आवश्यकता पर्छ । यसका स्रोतहरू निम्न छन् :
क. शरीरलाई शक्ति दिने खाना जस्तै : मकै, गहुँ, चामल, जौ, आलु, कोदो, फापर, घिउ आदि ।
ख. शरीर वृद्धि गर्ने खाना जस्तै : मासु, फुल, माछा, दुध, दाल, गेडागुडी आदि ।
ग. शरीरको रक्षा गर्ने खाना जस्तै : सागपात, फलफूल ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
खर्च व्यवस्थापन
१. खर्च व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
चालु खर्चमा अनुत्पादक खर्च घटाउने, मितव्ययिता कायम गर्ने, पुँजीगत खर्चमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य खर्च व्यवस्थापन हो । यो साधन–स्रोतको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने कार्य हो । यसले सार्वजनिक खर्चलाई फराकिलो प्रभाव पर्ने, छिटोछरितो प्रतिफल दिने, प्राथमिकताका क्षेत्रमा साधन विनियोजन गर्न जोड दिन्छ ।
यसमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू
– क. बजेट विनियोजन
– ख. बजेट निकासा
– ग. निर्णय प्रक्रिया
– घ. लेखा र लेखा परीक्षण
– ङ. वित्तीय सूचना प्रवाह
– च. अनुगमन र मूल्याङ्कन ।
२. प्रहरी महानिरीक्षकले गर्ने कार्यहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा, प्रहरी सङ्गठनको सुधार, प्रहरी कर्मचारी व्यवस्थापन, विपत् व्यवस्थापनका कार्य, सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहभागितालगायतका कार्यहरू प्रहरी महानिरीक्षकका कार्य हुन् । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षासम्वन्धी कार्य
– सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, सुरक्षा प्रतिकूल, गैरकानुनी एवम् गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप र असाधारण अवस्थाको राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन यथाशीघ्र गृह मन्त्रालयमा पठाउने,
– सुरक्षा प्रतिकूल, गैरकानुनी एवम् आपराधिक क्रियाकलापको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धमा आवश्यक योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, गराउने,
– प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनी तोकिएका अपराधहरूको अनुसन्धान प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– मानवअधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने, गराउने, असहाय, महिला तथा बालबालिकाका हक–अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– देशको आन्तरिक शान्ति सुव्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारलाई राय सल्लाह दिने,
– नेपाल सरकारबाट प्राप्त निर्देशनअनुरूप कार्यसम्पादन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
ख. प्रहरी सङ्गठनको सुधार एवम् कर्मचारी व्यवस्थापनका कार्य
– प्रहरी प्रधान कार्यालय र सोमातहतका सबै प्रहरी कार्यालयहरूमा सामान्य नियन्त्रण, रेखदेख गर्ने र निर्देशन दिने, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरूको काम–कारबाहीउपर उचित रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,
– प्रहरी सङ्गठनको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन आदेशको शृङ्खलालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, गराउने, मातहत प्रहरी कार्यालयहरूबीच समन्वय र सहयोगको वातावरण कायम गर्ने, गराउने,
– प्रहरी कर्मचारीहरूको आचरण तथा अनुशासन कायम राख्न, कार्यदक्षता एवम् कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कर्तव्यनिष्ठ बनाउन एवम् मनोबल उच्च राख्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी कर्मचारीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरी सजाय, पुरस्कार, सरुवा, बढुवालगायतका वृत्तिविकासका कार्य गर्ने, गराउने,
– प्रहरी सेवालाई समयानुकूल र जनमुखी बनाउन नीति एवम् योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने, गराउने,
– प्रहरी कर्मचारीहरूको पीर–मर्का व्यवस्थापनको उचित व्यवस्था गर्ने, गराउने,
– प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यक पर्ने समयानुकूल प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,
– वर्षमा एकपटक प्रत्येक क्षेत्रभित्रका कम्तीमा तीन जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्ने र सोको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने,
– प्रहरी प्रशासनको वार्षिक प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।
ग. विपत् व्यवस्थापनका कार्य
– विपत् व्यवस्थापन र पीडितको उद्धार कार्यमा प्रहरीलाई तदारुकतासाथ संलग्न गराउने ।
घ. अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहभागिताका कार्य
– सुरक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला, गोष्ठी, तालिम तथा अध्ययन आदिमा नेपाल प्रहरीको सहभागिताका लागि गृह मन्त्रालयसमक्ष राय एवम् सिफारिस पेस गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट शान्ति स्थापनार्थ नेपाल प्रहरीको माग भई आएमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएबमोजिम खटाउने व्यवस्था मिलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी सङ्गठनसँग सम्पर्क तथा समन्वय कायम राख्ने,
३. वित्त कम्पनीले गर्न सक्ने बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणलाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ ले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई “क” वर्ग, “ख” वर्ग, “ग” वर्ग र “घ” वर्गमा विभाजन गरेको छ । जसमा वाणिज्य बैङ्क र पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई “क” वर्ग, विकास बैङ्कलाई “ख” वर्ग, वित्त कम्पनीलाई “ग” वर्ग र लघुवित्त संस्थालाई “घ” वर्गमा राखेको पाइन्छ । यसैअन्तर्गत “ग” वर्गमा पर्ने वित्त कम्पनीले गर्न सक्ने बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबारलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सक्नेछ ः
– निक्षेप स्वीकार गर्ने, परिचालन गर्ने, भुक्तानी दिने,
– विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने, रकमान्तर गर्नेलगायतका कार्य गर्ने,
– हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङजस्ता कर्जा दिने,
– आफ्नो चल–अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने,
– आफ्नो जायजेथाको उचित प्रबन्ध गर्ने, बिक्री गर्ने,
बहालमा दिने,
– विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट तथा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने, खरिद बिक्री गर्ने,
– विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट आवश्यकताअनुसार पुनर्कर्र्जा
लिने तथा
– अन्य बैङ्क एवम् वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने,
– प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने,
– पुँजी कोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने,
– नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने, सकार गर्ने,
– सवारीसाधन, मेसिन औजार, उपकरण, घरायसी टिकाउ सामान, त्यस्तै अन्य चल सम्पत्तिका लागि किस्ताबन्दी तथा हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने,
– ग्राहकको तर्पmबाट जमानतपत्र जारी गर्ने र सोबापत ग्राहकसँग आवश्यक सर्त गराउने, सुरक्षण लिने, चल–अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने तथा तेस्रो व्यक्तिको जेथा जमानत लिने,
– आफ्नो सम्पत्तिको कुनै अंश वा पूरै बिक्री गर्ने, लिजमा दिने,
– ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर, सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयरको लाभांश, डिबेन्चर, सुरक्षणको व्याज आदि उठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा, व्याज नेपालभित्र वा
विदेशमा पठाउने,
– विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैवीप्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानका लागि व्यक्तिगत तथा सामूहिक जमानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेबमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने ।
४. नेपालको संविधानले नेपालमा कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी के कस्तो नीति अङ्गीकार गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ङ) ले नेपालमा कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी देहायको नीति अङ्गीकार गरेको छ ः
– भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने,
– किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने,
– अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने,
– जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
– किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने,
– कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गर्ने,
– भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
– भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समुचित उपयोग गर्ने,
– कृषकका लागि कृषिसामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने ।
५. वातावरण व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजी क्षेत्र र सामुदायिक सङ्गठनहरूको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्राकृतिक स्रोत–साधनहरूमा नकारात्मक प्रभाव नपारी सन्तुलन कायम गर्ने कार्य वातावरण व्यवस्थापन हो । यस कार्यमा सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सामुदायिक सङ्गठनहरूको ठूलो भूमिका हन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
सरकारी क्षेत्रको भूमिका
– वन–जङ्गल, जलाधार, पानी पोखरीको संरक्षण गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित् विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– विकास निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
अनिवार्य गर्ने,
– वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू–प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण रोक्न गुणस्तर तथा
मापदण्ड तय गर्ने,
निजी क्षेत्रको भूमिका
– सरकारले लागू गरेका नीति, कानुन तथा
मापदण्ड पालना गर्ने,
– उद्योग, कलकारखानाबाट निस्कने फोहोरको उचित
व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणमैत्री सार्वजनिक निर्माणकार्य गर्ने,
– सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने,
– सामुदायिक सङ्गठनहरूको भूमिका
– प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिने,
– गाउँघरमा शौचालय र सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– वनविनाश हुनबाट रोक्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने ।
६. संयक्त राष्ट्रसङ्घका उद्देश्यहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उद्देश्य निम्न छन् :
– अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु,
– राष्ट्रहरूबीच मैन्त्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्नु,
– राष्ट्रहरूबीच समानताको स्थिति सिर्जना गर्नु,
– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु,
– मानवको मर्यादा र मूल्यमा अभिवृद्धि गर्नु,
– मानव समुदायलाई युद्धको प्रकोपबाट जोगाउनु,
७. पोषणयुक्त खानाका स्रोतहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न, शरीर वृद्धि गर्न एवम् शरीरको रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, खनिज, भिटामिन र पानीको सन्तुलित मात्रा भएको खाना पोषणयुक्त खाना हो । पोषणयुक्त खानामा पौष्टिक तŒव हुने गर्छ । शरीरका अङ्ग परिचालन गर्न एवम् रोगबाट बच्न पौष्टिक तŒवको आवश्यकता पर्छ । यसका स्रोतहरू निम्न छन् :
क. शरीरलाई शक्ति दिने खाना जस्तै : मकै, गहुँ, चामल, जौ, आलु, कोदो, फापर, घिउ आदि ।
ख. शरीर वृद्धि गर्ने खाना जस्तै : मासु, फुल, माछा, दुध, दाल, गेडागुडी आदि ।
ग. शरीरको रक्षा गर्ने खाना जस्तै :सागपात, फलफूल ।
संवैधानिक परिषद्मा को हुन्छन्
१. नेपालको संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को गठन विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
(ख) प्रधानन्यायाधीश –सदस्य
(ग) प्रतिनिधिसभाको सभामुख –सदस्य
(घ) राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष –सदस्य
(ङ) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य
(च) प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख –सदस्य,
प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने,
मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषद्को सचिव भई काम गर्ने,
पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै, मृत्यु वा राजीनामामा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने ।
२. जलवायु परिवर्तन भनेको के हो ? जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नु पर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् ।
बढ्दो औद्योगिकीरणबाट उत्पादन हुने कार्वनडाइअक्साड, मिथेनलगायतका ग्यासबाट वायुमण्डलमा निर्माण हुने एकप्रकारको तहबाट सूर्यको प्रकाश एवम् ताप पृथ्वीमा आउने तर पृथ्वीको ताप वायुमण्डलमा निष्कासन हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भई पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने तथा मौसममा फरकपन आउने हुन्छ, यसलाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू
जलवायु परिवर्तन कार्वनडाइअक्साइडलगायतका ग्यास उत्सर्जनबाट हुन्छ, त्यसैले उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने यस्ता ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अरू निम्नउपायहरू चाल्नुपर्छ ः
गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने,
मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
हरित् अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
न्यून कार्वन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोवासको व्यवस्था गर्ने,
वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने ।
३. छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् ।
(क) खाद्य सुरक्षा
खाद्यान्नको पर्याप्त उत्पादन, समुचित भण्डारण तथा माग अनुरुप सहज आपूर्ति गर्ने कार्यलाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । यो खाद्य सङ्कट नभएको अवस्था हो । यसले खाद्यान्नमा सबैको सहज पँहुच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । गास, बास, कपास मानिसका आधारभूत आवश्यकतामध्ये गासको विशेष महŒव हुन्छ । मानिस भएर जन्मेपछि पर्याप्त र उपयुक्त पोषणयुक्त खाना प्राप्त गर्नु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरी धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।
(ख) सामाजिक सुरक्षा
गरिब, बालबालिका, महिला, वृद्ध, अपाङ्ग, बेरोजगार र पिछडिएको वर्गलाई राज्यले प्रदान गर्ने सामाजिक सेवा सुविधाको सुरक्षालाई सामाजिक सुरक्षा भनिन्छ । सबै जनतालाई समान सेवा सुविधा र अवसरले सधैँ न्याय गर्दैैन । त्यसैले विशेष समस्या र कठिनाइ भएका वर्गलाई विशेष प्राथमिकता र सहुलियतका साथ हेर्नु लोकल्याणकारी राज्यको दायित्व हो । यो नै सामाजिक सुरक्षा हो । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरी धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ ।
४. नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले खेल्ने भूमिकाबारे छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रको समग्र विकास आर्थिक विकास हो । आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो, फराकिलो र न्यायिक हुँदा आर्थिक विकास हुन्छ । नेपालको संविधानमा सरकार, सहकारिता र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकमा अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नीति भएबाट आर्थिक विकासमा यी तीन संवाहकमध्ये निजी क्षेत्रको पनि महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा खेल्ने भूमिकालाई निम्नबुँदामा चर्चा गर्न सकिन्छ ः
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
रोजगारी सिर्जना गर्ने,
प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्ने,
मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने,
निर्यात वृद्धि गर्ने,
आफूमा भएको ज्ञान, सीप, अनुभव एवम् पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने,
मुलुकमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भिœयाउने,
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने,
राजस्व सङ्कलनमा योगदान गर्ने,
आर्थिक विकासका पक्षहरू जनशक्ति, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन आदिको विकास गर्न लगानी वृद्धि गर्ने,
सरकार र सहकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने ।
५. नागरिक शिक्षा भनेको के हो ? छोटकरीमा लेख्नुहोस् ।
व्यक्तिलाई एक असल चरित्रवान नागरिक बनाउन प्रदान गरिने शिक्षालाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ । यो स्वशासनको शिक्षा होे । यो सचेतना, बहस र पैरवी गर्ने कार्य पनि हो । नागरिक शिक्षाले हरेक नागरिकलाई आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत र जागरुक बनाउँछ । यसले व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमता उजागर गरी आफ्ना विषयमा आफैँ निक्र्यौलमा पुग्न सक्षम बनाउँछ ।
यसले स्वनिर्णय, स्वव्यवस्थापन र स्वनियन्त्रणको क्षमतामा विकास गराउँछ । सक्षम, सुसंस्कृत र जिम्मेवार नागरिक वर्गको निर्माण गर्नु नागरिक शिक्षाको उद्देश्य हो ।
नागरिक शिक्षाले लोकतन्त्रको जीवनपद्धतिलाई व्यवस्थित र कार्यमूलक बनाउन मद्दत गर्छ ।
६. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भनेको के हो ? कार्यालयमा यसको महŒव प्रस्ट पार्नुहोस् ।
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
कार्यालयमा व्यवस्थापनले निर्णय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने एवम् योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापनले गर्ने यस्ता कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सूचना एवम् तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र व्यवस्थापनसमक्ष पेस गरी व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने संयन्त्रलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भनिन्छ । यसको उद्देश्य व्यवस्थापनलाई व्यवस्थापकीय कार्यमा सहयोग गरी कार्यालयलाई सफल बनाउनु हो ।
कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महŒव
निर्णय गर्ने कार्यमा भरपर्दो सूचना उपलब्ध भई निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुने, सही निर्णय हुने, कार्यान्वयन योग्य निर्णय हुने,
व्यवस्थापनले गर्ने व्यवस्थापकीय कार्यहरू छिटोछरितो एवम् भरपर्दो ढड्ढले सम्पादन हुने,
कार्यालयका सबै कार्यमा व्यवस्थापनले नियन्त्रण र समन्वय गर्नुपर्छ, यसको प्रयोगले यो कार्य थप व्यवस्थित हुन्छ ।
प्रतिस्पर्धाको वर्तमान युगमा यसको प्रयोगले कार्यालयको कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ ।
कार्यान्वयन योग्य नीति निर्माण गर्न एवम् योजना निर्माण गर्न यसले सहयोग गर्छ ।
समग्रमा यसले कार्यालयलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्छ ।
७. कानुनको अर्थ र महŒवमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
मानवीय व्यवहार एवम् आचरणलाई व्यवस्थित गर्न राज्यद्वारा लागू गरिएको सार्वभौम मान्यतालाई कानुन भनिन्छ ।
कानुन नियमहरूको समष्टिगत रूप हो, जसले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्छ ।
कानुनअन्तर्गत संविधान, ऐन, नियम, विनियम, आदेश, निर्देशन, परिपत्र आदि पर्छन् ।
कानुन मूलतः व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्छ, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ र न्यायपालिकाले व्याख्या गर्छ ।
कानुनको महŒव
कानुनले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेट्ने हुँदा कानुनको महŒव बहुआयामिक एवम् बहुपक्षीय हुन्छ । यसको महŒवलाई निम्नअनुसार प्रकाश पार्न सकिन्छ ः–
समाजमा शान्ति सुरक्षा एवम् न्याय कायम गर्न,
मानवीय व्यवहार एवम् आचरणलाई व्यवस्थित गर्न,
समाजमा परिवर्तन ल्याउन,
समाजमा समानता कायम गर्न,
आर्थिक असमानता हटाउन,
वितरणको न्यायिक व्यवस्था गर्न,
अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको पहुँच अन्त्य गर्न,
मुलुकको रक्षा प्रतिरक्षा गर्न,
जनताका हकहरू सुनिश्चित गर्न ।
८. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सार्वजनिक सेवा हो ।
यही सार्वजनिक सेवा सरकारको तर्फबाट जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवाप्रदायक हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यी सेवाप्रदायकको भूमिका बहुआयामिक हुने गर्छ ।
जसलाई निम्नबँुदाबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरी सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज, सुलभ एवम् सरल तरिकाबाट जनताको घर दैलोसम्म पु¥याउने,
सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गर्ने,
सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने,
मितव्ययिता कायम गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
ऐन नियम पालना गरेर सेवा प्रवाह गर्ने,
सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने,
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउने,
तोकिएको लागत र समयभित्र गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह गर्ने,
सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक समाज एवम् निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा थप सुधार गर्ने ।
९. सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रियबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरण सरकारी बजेट हो । यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हो । सरकारी आय र व्ययको व्यवस्थापन गरी सामाजिक कल्याणका लागि साधनको वितरण गर्नु सरकारी बजेटको सर्वोपरि उद्देश्य हो । यसका अरू उद्देश्य निम्न छन् ः
सरकारको कार्य एवम् जिम्मेवारी तोक्नु,
रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु,
आर्थिक वृद्धि गर्नु, आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु,
सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्नु,
साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु,
आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्नु,
नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया
नेपालमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । बजेट तर्जुमामा संवैधानिक व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम छ । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन लागू गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा क्रियाशील छन् । नेपालको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया निम्नानुसार रहेको पाइन्छ :
(क) व्ययको अनुमान÷खर्च अनुमान
(ख) आयको अनुमान
(ग) बजेटको मस्यौदा तयारी
(घ) संसद्मा बजेट प्रस्तुत, छलफल र पारित
(ङ) बजेट कार्यान्वयन
(च) बजेट अनुगमन र मूल्याङ्कन ।
संसदीय समितिको भूमिका
१. संसदीय समितिहरू किन बनाइन्छ ? सुशासन प्रवद्र्धन गर्न संसदीय समितिले खेल्ने भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
संसद् ठूलो (सदस्य सङ्ख्या धेरै) हुन्छ । जतिबेला पनि संसद् बैठक बस्न असम्भव हुन्छ । संसद्मा दलीय प्रभाव बढी हुन्छ, विषय विज्ञहरूलाई आमन्त्रण गर्न पनि सम्भव हुँदैन, विधेयकहरूमा दफावार छलफल गरी सहमति कायम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण संसद्का सदस्यहरूको ज्ञान, अनुभव एवम् पृष्ठभूमि समेतलाई ध्यान दिई सबै सदस्यको यथासम्भव प्रतिनिधित्व हुनेगरी सानो आकारमा संसदीय समिति बनाइन्छ । यो नै संसदीय समितिहरू बनाउनुपर्ने मुख्य कारण हो । अरू कारण निम्न छन् ः
– संसद्को कार्यबोझ र समय कम गर्न,
– विधेयकउपर व्यापक, सघन एवम् विस्तृत रूपमा छलफल गर्न
– दलीय राजनीतिबाट अलि माथि उठेर विषयवस्तुउपर निष्पक्ष छलफल गर्न,
– दलीय नभई साझा दृष्टिकोण तयार गर्न,
– सहजीकरण गर्न, संसदीय मूल्य–मान्यताको प्रवद्र्धन गर्न,
– संसदीय कार्यप्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउन,
– नेपालको सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा दस, राष्ट्रियसभामा चार र दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी दुई संयुक्त समिति गरी जम्मा १६ संसदीय समितिको व्यवस्था छ ।
– सुशासन प्रवद्र्धन गर्न संसदीय समितिले खेल्ने भूमिका
– संसदीय समितिमा सरकारका सबै कार्यहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ, वृहत् छलफल हुन्छ, कमजोरी भएमा सुधारका लागि निर्देशन हुन्छ । यी कार्यबाट सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै सरकारी क्रियाकलापमा पारदर्शिता बढाउन जोड दिइन्छ । यस्ता कार्यबाट सुशासन प्रवद्र्धन हुन जान्छ । यसको अरू भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन, विश्लेषण गरी थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने,
– सरकारी बजेट नियन्त्रण गर्ने, बेरुजु तथा अनियमितता, भ्रष्टाचारलगायतका विषयमा छलफल गर्ने, सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समितिमा बोलाउने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने,
– संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि गहन छलफल गरी ती निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने,
– नागरिकका माग, चाहना, आवश्यकतालगायतका जनचासोका विषयउपर जानकारी गरी गराई सरकारलाई जनमुखी बनाउने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे निरीक्षण गर्ने, देखिएका समस्या एवम् अनियमितता तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिने,
– मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणकार्य, आकस्मिक कार्य,
परराष्ट्र सम्बन्धलगायतका कार्यहरूको निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने, सुधारका लागि सुझाव दिने,
– संविधान, ऐन, नियम, विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड आदिको पालनाको अवस्था विश्लेषण गर्ने, कुनै कमजोरी देखिएमा प्रतिवेदन गर्ने, कार्यान्वयनमा सरकारलाई थप क्रियाशील बनाउने,
– मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीयलगायतका विविध पक्षहरूको जाँच, मूल्याङ्कन गर्दै थप प्रभावकारी बनाउने,
– मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र विकास सुदृढ गर्न सरकारलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने,
– सार्वजनिक आय, व्यय, खरिद, पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाहलगायतका कार्यमा पारदर्शिता, स्वच्छता, सरलता, चुस्तता छ छैन अध्ययन गर्ने, नभएमा सरकारमार्फत गराउने ।
– अन्त्यमा, संसदीय समितिले सरकारलाई विधिको शासन पालना गराएर, सरकारी कामकारबाहीमा पारदर्शिता बढाएर, समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकार्षण गराएर मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
२. कार्यालय व्यवस्थापनका आधारभूत तŒवहरू कुन–कुन हुन् ?
वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्नका लागि कार्यालयमा भएका मानवीय, भौतिक, सूचना, वित्तीयलगायतका सबै साधन स्रोतको प्रबन्ध गर्ने कार्य कार्यालय व्यवस्थापन हो । यी र यिनै विषयको संयोजन नै कार्यालय व्यवस्थापनका तŒव हुन्, जुन निम्न छन् ः
– लक्ष्य एवम् उद्देश्य,
– वस्तु तथा सेवा,
– सड्ढठन संरचना,
– मानवीय स्रोत,
– भौतिक साधन स्रोत,
– सूचना तथा सञ्चार,
– आर्थिक÷वित्तीय साधन,
– नीति, ऐन, नियम, कानुन,
– विधि, कार्यविधि, कार्ययोजना,
– सिद्धान्त तथा मूल्य–मान्यता,
– सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही ।
३. नेपालको संविधानमा राज्यले के–कस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ?
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा राज्यले देहायका विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ः
– (क) राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति
– (ख) राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति
– (ग) सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति
– (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति
– (ङ) कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति
– (च) विकाससम्बन्धी नीति
– (छ) प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्बद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति
– (ज) नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति
– (झ) श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति
– (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति
– (ट) न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति
– (ठ) पर्यटनसम्बन्धी नीति
– (ड) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति
४. नेपालमा जनशक्ति विकासमा देखिएका चुनौतीहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालमा जनशक्ति विकासमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन्, जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
– क. गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भए पनि शिक्षामा पहँुचको अभाव छ ।
– ख. तालिम तथा सीप विकासको अभाव, व्यावसायिक एवम् रोजगारउन्मुख तालिम तथा सीपको अभाव देखिएको छ ।
– ग. अध्ययन भ्रमणबाट पर्याप्त ज्ञान, अनुभव, सूचना आदान–प्रदान हुने हुन्छ, नेपालमा यसको कमी छ ।
– घ. सूचनाको हकको व्यवस्था भए पनि गोपनीयताको नाममा सूचनामा पँहुचको अभाव छ ।
– ङ अनुसन्धान÷खोजले नयाँ मूल्य–मान्यताको विकास गर्छ, यो मानव विकासको अनिवार्य तŒव हो, नेपालमा यसमा लगानी कम छ, महŒव कम दिइएको छ ।
– च. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्कको व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्यमा पँहुचको कमी छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ, निजी क्षेत्रका अस्पतालबाट महँगो स्वास्थ्य सेवा लिनु बाध्यता बनेको छ ।
– छ. खाद्य पोषण मानवको आवश्यक तŒव हो, दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव छ, पोषणयुक्त खाद्यसम्बन्धी ज्ञानको अभाव छ, जसले गर्दा मानव विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।
– ज. नेपालमा रोजगारी तथा आयआर्जनको अवस्था कमजोर छ । यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणमा समेत यसले प्रभाव पारेको पाइन्छ । बेरोजगारी बढेको, गरिबी बढेको अवस्था छ । समग्रमा भन्दा मानव विकासका हरेक क्षेत्रमा कमजोरी भएको अवस्था छ । यो नै मानव विकासको ठूलो चुनौती हो ।
५. लघुवित्त संस्थाले गर्ने कार्यहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई न्यूनतम चुक्ता पुँजी, वित्तीय कारोबार तथा कार्यक्षेत्रको आधारमा “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गमा विभाजन गरिएको छ । जसमा वाणिज्य बैङ्क र पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई “क”, विकास बैङ्कलाई “ख”, वित्त कम्पनीलाई “ग” र लघुवित्त संस्थालाई “घ” वर्गमा राखेको पाइन्छ । हाल नेपालमा “घ” वर्गमा पर्ने लघुवित्त संस्थाको सङ्ख्या ८५ पुगेको अवस्था छ, यस लघुवित्त संस्थाले गर्ने कार्य (बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार) लाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– निक्षेप स्वीकार र भुक्तानी ः नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई उक्त बैङ्कले तोकिदिएको सर्त बन्देजको अधीनमा रही निक्षेप स्वीकार गर्ने र त्यस्तो निक्षेपको भुक्तानी दिने,
– लघुकर्जा प्रवाह ः लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न लघुकर्जा दिने,
– कर्जा तथा अनुदान प्राप्त र प्रयोग ः बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सङ्घ संस्था आदिबाट कर्जा तथा अनुदान प्राप्त गर्ने र त्यस्तो कर्जा तथा अनुदान लघुकर्जा वितरण तथा सो कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने काममा प्रयोग गर्ने,
– कर्जा मूल्याङ्कन ः लघुकर्जा उपलब्ध गराउनुअघि जुन कार्यका लागि कर्जा माग भएको हो, सोसम्बन्धी कार्यको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्तो कार्यको सम्भाव्यता छ, छैन पहिचान गर्ने,
– सेवा तथा परामर्श प्रदान ः लघुकर्जा परिचालनसम्बन्धमा समूहलाई आवश्यक पर्ने सेवा तथा परामर्श प्रदान गर्ने,
– लघुकर्जा असुली ः लघुकर्जा समयमा असुलउपर गर्नेतर्पm आवश्यक कारबाही गर्ने,
– पुँजी वृद्धि ः पुँजीकोष पूरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने,
– सूचना आदान–प्रदान ः आफू तथा अन्य कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा तथा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी एवम् ग्राहकको विवरण सूचना÷जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सम्बन्धित निकाय एवम् अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबीच लिने दिने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य काम गर्ने ।
६. नेपालको निजामती सेवामा नेतृत्व विकाससम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरूको चर्चा गर्नुहोस् ।
सड्ढठनको उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्राप्तिका लागि आफूमातहतका जनशक्ति परिचालन गर्न सक्ने क्षमता एवम् सीप नेतृत्व हो । नेपालको निजामती सेवामा सक्षम एवम् कुशल नेतृत्व निर्माण गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन–२०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली–२०५० मा नेतृत्व विकाससम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
क. नियुक्ति ः
– योग्यताका आधारमा लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मात्र निजामती सेवामा नियुक्ति गरिने व्यवस्था,
ख. पदस्थापन ः
– शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा पदस्थापन गरिने व्यवस्था, विभागीय प्रमुख, सहसचिव पदमा पदस्थापन गर्दा नेतृत्व वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई समेत आधार लिनुपर्ने, तोकिएको विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था,
ग. सेवा, समूह तथा उपसमूहको व्यवस्था ः
– हाल १० सेवा, ५० समूह तथा ४२ उपसमूहको व्यवस्था, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, सचिवसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ६ वटा सेवाको समूहीकरण गरिएको, योग्यता र अनुभवका आधारमा समूहीकरणको पदमा सचिवको पदस्थापन एवम् सरुवाको व्यवस्था, सचिव बढुवामा सम्बन्धित समूहीकरण गरेको सेवामा रहेका सहसचिवहरूमध्येबाट मात्र बढुवा गरिने व्यवस्था,
घ. छड्के प्रवेशको व्यवस्था ः
– सहसचिव र उपसचिव पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता व्यवस्था, तोकिएको शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका ४५ वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर, अनुभवको हकमा सरकारी वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा उपसचिव र सहसचिवका लागि क्रमशः पाँच वर्ष र सात वर्षको अनुभव, विद्यावारिधिस्तरको उपाधि भए दुई वर्ष अनुभव अवधि कम भए पुग्ने,
ङ. नेतृत्व मूल्याङ्कन व्यवस्था ः
– सहसचिव वा सोभन्दा माथिको निजामती कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्न नेतृत्व मूल्याङ्कन समितिको व्यवस्था,
च. तालिमको व्यवस्था ः
– स्वेदशी एवम् विदेशी तालिम, शैक्षिक अध्ययन तथा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था, यस्ता अवसरको वितरणमा स्पष्ट कानुनी आधार,
छ. सरुवाको व्यवस्था ः
– सरुवा तालिकाको व्यवस्था, सरुवाको आधारहरू स्पष्ट तय गरिएको, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनेगरी समयवद्ध सरुवाको व्यवस्था,
ज. बढुवाको व्यवस्था ः
– ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यता, तालिम, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव आदिका आधारमा बढुवा, लोकसेवा आयोगको संलग्नता, बढुवा समितिको व्यवस्था,
झ. पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्था ः
– कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्था, ऐन नियममा स्पष्ट आधारको व्यवस्था,
ञ. अवकाशको व्यवस्था ः
– अवकाशको स्पष्ट कानुनी आधारको व्यवस्था, मुख्य सचिवको ३ वर्ष र सचिवको ५ वर्ष पदावधि, ५८ वर्षमा निजामती कर्मचारी सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था
७. व्यवस्थापनका विशेषताहरू के–के हुन् ?
तोकिएको उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपलब्ध साधनको योजना गर्दै समुचित परिचालन एवम् समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, प्रबन्ध गर्ने कार्य व्यवस्थापन हो । समग्र कार्यहरूलाई उचित लागत, समय तथा गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न जोड दिने व्यवस्थापनका विशेषताहरू निम्न छन् ः
– निश्चित लक्ष्य एवम् उद्देश्य हुने,
– सड्ढठन संरचना आवश्यक,
– कला, सीप, कौशल,
– निरन्तर प्रक्रिया, मानवीय स्रोतको अपरिहार्यता र उच्च महŒव,
– गतिशील कार्य, स्रोत साधनमा आधारित,
– सूचना प्रवाहको अपरिहार्यता,
– कानुनमा आधारित,
– सिद्धान्त तथा मूल्य–मान्यताको प्रयोग, वातावरण निर्देशित ।