सञ्चय र खर्च
१. कर्मचारी सञ्चय कोषको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित यसले लिएको दूरदृष्टि, दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
– सैनिकहरूलाई सेवानिवृत्त जीवनमा आर्थिक राहत पु¥याउने उद्देश्यले विसं १९९१ मा ‘सैनिक द्रव्यकोष‘ स्थापना,
– पछि क्रमशः विसं २००१ मा ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’ र विसं २०१२ मा ‘प्रहरी फन्ड’को व्यवस्था,
– सञ्चय कोषसम्बन्धी भएका व्यवस्थालाई एकीकृत गरी विसं २०१७ मा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरी कर्मचारी सञ्चय कोष विभागको स्थापना,
– सञ्चय कोष व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विसं २०१९ भदौ ३१ गते निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना र नेपाल
प्रहरीसमेतका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन–२०१९ जारी गरी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित सस्थाका रूपमा कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना,
दूरदृष्टि
– राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण प्रदायकको अग्रणी भूमिकाद्वारा कोषलाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने,
दीर्घकालीन लक्ष्य
– प्रभावकारी स्रोत परिचालन, दिगो एवम् आकर्षक सुविधा, गुणस्तरीय सेवा तथा सम्भाव्य सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रमको विस्तारको माध्यमद्वारा सङ्गठित क्षेत्रका सबै रोजगारसम्म कोषको दायरा विस्तार गरी कोषलाई नेपालको सुप्रतिष्ठित सामाजिक सुरक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने,
– नवीन व्यवस्थापन पद्धति, गुणात्मक सञ्जालको विकास र विस्तार, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी कार्यपद्धति, व्यापक सहकार्य र साझेदारीका आधारमा कोषलाई एक सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षण संस्थाका रूपमा परिचित तुल्याउने,
– सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षण सुविधाहरूको सुव्यवस्थापनद्वारा सञ्चयकर्तालाई समाजिक सुरक्षणको प्रत्याभूति दिई कोषलाई सन्तुष्ट सञ्चयकर्ताको ठूलो परिवार बनाउने,
– कोषमा उपलब्ध दीर्घकालीन बचतलाई देशको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने ।
उद्देश्य
– कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन–२०१९ अनुसार नेपाल सरकार एवम् सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीहरू र अन्य कर्मचारीहरूका निमित्त सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्नु,
कार्यहरू
उपरोक्त उद्देश्य प्राप्ति गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषले निम्नकार्यहरू गर्दछ ः
– सञ्चयकर्ताको नाममा कट्टी भएको रकमको सङ्कलन गर्ने,
– सङ्कलित कोषकट्टी रकमको व्यवस्थापन गर्ने,
– उपलब्ध स्रोतलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
– स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरण गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– सेवाकालीन सामाजिक आवश्यकताका लागि विभिन्नप्रकारका सापटी सुविधा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबारहरूको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने ।
२. नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले गर्ने खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारिता कायम गरी समग्र खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य खर्च व्यवस्थापन हो । नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी तहमा कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकको सरकारी खर्च व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी भएको पाइँदैन । यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ः
– चालु खर्चको मापदण्ड तयार गरी निश्चित सीमाभित्र राख्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने,
– सरकारी अनुदान, सरकारी सहायता, क्षतिपूर्ति आदिका लागि मापदण्ड बनाई लागू गर्ने,
– भुक्तानीको स्रोत निश्चित नगरी कुनै पनि दायित्व सिर्जना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने,
– क्षेत्रगत खर्च नीति तयार गरी लागू गर्ने,
– सार्वजनिक खर्चलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन लैङ्गिक
बजेट लागू गर्ने,
– सरकारी खर्च कुशलता मापन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने,
– कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट लागू गर्ने,
– योगदानमूलक निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने,
– गैरबजेट खर्चलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्ने,
– स्थानीय तहमा वित्तीय निक्षेपण गरी स्थानीय तहको विकास
कार्य व्यवस्थापन गर्ने,
– सरकारी खर्चको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा प्रभावकारिता ल्याउने,
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियमको पालना गरी वित्तीय अनुशासन
कायम गर्ने ।
३. नेपालको बजेट तर्जुमा कार्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकाबारे छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको अनुमानित विवरण बजेट हो । बजेट सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि हो । नेपालमा बजेट तयार गर्ने गराउने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि बजेट तर्जुमामा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । बजेट तर्जुमामा राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– विकास कार्यक्रमको नीतिगत लक्ष्य निर्धारण गर्ने, मार्गदर्शन तयार गर्ने,
– अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी बजेट सीमाको प्रारम्भिक अनुमान तयार गर्ने, बजेट समिति र स्रोत समितिमा पेस गर्ने,
– अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मन्त्रालयगत बजेट सीमा तयार गर्ने,
– बजेट अनुमानमाथि नीतिगत छलफल गर्ने,
– वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, परिमार्जन गर्ने ।
४. सार्वजनिक ऋण भनेको के हो ? सार्वजनिक ऋणका उद्देश्यहरू
उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले देशभित्र तथा देशबाहिरबाट लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । सरकारले यस्तो ऋण व्यक्ति, फर्म, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट उठाउने गर्छ । स्वदेशभित्रबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ भने विदेशबाट लिने ऋणलाई वैदेशिक ऋण भनिन्छ । यस्तो ऋण तोकिएको समयपछि धेरैजसो अवस्थामा व्याजसमेत समावेश गरी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारद्वारा ऋण उठाउने चलनको सुरुवात अठारौँ शताब्दीबाट सुरु भए पनि प्रथम विश्वयुद्धको समयकालदेखि यसले व्यापकता लिएको पाइन्छ । परम्परागत अर्थशास्त्री एडम स्मिथ, बेस्टबलले सरकारले ऋण लिने कार्यलाई व्यर्थको खर्च बढाउने, खराब आर्थिक स्थिति पैदा गर्ने जस्ता विचार राखेको पाइन्छ भने आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई उत्पादनशील साधनका रूपमा लिएको पाइन्छ । सरकारले गर्ने खर्च राजस्वबाट नपुग भएमा चालु घाटा बेहोर्न ऋण लिने गर्छ । सार्वजनिक ऋण उठाउन बन्ड, ट्रेजरी बिलजस्ता वित्तीय साधनको प्रयोग गरिन्छ । सार्वजनिक ऋण सरकारी वित्तीय नीतिको एक प्रभावकारी औजार पनि हो ।
सार्वजनिक ऋणका उद्देश्यहरू
– सरकारी घाटा बजेट पूर्ति गर्ने,
– आर्थिक मन्दी नियन्त्रण गर्ने,
– मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने,
– मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास गर्नका लागि वित्तीय साधन स्रोत उपलब्ध गराउने,
– सङ्कटकालीन अवस्थाको सामना गर्ने,
– आर्थिक वृद्धि गर्ने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
– भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने,
– उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने,
– प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउने,
– रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने ।
५. नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी के–कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ५१ (ञ) अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी निम्नानुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ः
– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
– जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चित गर्ने, बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाहजस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्र्नेे,
– बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,
– मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,
– आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्र्नेे,
– अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
– स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्र्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने,
– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।
पूर्वाधार विकासका समस्या
१. नेपालमा पूर्वाधार विकासमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सूचना प्रविधि, सहरी तथा ग्रामीण विकास, आवास तथा बस्ती विकास, भवन, विज्ञान तथा प्रविधि, पुनःनिर्माणलगायतका पक्ष पूर्वाधार विकास हुन् । नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि पूर्वाधार विकासमा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् । जुन निम्न छन् ः
लगानीका लागि पुँजीको अभाव हुनु,
अनुभवी एवम् दक्ष जनशक्ति नहुनु,
राजनीतिक एवम् नीतिगत स्थिरता देखिए पनि पद्धति र प्रणालीको विकास नहुनु,
भौगोलिक बनौट असुविधाजनक हुनु, उकालो, ओरालो, भीरपाखा, डाँडाकाँडा, गल्छीजस्ता ठाउँहरूमा विकास निर्माणका काम गर्न गाह्रो हुनु, ढिलो हुनु र खर्चिलो हुनु,
मुलुकमा स्वदेशी एवम् विदेशी लगानीको अुनुकूल वातावरण अझै तयार हुन नसक्नु,
विकास कार्यमा संलग्न निकायहरूबीच कार्यगत समन्वय एवम् सहकार्य नहुनु,
कानुनी एवम् संस्थागत संरचनाहरू समसामयिक हुन नसक्नु, जटिल हुनु, लगानीमैत्री हुन नसक्नु,
कर छुट तथा सहुलियतको व्यावहारिक पक्ष कमजोर हुनु,
सरकारी सेवा–सुविधाहरू लगानीमैत्री हुन नसक्नु,
विकास निर्माणकार्यमा लगानी बढाउन मौद्रिक एवम् गैरमौद्रिक सुविधा, सहुलियत तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु,
संस्थागत सुशासनको ण्अवस्था कमजोर रहनु, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती एवम् अनियमितता अन्त्य हुन नसक्नु ।
२. पूर्वाधार विकास बैङ्कले गर्ने कार्यहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणलाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुसार न्यूनतम चुक्ता पुँजी, वित्तीय कारोबार तथा कार्यक्षेत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई “क” वर्ग, “ख” वर्ग, “ग” वर्ग र “घ” वर्गमा विभाजन गरिएको छ । जसमा वाणिज्य बैङ्क र पूर्वाधार विकास बैङ्कलाई “क” वर्ग, विकास बैङ्कलाई “ख” वर्ग, वित्त कम्पनीलाई “ग” वर्ग र लघुवित्त संस्थालाई “घ” वर्गमा राखेको पाइन्छ । उक्त ऐनले उपरोक्त सबै वर्गका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कार्यहरूको व्यवस्था गरेको छ । यसैअन्तर्गत पूर्वाधार विकास बैङ्कले गर्ने कार्यहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरूमा कर्जा प्रवाह तथा सेयरमा लगानी गर्ने,
पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने,
पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिन उपकरण तथा औजारको खरिद, बिक्री, आपूर्ति तथा जडानसम्बन्धी कारोबारका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने तथा जमानतपत्रहरू जारी गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्ने,
दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरी तथा डिबेन्चर जारी गरी स्रोत परिचालन गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई ‘लिजिङ’ कारोबार गर्ने,
विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानत स्वीकार गरी परियोजनामा कर्जा तथा सुविधा प्रदान गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
३. वित्त नीति भनेको के हो ? वित्त नीतिको उद्देश्यहरू उल्लेख गर्दै ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न वित्त नीतिका उपकरणहरू के–कसरी प्रयोग गरिन्छन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कर, सरकारी खर्च र ऋणको माध्यमबाट आवश्यकताअनुसार प्रभावित गर्ने नीतिलाई वित्त नीति भनिन्छ । वित्त नीतिमार्फत सरकारले स्रोत–साधनहरूको परिचालन र बाँडफाँड गर्छ । यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो । यसले अर्थव्यवस्थामा देखापर्ने आर्थिक मन्दी र मूल्यवृद्धि सामना गर्न मद्दत गर्छ । यसको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वृहत् हुन्छ । यो राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यो सरकारले तर्जुमा गर्छ । यसको निकट सम्बन्ध सरकारको बजेटसँग हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ ।
वित्त नीतिको उद्देश्यहरू
क. आर्थिक वृद्धि,
ख. आर्थिक स्थायित्व,
ग. सामाजिक न्याय
वित्त नीतिका उपकरणहरू
क. कर,
ख. सरकारी खर्च,
ग. सरकारी ऋण ।
वित्त नीतिका उपकरणहरूको प्रयोग
वित्त नीतिका उपकरणहरूले वित्त नीतिका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्न योगदान दिएका हुन्छन् । यिनको प्रयोग निम्नानुसार हुने गर्छ ः
करको प्रयोग
आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । लगानीका लागि स्रोत–साधन जुटाउने काम करले गर्छ । निकासीमा छुट दिएर, दुर्गमका उद्योगलाई सहुलियत दिएर, बढी रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ ।
प्रगतिशील करले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्छ । बढी आय हुनेलाई बढी कर लगाएर उठेको रकम गरिबी निवारण कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ । आयकरले सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्छ । भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न, निकासी बढाउन मद्दत गर्छन् । यी सबै कार्यबाट वित्त नीतिका उद्देश्य प्राप्त हुन सहयोग हुन्छ ।
सरकारी खर्चको प्रयोग
सरकारी खर्चलाई पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।
सन्तुलित बजेट कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सघाउ पुग्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा गरिबलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । वृद्धभत्ता, पेन्सन, औषधोपचार आदि जस्ता सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगानी गर्दा सामाजिक न्याय कायम गर्न सघाउ पुग्छ ।
सरकारी ऋणको प्रयोग
सरकारले घाटा बजेटमार्फत ऋण सङ्कलन गर्छ । पुँजीगत खर्च जुटाउन घाटा बजेट ल्याउने गरिन्छ । यसबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्छ । तर, बढी मात्रामा उठाउने सरकारी ऋणले मुद्रा स्फीति बढाउन सक्छ, निजी क्षेत्र साधनविहीन हुन सक्छ, त्यसैले यी कुरालाई ध्यान दिई सरकारी ऋण परिचालन गर्नुपर्छ ।
४. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरेको छ । जुन निम्न छ ः
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू – सदस्य
(ग) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
(घ) सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – सदस्य
(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
(छ) प्रधानसेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
(ज) गृह मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(झ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित परिषद्बाट मनोनीत तीनजना – सदस्य
(ञ) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख – सदस्य सचिव
उपरोक्तबमोजिमको मनोनीत सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने, मनोनीत सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा परिषद्ले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्ने तर त्यसरी सदस्यबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार ः
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने,
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने नीतितथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,
विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने,
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने,
५. संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उद्देश्यहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा स्थापनाभएको संयक्त राष्ट्र सङ्घका उद्देश्यहरू निम्न छन् ः
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायमगर्नु,
राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकसित गर्नु,
राष्ट्रहरूबीच समानताको स्थिति सिर्जना गर्नु,
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रोत्साहनगर्नु,
मानवको मर्यादा र मूल्यमा अभिवृद्धि गर्नु,
मानव समुदायलाई युद्धको प्रकोपबाट जोगाउनु ।
६. नेपालको संविधानका पाँचवटा विशेषताहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
विसं २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू गरिएको सयौँ विशेषतायुक्त नेपालको संविधानका पाँचवटा विशेषता निम्न छन् ः
क. सङ्घीयता,
ख. गणतन्त्र,
ग. समावेशिता,
घ. स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका,
ङ. आवधिक निर्वाचन ।
सार्वजनिक सुनुवाइ
१. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सार्वजनिक सुनुवाइको महŒवबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले सर्वसाधारण नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने कार्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । यही सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवम् सहज बनाउन सरकारी निकायका पदाधिकारी र सरोकारवाला सेवाग्राहीबीच छलफल गर्ने एवम् विचार आदान–प्रदान गर्ने कार्य सार्वजनिक सुनुवाइ हो । यो सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच हुने एक औपचारिक भेटघाट कार्यक्रम पनि हो । यस्तो कार्यक्रम सेवाग्राहीलाई अग्रिम सूचना गरी तोकिएको मिति, स्थान र समयमा हुने गर्छ । सार्वजनिक निकायद्वारा प्रदान गरिएका सेवा–सुविधासम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी देखिएका कमीकमजोरी हटाई सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यसले सहयोग गर्छ । यो नै यसको सर्वोपरि महŒव हो । यसको अरू थप महŒवलाई निम्नबुँदामा चर्चा
गर्न सकिन्छ ः
– कार्यालयका कामकारबाहीबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी हुने,
– कार्यालयका कामकारबाहीबारे छलफल हुने, सवल एवम् कमजोर पक्ष पत्ता लगाउन सकिने र सोहीअनुसारका सल्लाह सुझाव प्राप्त हुने,
– सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई जनमुखी, पारदर्शी एवम् कानुनसम्मत बनाउन सहयोग पुग्ने,
– जनगुनासो सम्बोधन गर्न सकिने हँुदा सेवाग्राहीसँग असल सम्बन्ध बढ्ने, समन्वय तथा सञ्चारको पक्ष बलियो हुने,
– सार्वजनिक विकास निर्माण एवम् सरसफाइ कार्यमा जनताको सहभागिता जुटाउन सहयोग पुग्ने,
– सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूमा जिम्मेवारी एवम् जवाफदेहिता बढ्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय, लागत कम गर्न तथा गुणस्तर बढाउन सहयोग पुग्ने ।
२. मद्यपान भनेको के हो ? यसबाट समाजमा पर्ने असरबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
जाँड, रक्सी, वाइन, बियर, ह्वीस्कीजस्ता मदिराको सेवन गर्ने कार्यलाई मद्यपान भनिन्छ । यो अल्कोहलयुक्त तरल पदार्थको सेवन हो । मदिरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भए पनि मानिसले यसलाई धर्मको नाममा, भोजको बहानामा र साथीहरूको जमघटमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।
समाजमा पर्ने असर
– मदिराको सेवनले स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । मदिराले मानिसको कलेजो सुनिने, उच्च रक्तचाप हुने, मस्तिष्कघात हुने, शरीरका अङ्गमा क्यान्सर हुनेजस्ता स्वास्थ्य समस्या ल्याउने गर्छ । मदिराको लतले व्यक्ति दुव्र्यसनी बन्छ । दैनिक मदिरा सेवन गर्न पैसाको अभावमा मानिस अपराधमा संलग्न हुन्छ । सामाजिक अपराध चोरी, डकैती, व्यक्तिहत्या, घरेलु हिंसाजस्ता घटना बढाउन मदिराले सहयोग गर्छ । घरपरिवारमा झगडा बढाउँछ, समाजको एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच दुस्मनी गराउँछ । मदिराले व्यक्ति र समाज सबैलाई हानि गर्छ ।
३. नेपाल सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुका प्रमुख कारण र समस्या पहिचान गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्न के–कस्तो नियमनकारी व्यवस्था, कार्यविधि र प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देख्नुहुन्छ र तिनको जिम्मेवारी कुन–कुन निकायले कसरी निर्वाह गर्नुपर्छ ?
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारिता ल्याई खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने कार्य खर्च व्यवस्थापन हो । नेपालमा खर्च व्यवस्थानलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत, कानुनी, संंस्थागत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था गरिए पनि यो त्यति व्यवस्थित भएको पाइँदैन । यसो हुनुका प्रमुख कारण, समस्यालगायत अन्य पक्षलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
प्रमुख कारण ः
– खर्च गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले खर्चको उत्तरदायित्व नलिनु,
– बजेट खर्च अपारदर्शी, अदूरदर्शी एवम् अपव्यय हुनु,
– बजेट विनियोजन कुशलता र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु,
– आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गर्नु,
– आर्थिक, सामाजिक एवम् पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा सरकारी खर्च केन्द्रित नहुनु ।
समस्याहरू
– चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु,
– आर्थिक अनुशासनको पालना कमजोर हुनु,
– निर्धारित समय, लगन, परिमाण र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नु,
– विस्तृत अध्ययन नै नगरी आयोजना छनोट हुनु,
– सार्वजनिक खर्च प्रणाली प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत हुन नसक्नु,
– तीन तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहनु,
– बजेट÷कार्यक्रम÷आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार एवम् उत्प्रेरित हुन नसक्नु,
– सरकारी अनुदान, सहायता र क्षतिपूर्ति व्यवस्था व्यवस्थित नहुनु,
– सार्वजनिक संस्थान निजीकरण कार्य प्रभावकारी नहुनु,
– सरकारी खर्चको मापन र अनुगमन प्रणाली कमजोर रहनु,
– बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन कार्यमा तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वय तथा एकरूपता हुन नसक्नु ।
सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन प्रणालीमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधार
(१) नियमनकारी व्यवस्था
– चालु खर्चको मापदण्ड तय गरी वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने,
– पुँजीगत खर्चलाई उच्च र गुणस्तरयुक्त बनाउने,
– खर्च गर्ने व्यक्तिले नै खर्चको उत्तरदायित्व लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
– विस्तृत अध्ययन, आर्थिक एवम् सामाजिक लाभ लागत विश्लेषण गरेरमात्र आयोजना छनोट गर्ने,
– गैरबजेटरी खर्चलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने,
– आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई तीन तहका सबै सरकारले प्रभावकारी बनाउने,
(२) कार्यविधिगत विकास
– सरकारी अनुदान, सहायता र क्षतिपूर्ति वितरणमा मापदण्ड तयार गरी एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने,
– आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी तीन तहका सरकारमा लागू गर्ने,
– सरकारी भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाउने,
– सरकारी आय र व्ययको पूर्ण जानकारी विद्युतीय माध्यमद्वारा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने,
– सरकारी खर्चको मापन र अनुगमनमा कार्यविधि तयार गरी तीन तहको सरकारमा लागू गर्ने,
– सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा आवश्यक कार्यविधि एवम् मापदण्ड तयार गरी निजीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने,
(३) प्रणालीको विकास
– तीन तहको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विस्तृत आधार, मापदण्ड र एकीकृत ढाँचा तयार गर्ने,
– तीन तहका सरकारबीच सहलगानी र द्विपक्षीय लगानी सम्झौता ढाँचा तयार गरी लागू गर्ने,
– बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन कार्यमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय एवम् एकरूपता कायम गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,
– सार्वजनिक खर्च व्यवस्थित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने,
– मध्यकालीन वित्तीय खाका, बजेट खाका र नतिजासहितको मध्यकालीन खर्च संरचनालाई तीन तहका सरकारले संस्थागत गर्ने ।
जिम्मेवारी लिनुपर्ने निकाय
(१) अर्थ मन्त्रालय
– चालु खर्चको मापदण्ड तय गर्ने, वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने,
– पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन, सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने,
– सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न सरल प्रक्रिया तयार गर्ने,
– गैर‘बजेटरी’ खर्च अन्त्य गर्ने,
– आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर नगर्ने,
– सरकारी अनुदान, सहायता र क्षतिपूर्तिको मापदण्ड तयार गरी तीन तहको सरकारसम्म लागू गराउने,
(२) राष्ट्रिय योजना आयोग
– विस्तृत अध्ययन, पर्याप्त छलफल एवम् लाभ लागत विश्लेषण गरी आयोजना छनोट गर्दै आयोजना बैङ्कलाई तीन तहका सरकारसम्म संस्थागत गराउने,
– आयोजना व्यवस्थापन निर्देशिका तयार गरी आयोजनामा सुशासन
कायम गराउने,
– मध्यकालीन खर्च संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म
संस्थागत गराउने ।
(३) महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
– सरकारी सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय माध्यमबाट गराउने,
– सरकारी आय र व्ययको यथार्थ सूचना विद्युतीय माध्यमबाट
सार्वजनिक गराउने,
– तीन तहका सरकारको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखाङ्कन र प्रतिवेदनमा एकरूपता र समन्वय ल्याउन आवश्यक सूचना प्रविधिको विकास गर्ने, लागू गराउने,
– सरकारी कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मापदण्ड तयार गरी तीन तहको सरकारसम्म लागू गराउने,
(४) जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
– आन्तरिक लेखा परीक्षण मासिक एवम् चौमासिक रूपमा गरी देखाएका कैफियत, त्रुटीहरू एवम् बेरुजु फछ्र्यौट गराउने,
– जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयको आय र व्ययलाई एकीकृत गरी एकरूपता र समन्वय कायम गर्ने, आय र व्ययको प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त बनाउने,
(५) महालेखा परीक्षकको कार्यालय
– चालु वर्षको आय र व्ययको लेखापरीक्षण चालु वर्षमा गरेर बेरुजु
फछ्र्यौट गराउने,
– सरकारी आय र व्ययको सम्पूर्ण कार्यमा एकरूपता र समन्वय कायम गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, सुझाव एवम् निर्देशन दिने,
– बेरुजुको उठान र बैठानलाई कानुनी, तथ्यपरक एवम् यथार्थमूलक बनाउँदै सरकारी खर्चलाई नतिजामूलक बनाउने,
– कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा जोड दिई, सरकारी खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्वि गर्ने,
– सङ्घीय प्रणाली अनुकूलको साङ्गठनिक संरचना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत उपस्थिति बढाउँदै लेखापरीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।
(६) सम्बन्धित कार्यालय
– आर्थिक कार्यविधि ऐन नियमको पालना गर्दै सरकारी खर्च कार्यमा अनुशासन कायम गर्ने,
– सरकारी आय र व्ययको मासिक प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने, तालुक निकायमा पेस गर्ने,
– सरकारी आय र व्ययको समयमै आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गराई देखिएका बेरुजुहरू समयमै फछ्र्यौट गर्ने,
– कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुखको कार्यमा आवश्यक समन्वय, सन्तुलन एवम् नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,
– अन्त्यमा, सरकारी खर्च जनताले तिरेको कर रकम भएकाले यसको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता एवम् औचित्यपूर्ण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याई पुँजीगत खर्चलाई बढाउनुपर्छ । सरकारी खर्चलाई आर्थिक, सामाजिक एवम् पुँजी निर्माणमा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
आर्थिक कूटनीति के हो ?
१. आर्थिक कूटनीति भनेको के हो ? नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू चर्चा गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी मित्रराष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध बढाउने, सहयोग लिने दिने, समझदारी र समन्वय गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने कार्यलाई आर्थिक कूटनीति भनिन्छ । यो विदेश नीतिको अर्को प्रमुख पाटो हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हो, जसमा शुद्ध कूटनीतिक क्रियाकलापबाहेकका अरू कार्य जस्तै ः वैदेशिक व्यापारको विस्तार र विविधीकरण, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन, विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको हक–हित संरक्षण, मानव संशाधन विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सम्बन्ध विस्तार आदि जस्ता कार्य पर्छन् । यसले मुलुकको पहिचान बढाउनुको साथै आर्थिक परनिर्भरता होइन, आपसी आर्थिक अन्तरनिर्भरता कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
– आर्थिक कूटनीतिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने निकायहरू
– आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत अर्थतन्त्रका अनेक विषय पर्ने भएकाले यो एक बहुआयामिक विषय हो । त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी निकायमात्र नभएर, बहुनिकायको संलग्नता र तिनको भूमिका आवश्यकता पर्न सक्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने निकायहरूलाई निम्नअनुसार पहिचान गर्न सकिन्छ ः
– नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय,
– विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास,
– विदेशस्थित महावाणिज्य दूतावास,
– विदेशस्थित श्रम सहचारी,
– गैरआवासीय नेपाली र तिनीहरूको सङ्गठन,
– नेपाल पर्यटन बोर्ड,
– निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाहरू जस्तै ः उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, उद्योग परिसङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, महिला उद्यमी महासङ्घ आदि ।
– नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
– नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउन नेपालको संविधानको धारा ५१ (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रका संस्था एवम् उद्यमीहरू पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा क्रियाशील छन् र पनि नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूले नेपालमा लगानीको अवसर, कानुनी वातावरण, व्यापार अवस्था, पर्यटनका सम्भावनाजस्ता आर्थिक हितका विषयमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय वार्ताहरूका मञ्चमा यस्ता विषय प्रस्तुत गर्ने,
– परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको भूमिकालाई अरू थप प्रभावकारी बनाउने, यसका लागि दरबन्दी थप गर्ने, स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने, यससम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गरी कानुनी आधार तयार गर्ने,
– निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउँदै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका र सहभागिता बढाउने,
– गैरआवासीय नेपाली र तिनीहरूको भूमिका बढाउने, सहयोग र समन्वय विस्तार गर्ने,
– परराष्ट्र नीति तथा आर्थिक कूटनीतिलाई प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी नेपालको आर्थिक हितका विषयमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनलाई क्रियाशील र सुदृढ गर्ने,
– नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिमूलक सङ्घ सङ्गठनहरूले विदेशमा पर्यटन मेला, नेपाली साँस्कृतिक मेला, साङ्गीतिक कार्यक्रम, व्यापार मेलाजस्ता अरू कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रचार–प्रसार गर्ने, नेपालको आर्थिक विकासका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने, सुदृढ गर्ने ।
२. नेपालको वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र तरलता व्यस्थापनका उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बचत अर्थात् निक्षेप बढ्दै जानु तर ऋण परिचालन एवम् लगानी नबढेर बैङ्कमा रकम थुप्रिनु अधिक तरलता हो । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा यो कार्य पेचिलो हुँदै आएको छ । नेपालको अर्थ व्यवस्थामा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र यसको व्यवस्थापनका उपायहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
अधिक तरलता हुनुका कारण
– नयाँ कर्जाको माग नहुनु,
– निक्षेप जम्मा भइरहनु,
– सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउनु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रिया जटिल हुनु,
– लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु,
– सरोकारवाला निकाय जस्तै ः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी एवम् लगानीकर्ता आदि बीच समन्वय हुन नसक्नु,
– मुलुकमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नहुनु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम लिन नसक्नु,
– नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन, निर्देशन एवम् निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
अधिक तरलताको प्रभाव
– निक्षेपकर्ताको बचतको व्याजदर घट्नु,
– नयाँ कर्जाको माग नहुने तर निक्षेपमा व्याज तिर्नुपर्ने भएकाले बैङ्कहरूको खर्च÷लागत बढ्नु,
– निक्षेपमा व्याजदर कम हुँदा नागरिकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम बचत गर्ने अवस्था सिर्जना हुने,
– नागरिकमा नगद बढ्न सक्छ, यसबाट दुई बेफाइदा हुन्छन् ः त्यो नगद अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सक्छ, अनि त्यो नगद अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पलायन हुन सक्छ,
– अधिक तरलताले मुलुकमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल भएको ठहर हुँदै विदेशी लगानीसमेत नआउन सक्छ,
– आर्थिक, सामाजिक एवम् पुँजी निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुन सक्ने ।
तरलता व्यवस्थापनका उपायहरू
– कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नयाँ कर्जा माग बढाउने,
– सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने, यसबाट सरकारलाई दुईवटा फाइदा हुन सक्छ, पहिलो ऋणको व्याजदर सस्तो पर्ने, दोस्रो लगानीको वातावरणमा अनुकूल प्रभाव पर्ने,
– लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, जस्तै ः व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा ऋण दिने, युवा उद्यमी समूह निर्माण गर्दै ऋण दिने,
– समस्यामा परिरहेका उद्यम व्यवसायलाई थप ऋण दिने,
– थप आर्थिक गतिविधि बढाउन नीतिगत नयाँ पहल गर्ने,
– विकास निर्माणका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने,
– डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ–नयाँ अवसरहरू खोजिनिती गर्ने,
– ऋण प्रवाहका प्रक्रिया, विधि, मापदण्ड सरल र व्यावहारिक बनाउने,
– ऋण प्रवाहमा संस्थाको नाफा घाटामात्र नहेर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको व्यवहार हेरेर सामान्य जोखिम पनि लिने,
– नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले लगानीको अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,
– नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म निगरानी राख्ने, दूरदर्शी नीति लिने ।
– लगानी नभई बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजी (हाल ः करिब दुई खर्ब जति) थुप्रिनुले अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित हुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा सामान्य सङ्कट आउँदा लगानी हुन नसक्ने र सामान्य उत्साह आउँदा बैङ्कबाट ऋण नै पाउन नसक्ने अवस्था आउनुमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायतका जिम्मेवार निकायले समयमै अध्ययन विश्लेषण गरी दूरदर्शी निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
३. नेपालको निजामती सेवामा देखिएका समस्याहरू उल्लेख गर्दै यो सेवालाई जनमुखी बनाउने उपायहरू के–के हुन् ? प्रस्ट पार्नुहोस् ।
राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान, सीप, क्षमता भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीहरूको पेशागत समूह निजामती सेवा हो । निजामती सेवा राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुँदै ऐन नियम कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गरेर देश र जनताको सेवा गर्नु यसको मूलभूत उद्देश्य हो । नेपालमा निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकको निजामती सेवा जनमुखी भएको पाइँदैन । यसमा देखिएका समस्यालाई निम्नानुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ ः
– सङ्घीय संरचनाअनुरूपको कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी हुुन नसक्नु । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको कार्य अन्त्य नहुनु । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासनका कार्यमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा समस्या आउनु । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसक्नु,
– भविष्यको निजामती सेवा कस्तो हुने ? भन्नेसम्बन्धमा कार्ययोजनासहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीतिको अभाव हुनु,
– सङ्गठन संरचना, कर्मचारी सङ्ख्या तथा कार्यबोझ नमिल्दा कार्यसम्पादन नतिजामुखी हुन नसक्नु,
– कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक एवम् सान्दर्भिक हुन नसक्नु, प्रोत्साहन एवम् उत्प्रेरणाको अवस्था कमजोर हुनु,
– कर्मचारीका वृत्तिविकासका आधारहरू पारदर्शी, वैज्ञानिक र न्यायिक नहुनु । कार्यसम्पादनका आधारमा नहुनु,
– निजामती सेवाले गर्ने प्रत्येक कार्यप्रणाली सरल एवम् आधुनिक हुन नसक्नु, आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा ढिलाइ हुँदा परम्परागत कार्यप्रणाली र संस्कार हाबी हुनु,
– कर्मचारीहरूको आचरण व्यवहारमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूपको सुधार हुन नसक्नु आदि ।
निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने उपायहरू
– सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवाका वृत्तिविकासका पक्षमा स्थिरता एवम् पारदर्शिता ल्याई निजामती सेवालाई जिम्मेवार बनाउने,
– स्पष्ट उद्देश्य एवम् लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड तय गरी तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने,
– कार्यबोझका आधारमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संस्थागत संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने,
– प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गरी कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने, काम गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई समान व्यवहार नगर्ने,
– बजारमा भएका नवप्रतिभालाई निजामती सेवामा ल्याउन कार्ययोजना बनाउने, रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने कार्यलाई छिटोछरितो बनाउने, वर्षमा दुईपटक लोकसेवा आयोगको विज्ञापन गर्ने व्यवस्था गर्ने,
– तलबलाई न्यूनतम तलब र कार्यसम्पादनका आधारमा पाउने तलब गरी दुई भागमा व्यवस्थित गर्ने,
– सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिमजस्ता पक्षलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य एवम् वैज्ञानिक बनाउने, यस्ता पक्षमा सकेसम्म प्रस्ट मापदण्ड तय गरी स्वच्छता कायम गर्ने,
– यो सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सचिव र मन्त्रीको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने,
– सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्नुपर्ने, आधुनिक प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी सेवा प्रवाहलाई पूर्णतया कम्प्युटर प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,
– कर्मचारीको आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउन विभिन्न प्रोत्साहन तथा तालिम व्यवस्था गर्ने,
– प्रक्रियालाई नतिजासँग आबद्ध गरी कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने,
– सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी यसलाई पुरस्कार र दण्डसँग आबद्ध गर्ने ।