कर्मचारीतन्त्रका विशेषता
१. म्याक्स वेबरले वर्णन गरेका कर्मचारीतन्त्रका विशेषता उल्लेख गर्दै आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा यसको सान्दर्भिकताबारे लेखाजोखा गर्नुहोस् ।
साङ्गठनिक संरचनामा आबद्ध भई वैधानिक अधिकारको विवेकपूर्ण प्रयोग गरी निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने कर्मचारीको पेसागत समूह कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्रका बारेमा धेरै विद्वान्ले कलम चलाए पनि जर्मनी समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले यसलाई नजिकबाट उल्लेख गरेका छन् । उनले कर्मचारीतन्त्रको विशेषताबाट विषयवस्तु प्रस्ट पारेका छन् । म्याक्स वेबरले वर्णन गरेका कर्मचारीतन्त्रका विशेषतालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. पदसोपानमा आधारित :
– सङ्गठनका पदहरू तहगत शृङ्खलामा रहने, तहगत व्यवस्थाअनुरूप कर्मचारीलाई आदेश दिने, नियन्त्रण गर्ने, समन्वय गर्नेजस्ता कार्य गरिने, सङ्गठनको कार्य गर्दा कर्मचारीले तहगत व्यवस्थाको नियम
पालना गर्नुपर्ने,
ख. योग्यता प्रणालीको अवलम्बन :
– लिखित, मौखिक एवम् प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा योग्यता जाँच गरी कर्मचारी छनोट हुने, योग्यता, क्षमता, ज्ञान, सीप, अनुभवका आधारमा उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने,
ग. ऐन नियममा आधारित :
– कानुनका पूर्ण परिपालना गर्ने, ऐन नियमअनुसार कार्य गर्ने,
घ. अव्यैयक्तिक सेवा :
– व्यक्तिले नभई संस्थाले सेवा गर्ने, कानुनका आधारमा निर्णय गर्ने, निष्पक्षता कायम गर्ने, कानुनका अगाडि सबै समान हुने,
ङ. निष्पक्षता र तटस्थता :
– राजनीतिक रूपमा तटस्थ रही निष्पक्ष सेवा प्रवाह गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा आग्रह पूर्वाग्रह नराख्ने, निष्पक्ष व्यवहार गर्ने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै राजनीतिक दलबाट टाढा रहने,
च. निरन्तरता :
– तोकिएको उमेर तथा सेवा अवधिसम्म सेवामा रहिरहने, लामो समयसम्म सेवामा निरन्तर रहने हुँदा यसलाई स्थायी सरकारका रूपमा पनि लिइने,
छ. वृत्तिविकास :
– देश र जनताको सेवा गर्ने कार्यलाई पेसाका रूपमा लिई त्यसैमा आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्ने, नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सेवा सुविधा, अवकाशलगायत वृत्तिविकासका सबै पक्ष कानुनद्वारा निर्दिष्ट हुने,
ज. सक्षमता :
– आपसमा कार्य विभाजन गरी कर्मचारीको क्षमताको अधिकतम उपयोग गरिने,
झ. लिखित अभिलेख :
– कर्मचारीले गरेका सम्पूर्ण निर्णय तथा कार्यको लिखित रूपमा अभिलेख राख्ने, संस्थागत स्मरण कायम गर्ने,
ञ. अनुशासनको पालना :
– कार्यालयमा अनुशासनमा रहने, मर्यादित व्यवहार गर्ने, तोकिएका आचरणको पालना गर्ने,
– आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रको सान्दर्भिकता
– आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापन मूलतः नतिजामुखी, पारदर्शी, मितव्ययी, सहभागितामूलक, जिम्मेवारी बोधलगायतका विशेषतायुक्त हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रक्रियामुखी कानुनी कार्य गर्ने कर्मचारीतन्त्र आफैँमा ढिलासुस्ती हुने हुनाले वर्तमानमा यसको सान्दर्भिकताबारे विभिन्न प्रश्न आउने गरेको पाइन्छ । आधुनिक सार्वजनिक व्यवस्थापनमा कर्मचारीतन्त्रका राम्रा गुणको अनुशरण गर्ने र देखिएका कमजोरीमा सुधार गरेर यसको सान्दर्भिकता अझ बढाउन सकिन्छ । निम्नगुणले गर्दा यसको सान्दर्भिकता आधुनिककालमा पनि देखिन्छ :
– निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुने,
– ऐन नियमको कार्यान्वयन हुने, समान व्यवहार हुने,
– सरकारको प्रतिनिधि भई जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह हुने,
– राजनीतिक रूपमा तटस्थ र सेवा वितरणमा निष्पक्षता कायम हुने,
– आचरण र अनुशासनमा रहने,
– योग्यताको संरक्षण हुने, देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने,
– स्थायी सरकारको प्रत्याभूति दिने,
कमजोर पक्षमा सुधार
– छोटो कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गरेर छिटोछरितो कार्य गर्ने,
– सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता अवलम्बन गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने,
– कार्य प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी पारदर्शिता, मितव्ययिता, चुस्तता, सरलता एवम् गुणस्तरता वृद्धि गर्ने,
– अनियमितताको नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने,
– निर्णय प्रक्रियामा सुधार गरी नतिजामा जोड दिने,
– कर्मचारीको वृत्तिविकासका पक्षलाई अनुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउने,
– समयमा निर्णय नगर्ने तथा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने,
– निजी क्षेत्रका राम्रा पक्षको अनुशरण गर्ने,
– राज्य प्रणालीमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्जार जगत््लगायत सबैको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– निरन्तर सुधार गर्दै देखिएका कमीकमजोरी हटाउँदै जाने,
– अन्त्यमा, कर्मचारीतन्त्र साङ्गठनिक स्वरूप हो, जसले कानुनको पालना गराउँछ । राज्यको अस्तित्व र दायित्वसँग गाँसिएको कर्मचारीतन्त्र आफैँमा निरन्तरयोग्य छ । यद्यपि, यसमा देखिएका ढिलासुस्ती, अपारदर्शी, जटिल कार्य पद्धतिलगायतका कमीकमजोरीमा सुधार गर्दै यसलाई थप जीवन्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
२. व्यावसायिक संस्थामा वित्तीय विवरणको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
कुनै निश्चित अवधिमा व्यावसायिक संस्थामा भएका कार्यसम्पादन परिणाम र सो अवधिको अन्त्यको यथार्थ आर्थिक अवस्था देखाउन तयार गरिने विवरण नै वित्तीय विवरण हो । यो व्यावसायिक संस्थाको कार्यप्रगति विवरण हो । यसबाट व्यावसायिक संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । यसले सेयरधनी लगानीकर्ता, प्रबन्धकर्ता, साहु, कर्मचारी, कर्मचारी ट्रेड युनियन, सरकार तथा अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रदान गर्छ ।
व्यावसायिक संस्थाको वित्तीय विवरण :
– क. नाफा नोक्सान खाता/आय विवरण
– ख. वासलात
– ग. नगद प्रवाह विवरण
– व्यावसायिक संस्थाको विगत र वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्दै भविष्यका लागि नीति तथा योजना बनाउने, वर्तमानमा कसरी सञ्चालन गर्नेलगायतका समग्र विषयमा वित्तीय विवरणले बहुआयामिक भूमिका खेल्छ । यसको भूमिकालाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– व्यावसायिक संस्थाको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्ने,
– व्यावसायिक संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था पहिचान गरी त्यसमा थप सुधार गर्न मद्दत गर्ने,
– सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने,
– उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन भए नभएको यकिन गर्दै नियन्त्रण प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन सूचना उपलब्ध गराउने,
– कर्मचारी तथा कर्मचारी युनियनका माग, आवश्यकता सम्बोधन गर्न र व्यवस्थापन तथा कर्मचारी युनियनबीच असल सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग गर्ने,
– साहु तथा ऋणदातालाई व्यावसायिक संस्थाप्रति निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना उपलब्ध गराउने,
– एकै प्रकृतिका व्यवसाय गर्ने व्यावसायिक संस्थाको कार्यप्रगति तुलना गर्न सहयोग गर्ने,
– व्यावसायिक संस्थाको आर्थिक अनुशासन तथा संस्थागत सुशासनलाई थप सशक्त बनाउन मद्दत गर्ने,
– भविष्यमा व्यावसायिक संस्थाको निरन्तरता, बिक्री वा खारेजी के गर्ने भन्नेबारेमा लगानीकर्तालाई निर्णय गर्न आधार प्रदान गर्ने,
३. निजामती सेवामा अनुशासनको महŒवबारे लेख्नुहोस् ।
ऐन नियमअनुसार प्रदर्शन गरिने व्यवहार एवम् आचरण अनुशासन हो । यो व्यक्तिको स्वनियन्त्रण हो । यसको पालना नहुँदा कानुनी कारबाही हुने गर्छ । निजामती सेवा राष्ट्रनिर्माण गर्ने एक संयन्त्र हो । यो समाज परिवर्तनको संवाहक पनि हो । यसले मूलतः नियमित कार्य, आकस्मिक कार्य र विकासात्मक कार्य गर्छ । जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्नेदेखि राजस्व सङ्कलन, सोको खर्च, विदेशी सम्बन्धलगायतका कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कार्य गर्दा अनुशासनको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले निजामती सेवामा अनुशासनको महŒव ठूलो हुने गर्छ । जसलाई निम्नबुँदाबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ
– निजामती सेवाको लक्ष्य प्राप्तिमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सामूहिक रूपमा उन्मुख गर्न,
– कर्मचारीबीच कार्यक्षमता र कार्यप्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न,
– कर्मचारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– निजामती सेवामा द्वन्द्व सिर्जना हुन नदिन,
– निजामती सेवाभित्र आचरणगत व्यवहारमा वृद्धि ल्याउन,
– गैरकानुनी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई सचेत गर्न, चेतावनी दिन एवम्
दण्डित गर्न,
– निजामती सेवामा कार्य गर्ने वातावरण असल बनाउन,
– समग्रमा निजामती सेवाको ख्याती वृद्धि गर्न
४. स्थायी लेखा नम्बर भनेको के हो ? छोटो परिचय दिनुहोस् ।
करदाताको पहिचान दिने स्थायी सङ्केत अङ्कलाई ‘प्यान’ भनिन्छ । करदाताले व्यवसाय गर्ने स्थान, व्यवसायको प्रकृति वा अन्य विवरण बदले पनि यो एकपटक लिइसकेपछि सो करदाताका लागि सधैँभरि रहिरहने हुन्छ, त्यसैले यसलाई स्थायी लेखा नम्बर भनिएको हो । प्यान (पीएएन) को पूरा रूप ‘पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर’ हो । यो व्यवसाय, रोजगारी एवम् लगानीको पहिचान जनाउने नम्बर पनि हो । व्यक्तिका लागि यो कर तिर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ । करमा यो व्यक्तिगत सूचना भण्डार गर्ने कार्यका लागि प्रयोग गरिन्छ । कम्प्युटर प्रणालीबाट सिर्जना हुने यो सङ्केत नौ अङ्कको हुन्छ । यसलाई विद्युतीय प्रणाली (इन्टरनेट) बाट पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसलाई इ–प्यान भनिन्छ । यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट धधध।ष्चम।नयख।लउ मा गई तहाँ उपलब्ध अनलाइन फाराम भरी व्यक्तिगत एवम् व्यावसायिक इ–प्यान प्राप्त गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार, पेसा, व्यवसाय, रोजगारी गर्ने व्यक्तिले आफूले गर्ने कारोबार, बैङ्कसँग हुने बैङ्किङ कारोबार, आफूले जारी गर्ने बिल विजक, खाता बही, कागजात, आय विवरणलगायत करसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणमा प्यानको उल्लेख गर्न अनिवार्य भएकाले प्यान लिनुपर्छ । यो नम्बरले करदातालाई एउटा विशिष्ट सङ्केतद्वारा छुट्टै पहिचान दिने भएकाले आफ्नो व्यवसाय गर्न र सोमा सम्बद्ध राजस्व दाखिला गर्न यो प्यान लिएपछि सहज हुन्छ ।
५. नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकार के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्ति गर्न स्थापना गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकार निम्न छन् ः
– ग्राहकबाट विद्युत् महसुल र सेवा शुल्क उठाउने,
– विदेशी मुलुकलाई विद्युत् बिक्री गर्ने,
– विदेशी मुलुकबाट विद्युत् खरिद गर्ने,
– विद्युत् प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने,
– विद्युत्को अनाधिकार उपभोग नियन्त्रण गर्ने,
– निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ति खरिद गर्ने,
– स्वदेशी संस्था बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिने,
– विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ऋण लिने,
– आफ्नो काम र कर्तव्य पूरा गर्नका लागि अपरिहार्य र आवश्यक सबै काम गर्ने
६. विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
विद्यालय अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने पाठशाला हो । यसमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवै अनुशासित हुनुपर्छ । त्यसैले विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताको व्यवस्था हुन्छ । यस्ता आचारसंहिताको पालन भए नभएको अभिलेख शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले राख्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिता पालन नभएको भए त्यसको विवरण सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । विद्यालयमा शिक्षक तथा विद्यार्थीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता निम्नानुसार छन् :
शिक्षकले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता :
विद्यार्थीलाई योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य लिई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य सम्झनुपर्ने,
– आज्ञाकारिता, अनुशासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभूति, धैर्य र सच्चरित्रतालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने,
– कुनै भाषा, सम्प्रदाय तथा धर्मविरोधी भावना शिक्षक तथा विद्यार्थी वर्गमा फैलाउन नहुने,
– सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र जिल्ला शिक्षा अधिकारीको स्वीकृति नलिई आफू बहाल रहेको विद्यालय बाहिर काम गर्न नहुने,
– विद्यालय एवम् शैक्षिक संस्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय भावना जागृत गरी देशमा भावनात्मक एकता ल्याउन काम गर्नुपर्ने,
– विद्यार्थीलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिन नहुने,
विद्यार्थीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता :
– शिक्षकको आज्ञापालन र आदर गर्नुपर्ने,
– विद्यालय र विद्यालयबाहिर जहाँसुकै अनुशासनमा रहनुपर्ने,
– राष्ट्रियता, भाषा र संस्कृतिको उत्थानको निमित्त सधैँ प्रयत्नशील रहनुपर्ने,
– विद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा भाग लिनुपर्ने,
– सबैसँग शिष्ट व्यवहार गर्नुपर्ने,
– विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेका अन्य आचारसंहिता
पालना गर्नुपर्ने ।
स्तरीय पर्यटन
१. नेपालको समष्टिगत आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् । पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पु-याउन कुन–कुन क्षेत्रमा ध्यान दिन जरुरी छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको समष्टिगत आर्थिक विकासमा पर्यटन क्षेत्र उच्च सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । नेपालको प्राकृतिक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा र विविधताका कारण पर्यटन नेपालको तुलनात्मक लाभको क्षेत्र हो । नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण आधारका रूपमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय पर्यटन रणनीति योजना (२०१६–२०२६) कार्यान्वयनमा छ । नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रको योगदान निम्नअनुसार रहेको छ ः
विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग,
रोजगारीका अवसरको सिर्जना,
गरिबी निवारण,
जनताको जीवनस्तरमा सुधार,
प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको विकास,
स्थानीय कला–कौशल र सीपमा विकास,
अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा वृद्धि,
जनचेतनामा अभिवृद्धि,
जनशक्ति विकासमा योगदान,
राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब तीन प्रतिशत योगदान रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्व बजार र खासगरी दुई छिमेकी मुलुकको ठूलो जनसङ्ख्याबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्नेगरी यसको विकास गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पु-याउन ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र ः
क. निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन :
निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको अगुवामात्र होइन, यो रोजगारी सिर्जनाकर्ता पनि हो । त्यसैले यसलाई सरकारले सहज, सहयोग एवम् उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रमैत्री करका दर र कानुन, आयात निर्यातमा सहज, लगानीमा सहुलियत तथा सहकार्य गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमै पर्यटनमात्र होइन, हरेक क्षेत्र फस्टाउने हुँदा निजी क्षेत्रको विकासमा सरकारले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।
ख. पूर्वाधार विकास :
सडक यातायात, केबलकार, सञ्चार विकास, पुल तथा विमानस्थल निर्माणलगायतका पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार विकासले पर्यटन विकासमा बहुआयामिक महŒव राख्छ । यसमा सरकारले निजी क्षेत्रको समेत संलग्नताबाट विकास गर्नुपर्छ ।
ग. सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवा ;
विमानस्थलको नियमित मर्मत, विकास, विस्तार, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा नियमित एवम् सुरक्षित उडानको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तीव्रत्तर विकास तथा विस्तार गर्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा सुरक्षित र भरपर्दो हवाई सेवा दिनुपर्छ । यसका लागि पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै सहयोग लिनु र दिनुपर्छ ।
घ. सशक्त आर्थिक कूटनीति :
विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको क्षमता विकास गर्दै नेपालका सबै पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने, गैरआवासीय नेपालीसँग समन्वय तथा सहकार्य बढाउने, पर्यटन पूर्वाधारमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगले यस कार्यमा सक्रिय र सार्थक भूमिका निर्वाह गर्ने, यस कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउनुपर्छ ।
ङ. नयाँ गन्तव्यको खोजी, विकास र प्रचार :
नेपालको हिमाल, पहाड र तराईमा अनेक आकर्षक नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरू छन्, ती क्षेत्रको पहिचान, विकास, प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । पुराना गन्तव्यको प्रवद्र्धन पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
च. सम्पदाको संरक्षण :
नेपालमा धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सम्पदा प्रशस्त छन् । यस्ता सम्पदाको विकास गर्नुपर्छ । जैविक विविधताको संरक्षण एवम् उपयोग गर्दै जानुपर्छ ।
छ. स्तरीय होटल निर्माण :
नेपालको पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पु¥याउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरकै होटल तथा रिसोर्ट खोल्नुपर्छ, यसबाट मात्र धेरै पैसा खर्च गर्ने, धेरै दिन नेपालमा बस्ने स्तरीय पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । नेपालका सबै सम्भाव्य पर्यटकीय क्षेत्रमा यस्ता स्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित हालको होमस्टेको सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । स्तरीय होटल तथा रिसोर्ट निर्माणकार्यमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीति, कानुन, प्रक्रिया, पद्धति, आचरण, व्यवहारमा सुधार ल्याउँदै सबै क्षेत्रमा सहजीकरणको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
ज. खुला र स्वतन्त्र मनोरञ्जन :
नेपालमा आउने कुल पर्यटकमध्ये करिब ६५ प्रतिशत पर्यटक मनोरञ्जन गर्न आएको पाइन्छ । पर्यटकलाई भरपूर मनोरञ्जन गराएमात्र अरू पर्यटक आउने हुन् । त्यसकारण सभ्यप्रकारले पर्यटकको इच्छा, चाहनाबमोजिमका सबै सेवा उपलब्ध गराउन खुला, स्वतन्त्र एवम् हस्तक्षेपमुक्त वातावरणमा मनोरञ्जन दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले नेपालका सबै पर्यटकीय क्षेत्रलाई पूर्ण मनोरञ्जनयुक्त बनाउनुपर्छ । त्यहीबमोजिमका पूर्वाधार तथा जनशक्ति विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
झ. पदयात्रा एवम् आरोहणमा सहजीकरण :
पर्वतारोहण तथा पदयात्रामा नेपालको पर्यटकीय सम्भावना ठूलो छ । यसमा शुल्क कम लिने, बाटोमा पर्याप्त सुविधा विस्तार गर्ने, सञ्चार सम्पर्क विकास गर्ने, उद्धार तथा राहत टोली तयार गर्नेजस्ता कार्य गरी यसको थप विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ञ. सशक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली ;
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका नियामक निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने, नियमित अनुगमन तथा सहजीकरण गर्दै समग्र पर्यटन कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गरेर थप सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । त्यसैले यसको विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्दै निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ । तबमात्र नेपालको पर्यटन क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा आधारित हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
२. नेपालमा के–कस्ता पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ अनुसार नेपालमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने देहायबमोजिमको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ः
क. प्रधान न्यायाधीशको पद,
ख. सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको पद,
ग. न्याय परिषद्का सदस्यको पद,
घ. संवैधानिक निकायको प्रमुख तथा पदाधिकारीको पद,
ङ. राजदूतको पद,
संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका सदस्य रहनेगरी १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था छ ।
३. नेपालमा पतिपत्नीले के–कस्तो अवस्थामा सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन–२०७४ ले पतिपत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने अवस्था व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
पतिले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने :
पतिले देहायका कुनै अवस्थामा पत्नीको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने :
(क) कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पतिपत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा ।
पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने :
पत्नीले देहायका कुनै अवस्थामा पतिको मञ्जुरी नभए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने :
(क) कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पतिपत्नी भिन्न बसेको अवस्थामा बाहेक पतिले पत्नीको मञ्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा,
(ख) पतिले पत्नीलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरिदिएमा,
(ग) पतिले पत्नीको अङ्गभङ्ग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा,
(घ) पतिले अर्को विवाह गरेमा,
(ङ) पतिले अन्य महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा,
(च) पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा ।
४. नेपालमा नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति कसरी नियुक्ति हुने व्यवस्था छ ?
नेपाली सेनाको प्रमुख हुने प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने र निजलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउने तथा दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानसेनापति बिदामा बसेको वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तोकेको नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृतले कायममुकायम भई प्रधानसेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने व्यवस्था छ । प्रधानसेनापतिको पदावधि तीन वर्षको हुने र निज ६१ वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारले आवश्यक सम्झेमा सो अवधि पूरा हुनुअगावै सफाइको मौका दिई प्रधानसेनापतिलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अवकाश दिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानसेनापति नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी हुने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन तथा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही नेपाली सेनाको व्यवस्थापन गर्नु प्रधानसेनापतिको काम र कर्तव्य हुने व्यवस्था छ । प्रधानसेनापतिले प्रत्येक वर्ष वैशाख महिनाभित्र नेपाली सेनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र त्यसरी प्राप्त प्रतिवेदन नेपाल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गरी राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गराउने व्यवस्था सैनिक ऐन–२०६३ मा छ ।
५. श्रम ऐन–२०७४ ले श्रमिकप्रति रोजगारदाताको के–कस्तो कर्तव्य हुने व्यवस्था गरेको छ ?
व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्बन्धमा रोजगारदाताको श्रमिकप्रति देहायबमोजिमको कर्तव्य हुने व्यवस्था श्रम ऐन–२०७४ ले गरेको छ :
(क) कार्यस्थलमा सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउने,
(ख) कार्यस्थलमा रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थ तथा उपकरणको प्रयोग, सञ्चालन, सञ्चय र परिवहन गर्दा सुरक्षा र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(ग) श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सूचना, जानकारी र तालिम प्रदान गर्ने,
(घ) श्रमिकलाई उपकरण र कामसँग सम्बन्धित रासायनिक, भौतिक, जैविक पदार्थको प्रयोग र सञ्चालनका सम्बन्धमा आवश्यक तालिम र जानकारी उपयुक्त भाषामा दिने,
(ङ) कार्यस्थलमा सुरक्षित रूपमा प्रवेश गर्ने तथा निस्कने समुचित व्यवस्था गर्ने,
(च) श्रमिकलाई आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध गराउने,
(छ) तोकिएबमोजिमको अन्य व्यवस्था गर्ने ।
६. नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालप्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न छन् :
– मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
– सर्वसाधारण जनतासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने,
– महिला तथा बालबालिकासँग पूरा इज्जत र नम्रतासाथ व्यवहार गर्ने,
– मानवअधिकारको संरक्षण सम्बद्र्धन गर्ने, गराउने,
– सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, सुरक्षा प्रतिकूल, गैरकानुनी एवम् गम्भीर आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने,
– नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशनको पालना गर्ने,
– शान्ति र व्यवस्थालाई असर पार्नेखालको खबर सङ्कलन गर्ने र माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी गराउने,
अहिलेको बजेट
१. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका मुख्य विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ११९ अनुसार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको १५ गते सङ्घीय संसद्मा बजेट (राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान) पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था भएकाले यस वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने यस बजेटले कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा, विकास निर्माणलाई तीव्रता, सुदृढ लोककल्याणकारी राज्य, सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको यो बजेटले हरेक क्षेत्रमा राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानमा जोड दिएको छ । यो नै बजेटको मूलभूतः विशेषता हो । बजेटका अरू विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– बजेटको आकार बढाइएको छ, जसमा कुल बजेट रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडमध्ये चालु खर्च रु. छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड (४१.२ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च रु. तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड (२२.७ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड (१२.६ प्रतिशत), प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण रु. तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड (२३.५ प्रतिशत) रहेको छ । यो खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु. १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋणबाट रु. तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु. दुई खर्ब ५० अर्ब छ ।
– निषेधाज्ञा अवधिभर विद्युत् महसुलमा छुट दिइएको छ, मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई सबै छुट, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुट, मासिक २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत छुट, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट,
– विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न रु. ८० हजारसम्म ऋण, १६ वर्षमाथिका सबै विद्यार्थीलाई एक थान सिमकार्ड निःशुल्क, स्नातक वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पाँच प्रतिशत व्याजमा रु. २५ लाखसम्म सहुलियत कर्जा,
– सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने २०७८ जेठ र असारको योगदान रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने,
– आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई दस दिनको पारिश्रमिकबराबरको रकमसहित पर्यटन काजको व्यवस्था,
– नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाई एक महिनाको निःशुल्क पर्यटकीय भिसा,
– बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब विनियोजन, व्यवसायसम्बन्धी सीप विकास तालिम थप एक लाख व्यक्तिलाई प्रदान गर्न ४० करोड विनियोजन,
– सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता अब रु. चार हजार,
– कृषिमा आत्मनिर्भरताको अभियान, दुई वर्षभित्र दूध र तरकारी, तीन वर्षभित्र गहँु, मकै, कोदो, फापर र पाँच वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने,
– गरिबलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण, गरिबी निवारण कोष खारेज, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता,
– विसं २०८८ सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने हलुका सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले विस्थापित गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने,
– पत्रकारलाई सात लाखसम्मको दुर्घटना बीमा, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार,
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा मासिक दुई हजारले वृद्धि,
– त्यसैगरी, काठमाडौँमा आगामी वर्ष एक सय विद्युतीय बस सञ्चालन, उद्योग व्यवसायीका लागि कर छुटदेखि विशेष राहत सुविधा, प्रत्येक स्थानीय तहमा दमकल, सुकुम्वासीलाई जग्गा किन्न रकम विनियोजन, चितवनको अयोध्यापुरीमा राममन्दिर निर्माणका लागि बजेट प्रावधानलगायतका विभिन्न व्यवस्था गरिएको यो सुविधाको प्याकेजयुक्त बजेट कार्यान्वयनलाई भने विगतका बजेटभन्दा अरू थप सशक्त बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
२. नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको एक महŒवपूर्ण संवाहकका रूपमा स्वीकार गरिएकोे छ । यसै सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै पछिल्ला वर्षमा देशको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले पु¥याएको योगदान चर्चा गर्दै सहकारी क्षेत्रको विकासमा देखापरेका चुनौतीसमेत उल्लेख गर्नुहोस् ।
आय आर्जनको उद्देश्य राखी स्थापना भएको सर्वसाधारण मानिसको सङ्गठित समूह सहकारी हो । नेपालमा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रूपमा लिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५१ (घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने, संवैधानिक नीति छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी समावेश छ । सहकारी ऐन–२०७४ र सहकारी नियमावली–२०७५ जारी छ । सहकारीको दर्ता र नियमन सहकारी विभागले गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन, तालिम तथा प्रभावकारी नियमनका लागि आधारभूत तथ्याङ्क स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म इन्टरनेटमा आधारित सहकारी तथा गरिबी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) सफ्टवेयर सहकारी विभागले सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
– एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने मान्यता स्थापित छ । मुलुकभर हाल २९ हजार ८८६ सहकारी क्रियाशील रहेको बताइन्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारअन्तर्गत क्रमशः १२५, छ हजार दुई र २३ हजार ७५९ सहकारी सङ्घ संस्था रहेका छन् । सहकारीमा कुल सदस्य सङ्ख्या ७३ लाखभन्दा बढी छ, जुन कुल जनसङ्ख्याको २८ प्रतिशत हो । यसमा महिला ४१ लख (५६ प्रतिशत) र पुरुष ३२ लाख (४४ प्रतिशत) छन् । ८८ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको सहकारी क्षेत्रको आर्थिक एवम् सामाजिक योगदान अनुकरणीय छ । देशको आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रले पु¥याएको योगदान बारेमा निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– छरिएर रहेको स–सानो रकमबाट ठूलो पुँजी निर्माणमा योगदान,
– आयआर्जनमा वृद्धि, उत्पादनमा वृद्धि एवम् मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग,
– पुँजी, प्रविधि, श्रम, सीपको परिचालन, स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग,
– लगानीमा वृद्धि, बचत वृद्धि,
– रोजगारी सिर्जना, आर्थिक समानता कायममा सहयोग,
– समाजका विभिन्न वर्गलाई समेटी आपसी सहयोग बढाई सामाजिक एकता कायम गरेको,
– सहकार्य, सहभागिताले सबैको भूमिका प्रस्ट भई सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास भएको,
– विचार–विमर्श, छलफलबाट नेतृत्व क्षमता विकासमा योगदान पुगेको,
– सामाजिक न्याय कायम गर्नमा सहयोग पुगेको,
– दक्ष एवम् इमानदार व्यक्ति निर्माणमा योगदान,
– सामाजिक विकृति एवम् विसङ्गति हटाउन सहयोग ।
सहकारी क्षेत्रको विकासमा देखापरेका चुनौती
– नेपालमा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था छ र पनि यो क्षेत्र अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसअन्तर्गत धेरै कार्य चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी तीन तहको सरकारमा रहेको छ ।
– यी सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र रही समन्वयात्मक रूपमा सहकारीको नियमन थप प्रभावकारी बनाउँदै जानु चुनौती छ । यो क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सरकारी क्षेत्र पुग्न नसकेका र निजी क्षेत्र पुग्न नचाहेका दुर्गम क्षेत्र, विपन्न वर्ग, समुदायलाई समेटी वित्तीय पहँुच पु¥याई समावेशी आर्थिक विकास गर्नु,
– बचत तथा ऋणको कारोबार सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाएर सहकारीप्रति गरिब जनताको विश्वसनीयता बढाउनु,
– देशभरि छरिएका सहकारी संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्दै संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नु, वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु,
– सहकारी संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिभन्दा गुणात्मक विकास गरी समुदायमा आधारित र सदस्यकेन्द्रित बनाउनु, कृषि उपज उत्पादन र बजारीकरण कार्यमा सहकारी संस्था परिचालन गरी बिचौलियाको अन्त्य गर्नु,
– विपन्न समुदायलाई आर्थिक सुरक्षा दिने माध्यमका रूपमा सहकारीलाई
विकास गर्नु,
– महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा सहकारीको पहँुच अभिवृद्धि गर्दै गरिबी निवारण गर्नु,
– सहकारी आन्दोलनका प्रतिनिधिमूलक सङ्घ तथा प्रवद्र्धन र नियमनमा संलग्न निकायबीच समन्वय कायम गर्नु,
– सहकारी संस्थामा स्वनियमन कार्यलाई सुदृढ बनाउँदै जानु,
– सहकारी क्षेत्रमा ऋणग्रस्त अवस्थाको अन्त्य गर्नु,
– सहकारीमार्फत परिचालित पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनु ।
– सहकारी स्वेच्छिक सहभागिताको समूह हो । यसमा स्वतन्त्रता, स्वायत्तता हुन्छ । प्रत्येक सदस्यको सक्रिय र सार्थक सहभागिता हुन्छ । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर समुदायप्रति क्रियाशील सहकारीको सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक अभिवृद्धि गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि तीन तहका सरकारले आ–आफ्नो भूमिकालाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
३. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरेको छ, जुन निम्न छ ः
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू – सदस्य
(ग) प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य
(घ) सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – सदस्य
(च) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य
(छ) प्रधानसेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
(ज ) गृह मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
(झ) विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा एकजना महिलासहित परिषद्बाट मनोनीत तीनजना – सदस्य
(ञ) राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख – सदस्य सचिव
उपरोक्त बमोजिमको मनोनीत सदस्यको पदावधि पाँच वर्षको हुने, मनोनीत सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा परिषद्ले निजलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्ने तर त्यसरी सदस्यबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाइ पेस गर्न मनासिब मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार ः
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने,
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने,
– विपद् व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने,
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने ।
४. वित्त नीतिका उद्देश्य र ती उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने उपकरण के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कर, सरकारी खर्च र ऋणको माध्यमबाट देशको अर्थव्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार प्रभावित गर्ने नीति वित्त नीति हो । यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अङ्ग हो । यसका उद्देश्य निम्न छन् ः
– क. आर्थिक वृद्धि गर्नु,
– ख. आर्थिक स्थायित्व गर्नु,
– ग. सामाजिक न्याय कायम गर्नु ।
वित्त नीतिका उपकरण
– क. कर,
– ख. सरकारी खर्च,
– ग. सरकारी ऋण ।
५. सुशासनका कुनै तीन तŒवको सङ्क्षेपमा चर्चा गर्नुहोस् ।
राज्य प्रणालीलाई सुदृढ गरी समग्र सेवा प्रवाहलाई जनमुखी बनाउने कार्य सुशासन हो । यसले राज्यको शासन व्यवस्था भ्रष्टचारमुक्त एवम् ढिलासुस्तीमुक्त भई सबै नागरिकले मन पराउने असल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो एक बहुआयामिक विषय हो, त्यसैले यसका तŒव धेरै हुन्छन्, तीमध्ये कुनै तीन तŒवहरूलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
क. पारदर्शिता ः
– सरकारका सबै अङ्ग र त्यसका सम्पूर्ण क्रियाकलापमा सरोकारवाला नागरिकको सहजै पहँुच हुनुपर्छ । नागरिकले त्यसबारेमा सजिलै सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । कार्यालयका सबै काम र त्यसको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ र सरोकारवालाले त्यसमा टिप्पणी गर्न पाउनुपर्छ । यसबाट पारदर्शिता अभिवृद्धि भई राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढ्छ ।
ख. जवाफदेहिता ः
– शासन सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीले आफूले गरेका निर्णय एवम् कामबारे सर्वप्रथम आफू जिम्मेवार हुने र सरोकारवालाई जवाफ दिने गर्नुपर्छ । आफूले गरेका कार्यको अरूबाट स्वच्छ मूल्याङ्कन गराउनुपर्छ । सरोकारवालालाई जवाफ दिनेगरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।
ग. सहभागिता ः
– राज्य प्रणालीका हरेक अङ्गमा सरोकारवाला नागरिकको सहभागिता हुनुपर्छ । नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका हरेक चरणमा सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यसले शासनमा वैधता, अपनत्व बढाउँछ । यसबाट देश हाम्रो हो र हामी सबै मिलेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नागरिकमा
जागृत हुन्छ ।
१. समावेशी विकास भनेको के हो ? चर्चा गर्नुहोस् ।
विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो । यो हिजोभन्दा आज सुधार भएको अवस्था हो । यही सुधार एवं सकारात्मक परिवर्तन सबै वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायमा हुने कार्य समावेशी विकास हो । यसले विकासमा सबैको सहभागिता एवं अपनत्वलाई जनाउँछ । नेपाल जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त देश हो । यी सबै विविधताको विकास, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन हुने कार्य समावेशी विकास हो । सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता, जातीय एवं क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य लगायतका समानता, समता, स्वतन्त्रता सबै पक्ष समावेशी विकासका उपज हुन् । समावेशी विकास वास्तवमा विविधता बीचको एकता हो । समावेशीका सन्दर्भमा अगाडि रहेको नेपालको संविधानले समावेशी विकाससम्बन्धी धेरै व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना आफैँमा व्यापक छ, धारा ३ मा राष्ट्रको अत्यन्तै मिठो परिभाषा गरिएको छ । मुलुकलाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीन तहको सरकारको व्यवस्था छ । केन्द्रमा सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको वडा तहसम्म समावेशी सरकारको उपस्थिति छ । समावेशी विकासको मूल मर्म यही हो । यसैगरी नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू प्रष्ट गरिएको छ, मुलुकको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने, समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन हुने, सङ्घीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र दुवै फरक फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राज्यका संवैधानिक अङ्ग, राजदूत र विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नेजस्ता समावेशी विकाससम्बन्धी बहुआयामिक व्यवस्था नेपालको संविधानमा छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले आरक्षणको व्यवस्था गरी नेपालको निजामती सेवालाई समावेशी बनाएको छ, अन्तर्राष्टिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा ध्यान दिई विकास सहायता परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । यी र यस्तै अरू कानुन तथा नीतिले नेपालमा समावेशी विकाससम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि वास्तविक अर्थमा नेपालमा अझै समावेशी विकास हुन सकेको छैन् । गरिबी निवारण, बेरोजगारी समस्याको हल, भौगोलिक एवं क्षेत्रीय सन्तुलन, पिछडिएका वर्ग एवं समुदायको उत्थानलगायतका थुप्रै काम अझ बाँकी नै छन् । यसका लागि लक्षित वर्ग पहिचान गरी उनीहरूको माग र आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम तय गर्ने, आय आर्जन एवं रोजगारी बढाउने, कृषिमा व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगको विकास गर्ने, कमजोर वर्गको सशक्तीकरण गर्ने, राहत तथा उत्थानका कार्यक्रम ल्याई वास्तविक रूपमा समावेशी विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ का विशेषताहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. स्पष्ट उद्देश्य लिएको छ ।
– पूर्वाधार विकास, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी पूँजी,
– प्रविधि र लगानीलाई आकर्षित गर्ने,
– लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने,
– औद्योगिकीकरण मार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।
ख. विदेशी लगानीको स्वरूप निर्धारण गरिएको छ । विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा नतोकी उपरोक्त ऐनले देहायको स्वरूपमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ः
– एकल वा संयुक्त,
– उद्योगको जायजेथा वा सेयर खरिद,
– लिज लगानी,
– प्रविधि हस्तान्तरण,
– शाखा स्थापना,
– पुँजी लगानी कोष खडा गर्न सक्ने,
– धितोपत्र कारोबार,
– धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन, विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने,
– विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने ।
ग. विदेशी लगानीको स्वीकृति र फिर्तासम्बन्धी देहायबमोजिम स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ः
– छ अर्ब सम्मको स्वीकृति उद्योग विभागले गर्ने,
– छ अर्ब भन्दा बढीको स्वीकृति लगानी बोर्डको कार्यालयले गर्ने,
– लगानी र आर्जित रकमको फिर्ता लैजान पाउने, लगानी स्वीकृति दिने निकायमा निवेदन दिने, उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने, मन्त्रालयले तीस कार्य दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने ।
घ. विदेशी लगानीको प्रवद्र्धन, सहजीकरण तथा नियमनसम्बन्धी देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको छ ः
– विदेशी लगानीको प्रवद्र्धन गर्नका लागि उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्ड,
– विदेशी लगानीको सहजीकरण गर्नका लागि एकल बिन्दु सेवा केन्द्र,
– विदेशी लगानीको सहजीकरण, अनुगमन, निरीक्षण एवं नियमन गर्नका लागि उद्योग विभाग,
ङ. विदेशी लगानीकर्तालाई देहायबमोजिम छुट, सुविधा र सहुलियत दिइएको छ ः
(१) उद्योगले प्राप्त गर्ने सुविधा ः यो ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम प्राप्त सुविधा पाउने,
(२) विदेशी मुद्रामा खाता खोली कारोबार गर्न सक्ने,
(३) पारिश्रमिक, साँवा, ब्याज भुक्तानीमा विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्न सक्ने,
(४) उद्योगमा प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय कर्मचारी नेपाली नागरिकबाट पूर्ति हुन नसक्ने भएमा विदेशी नागरिक लिन पाउने,
(५) नेपाली उद्योगसरह राष्ट्रिय व्यवहार गरिने, औद्योगिक सुरक्षा दिइने र उद्योगको राष्ट्रियकरण नगरिने प्रत्याभूति,
(६) जग्गासम्बन्धी व्यवस्था ः खरिद गर्न वा अन्य उपायबाट आफैँले व्यवस्था गर्ने, लगानी स्वीकृति दिने निकायले सहजीकरण गरिदिने,
(७) उद्योग स्थापना हुँदा पाएको सेवा सुविधा सर्त परिवर्तन नगरिने व्यवस्था,
(८) विदेशी लगानीकर्तालाई परिचय पत्रको व्यवस्था,
(९) भिसा सुविधा ः
अ. गैर पर्यटक भिसा ः अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्न र कर्मचारी तथा कामदारलाई ६ महिनासम्मको भिसा,
आ. व्यावसायिक भिसा ः लगानीकर्ता÷प्रतिनिधि र परिवारका सदस्यलाई लगानी रहेसम्म नेपालमा बस्न पाउने भिसा,
इ. आवासीय भिसा ः एकै पटक दश लाख अमेरिकी डलर वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता÷प्रतिनिधि र परिवारका सदस्यलाई नेपालमा बस्न पाउने भिसा,
च. गुनासो व्यवस्थापन ः
(१) उद्योग विभाग ः उद्योगको दर्ता, अनुगमन, नियमन गर्ने कुनै कर्मचारीको काम कारबाहीप्रति कुनै गुनासो भएमा सोको सुनुवाइका लागि उद्योग विभागसमक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था,
(२) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ः उद्योग विभाग, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट भएका काम कारबाहीप्रति मन्त्रालयमा निवेदन गर्न सक्ने, मन्त्रालयले सम्बोधन गर्ने,
छ. विवादको समाधान ः
– नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा आपसी छलफल वा वार्ताद्वारा समाधान गर्न उद्योग विभागले सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था ।
३. नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात अझै न्यून नै देखिन्छ, यसो हुनुका कारणहरू के के हुन् ? वर्णन गर्नुहोस् ।
देशभित्र एक वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य कुल गार्हस्थ उत्पादन हो । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व परिचालन आ.व. २०६३/६४ मा १२.१ प्रतिशत रहेकोमा हाल २४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ४२ खर्ब ७६ अर्ब छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन हालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत हो । चालू पन्धौँ योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत राजस्व असुलीको अनुपात पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । विकसित मुलुकमा यसको अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा बढी नै भएको पाइन्छ । छिमेकी मुलुक भारतको यो भन्दा केही कमी भए पनि चीन, बेल्जियम, डेनमार्कजस्ता देशमा राजस्व असुलीको अनुपात उच्च छ । विकसित देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । आर्थिक क्रियाकलापका सबै कारोबार सरकारी नेट भित्र आएका छैनन् । पर्याप्त उत्पादन, रोजगारी, आयात निर्यात, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार विकास हुन बाँकी नै छ । नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारण वर्षौदेखि ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुँदै आइरहेको छ । करदातामा पनि स्वेच्छिक रूपमा कर तिर्नु पर्छ भन्ने मान्यताको कमी छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्व परिचालन अझै न्यून देखिन गएको हो । यसका अरू कारणहरू निम्नानुसार छन् ः
– सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सरकारी दायरामा ल्याउन नसकिनु,
– करको दर घटाइ दायरा बढाउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सारमा छुट सुविधाहरू उच्च रहनु,
– वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन हुन नसक्नु,
– भन्सार प्रशासन र कर प्रशासनबीच कार्यात्मक सम्बन्ध सुदृढ हुन नसक्नु, जस्तै ः कर प्रशासनले गर्ने कर परीक्षण, बजार अनुगमन तथा भन्सार प्रशासनले गर्ने जाँचपास पछिको परीक्षण, गस्ति परिचालन आदि,
– राजस्व प्रशासन पूर्ण रूपमा आधुनिक एवं स्वचालित हुन नसक्नु,
– राजस्वसम्बन्धी ऐन नियमको पूर्ण परिपालना हुन नसक्नु,
– करदाताले तिरेको करको सही सदुपयोग गरेको प्रत्याभूति दिन नसक्नु,
– राजस्व प्रशासन र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक एवं उच्च मनोबलयुक्त हुन नसक्नु,
– बजारमा बिल लिने दिने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु,
– सशक्त अनुगमन र मूल्याङ्कनको अभाव हुनु ।
४. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू के के छन् ? लेख्नुहोस् ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्न तर्जुमा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आठ वटा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गर्ने नीति लिएको छ, जुन निम्न छन् ः
क. भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
ख. शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसरफाइ,
ग. राष्टिय उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि,
घ. रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण,
ङ. विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण,
च. वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन,
छ. विपद् व्यवस्थापन,
ज. सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको उपयुक्त क्षेत्र ।
५. नेपालमा वन विनास हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्दै त्यसबाट पर्ने असरहरूको विवेचना गर्नुहोस् ।
रुख, विरुवा एवं वनस्पतिको हानि नोक्सानी हुने कार्य वन विनास हो । नेपालमा वन विनास मूलतः प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले हुने गरेको पाइन्छ । वन अतिक्रमण, अवैध वन कटानी, नदी कटान, भू–क्षय, वन डढेलो, अनियन्त्रित चरिचरण, अनियन्त्रित ढुङ्गा गिटी बालुवा सङ्कलन एवं निकासी, जनचेतनाको अभाव आदिजस्ता कारणले नेपालमा वन विनास हुने गरेको छ । नेपालमा वन विनास हुनुका अरू कारण निम्न छन् ः
– ग्रामीण क्षेत्रमा ऊर्जाको रूपमा काठ, दाउराको प्रयोग हुनु,
– भौतिक पूर्वाधार विकासमा वन क्षेत्रको प्रयोग हुनु,
– वन विनास रोक्न गरिने सुरक्षात्मक, संरक्षणात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– थप वृक्षारोपण गर्ने एवं वनको जगेर्ना गर्ने कार्य सुदृढ हुन नसक्नु,
– वन संरक्षणका कार्यक्रम व्यवस्थित हुन नसक्नु,
– वनको समग्र विकासमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता हुन नसक्नु,
– जङ्गलका पुराना रुख हटाएर नयाँ विरुवा लगाउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– तराईलगायतका क्षेत्रमा काठको चोरी तस्करी बढ्नु ।
वन विनासबाट पर्ने असरहरू
– यस पृथ्वीमा भएका सारा प्राणी जगत्लाई आवश्यक पर्ने स्वच्छ हावा तथा पानीको स्रोत वन हो । मानिसले खाने वस्तुदेखि त्यसलाई पचाउने तथा बिरामी हुँदा बचाउनेसम्मका सम्पूर्ण वस्तुको स्रोत वन हो । जब वनमा हानि नोक्सानी एवं क्षति हुन्छ भने वनबाट प्राप्त हुने यी सबै वस्तुमा असर पर्ने नै भयो । वन विनासबाट बहुआयामिक असर पर्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– जलवायुु परिवर्तन, तापक्रममा वृद्धि, हिमालमा हिउँ पग्लने क्रममा वृद्धि, मौसममा अस्वाभाविक परिवर्तन,
– मूल्यवान जडीबुटीको हानि नोक्सानी,
– वन्यजन्तुको संरक्षणमा अवरोध,
– वनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समस्या,
– पर्यटन विकासमा अवरोध,
– जैविक विविधतामा ह्रास,
– जथाभावी वन फडानीले वनस्पतिमा आधारित औषधि उद्योगमा समस्या,
– पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असन्तुलन,
– भू–क्षयको प्रकोप ।
– अन्तमा, वन सबैको साझा सम्पत्ति हो । यसको जगेर्ना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । वनको महŒव वारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गरी पुराना रुख हटाउँदै, कटाउँदै नयाँ विरुवा रोप्दै वनको संरक्षण गर्नुपर्छ । वनको नियमनमा बढी जोड दिनुपर्छ । हरियो वन नेपालको धन, यसलाई सबैले बुझ्नु बुझाउनुपर्छ ।