के हो जिन्सी व्यवस्थापन ?
१. जिन्सी व्यवस्थापन भनेको के हो ? नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा यसको महŒवमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने जिन्सी मालसामानको खरिद योजना बनाउनेदेखि खरिद गर्ने, अभिलेख गर्ने, प्रयोग गर्ने, मर्मत–सम्भार गर्ने, भौतिक अवस्थाको यथार्थ प्रतिवेदन गर्नेलगायतका समष्टिगत कार्यलाई जिन्सी व्यवस्थापन भनिन्छ । यो कार्यालयमा भौतिक साधन स्रोतको परिचालन एवम् व्यवस्थापनको कार्य हो । यसले जिन्सी मालसामानको आम्दानी, खर्च र बाँकीको यथार्थ अवस्थाको चित्रण गर्छ । नेपालमा जिन्सी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, आर्थिक कार्यविधि ऐन नियम, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, जिन्सी मलेप फारामको व्यवस्था छ र पनि नेपालमा जिन्सी व्यवस्थापन कार्य अझै व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको महŒव
– नेपालमा जिन्सी मालसामानमा ठूलो लगानी छ, यसमा दुरुपयोगको अवस्था पनि विद्यमान छ । त्यसकारण जिन्सीमा भएको सरकारी लगानीको सही सदुपयोग गर्नका लागि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जिन्सी व्यवस्थापनको महŒव छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– खरिद योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार खरिदको कार्य गर्न,
– जिन्सी मालसामानको संरक्षण गर्न,
– जिन्सी मालसामान अनावश्यक खरिद हुन नदिन,
– सरकारी कार्यालयमा नियमित कार्यसञ्चालन गर्न,
– जिन्सी मालसामानको प्रयोगमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्न, दुरुपयोग रोक्न,
– जिन्सी मालसामानको यथार्थ अवस्था दर्शाउन,
– पुराना, टुटफुट एवम् काम नलाग्ने मालसामान पहिचान गरी लिलाम बिक्री गर्न, हटाउन, नष्ट गर्न ।
२. नेपालको निजामती सेवामा मुख्य सचिव र सचिव बढुवासम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको निजामती सेवामा मुख्य सचिव र सचिव बढुवासम्बन्धी व्यवस्था निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५० मा गरिएको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
(क) मुख्य सचिवको पदमा बढुवा व्यवस्था ः
– ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा नेपाल सरकारले बहालवाला सचिवमध्येबाट छनोट गरी बढुवा गर्ने,
(ख) सचिव पदमा बढुवा व्यवस्था ः
– (१) रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औसतमा ९५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका र सम्बन्धित सेवाको सहसचिव पदमा सबैभन्दा बढी सेवा अवधि भएका सम्भाव्य उम्मेदवारलाई बढुवा समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने,
– (२) रिक्त पदमध्ये ८० प्रतिशत पदमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने सम्बन्धित सेवाका सम्भाव्य उम्मेदवारमध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर सङ्ख्यामा बढुवा समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारमध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त ठह¥याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने,
– कार्यपरिणाम, गुणस्तर, सिर्जनशीलता, अग्रसरता, कामप्रतिको प्रतिबद्धता एवम् अनुशासनलाई कार्यकुशलता मूल्याङ्कनका आधार बनाइएको,
सेवाबमोजिम सचिव बढुवा व्यवस्था ः
– निजामती सेवाको देहायका सेवाका सचिव पदमा देहायबमोजिमका कर्मचारीबाट बढुवा गरिने व्यवस्था छ ः
(अ) नेपाल कृषि तथा वन सेवा ः
– यस सेवाको सचिव पदमा नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवाका सहसचिव बढुवा हुने,
(आ) नेपाल प्रशासन सेवा ः
– यस सेवाको सचिव पदमा नेपाल प्रशासन सेवा, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल शिक्षा सेवाका सहसचिव बढुवा हुने,
– सचिव पदपूर्तिको पदसङ्ख्या लोकसेवा आयोगले निर्धारण गर्ने,
– लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा गठित बढुवा समितिले सचिव पदमा सम्भाव्य उम्मेदरवार सिफारिस गर्ने,
– सचिव पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिम उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने,
– सचिव पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र सम्भाव्य उम्मेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने र सिफारिस भएको १५ दिनभित्र
पदपूर्ति गर्नुपर्ने ।
३. सरकारी बजेट भनेको के हो ? स्पष्ट गर्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको अनुमानित विवरणलाई सरकारी बजेट भनिन्छ । यो विगत र वर्तमानको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिने सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हो । यो सरकारले जनताप्रति गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि हो । बजेट सामान्यतया एक आर्थिक वर्षका लागि तयार गरिन्छ । बजेटमा आय र व्यय गरी दुई पाटा हुने गर्छन् । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व एवम् सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकारी बजेटले सहयोग गर्छ । सरकारी बजेट कार्यपालिकाले तयार गर्छ, व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्छ र पुनःकार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ । नेपालमा सरकारी बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा सङ्घीय बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै सरकारी निकायहरू यसमा क्रियाशील छन् ।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको व्यवस्था छ । मासिक तथा चौमासिक रूपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण र आर्थिक वर्षपश्चात् महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सरकारी आय र व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ र पनि नेपालको सरकारी बजेट प्रणाली अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसका लागि बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको क्षमता विकास गरी सोही आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. वासलात भनेको के हो ? यसका उद्देश्य उल्लेख गर्दै वासलातमा के–कस्ता पक्ष समावेश हुन्छन् ? लेख्नुहोस् ।
कुनै संस्था वा व्यवसायको सम्पत्ति, दायित्व, पुँजीलगायत समग्र आर्थिक स्थितिको यथार्थ जानकारी दिन तयार गरिने वित्तीय विवरणलाई वासलात भनिन्छ । यो प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान खाता बनाएपछि बनाइने एक कानुनी मान्यताप्राप्त विवरण हो । यो व्यवसाय वा संस्थाको कार्यप्रगति विवरण पनि हो । यसबाट संस्था वा व्यवसायको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । यसले सेयरधनी लगानीकर्ता, प्रबन्धकर्ता, साहु, कर्मचारी, कर्मचारी ट्रेड युनियन, सरकार तथा अन्य सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने सूचना प्रदान गर्छ ।
– कर लगाउने प्रयोजनका लागि त यो विवरण महŒवपूर्ण दस्तावेज हो, त्यसैले कर कार्यालयको कर अधिकृतको आँखा सर्वप्रथम व्यवसायको वासलातमा पर्ने गर्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनुपर्छ । यी दुई पक्ष बराबर हुन्छन् । यो खाता नभई, आर्थिक स्थितिको विवरणपत्र भएकाले यसमा डेबिट र क्रेडिट पक्ष हुँदैनन् ।
वासलातका उद्देश्य
– वासलात व्यवसाय वा संस्थाको वित्तीय विवरण भएकाले यसको प्रयोग धेरै व्यक्ति वा निकायले गर्ने हुँदा यसको बहुआयमिक उद्देश्य हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ ः
– व्यवसाय वा संस्थाको सम्पत्तिको स्थिति, प्रकृति र अवस्थाको अवगत गराउनु,
– व्यवसाय वा संस्थाको दायित्वको अवस्था प्रस्ट खुलाउनु,
– व्यवसाय वा संस्थाको पुँजी, लगानी, नाफा नोक्सानको यथार्थ अवस्था देखाउनु,
– व्यवसाय वा संस्थाको तरलताको जाँच गर्नु,
– व्यवसाय वा संस्थाको भविष्य मूल्याङ्कनका लागि आधार प्रदान गर्नु,
– साहु तथा आसामीको स्थिति जानकारी गराउनु,
– व्यवसाय वा संस्था खारेज, बिक्री वा निरन्तरताका लागि आवश्यक पर्ने सूचना उपलब्ध गराउनु,
– संस्था वा व्यवसायमा लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्न सहयोग गर्नु,
वासलातमा समावेश पक्ष
– प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा नाफा नोक्सान खाता बनाएपछि आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन तयार गरिने यस विवरणमा मूलतः दुई पक्ष हुन्छन् । एउटा सम्पत्ति पक्ष र अर्को दायित्व पक्ष । वासलातको दायाँतर्फ सम्पत्ति र बायाँतर्फ दायित्व देखाउनुपर्छ । यी दुई पक्ष बराबर हुनुपर्छ । यी दुवै पक्षमा समावेश हुने बुँदालाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
दायित्व पक्षमा समावेश हुने बुँदा ः
– तिर्नु पर्ने बिल,
– बैङ्क ओभरड्राफ्ट,
– साहु,
– ऋण,
– सुरक्षित कोष ः यसअन्तर्गत पेन्सन कोष, ह्रासकट्टी कोष आदि पर्छन् ।
– पुँजी ः यसमा नाफा नोक्सान खाताको खुद नाफा भए जोड्नुपर्छ र खुद नोक्सान भए यसबाट घटाउनुपर्छ ।
सम्पत्ति पक्षमा समावेश हुने बुँदा ः
– नगद मौज्दात,
– बैङ्क मौज्दात,
– भुक्तानी पाउनुपर्ने बिल,
– आसामी,
– फर्निचर, सवारीसाधन,
– लगानी,
– जग्गा तथा भवन,
– अदृश्य सम्पत्ति जस्तै ः संस्थाको ख्याति, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट अधिकार आदि ।
– अन्तिम मौज्दात ।
– वासलातले पूर्णता पाउनका लागि यसमा समायोजन हुने केही कारोबार हुन्छन्, जसलाई वासलातमा समावेश गर्नुपर्छ, ती केही समायोजन हुने कारोबार निम्न छन् ः
क. अन्तिम मौज्दात ः लागत मूल्य र बजार मूल्यमा फरक परेमा जुन कमी छ, त्यसलाई वासलातको सम्पत्ति पक्षमा समावेश गर्नुपर्छ र नाफा नोक्सान खाताको क्रेडिट पक्षमा राख्नुपर्छ ।
ख. पेस्की खर्च ः यसलाई वासलातको सम्पत्ति पक्षमा र नाफा नोक्सान खातामा सम्बन्धित शीर्षकबाट घटाएर देखाउनुपर्छ ।
ग. भुक्तानी दिनुपर्ने खर्च ः यसलाई वासलातको दायित्व पक्षमा र नाफा नोक्सान खातामा सम्बन्धित शीर्षकमा उक्त खर्च जोडेर देखाउनुपर्छ ।
घ. ह्रास खर्च ः यसलाई वासलातमा सम्बन्धित सम्पत्तिमा घटाउनुपर्छ र नाफा नोक्सान खाताको डेबिटमा खर्चका
रूपमा राख्नुपर्छ ।
५. सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ ? लेख्नुहोस् ।
सरकारी लगानीमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, मूल्य निर्धारण एवम् वितरण गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक क्षेत्र भनिन्छ । आर्थिक गतिविधि एवम् क्रियाकलापमा सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण रहने हँुदा यसलाई सरकारी क्षेत्र पनि भनिन्छ । यो सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजी निर्माण, नीति निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने कार्य हो । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न सार्वजनिक क्षेत्रमा सञ्चालित यस्ता व्यावसायिक कम्पनीमा सरकारको लगानी हुनाले यिनको मुख्य उद्देश्य नाफा आर्जन गर्नुभन्दा जनताको हित प्रवद्र्धन गर्नुहुन्छ । सरकारी अनुदानले गर्दा यस्ता व्यवसाय जटिल एवम् प्रतिकूल अवस्थामा पनि सञ्चालित हुन्छन् ।
– यस्ता व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा सरकारी सुरक्षा तथा सहयोग प्राप्त हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रअन्तर्गत सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थान जस्तै नेपालमा नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल टेलिकम, नेपाल टेलिभिजनलगायतका संस्था पर्छन् । यस्ता व्यावसायिक कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय स्वायत्त रूपमा कम्पनीबाटै हुने भए पनि तिनको नीति तथा उद्देश्य तर्जुमा सरकारबाटै हुने गर्छ । यस्ता कम्पनीको लेखापरीक्षण पनि सरकारी निकायजस्तै महालेखापरीक्षकबाट हुने गर्छ ।
– त्यसैगरी, सरकारको स्वामित्व र नियन्त्रण नहुने सबै किसिमको स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्र भनिन्छ । यो निजी क्षेत्रका व्यक्ति वा समूहबाट सञ्चालन हुने बजार हो । खुला बजार तथा आर्थिक उदारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिइन्छ । यो नाफा आर्जनको उद्देश्य राखेर सञ्चालित व्यवसाय हो । निजी क्षेत्र सरकार नियन्त्रित व्यवसाय नभए पनि सरकारद्वारा तर्जुमा गरिएको आर्थिक योजना र कानुनअन्तर्गत रहेर चल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रअन्तर्गत एकल स्वामित्व, साझेदारी, निजी सीमित स्वामित्व एवम् सार्वजनिक सीमित स्वामित्वलगायतका व्यवसाय पर्छन् ।
६. निजामती सेवाको छोटो परिचय दिनुहोस् ।
सरकारी राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान र सीप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेशागत समूह निजामती सेवा हो । निजामती सेवा सरकारी सेवा हो । यो राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष पु¥याई देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने यो सरकारको एक स्थायी संयन्त्र हो । यसले राजनीतिक शून्यतामा पनि जनतामा निरन्तर सेवा प्रवाह गर्छ । नेपालमा निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि मुलुकको निजामती सेवा जनअपेक्षाअनुरूप व्यवस्थित, पारदर्शी, आधुनिक, जिम्मेवार एवम् जवाफदेही भएको पाइँदैन ।
निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्ष
१. नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्ष औँल्याउँदै निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सरकारी राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान, सीप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेशागत समूह निजामती सेवा हो । निजामती सेवा सरकारी सेवा हो । यसको मूलभूत उद्देश्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष पु¥याई देश र जनताको सेवा गर्नु हो । निजामती सेवा राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ । राज्य सञ्चालनका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समूह निजामती सेवा भए पनि नेपालमा सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवम् सार्वजनिक संस्थानको सेवालाई निजामती सेवाबाट बाहिर राखिएको पाइन्छ । नेपालको निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली–२०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको व्यवस्था छ । तीन तहको सङ्घीय प्रणालीअनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म निजामती सेवाको सञ्जाल छ । नेपालमा निजामती सेवासम्बन्धमा भएको यस कानुनी र संस्थागत व्यवस्था आफैँमा एउटा सबल पक्ष हो । नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्षलाई निम्नअनुसार औँल्याउन सकिन्छ :
सबल पक्ष :
– कर्मचारीको छनोट योग्यताका आधारमा स्वतन्त्र निकाय लोकसेवा आयोगबाट हुने,
– कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको,
– सचिवको पाँच वर्ष र मुख्यसचिवको तीन वर्ष सेवा अवधि निश्चित गरिएको,
– सेवा सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति,
– वृत्तिविकास नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवालगायतका पक्ष कानुनद्वारा निश्चित गरिएको,
– राजनीतिबाट अलग एवम् तटस्थ राखिएको, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध गरिएको,
– पदसोपानमा आधारित,
– राजनीतिक शून्यतामा पनि देश र जनताको सेवा गरेको,
– निर्णय लिखित हुने गरेको,
– सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म संस्थागत संरचना रहेको ।
दुर्बल पक्ष :
– प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका क्षमतावान भएर पनि नतिजा दिन नसकेको,
– राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन स्थापना हुनुले राजनीतिक रूपमा तटस्थता कायम गर्न नसकेको,
– नागरिकप्रति भन्दा हाकिमप्रति जवाफदेहिताको अवस्था रहेको,
– स्वच्छता, पारदर्शिता, आचरण एवम् अनुशासनमा कमजोर हुँदा नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको,
– नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको,
– समयमा निर्णय गर्न नसक्ने, सरल परिस्थितिमा मात्र कार्य गर्न रुचाउने, जोखिम मोल्न नसक्ने,
– कर्मचारीको सरुवा, बढुवाजस्ता पक्ष सदैव विवादयुक्त भएको, अनुमानयोग्य र पारदर्शी हुन नसकेको,
– तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकेको,
– नयाँ प्रतिभा सेवामा आकर्षण गर्न नसकेको,
– सबै सेवा समूहमा समानता कायम गर्न नसकिएको,
– राजनीति र निजामतीबीच समन्वयमा कार्य हुन नसकेको, एक–अर्कामा दोषारोपणको अवस्था रहेको,
– सङ्घीय संरचनाअनुरूप कार्य गर्न नसकेको, जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको ।
निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने उपाय
– स्पष्ट उद्देश्य एवम् लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन निजामती सेवा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– सङ्घीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा तीनै तहको सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, निजामती सेवालाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउने,
– तीनै तहको संस्थागत संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने, सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउने,
– प्रत्येक कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गरी कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने,
– बजारमा भएका नवप्रतिभालाई निजामती सेवामा ल्याउने कार्ययोजना बनाउने, रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्ने कार्यलाई छिटोछरितो बनाउने, वर्षमा दुईपटक लोकसेवा आयोगको विज्ञापन हुने व्यवस्था गर्ने,
– तलब सुविधालाई समसामयिक बनाउने, न्यूनतम तलब र कार्यसम्पादनमा आधारित तलबको व्यवस्था गर्ने,
– सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिमजस्ता पक्षलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य एवम् वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने,
– निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सचिव र मन्त्रीको स्पष्ट कार्यविभाजन गर्ने, कम्तीमा एक वर्षसम्म सचिव र सहसचिवको सरुवा नगर्ने,
– प्रत्येक कर्मचारीको आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउन तालिम तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने,
– सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने,
– कार्यसम्पादन सम्झौताको नियमित अनुगमन गर्ने, कार्यप्रगतिका आधारमा पुरस्कार र दण्ड व्यवस्था गर्ने,
– जनमुखी निजामती सेवा वास्तवमा जनताप्रति उत्तरदायी सेवा हो । यसका लागि कर्मचारीको पुरस्कार, दण्ड, सजाय, वृत्तिविकासका अरू विषय, कर्मचारीको निर्णय क्षमता, सेवा प्रवाह, आचरण, सेवाग्राहीप्रति व्यवहारजस्ता पक्षको स्वतन्त्र मूल्याङ्कनमा नागरिकको कहीँ न कहीँ सहभागिता आवश्यक पर्छ । तबमात्र निजामती सेवा जनमुखी हुन सक्छ । यसका लागि विद्यमान कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई समसामयिक बनाई निजामती सेवालाई सुशासन कायम गर्ने अङ्गका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
२. भन्सार जाँचपासमा प्रयोग हुने देहायका शब्दको छोटो परिचय दिनुहोस् ।
(क) एफओबी (ख) सीआईएफ (ग) सीआईपी (घ) सी एन्ड एफ. (ङ) सीटीडी ।
(क) एफओबी
– भन्सारमा प्रायः मालवस्तु निकासीमा प्रयोगमा आउने एफओबीको पूरा रूप फ्री अन बोर्ड हो । यसले मालवस्तु निकासी गर्ने देशको सीमासम्मको मूल्यलाई जनाउँछ । यसमा भाडा, बीमा समावेश हुँदैन ।
(ख) सीआईएफ
– यसको पूरा रूप कस्ट, इन्सुरेन्स एन्ड फ्रेट हो । यो भन्सारमा मालवस्तु पैठारीमा बढी प्रयोग गरिन्छ । यसमा मालवस्तुको मूल्य, भाडा र बीमा समावेश हुन्छ ।
(ग) सीआईपी
– भन्सारमा मालवस्तु पैठारीमा प्रयोग गरिने यसको पूरा रूप क्यारिज एन्ड इन्सुरेन्स पेड हो । यसमा मालवस्तुको मूल्य, भाडा तथा बीमा जोडिएको हुन्छ ।
(घ) सी एन्ड एफ
– यसको पूरा रूप कस्ट एन्ड फ्रेट हो । यसमा मालवस्तुको मूल्य र भाडा समावेश हुन्छ, बीमा समावेश हुँदैन । यो भन्सारमा मालवस्तु पैठारीमा प्रयोग गरिन्छ ।
(ङ) सीटीडी
– यसको पूरा रूप कस्टम ट्रान्जिट डिक्लारेसन हो । यो एउटा फाराम हो, जुन नेपाल र भारतबीच भएको दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार भारत भई स्थलमार्गबाट नेपालमा तेस्रो मुलुकबाट पैठारी हुने र नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा निकासी हुने मालवस्तुका लागि नेपालको तोकिएको भन्सार बिन्दुसम्म ल्याउन र नजिकको बन्दरगाहसम्म ढुवानी गर्दा भर्नुपर्ने हुन्छ । यसको उद्देश्य भारतीय भूमिमा मालवस्तुको विचलन हुन नपाओस् भन्ने हो । निकासी हुने मालवस्तुको हकमा नेपालको सम्बन्धित भन्सार बिन्दुबाट र पैठारी हुने मालवस्तुको हकमा भारतको कोलकाता, हल्दिया वा फूलबारी बन्दरगाहबाट यसप्रकारको फाराम जारी गरिन्छ ।
३. नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध के–कस्तोे हकको व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा मौलिक हकका रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध देहायको हकको व्यवस्था छ :
– कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने,
– कुनै वस्तु, सेवा–सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा–सुविधा कुनै खास जातजातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जातजातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान नगरिने,
– उत्पत्ति, जातजाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा निच दर्शाउने, जातजाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार–प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने,
– जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने,
– सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।
४. नगद प्रवाह विवरण भनेको के हो ? यसका उद्देश्य लेख्नुहोस् ।
कुनै संस्था वा व्यवसायको निश्चित अवधिमा नगद प्राप्ति र भुक्तानीको जानकारी दिन तयार गरिने विवरणलाई नगद प्रवाह विवरण भनिन्छ । यो संस्था वा व्यवसायको नगद प्रवाहको जानकारी दिने वित्तीय विवरण हो । संस्था वा व्यवसायमा कुन–कुन स्रोतबाट नगद प्राप्ति भयो र त्यसको प्रयोग कहाँ–कहाँ भयो भन्ने जानकारीका लागि यसको आवश्यकता पर्छ । प्रोदभावी लेखा प्रणाली अवलम्बन गरेर तयार गरिने यो विवरण नगद कारोबारको सारांश हो । यसले नगद सम्बन्धमा निर्णय गर्न आधार प्रदान गर्छ ।
उद्देश्य :
– संस्थाको नगद प्राप्ति र भुक्तानीको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्नु,
– नगदका सम्बन्धमा भावी योजना निर्माण गर्न आधार प्रदान गर्नु,
– नगद नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्नु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, ऋणदाता एवम् साहुलाई ऋण प्रदान गर्ने निर्णयमा सहयोग गर्नु,
– संस्थाको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषणमा मद्दत गर्नु,
– दीर्घकालीन लगानी योजनाको सम्भावना मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्नु ।
५. नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका के–कस्तो हुनुपर्ला ? लेख्नुहोस् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यो आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुवै किसिमको अपराध हो । नेपालमा यसको नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यका सबै अङ्ग सक्रिय छन् र पनि यसको नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन आउँछ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा यी दुवै निकायको भूमिका निम्नअनुसार हुनुपर्ने देखिन्छ :
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका
– भ्रष्टाचारजन्य कार्य पहिचान गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई सतर्क गराउने,
– भ्रष्टाचार बढी हुने निकाय पहिचान गरी अनुगमन र निगरानी बढाउने,
– सार्वजनिक निकायका कार्यमा प्रणालीगत सुधार गरी भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रक्रियामा सरलीकरणका उपाय पत्ता लगाउने,
– ऐन नियम कानुन सुधारमा सरकारलाई निरन्तर सल्लाह दिने,
– सेवाग्राही सर्वेक्षण गरी सेवाग्राहीको सचेतना बढाउने,
– अदुअआसँग समन्वय एवम् सहकार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य अन्त्य गर्ने ।
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रवद्र्धनात्मक, नियन्त्रणात्मक र दण्डात्मक नीति अवलमन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख एवम् जिम्मेवार निकायका रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने,
– भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानमा तीव्रता दिने, सूचनामूलक अनुसन्धान गरी वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने,
– भ्रष्टाचार हुन सक्ने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी निगरानी बढाउने,
– भ्रष्टाचार मुद्दामा बढी सफलता प्राप्त हुनेगरी भ्रष्टाचारको तथ्यगत अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई राय, सल्लाह, सुझाव प्रदान गर्ने,
– भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्ने गराउने ।
१. नेपालको विद्यमान योजना अभ्यासका सबल तथा दुर्बल पक्षको पहिचान गर्दै मुलुकको योजना प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम योजना हो । नेपालमा विक्रम संवत् २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको अभ्यास गरी हालसम्म १४ वटा योजना लागू गरिएका छन् । अर्को पन्ध्रौँ योजना लागू भइरहेको छ । योजना अवधिको यो समयमा यातायात, विद्युत, सञ्चार, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा केही प्रगति भएका छन् । सामाजिक, प्रशासनिक एवम् कानुनी सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य भएका छन् । आठौँ योजनाको सुरु वर्ष २०४९ सालमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । योजनाकालको यस अवधिमा हालसम्म आइपुग्दा मुलुकमा सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भएको छ, गणतन्त्र संस्थागत भएको छ, समावेशी सिद्धान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षणमार्फत पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग, समुदायको सहभागिता बढाइएको छ । यो योजनाबद्ध अभ्यासको सबल पक्ष हो । योजनाबद्ध विकासको यो अभियानमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवम् पूर्वाधार क्षेत्रमा केही प्रगति भए पनि मुलुकमा गरिबी, अशिक्षा, पछौटेपन, असन्तुलित विकास, असमानता हटाउन सकेको पाइँदैन । यो योजनाबद्ध विकासको दुर्बल पक्ष हो । समग्रमा नेपालको विद्यमान योजना अभ्यासका सबल तथा दुर्बल पक्षलाई निम्नअनुसार पहिचान गर्न सकिन्छ :
योजना अभ्यासका सबल पक्ष
– दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिलमा योजना केन्द्रित रहेको,
– सबै क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गरिएको,
– सार्वजनिक, निजी एवम् सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा जोड दिइएको, तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरिएको,
– सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सामुदायिक क्षेत्र सबैको भूमिका स्थापित गरिएको,
– गरिबी निवारणमा जोड दिइएको,
– उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको,
– दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा जोड दिइएको,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढोत्तरी,
– पूर्वाधार विकासमा तीव्रता,
– आवधिक योजना, वार्षिक बजेटबीच तालमेल ल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचना लागू,
– आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय आयोजना बैङ्कको स्थापना,
– आठौँ योजनादेखि खुला बजार, आर्थिक उदारीकरण एवम् निजीकरणको नीति लागू ।
योजना अभ्यासका दुर्बल पक्ष
– आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम गर्न नसकिएको,
– रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको,
– गरिबी निवारणका कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको,
– पूर्वाधार विकासमा ढिलाइ तथा कमजोर गुणस्तर,
– प्राकृतिक एवम् मानवीय स्रोत–साधनको कमजोर परिचालन,
– कृषिको व्यावसायीकरण एवम् आधुनिकीकरणमा प्रोत्साहनको कमी,
– आर्थिक, सामाजिक न्याय र समानता कायम हुन सकेन,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी भएन,
– सङ्घीय प्रणालीअनुरूप प्रशासनको सुदृढीकरण हुन सकेन,
– शान्ति सुरक्षा, सुशासन र स्थायित्वको प्रत्याभूति हुन सकेन,
– नागरिकको आशा, अपेक्षा पूरा गर्न नसक्दा राज्यप्रतिको भरोसा बढ्न सकेन ।
योजना प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउन कार्यान्वयनयोग्य सुझाव
– राष्ट्रिय योजना आयोग गठन, कार्य तथा भूमिकासम्बन्धमा ऐन नियमको तर्जुमा गरी कानुनी आधार प्रदान गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको योजनाबद्ध विकासमा समन्वयात्मक तथा कार्यात्मक सम्बन्ध विकास गर्ने, तीन तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व तथा साझेदारीमा जोड दिने,
– आवश्यकता एवम् प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने,
– प्राथमिकता प्राप्त आयोजना एवम् कार्यक्रमको छनोट गर्ने,
– प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने,
– पर्याप्त पूर्वाधार तयारी गरेरमात्र आयोजना कार्यान्वयनमा जाने,
– स्थानीय जनताको पर्याप्त सहयोग तथा समन्वय हुनेगरी कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने,
– कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् तथा ऊर्जा, जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउने,
– कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरणमा राज्यबाट प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, कृषि सीप विकास तालिम, लगानीका लागि कर्जा, मल तथा बीउ सहुलियत, जग्गा वितरण, आधुनिक कृषि औजार तथा उपकरण आदि जस्ता पक्षमा सरलीकरण तथा सहजीकरण गरी कृषिलाई साँच्चिकै आधुनिक, व्यावसायिक एवम् उत्पादनमूलक बनाउने,
– उद्योग व्यवस्थापनमा उद्योगीका आवश्यकतामा राज्यबाट थप सुविधा, सहुलियत, सहजीकरण गरी उद्योगलाई देश विकासको आधारशिलाका रूपमा विकास गर्ने,
– पर्यटन नेपालको बहुआयामिक विकासको सम्भावना हो । त्यसकारण पर्यटन पूर्वाधार विकास, लगानी, प्रोत्साहन, सहजीकरण, समन्वय, सहकार्य, प्रचार–प्रसारलगायतका माध्यमबाट पर्यटन विकासमा जोड दिने, पर्यटन वास्तवमा स्वतन्त्रतामा निर्भर रहने हुँदा हस्तक्षेपमुक्त खुला स्वतन्त्र क्षेत्रको अवधारणा ल्याउने, पर्यटन व्यवसायीबाट पर्यटकको मागबमोजिमका सेवाप्रवाहमा राज्यबाट हुन सक्ने सहयोग, स्वतन्त्रता तथा समन्वयमा कुनै कमजोरी हुन नदिने,
– विकासको संवाहकका रूपमा रहने प्रशासनको कार्यान्वयन क्षमता सुदृढ गर्ने, कर्मचारीको क्षमता विकासमा जोड दिने,
– पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सहभागिताको सुनिश्चितता गरी सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी सबै क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने,
– विकास योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वय कायम गरी आयोजना व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने,
– सूचकका आधारमा नियमित अनुगमन गर्ने,
– आयोजनाको उद्देश्य एवम् लक्ष्य प्राप्त भए नभएको बारेमा प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने,
– अन्त्यमा, गर्नुपर्ने भावी कार्यक्रमको विवरण योजना हो । यो मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि योजना तर्जुमादेखि योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन एवम् मूल्याङ्कनमा सरोकारवालाको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता गराई जनअपेक्षित व्यावहारिक योजना लागू गर्नुपर्छ ।
२. नेपालको भन्सार कार्यालयमा मालवस्तु जाँचपास के–कसरी हुने व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालमा भन्सार ऐन–२०६४ र भन्सार नियमावली–२०६४ ले भन्सार कार्यालयमा मालवस्तु जाँचपाससम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. मालवस्तुको विवरण पेस गर्नुपर्ने :
– मालवस्तु सवारीसाधनको चालकले सवारीसाधन भन्सार कार्यालयमा प्रवेश गर्नुअघि सवारीसाधनमा रहेको मालवस्तुको विवरण भन्सार कार्यालयमा पेस गर्नुपर्छ ।
ख. प्रज्ञापनपत्र भरी पेस गर्नुपर्ने :
– मालवस्तु निकासी पैठारी गर्ने व्यक्ति वा निजको भन्सार प्रतिनिधि (भन्सार एजेन्ट)ले मालवस्तुसँग सम्बन्धित कागजात संलग्न गरी प्रज्ञापनपत्र भरी भन्सार अधिकृतसमक्ष स्वयम् घोषणा गरेर पेस गर्नुपर्छ । यसप्रकारका कागजात तथा भन्सार प्रज्ञापनपत्र भौतिक रूपमा वा भन्सारमा प्रयोग गरिने कम्प्युटर प्रणाली आशिकुडा वल्र्डमार्पmत विद्युतीय स्वरूपमा भन्सार अधिकृतसमक्ष पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रज्ञापनपत्रसाथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजात :
भारतबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा :
– बीजक (इन्भ्वाइस),
– प्याकिङ लिस्ट,
– प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात,
– इनबन्ड (परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतबाट पैठारी गर्ने प्रक्रिया) अन्तर्गत पैठारी गर्दा नेपाल इन्भ्वाइस (इनबन्ड फाराम), बीबीनी फाराम, भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्किङ कागजात र सोमा उल्लेख भए बमोजिमका कागजातहरू,
तेस्रो मुलुकबाट मालवस्तु पैठारी गर्दा ;
– भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्किङ कागजात,
– बीजक (इन्भ्वाइस),
– प्याकिङ लिस्ट,
– बिल अफ लेडिङ् वा एयरवे बिल,
– उत्पत्तिको प्रमाणपत्र,
– विदेशी विनिमय नियन्त्रण (बीबीनी) फाराम,
– भारतमा ट्रान्जिट भई पैठारी गरिने मालवस्तुको हकमा भन्सार पारवहनसम्बन्धी कागजात,
– हवाईमार्गबाट पैठारी हुनेमा सम्बन्धित एयरलायन्सको डेलिभरी अर्डर,
– भन्सार कार्यालयमा कुनै टर्मिनल सञ्चालक भएकोमा त्यस्तो टर्मिनल सञ्चालकले जारी गरेको डेलिभरी अर्डर,
– प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात,
निकासी गर्दा :
– बीजक (इन्भ्वाइस),
– प्याकिङ लिस्ट,
– उत्पत्तिको प्रमाणपत्र,
– तेस्रो मुलुकमा निकासी हुनेमा भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी बैङ्किङ कागजात,
– प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायको कुनै सिफारिस, इजाजत वा प्रमाणपत्र चाहिनेमा तत्सम्बन्धी कागजात ।
ग. प्रज्ञापनपत्र र मालवस्तु जाँच गर्ने :
– प्रज्ञापनपत्र पेस भएपछि भन्सार अधिकृतले सर्वप्रथम सो प्रज्ञापनपत्रमा घोषित मालवस्तु कानुनबमोजिम निकासी पैठारी गर्न पाइने मालवस्तु हो वा होइन भन्ने जाँच गर्नुपर्छ । त्यसरी जाँच गर्दा मालवस्तु निकासी पैठारी गर्न पाइने देखिएमा भन्सार अधिकृतले निकासी पैठारी हुने जुनसुकै मालवस्तुको भारी वा पोका एक–एक गरी वा बीच–बीचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशतमात्र खोल्न र जाँच गर्न सक्ने वा आफूमातहतका कुनै कर्मचारीलाई त्यसरी खोल्न र जाँच गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
घ. मालवस्तुको नमुना सङ्कलन र परीक्षण :
– नेपालमा पैठारी हुने खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ तथा अन्य कुनै मालवस्तुको गुणस्तर परीक्षण, भन्सार मूल्य निर्धारण, वर्गीकरण, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको दृष्टिकोणले नमुना जाँच गर्न वा सम्बन्धित विशेषज्ञबाट जाँच गराउन वा प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन आवश्यक देखेमा भन्सार अधिकृतले उक्त मालवस्तुको धनी वा निजको भन्सार एजेन्टको रोहबरमा नमुना झिकी आफैँले जाँच गर्न सम्बन्धित विशेषज्ञबाट जाँच गराउन वा भन्सार विभाग वा भन्सार कार्यालयको प्रयोगशाला वा अन्य सरकारी निकायको प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
ङ. मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने :
– मालवस्तु र कागजात दुवैको जाँच गरेपछि भन्सार अधिकृतले निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जसअनुसार पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य सर्वप्रथम कारोबार मूल्यका आधारमा गर्ने, कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य त्यस्तो मालवस्तु पैठारी हुनुभन्दा पहिले नेपालमा पैठारी भइसकेको समरूपको मालवस्तु (आइडेन्टिकल गुड्स)को कारोबार मूल्यका आधारमा गर्ने, समरूपको मालवस्तुको कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तुको भन्सार मूल्य नेपालमा पहिले पैठारी भएको मिल्दोजुल्दो मालवस्तु (सिमिलर गुड्स)को कारोबार मूल्यका आधारमा निर्धारण गर्ने, मिल्दोजुल्दो मालवस्तुको कारोबार मूल्यको आधारमा भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु अघि नै नेपालमा पैठारी भई बजारमा पैठारीकर्तासँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई बिक्री भएको अधिकतम इकाइको प्रतिइकाइ बिक्री मूल्यमा नेपालमा लागेको कर, महसुल, अन्य सम्बद्ध खर्च र मुनाफा कटाइ (डिडक्टिभ भ्यालु मेथडअनुसार) मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने, यसरी भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा त्यस्तो मालवस्तु उत्पादन वा निर्माण गर्न लागेको खर्च र सो मालवस्तु पैठारीकर्तालाई बिक्री गर्दा बिक्रेताले लिएको वा लिन सक्ने मुनाफासमेत गणना गरी (कम्प्युटेड भ्यालु मेथडअनुसार) भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने, यसरी पनि भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएमा भन्सार अधिकृतले माथिका सबै विधिविपरीत नह्ुनेगरी मनासिब आधारमा मालवस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, नेपालबाट निकासी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य निकासीकर्ताले घोषणा गरेको बीजक मूल्यलाई आधार मानेर भन्सार मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।
च. मालवस्तुको वर्गीकरण तथा भन्सार महसुल निर्धारण गर्ने ः
– भन्सार मूल्य निर्धारण भएपछि भन्सार अधिकृतले घोषित मालवस्तु प्रचलित आर्थिक ऐनअनुसारको उपशीर्षकबमोजिम वर्गीकरण भए नभएको जाँच गर्नुपर्छ । मालवस्तुको वर्गीकरण जाँच गर्दा ठीक भएको पाइएमा भन्सार अधिकृतले निकासी पैठारी हुने मालवस्तुमा लाग्ने महसुल निर्धारण गर्नुपर्छ । छ. मालवस्तु जाँचपास गरी गेट पास दिने :
– निकासी पैठारी हुने मालवस्तुमा कानुनबमोजिम लाग्ने महसुल लिएरमात्र भन्सार अधिकृतले मालवस्तु जाँचपास गर्नुपर्छ । राजस्व भौचर, भन्सार प्रज्ञापनपत्र, मालवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य कागजात र भन्सारको गेटपासलगायतका सबैको भन्सारमा रेकर्ड राखेर मालवस्तु भएको सवारी साधन भन्सार गेटबाट बाहिर गेट पाससहित निकाल्नुपर्छ । मालवस्तु भएको सवारीसाधन भन्सार गेटबाट बाहिर निक्लेपछि भन्सारमा मालवस्तु जाँचपास कार्य सम्पन्न हुन्छ ।
३. सन्तुलन परीक्षण भनेको के हो ? यसका उद्देश्य के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
आर्थिक कारोबारका प्रारम्भिक अभिलेख गोश्वारा भौचरको रकम सम्बन्धित खातामा पोस्टिङ गरेपछि सम्पूर्ण अभिलेखको गणितीय शुद्धता जाँच गरी सुधार गर्ने उद्देश्य लिई सबै खाताको डेबिट र क्रेडिटका रकम समावेश गरेर तयार पारिने विवरणलाई सन्तुलन परीक्षण भनिन्छ । यसको डेबिट पक्ष र क्रेडिट पक्ष दुवैको कुल रकम बराबर भएमा कुनै गल्ती नभएको मानिन्छ । दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर तयार पारिने यो विवरण बनाउन कानुनी अनिवार्यता नभए पनि यसले अन्तिम खाता तयारीका लागि आधार प्रदान गर्छ ।
सन्तुलन परीक्षणका उद्देश्य
– लेखामा हुन सक्ने गणितीय त्रुटी पहिचान गर्नु,
– व्यवसायको नाफा नोक्सानको स्थिति जानकारी गराउनु,
– विषयगत खाताको सारांश निकाल्नु,
– वित्तीय विवरण तयार गर्न सहयोग गर्नु,
– खाताको अवस्थाबारे सूचना प्रवाह गर्नु,
– प्रारम्भिक अभिलेख र त्यसपछिका खातामा हुने कमजोरी सुधार गर्नु ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी
१. नेपालमा वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत रूपमा भित्रिन नसक्नुका कारण के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
वैदेशिक लगानी विदेशी पुँजी, प्रविधि, व्यवस्थापकीय कौशल, प्राविधिक सीप एवम् सफल अनुभव भिœयाउने माध्यम हो । वैदेशिक लगानी मुलुकमा स्रोत परिचालन तथा यसको दिगोपनको महŒवपूर्ण आधार हो । नेपालमा यसलाई आकर्षित गर्न कानुनी, संस्थागत एवम् प्रक्रियागतलगायत थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ र पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी अपेक्षाकृत रूपमा भित्रिन सकेको छैन । यसो हुनुमा थुपै्र कारण देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– भूपरिवेष्ठित मुलुकको समुद्रसम्म सहज पहँुच हुँदैन्, यसले गर्दा मुलुकको बाह्य व्यापार, आयात निर्यात एवम् आन्तरिक आपूर्ति प्रणालीमा समेत जटिलता आउँछ । यस्ता कारणले गर्दा सामान्यतयाः भूपरिवेष्ठित मुलुकमा वैदेशिक लगानीकर्ता लगानी गर्न आकर्षित हुँदैनन्, नेपाल पनि यस चपेटामा पर्नु,
– राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरता भएका मुलुक वैदेशिक लगानीकर्ताका छनोटमा पर्दैनन्, नेपालमा पनि यी दुई पक्ष प्रायः सधैँ अस्थिर देखिनु,
– सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा चुस्तता, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारको अवस्थालगायतका शासकीय सूचक विश्लेषण गरेर वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्ने मुलुक छनोट गर्ने हुँदा नेपालमा यसको अवस्था कमजोर रहनु,
– भौतिक पूर्वाधारको सबलता र कमजोर अवस्थाले पनि लगानीमा प्रभाव पार्छ, नेपालमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर हुनु,
– दक्ष जनशक्ति लगानीको प्रतिफल दिने जीवन्त साधन हो, नेपालमा यसको अभाव हुनु,
– वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित संस्थागत संरचनाबीच कार्यगत समन्वय एवम् सहकार्य हुन नसक्नु,
– औद्योगिक पूर्वाधारको अवस्था कमजोर रहनु,
– वैदेशिक लगानी आकषर््िात गर्न उपयुक्त मौद्रिक एवम् गैरमौद्रिक सुविधा, सहुलियत एवम् प्रोत्साहनको अभाव हुनु,
– अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा पर्याप्त बजारीकरण गर्न नसकिनु,
– वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक कूटनीति एवम् विदेशस्थित नेपाली नियोगको क्रियाशीलता प्रभावकारी नदेखिनु,
– गैरआवासीय नेपाली नेपालमा लगानी गर्न उत्प्रेरित नहुनु,
– वैदेशिक लगानीकर्ता एवम् लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसक्नु,
– उद्योग दर्ता, सञ्चालन, मुनाफा वितरण, कर प्रक्रिया, उद्योग खारेजीलगायतका विषय सरल एवम् एकीकृत हुन नसक्नु,
– कर प्रणाली लगानीमैत्री एवम् उत्प्रेरक हुन नसक्नु,
– स्वदेशी लगानीकर्ताको मन एवम् विश्वास जित्न नसक्नु,
– वित्तीय संरचना कमजोर रहनु ।
२. भन्सार प्रज्ञापनपत्रबारे परिचय दिनुहोस् ।
भन्सारमा मालवस्तु निकासी पैठारीकर्ताले मालवस्तु निकासी वा पैठारी गर्दा मालवस्तुको सम्पूर्ण विवरण घोषणा गरी मालवस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल निर्धारण गर्न भर्नुपर्ने फारामलाई भन्सार प्रज्ञापनपत्र भनिन्छ । नेपालमा भन्सार ऐन–२०६४ अनुसार निकासी पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सार मूल्य कारोबार मूल्यका आधारमा हुने र निकासी पैठारीकर्ता स्वयम्ले वा निजको प्रतिनिधि भन्सार एजेन्टले प्रज्ञापनपत्रमार्फत मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजात संलग्न गरी भन्सार अधिकृतसमक्ष मालवस्तुको कारोबार मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निकासी पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको कारोबार मूल्य कानुनअनुरूप उचित भएमा भन्सार अधिकृतले सोही कारोबार मूल्यको आधारमा मालवस्तु जाँचपास गर्ने व्यवस्था छ । प्रज्ञापनपत्रलाई कम्प्युटर सर्भरमा दर्ता गर्नुपर्छ, यसरी दर्ता भएका प्रज्ञापनपत्रलाई भन्सार जाँचपास गर्ने प्रयोजनका लागि भौतिक परीक्षण गरी जाँचपास गर्न रातो मार्ग, कागजातमात्र जाँच गरी जाँचपास गर्न पहेँलो मार्ग, जाँचपासपछिको परीक्षण गर्नेगरी जाँचपास गर्न नीलो मार्ग र यी कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी घोषणाकै आधारमा जाँचपास गर्न हरियो मार्गमा विभाजन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, कुनै व्यक्तिले निजी प्रयोगका मालवस्तु पैठारी गर्दा वा यात्रुले निजी गुन्टा, झिटी, भारी आदेशअन्तर्गत ल्याउन पाउने मालवस्तु पैठारी गर्दा भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखामा सङ्क्षिप्त विवरण भरी फाराम पेस गर्नुपर्छ, यस फारामलाई सङ्क्षिप्त प्रज्ञापनपत्र भनिन्छ । यस प्रज्ञापनपत्रबाट निजी प्रयोगका पाँच हजारसम्म मूल्य भएका मालवस्तु पैठारी गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
३. नेपालको संविधानमा श्रम र रोजगारसम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिअन्तर्गत श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने,
– देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिका रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने,
– स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
– मर्यादित श्रमको अवधारणाअनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने,
– बालश्रमलगायत श्रम शोषणका सबै रूपको अन्त्य गर्ने,
– श्रमिक र उद्यमी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गर्ने,
– व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता प्रोत्साहन गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने,
– वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने,
४. नेपालको निजामती सेवामा हाल लागू गरिएको आरक्षणलाई खारेज वा निरन्तरता के गर्नु उपयुक्त होला ? आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोस् ।
आरक्षण समावेशीकरणको एउटा तरिका हो । राज्य संयन्त्रमा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउन गरिने यो एउटा कोटा व्यवस्था हो । नेपालको निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन–२०४९ मा दोस्रो संशोधन गरी विसं २०६४ सालदेखि खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिने पदको ४५ प्रतिशत पद छुट्ट्याई सो पदलाई सतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत वितरण गरी सोही उम्मेदवारबीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले यसलाई थप परिमार्जन गरी यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रावधान अगाडि ल्याएको छ । नेपालमा आरक्षणको यो व्यवस्था निजामती सेवासँगै शिक्षक, सार्वजनिक संस्थान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतका सार्वजनिक सेवामा पनि लागू गरिएको छ । आरक्षण लागू भएदेखि हालसम्म आउँदा यस व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने तथा निरन्तरता दिनुपर्ने आ–आफ्ना तर्क बहस हुने गरेको पाइन्छ । जसलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:
आरक्षण खारेज गर्नुपर्छ भन्नेका तर्क
– आरक्षणले खुला प्रतिस्पर्धालाई साँघुरो बनाएको,
– प्रतिस्पर्धालाई कमजोर बनाएर कम प्रतिस्पर्धामा पनि सरकारी रोजगारी पाउने अवस्था ल्याएको,
– आरक्षणमा नपरेका सक्षम व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा निराश बनाएको,
– प्रतिभा पलायनमा सहयोग गरेको,
– प्रतिस्पर्धी भावनामा ह्रास ल्याएको,
– जातीय आधारको आरक्षणले सबै जातलाई न्याय गर्न नसकेको ।
ञआरक्षणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेका तर्क
– निजामती सेवामा लक्षित वर्गको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता अझै हुन नसकेको,
– पिछडिएका वर्ग, समुदायको राज्यमा सहभागिता बढाई सामाजिक न्याय कायम गर्न आवश्यक भएको,
– अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नुपरेको,
– लक्षितवर्ग पहिचान गर्न र सहभागिता बढाउन अझै बाँकी रहेको,
– विगतमा राज्यबाट उपेक्षित वर्गले पाउनुपर्ने लाभको क्षतिपूर्ति अझै पूरा हुन नसकेको ।
– उपरोक्त दुवैतर्फका तर्क आफैँमा सान्दर्भिक भए पनि वास्तवमा आरक्षण सबैलाई दिने र सधैँका लागि राख्ने विषय भने होइन । यो तोकिएको लक्ष्य तथा समय पुगेपछि खारेज गर्नुपर्छ । हाल नेपालमा लागू गरिएको आरक्षणमा न्यायोचित एवम् सर्वस्वीकार्य मापदण्ड तय गरेर अझ केही समय निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ । वास्तविक लक्षित वर्ग पहिचान गर्नुपर्छ । जागिरेजीवनमा एकपटक एउटा पदमा आरक्षण पाएपछि अर्काेपटक अर्को पदमा यो सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अपाङ्गको अवस्थाअनुसार प्राथमिकीकरण तोकी सुविधा दिनुपर्छ । कस्तो अपाङ्गपनले जागिरमा कति प्राथमिकता पाउने हो, प्रस्ट हुनुपर्छ । नेपालका कतिपय सुगम जिल्लामा पनि दुर्गम स्थान र क्षेत्र छन्, त्यसैले पिछडिएको क्षेत्रलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सामाजिक न्यायका आधारमा सेवा वितरण गर्नु राज्यको कर्तव्य भएकाले आरक्षणमार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्छ । लिङ्ग, जात एवम् क्षेत्रका आधारमा नभई, आर्थिक अवस्था एवम् गरिबीका आधारमा आरक्षण लागू गर्नुपर्छ । कमजोर वर्गको सशक्तीकरणमा थप जोड दिन शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । तबमात्र यसबाट वास्तविक गरिब एवम् पिछडिएका व्यक्तिले लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् र आरक्षण पनि थप व्यवस्थित हुन्छ ।
५. नेपालको सार्वजनिक खरिद कार्यमा देखिएका समस्या के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी रकमको प्रयोग गरेर कुनै वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने र कुनै निर्माण गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद हो । नेपालमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई खुला, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवम् स्वच्छ बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिदको छाता कानुनका रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ तथा नियमावली–२०६४ लागू छ । मुलुकको समग्र खरिद कार्यको स्वतन्त्र नियमन गर्न केन्द्रमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ । प्रत्येक कार्यालयमा खरिद शाखाको व्यवस्था छ र पनि मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको सार्वजनिक खरिद व्यवस्था प्रभावकारी भएको पाइँदैन । नेपालको सार्वजनिक खरिद कार्यमा खासगरी सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता÷निर्माण व्यवसायी र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय गरी तीन पक्ष छन् र समस्या पनि यही वरिपरि छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
क. कमजोर निर्णय क्षमता:
– सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीमा निर्णय क्षमता कमजोर रहनु, समयमै निर्णय नगर्नु, प्रभाव र दबाबमा निर्णय गर्नु, जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्ति बढी हुनु,
ख. तदर्थ खरिद कार्य:
– सार्वजनिक निकायले खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी खरिद गर्नुपर्नेमा तदर्थ खरिद गर्नु,
ग. स्वच्छता र प्रस्पिर्धाको अभाव:
– सार्वजनिक खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, मूल्य सार्थकतालगायतका खरिदका सर्वमान्य सिद्धान्त पालनाको अभाव हुनु,
घ. गुणस्तरहीन खरिद:
– दीर्घकालीन टिकाउ एवम् गुणस्तरीय कार्यभन्दा तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने र न्यून गुणस्तरका कम मूल्यको खरिदमा रमाउने प्रवृत्ति हाबी हुनु,
ङ. कानुन पालनाको अभाव:
– सार्वजनिक खरिद कार्यको व्यवस्थित अभिलेख गर्न तथा कार्यरत कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन कार्यक्षेत्र एवम् कार्यप्रकृतिअनुरूप सबै सार्वजनिक निकायमा खरिद महाशाखा/शाखा/एकाइको स्थापना नहुनु, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका विधि, पद्धति छल्दै विशेष परिस्थिति देखाएर सार्वजनिक निकायले सोझै खरिद गर्नु, केही ठूला निकायले छुट्टै कार्यविधि बनाएर खरिद गर्नु, ठूला–ठूला कामलाई टुक्रा–टुक्रा बनाएर बोलपत्र आह्वान गर्नु, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नु ।
च. जिम्मेवारविहीन परामर्शदाता:
– सार्वजनिक निकायमा परामर्शदाता अधिक प्रयोग हुनु तर जिम्मेवार नबनाउनु,
छ. अत्यधिक मिलेमतो:
– बोलपत्र, ठेक्का, खरिद सम्झौता, निर्माणलगायतका कार्यमा मिलेमतो हाबी हुनु, खरिद गर्ने, खरिद कार्यको स्वीकृत गर्ने र भुक्तानी दिने तथा लेखा राख्ने कर्मचारीबीच सन्तुलन र नियन्त्रणको अभाव,
ज. निर्माण व्यवसायीमा व्यावसायिकताको अभाव:
– निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी काम ओगटेर राख्नु, पेस्की लिएर समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्नु, व्यावसायिकताको विकास नहुनु,
झ. कमजोर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय:
– सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको परिपालना गराउने र सोको अनुगमन गर्ने जिम्मेवार निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पर्याप्त स्रोत–साधन, प्राविधिक कर्मचारी र विज्ञहरूको अभाव हुनु, अनुसन्धान र विकासको अवस्था कमजोर हुनु,
ञ. कमजोर पूर्वाधार :
– विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई सरल, प्रभावकारी एवम् पँहुचयोग्य बनाउन नसक्नु, विद्युत् विस्तार, इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति अभाव हुनु, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको भावनाअनुरूप निर्देशिका एवम् विनियम तयार नहुनु, सङ्घीय संरचनाअनुरूप खरिद प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न नसक्नु,
ट. आचरणको उल्लङ्घन :
– सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी, बोलपत्रदाता, परामर्शदाता एवम् आपूर्तिकर्ताले आचरणको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा पालना नगर्नु ।