ADBL Online Exam Set 9

नेपाल सन् २०२१–२०२३ सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको ।
– यसअघि नेपाल सन् २०१८–२०२० सम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको थियो ।
– यस परिषद्मा एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट १३, अफ्रिकाबाट १३, पूर्वी युरोपबाट छ, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन क्षेत्रबाट आठ, पश्चिम युरोप र अन्यबाट सात राष्ट्र गरी ४७ सदस्य रहने प्रावधान ।
– यस संस्थाको स्थापना सन् २००६ मार्च १५ मा भएको ।
– यसको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको ।

मकवानपुर जिल्लामा पर्ने कुलेखानी जलविद्युत्् परियोजनाका लागि निर्मित सात किलोमिटर लामो जलाशयलाई नै इन्द्र सरोवर भनिन्छ ।
– युवराज्ञी इन्द्रराज्यलक्ष्मीदेवी शाहको स्मृतिमा ‘इन्द्र सरोवर नामकरण गरिएको यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित ताल हो ।
– यो ताल मत्स्यपालन र पर्यटकीय दृष्टिले आकर्षक स्थल बन्न पुगेको छ ।

डिजिटल पूर्वाधार समृद्धिको आधार ः हाम्रो प्रयास सूचना प्रविधिको विस्तार’ नाराका साथ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य धादिङको गल्छीका साथै सिन्धुलीको खुुर्कोट र धनकुटाको हिलेबाट सुरुवात भएको ।
– अप्टिकल फाइबरमार्फत उच्च गतिको व्यान्डविथ प्रवाह गर्न सकिने ।

‘मानव बेचबिखनमुक्त समाज, हाम्रो प्रतिबद्धता : सबैको प्रयास र ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ २०७८ भदौ २० मा यो दिवस मनाइएको ।
– सन् २००२ मा काठमाडौँमा सम्पन्न ११औँ सार्क शिखर सम्मेलनबाट पारित महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको सार्क महासन्धि २००२ लाई वि.सं. २०६३ भदौ २० गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष भदौ २० गतेलाई मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको ।

(झन्डै एक हजार २४० को सङ्ख्यामा रहेको सोनाहा जाति सूचीकृत नहुँदा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको ।)

अर्थशास्त्रतर्फको नोबल पुरस्कार भने सन् १९६८ देखि दिन थालिएको ।
– नोबल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिन्छ ।
– यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा तीन जनासम्मले पाउन सक्ने ।

कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी सो विभाग गठन भएको ।
– यसअघि अदालतले नै यससम्बन्धी कार्य गर्दै आएको ।
– कसुरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि वि.सं. २०७० मा संसद्बाट ऐन पास भएको साथै करिब सात महिनाअघि नियमावली बनिसकेको । त्यस्तै वि.सं. २०७७ साउन १५ मा कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन एकाइ गठन गरिएको थियो ।
– विभागले अपराधमा प्रयोग भएका तथा लुकाइएका र अदालतले जफत गर्न फैसला गरेका सम्पत्तिको समेत खोजी गरी नियन्त्रणमा लिनसक्ने ।
– नियन्त्रणमा लिइएका सम्पत्ति बिग्रने अवस्था भएमा अदालतको आदेश लिएर सरकारले बिक्री–वितरणसमेत गर्न सक्ने । साथै रोक्का राखिएको तथा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्ति तथा साधनबाट आयस्ता हुने देखिएमा इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थासँग सरकारी सम्पत्ति लिजमा दिनेसम्बन्धी कानुनअनुसार लिजमा दिन सक्ने ।
– अदालतको आदेशअनुसार धरौटी लिने र अन्तिम फैसलापछि फिर्ता गर्ने काम पनि विभागकै हुने ।
– कसुरजन्य सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने अधिकार पनि विभागलाई रहेको । यसका लागि विभागको महानिर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन हुने प्रावधान रहेको ।