सार्वजनिक सेवा प्रवाह
१. सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । यो संयन्त्र देशको राजनीतिक प्रणाली, संविधान, कानुनअनुरूप सञ्चालन हुने गर्छ । यसका उद्देश्यहरू सामान्यतया निम्न हुने गर्छन् ः
– देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता एवं स्वाधीनताको रक्षा गर्ने,
– नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने,
– कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारको पालना गर्ने, गराउने,
– सामाजिक न्यायका माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्ने,
– लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने,
– स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त एवं प्रभावकारी बनाउने,
– साधनस्रोतको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने,
– नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षादेखि सामाजिक न्याय दिलाउने,
– दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि कायम गर्ने,
– संविधान, ऐन नियमको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने ।
२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहका आधारभूत विशेषताहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई प्रदान गर्ने वस्तु तथा सेवा प्रवाहका आधारभूत विशेषतालाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
कानुनमा आधारित सेवा:
– प्रचलित कानुनका विधि, प्रक्रिया अवलम्बन गरेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवा कानुनमा आधारित हुन्छ ।
निरन्तरता:
– यो हिजो, आज र भोलि नियमित रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने भएकाले यसमा
निरन्तरता हुन्छ ।
एकरूपता:
– सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाहमा एकरूपता हुन्छ । भाषा, फाराम, गुणस्तरमा एकरूपता हुन्छ । समानता हुन्छ ।
निष्पक्षता:
– सरकारी सेवा कसैलाई पनि विभेद नगरी प्रवाह गरिन्छ । यसमा सबैको समान अधिकार हुन्छ । पिछडिएका वर्ग, नागरिकको विशेष अधिकार तथा व्यवस्थासमेत गरिएको हुन्छ ।
सरलता:
– सरल विधि, प्रक्रिया एवं मापदण्ड अवलम्बन गरेर सरकारी सेवा प्रवाह हुने गर्छ ।
विविधता:
– हरेक प्रकारका सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा
विविधता हुन्छ ।
सङ्गठनमा आधारित:
– केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न सङ्गठन निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले यो सङ्गठनमा आधारित हुन्छ । सार्वजनिक सङ्गठनमार्फत सेवा प्रवाह हुन्छ । जस्तै ः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता वितरण ।
सिद्धान्तमा आधारित:
– समन्वय, सञ्चार, पदसोपान, नियन्त्रण, प्रतिवेदन लगायतका सिद्धान्तको अवलम्बन गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यो सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । यसले सेवा प्रवाहमा चुस्तता ल्याउँछ ।
सर्वव्यापी:
– सेवा प्रवाह सबैतर्फ र सबै जनालाई प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यो सर्वव्यापी हुन्छ । स्वदेश, विदेश, मानिस जन्मनुपूर्वदेखि मृत्यु पर्यन्तसम्म सेवा आवश्यक पर्छ ।
सर्वस्वीकार्यता:
– सबैले लिनुपर्ने, सबैलाई आवश्यक पर्ने भएकाले सार्वजनिक सेवालाई सबै नागरिकले स्वीकार गर्छन् ।
गुणस्तरीयता:
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम हुनुपर्छ । नागरिकको विश्वास आर्जन हुने गरी सेवाको गुणस्तर बढाउँदै जानुपर्छ ।
परिवर्तनशीलता:
– समयसन्दर्भबमोजिम सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्छ । नागरिकको माग र आवश्यकताअनुसार नयाँनयाँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले यो परिर्वतनशील हुन्छ । जस्तै ः अहिलेको स्मार्ट पासपोर्ट, विद्युतीय माध्यमबाट बिजुली, पानीको भुक्तानी लगायतका अनलाइन सेवा आदि परिवर्तनशील सेवा हुन् ।
पारदर्शिता:
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता गर्नु हँुदैन, सेवामा समान पहँुच हुनुपर्ने भएकाले यसमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । निगरानी राख्ने निकायको यसमा सधैँ ध्यान जानुपर्छ ।
३. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने कार्यहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय नेपालको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कार्यालय हो । यसले गर्ने कार्यहरू निम्नानुसार छन् ः
– प्रत्येक वर्ष उठाउन सकिने सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता प्रक्षेपण गरी अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेस गर्ने,
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको सार्वजनिक ऋणको सीमा तथा परिचालनका क्षेत्रसम्बन्धी सुझाव दिने,
– वैदेशिक ऋण सम्झौताअनुसार वैदेशिक ऋणको साँवा, ब्याज तथा अन्य शुल्क भुक्तानी गर्ने, हिसाब मिलान गर्ने,
– नेपाल सरकारको तर्फबाट सेयर तथा ऋण लगानीसम्बन्धी काम गर्ने,
– आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानी लगायतका लागि त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्ने ।
४. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय कानुनद्वारा तोकिने व्यवस्था छ । स्थानीय कानुनद्वारा नतोकेसम्मका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ ः
– सभा र कार्यपालिकाको सचिवका रूपमा कार्य गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
– आर्थिक कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित राख्ने, राख्न लगाउने,
– आय–व्ययको लेखापरीक्षण गराउने,
– बेरुजु फछ्र्योट गर्ने, गराउने,
– आयोजनाको फरफारकका लागि प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने,
– चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने,
– अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने र बैठकसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
– कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको निर्णयको अभिलेख सुरक्षित गर्ने,
– न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र तथा निर्णयसम्बन्धी मिसिल संरक्षण गर्ने, गराउने,
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक नियन्त्रण गर्ने,
– सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
– सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
५. आर्थिक प्रशासन भनेको के हो ? यसको महìवबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारको आर्थिक साधनस्रोतको तर्जुमा गर्ने, सङ्कलन एवं प्राप्ति गर्ने, बाँडफाँट गर्ने, उपयोग एवं कार्यान्वयन गर्ने, लेखाङ्कन गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने, लेखापरीक्षण, मूल्याङ्कन एवं पृष्ठपोषण गर्नेसम्मका कार्यको समष्टिगत रूपलाई आर्थिक प्रशासन भनिन्छ । यो सरकारको आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र हो । डिमक एन्ड डिमकले यो आधुनिक सरकारको प्रमुख अङ्ग हो, जसले सरकारी सेवाका लागि रकम सङ्कलन गर्ने, खर्च गर्ने र लेखा राख्ने प्रक्रिया र निकायको पहिचान दिन्छ भनी अर्थ लगाएका छन् । यो सार्वजनिक प्रशासनको एक अभिन्न अङ्ग हो । मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्न यसले सहयोग गर्छ ।
आर्थिक प्रशासनको महìव
– सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत पक्ष सामान्य प्रशासन, विकास प्रशासन, कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासनमध्ये आर्थिक प्रशासन एउटा यस्तो पक्ष हो, जुनलाई यीबाट बाहिर झिकिदिँदा अरू सबै प्रायः निष्प्रभावी हुन्छन् । कौटिल्य भन्दछन्– सम्पूर्ण गतिविधि अर्थमा निर्भर रहन्छ, त्यसैले सबैभन्दा बढी ध्यान ढुकुटी बलियो बनाउनमा दिनुपर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भ एवं भनाइबाट आर्थिक प्रशासनको महìव बुझ्न सकिन्छ । यसको अरू महìवलाई निम्न बँुदाबाट उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– यसले सरकारको आयव्ययको कुशल व्यवस्थापन गर्छ ।
– आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन, नियमको पालना गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न एवं वित्तीय जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्छ ।
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्नुपर्ने नियमित कार्य, आकस्मिक कार्य र विकाससम्बन्धी कार्यलाई आवश्यक पर्ने साधनस्रोतको व्यवस्था गर्छ ।
– सरकारलाई नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, निर्णय गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना उपलब्ध गराई सहयोग गर्छ ।
– मुलुकमा सुशासन कायम गर्न गराउन मद्दत गर्छ ।
– सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा कार्य गर्छ ।
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकास गरी समग्र राज्यको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक साधनको मितव्ययी प्रयोग एवं
व्यवस्थापन गर्छ ।
– मुलुकमा व्यवस्था गरिएका संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानको पालना गर्न र गराउन सहयोग गर्छ ।
– सरकारी आय र व्ययको यथार्थ सूचना प्रवाह गर्छ ।
६. आयात निर्यात व्यापारमा भन्सार प्रशासनको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुुहोस् ।
दुई देशको सिमानामा मालवस्तु आयात निर्यात हुँदा लाग्ने महसुल असुली गर्ने निकाय भन्सार प्रशासन हो । भन्सारमा आयात निर्यात हुने मालवस्तु भन्सार लगाउने आधार हुन् भने आयात निर्यातकर्ता यसका करदाता हुन् । भन्सार प्रशासनले परम्परागत रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा हाल आएर व्यापार सहजीकरण, सामाजिक सुरक्षा, राजस्व सङ्कलन तथा सीमा व्यवस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आयात निर्यात व्यापारमा भन्सार प्रशासनको भूमिका बहुआयामिक हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
— आयात निर्यात व्यापारमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र अन्य कर असुली गर्ने,
— छिटोछरितो मालवस्तु जाँचपास गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने,
— आयात निर्यात व्यापारमा व्यावसायिक लागत कम गर्न मद्दत गर्ने,
— वैध वस्तुको सहज आपूर्तिमा सहयोग गर्ने,
— सीमा नाकामा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गरी अवैध वस्तुको कडा नियन्त्रण गर्ने,
— भन्सारमा हुनसक्ने राजस्व चुहावट रोक्ने,
— लागूऔषध तथा हातहतियार ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने,
— इमानदार यात्रुको आवागमनलाई सहज बनाउने,
— कानुनले निषेध गरेका अवैध मालवस्तु, स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने गुणस्तरहीन मालवस्तु आदिको नियन्त्रण गरी सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने,
— स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात तथा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको निर्यातमा सहजीकरण गरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवं विकास कार्यमा सहयोग गर्ने,
— सीमा व्यवस्थापनको कार्य गर्ने,
— छिमेकी भन्सार प्रशासनसँग असल सम्बन्ध कायम गर्ने,
— भन्सार ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
७. नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनका समस्या के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने माध्यम आयोजना हुन् । आयोजनाले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र त्यसको न्यायोचित वितरण गरी नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्छन् । नेपालमा आयोजना व्यवस्थापन कार्यमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यस कार्यमा सहयोग गर्दै आएका छन् । आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रधानमन्त्रीको तहबाट समेत अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था छ । आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न आयोजना बैङ्कको सुरुवात गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमले आयोजना व्यवस्थापनका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ र पनि नेपालमा आयोजना व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ :
— जनताको वास्तविक आवश्यकता र मागमा आधारित कार्यान्वयन योग्य आयोजना तर्जुमा हुन नसक्नु,
— आयोजना तर्जुमा गर्ने, बजेट व्यवस्था गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु, जसले गर्दा आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु,
— पूर्वतयारी पूरा गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र आयोजना बैङ्कमा समावेश गरी त्यस्ता आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली पूर्ण रूपमा
पालना हुन नसक्नु,
— विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित आयोजनामा दाताको सर्तअनुरूप लेखाङ्कन, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण गर्न नसक्दा शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुन नसक्नु,
— पर्याप्त पूर्वतयारी जस्तै, जग्गाको मुआब्जा निर्धारण, डीपीआर तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आदि कार्य सम्पन्न नगरी आयोजना सोझै कार्यान्वयनमा लैजानु,
— आपसी समन्वयको अभावका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर हुनु,
— ठेकदारको प्राविधिक र वित्तीय क्षमता विश्लेषण नगरी आयोजना ठेक्कामा दिनु,
— ठेकेदारबाट क्षमताभन्दा बढी आयोजना होल्ड गर्ने कार्यको अन्त्य नहुनु,
— आयोजनाबाट प्रभावित नागरिकको घर तथा जग्गा मूल्याङ्कन सरल र पारदर्शी हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोध आउनु,
— आयोजना कार्यान्वयन गर्न व्यावहारिक सरल कार्ययोजनाको अभाव हुनु,
— आयोजना कार्यान्वयनमा संलग्न आयोजना प्रमुखदेखि अरू कर्मचारीको छिटोछरितो सरुवा हुनु,
— आयोजना कार्यान्वयनमा ऐन नियमको पूर्ण परिपालना हुन नसक्नु,
— ठेक्कापट्टा एवं खरिद कार्य समयमा हुन नसक्नु,
— आयोजना कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवाला जनताको सहभागिता
पर्याप्त नगराउनु,
— आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न कार्य प्रगति मापन सूचकहरू वैज्ञानिक नहुनु,
— आयोजना कार्यान्वयनको उच्च स्तरबाट अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद
१. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका समस्या पहिचान गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । यसले सार्वजनिक उद्देश्य एवं लक्ष्यलाई प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न उपलब्ध साधन स्रोतको योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन गर्नेलगायतका कार्य गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्दछ । यसका लागि नेपालमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अदालत, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक संस्थानलगायतका संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सबै सरकारमा सार्वजनिक प्रशासन क्रियाशील छ र पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन समस्यामुक्त हुन सकेको छैन । यसमा विभिन्न समस्या छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कार्ययोजनासहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीतिको अभाव हुनु,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था समयानुकूल हुन नसक्नु, तर्जुमा गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु,
– राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत तहको प्रशासनिक नेतृत्वको छिटोछिटो सरुवा हुनु,
– सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहअनुसारको सङ्गठन संरचना तयार हुन नसक्नु,
– प्रशासनमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकी मनोबल उच्च हुन नसक्नु,
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्ति विकासका आधारहरू जस्तै : सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिमलगायतका पक्ष पारदर्शी र वैज्ञानिक हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने प्रत्येक कार्य प्रणाली सरल एवं पारदर्शी हुन नसक्नु,
– प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको आचरण व्यवहारमा समयानुकूल
सुधार हुन नसक्नु,
– सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रबीच कार्यगत समन्वय हुन नसकी चुस्त र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु,
– पुरस्कार र दण्ड सजायलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन नसक्दा काम गर्नेभन्दा काम नगर्ने कर्मचारीको हालीमुहाली बढी देखिनु,
– सार्वजनिक निकायमा स्वतस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको स्थापना हुन नसक्दा ढिलासुस्ती बढ्दै जानु,
– सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा खर्चअनुसारको नतिजा प्राप्त हुन नसक्नु,
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
– सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि एकीकृत ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– आगामी १० वर्ष, २० वर्ष वा ३० वर्षपछाडि नेपालकोे सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने भन्नेसम्बन्धमा कार्ययोजनासहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– सचिव र सहसचिव पदको सरुवा अवधि कानुनद्वारा किटान गरी छिटो सरुवाका कारण नीतिगत तहमा हुने अस्थिरताको अन्त्य गर्ने,
– राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच स्पष्ट कार्य विभाजन गरी आपसी समन्वय र सहकार्यमा कार्य सम्पादन गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन छिटो तर्जुमा गरेर समयानुकूल बनाउँदै जाने,
– बजारमा भएका नवप्रतिभालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने, यसमा सङ्घ तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगले विशेष पहल गर्ने,
– सङ्घीय संरचनाअनुसारको सङ्गठन संरचना छिटोछरितो तयार गर्ने, जनशक्ति र साधनस्रोतको कुशल परिचालन हुने किसिमको खाका तय गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक एवं सान्दर्भिक बनाउने, तलब सुविधा बढाएर बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने,
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीको वृत्ति विकासका आधारहरू कानुनद्वारा पारदर्शी, वैज्ञानिक एवं अनुमानयोग्य बनाई कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने,
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने प्रत्येक कार्य प्रणालीलाई आधुनिक र सरल बनाउने, प्रक्रिया छोटो बनाउने, व्यक्तिले काम नगरी सिस्टमले काम गर्ने गरी सिस्टमको विकास गर्ने, कार्यालयमा सेवा प्रवाहको स्वचालित प्रणाली स्थापना गरी गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने,
– प्रशासनमा काम गर्ने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले आफ्नो आचरण र व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गर्ने, पदीय मर्यादाअनुसारको आचरण नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सबैले कानुनअनुसार स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने,
– सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, यसबाट प्राप्त नतिजालाई व्यक्तिको पुरस्कार र दण्ड सजायसँग आबद्ध बनाउने,
– अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन कानुनी र संस्थागत रूपमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि आपसी समन्वयको अभाव र कमजोर आचरणका कारण समस्या देखिएकाले यी पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको अवधारणा स्पष्ट पार्दै समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, गरिबलगायतका वर्ग समुदायलाई निर्णय गर्ने एवं कार्यसम्पादन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ । समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्र एवं अङ्गमा सबैको सहभागिताको वकालत गर्दछ । यसले पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग, समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । यो सुशासनको आधारशीला हो । यसले राज्य सञ्चालनमा सहज पहुँच हुन नसकेकालाई सहज पहुँच बढाउन, साधनस्रोत अवसरको समान वितरण गर्न, विकासमा सबैको अपनत्व गराउन एवं सामाजिक रूपान्तरण गर्न थप सहयोग गर्दछ । यो अवधारणा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्य व्यवस्थाको सुरुवातसँगै भएको पाइन्छ, तथापि यसको अर्थपूर्ण प्रयोग पछिल्लो समयमा बढी भएको पाइन्छ । नेपालमा समावेशीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि अझै लक्षित वर्गले यसबाट फाइदा प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन ।
सकारात्मक विभेदको अवधारणा
– महिला, दलित, अपाङ्ग, गरिब एवं पछाडि परेका वर्ग समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा तुलनात्मक रूपले सहज प्रवेश गराउन राज्यले उनीहरूलाई गर्ने केही फरक लचिलो व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । यो लक्षित वर्गलाई सहज मार्गबाट राज्य संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउने एउटा ढोका हो । यो समानताका लागि गरिने असमान व्यवहार हो । यो असल कार्यका लागि गरिएको विभेद भएकाले यसलाई सकारात्मक विभेद भनिएको हो । यसले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ । त्यसैगरी यसले सामाजिक द्वन्द्व एवं हिंसा कम गराई सबैलाई सामाजिक रूपान्तरणमा सहभागी गराउन सहयोग गर्दछ । नेपालमा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवं सार्वजनिक संस्थान लगायतका सेवामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ ।
समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू
– राजनीतिक दलले समावेशीकरणको मान्यताअनुसार पार्टी र सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउने,
– नेपालको संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका प्रावधानको पूर्णपालना
गर्ने गराउने,
– उचित मापदण्ड तयार गरेर आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, शारीरिक अवस्था जस्ता सूचकका आधारमा आरक्षण लागू गर्ने र यसलाई प्रशासन क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने,
– लक्षित वर्गको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरी सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई थप
प्रभावकारी बनाउने,
– समावेशीकरण गराउने तरिका जस्तै : समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित कार्यक्रम, सशक्तीकरण आदिमध्ये कुन तरिकालाई कसरी कहिलेसम्म क–कसलाई लागू गर्ने सुविधा दिने भन्ने प्रस्ट भई स्पष्ट कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने,
– मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने,
– जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
३. नेपालको निजामती सेवाको सरुवा प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ठाउँको हेरफेर गरी समान किसिमकै कार्य गराउने कार्य सरुवा प्रणाली हो । यसमा कर्मचारीको तलब, सुविधा, काम एवं जिम्मेवारीमा खासै परिवर्तन हँुदैन । कार्यालयको स्थान मात्र परिवर्तन हुन्छ । नेपालको निजामती सेवामा सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५० लागू गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सरुवाको कार्य गर्दै आएका छन् र पनि सरुवामा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
– सरुवाका मापदण्ड र आधारहरू छिटोछिटो परिवर्तन हुनु,
– सरुवा गर्दा आधार र कारण खुलाएर सरुवा नगर्नु,
– वर्षको एक पटक सरुवा व्यवस्थाले सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको आवश्यकता पूरा हुन नसक्नु,
– सरुवा प्रणाली स्वचालित हुनुपर्नेमा निर्णयकर्ताको स्वविवेकीय हुनु,
– दुर्गम स्थानको सरुवा व्यवस्थालाई बढुवामा अङ्क प्राप्तिमा मात्र सीमित गरिनु,
– कार्यालय प्रमुखको पदमा सरुवा गर्दा नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, अनुशासन, आचरण एवं सदाचारमा ध्यान नदिनु,
– सरुवालाई वृत्ति विकाससँग जोड्नुपर्नेमा रिस उठेका एवं मन नपरेकालाई दण्ड सजाय दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिनु,
– सरुवामा आफ्नो र पराई भनेर कर्मचारीमा विभेद गर्नु,
– सरुवा प्रणाली सरल र पारदर्शी नहुनु, सरुवामा व्यापक भनसुन चल्नु, आर्थिक चलखेलका घटनासमेत बाहिर आउनु,
– निजमती सेवा ऐन नियममा भएका सरुवा प्रावधान पालनाको कमी हुनु,
– सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा विभागले गर्ने सरुवामा आपसी समन्वय हुन नसक्नु,
– सचिव र सहसचिव पदको सरुवा अस्थिर र अव्यवस्थित हुनु, यी पदमा राजनीतिक प्रभाव उच्च हुनु,
– दुईवर्षे सरुवा अवधि र वर्षमा एक पटक मात्र सरुवा गर्ने पद्धतिले कतिपय कार्यलयमा लामो समयसम्म कर्मचारीको अभाव हुने गर्नु,
– वृत्ति विकासका बहुआयामिक पक्षमा सरुवालाई प्रयोग नगरिनु,
– सरुवामा पूर्वसूचना पद्धति लागू नगर्नु,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा पद्धति समन्वयात्मक हुन नसक्नु,
– सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य हुन नसक्नु ।
४. आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेका समस्याहरू उल्लेख गर्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउने के गर्नुपर्ला ? सुझाव दिनुहोस् ।
आर्थिक कारोबारको आय र व्ययको कार्यप्रगति विवरण तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित अभिलेखका आधारमा कानुनबमोजिम मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक एवं वार्षिक हुने गर्दछ । आवश्यकताअनुसार यस्तो प्रतिवेदन दैनिक तथा साप्ताहिक पनि बनाउन सकिन्छ । यसले आर्थिक कारोबारको आय र व्ययको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिँदै राम्रा नराम्रा पक्षको उजागरसमेत गर्दछ । यसबाट भविष्यका लागि नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ । यो कारोबारको प्रगतिको सूचक पनि हो ।
नेपालको सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेका समस्याहरू
– नेपालमा सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ लगायतका कानुनको व्यवस्था छ । जसमा मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक एवं वार्षिक रूपमा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकायमा पेस गर्नुपर्ने र उक्त प्रतिवेदन आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटी एवं वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको मासिक÷चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण र आर्थिक वर्ष समाप्तपछि अन्तिम लेखापरीक्षण गराई सोको विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र पनि यसमा विभिन्न समस्या रहेका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ :
– कानुनले ताकेको समय सीमाभित्र कारोबारको प्रतिवेदन तयार नगर्नु,
– आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेभन्दा गोप्य राख्न रुचाउने प्रवृत्ति बढी देखिनु,
– आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको समयमै आन्तरिक
लेखापरीक्षण नगराउनु,
– लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियत तथा बेरुजु फछ्र्योटमा ध्यान नदिनु,
– आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीमा आर्थिक अनुशासन
कमजोर रहनु,
– आधुनिक कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– सरकारी कार्यालयबीच आर्थिक कारोबारको सूचना आदानप्रदान हुन नसक्नु,
– आर्थिक कारोबारको नियमित समीक्षा गर्ने र त्यसको आधारमा पुरस्कार तथा दण्ड सजाय लागू गर्ने व्यवस्था नहुनु,
प्रभावकारी बनाउने उपायहरू :
– कम्प्युटर प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गरी सोहीमार्फत प्रतिवेदन गर्ने संस्थागत प्रणालीको विकास गर्ने,
– अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त राख्ने,
– कार्यरत कर्मचारीलाई तालिम तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने,
– नियमित समीक्षा गरी सुधार गर्दै जाने, देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिने,
– आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु समयमै फछ्र्योट गर्ने,
– आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदनलाई कार्यालयको सूचना पाटी र वेबसाइटमार्फत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक गरे नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने,
– तालुक निकायले अनलाइन तथा अफलाइन अनुगमन गरी निरन्तर निर्देशन दिने,
– आर्थिक कारोबारमा दुरुपयोग गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने,
– प्रचलित कानुनको पूर्णपालना गरी गराई आर्थिक अनुशासनमा जोड दिने,
– सरकारी कार्यालयको आयव्ययको प्रगति प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला नागरिकको सहभागितामा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,
– स्थानीय तहको आय र व्ययको प्रगतिमाथि स्थानीय नागरिकबाट सर्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने,
– आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पूर्णता एवं सदाचारितामा ध्यान दिई यसलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
नेपालको वित्तीय क्षेत्रका समस्या
१. सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका प्रक्रियाहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक संस्थान निजीकरणका प्रक्रियाहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
– (क) सेयर बिक्री गरेर,
– (ख) सहकारीकरण गरेर,
– (ग) सम्पत्ति बेचबिखन गरेर,
– (घ) सम्पत्ति भाडामा दिएर,
– (ङ) व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराएर,
– (च) अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निजीकरण समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै माध्यम अपनाएर,
२. नेपालको वित्तीय क्षेत्रका हाल देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
पुँजीको माग, सिर्जना तथा आपूर्ति हुने क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र हो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा चिनिने वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्त कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमतिप्राप्त लघुवित्त कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था पर्दछन् । नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेपालको समग्र वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ र पनि यो अझै सुदृढ हुन सकेको छैन । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा हाल देखिएका समस्यालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जानु,
– निक्षेप वृद्धि गर्न नसकिनु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर बढ्दै जानु,
– मुलुकमा नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीको अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु,
– लगानीको महìवपूर्ण क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र रुग्ण एवं कमजोर हुँदै जानु,
– कर्जालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न नसकिनु,
– कर्जा फिर्ता दर न्यून हुनु,
– ग्रामीण जनता, उद्यमी एवं कृषकमा बैङ्किङ सेवा सुविधा सहज
हुन नसक्नु,
– निष्क्रिय कर्जा घटाउन नसक्नु,
– वित्तीय साक्षरता कमजोर हुँदा ऋण प्राप्तिको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने ज्ञान, सीप, क्षमताको अभाव रहनु,
– वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कार्यमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी
हुन नसक्नु,
– मुद्रास्फीति दरलाई न्यून राख्न नसक्नु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन सृदढ हुन नसक्नु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक पक्ष बढाउन नसकिनु,
– एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा एकले अर्को प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा ठूला–ठूला लगानीकर्ताका लागि आवश्यक पर्ने सबल र सक्षम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अभाव हुनु,
– अर्थतन्त्रमा छायाँ बैङ्किङ क्रियाकलाप जस्तै : बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, हुण्डी, ढुकुटीलगायतका कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकिनु,
– केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
३. राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्ने कार्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राष्ट्रिय बीमा संस्थानले गर्ने कार्यहरू निम्न छन् :
– जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने,
– पुनर्बीमा गर्ने गराउने,
– लगानी गर्ने र सो लगानीको असुल उपर र सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम लिने,
– ऋण पत्र र प्रिफरेन्स सेयर जारी गर्ने,
– धितो राखेको कुनै सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, त्यस्तो सम्पत्तिको सञ्चालन आवश्यक समयसम्म आफैँ गर्ने,
– चल–अचल सम्पत्तिको जमानतमा ऋण प्रदान गर्ने,
– सम्पत्ति धितो बन्धक राखी ऋण लिने,
– कुनै सम्पत्ति भाडामा दिने, बिक्री गर्ने वा अन्य प्रकारबाट बन्दोबस्त गर्ने,
– अन्य संस्थानको सेयर र ऋण पत्रको निष्कासनमा सहायता गर्ने,
ग्यारेन्टी गर्ने,
– एजेन्सी व्यवसाय गर्ने,
– विदेशमा लगानी गर्ने,
– अन्य सङ्गठित संस्थानको सेयर पुँजीमा लगानी गर्ने,
– एजेन्टहरू नियुक्त गर्ने, निजहरूलाई कमिसन दिने,
– सेयर, बन्ड, डिवेञ्चर, प्रतीतपत्र, चल अचल सम्पत्ति आदि खरिद बिक्री गर्ने, डिस्काउन्ट कमिसन लिने दिने, दलाली गर्ने,
४. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा २६६ र सैनिक ऐन, २०६३ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन
– (क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
– (ख) नेपाल सरकारको रक्षामन्त्री – सदस्य
– (ग) नेपाल सरकारको गृहमन्त्री – सदस्य
– (घ) नेपाल सरकारको परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य
– (ङ) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री – सदस्य
– (च) नेपाल सरकारको मुख्यसचिव – सदस्य
– (छ) प्रधानसेनापति, नेपाली सेना – सदस्य
– रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य–सचिव भई काम गर्ने,
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,
– नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत एक सचिवालय रहने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
५. नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने आधारहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार नेपाल सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट देहायका आधारमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ :
— ज्येष्ठता,
— कार्यकुशलता,
— कार्यक्षमता,
— उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता,
— नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता,
— आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य,
६. सुपरिवेक्षण भनेको के हो ? यसको उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् ।
माथिल्लो निकायका पदाधिकारीले मातहतका कर्मचारीलाई क्रियाशील बनाउन उनीहरूले गरेको कार्यको रेखदेख, निगरानी, नियन्त्रण, समन्वय, अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई सुपरिवेक्षण भनिन्छ । कर्मचारीले गरेको कामको कार्यस्थलमा अवलोकन गरेर, कार्यस्थलबाहिर प्रगति विवरण माग गरी अध्ययन गरेर, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर सुपरिवेक्षण गर्न सकिन्छ । यो निरन्तर प्रक्रिया हो । यो व्यवस्थापनको कार्य हो । यो सङ्गठनको एउटा सिद्धान्त पनि हो । यो सङ्गठनको उच्च तहबाट गरिने कार्य हो ।
सुपरिवेक्षणका उद्देश्यहरू
– मातहतका कर्मचारीले सम्पादन गरेको कामको विभिन्न कोणबाट अवलोकन गर्नु,
– सम्पादित कामको गुणस्तर, सङ्ख्या, लागत र समयको मूल्याङ्कन गर्नु,
– कानुन तथा कार्यविधिको पालना गराउनु,
– लक्ष्य र प्रगतिबीच तुलना गर्नु,
– कामको कमजोर पक्षमा सुधार गर्नु, सबल पक्षलाई निरन्तरता दिनु,
– कार्य वातावरणमा सुधार ल्याउनु,
– साधनस्रोत तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्नु,
– सुपरिवेक्षक र मातहत कर्मचारीको सम्बन्ध सुदृढ गर्नु,
– पुरस्कार र दण्ड सजायलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्नु,
– पृष्ठपोषण प्राप्त गरी निरन्तर सुधार गर्नु,
७. नेपाली सेनामा रहेका सेवा र समूूह के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाली सेनामा पाँच सेवा र सोअन्तर्गत १५ समूह रहेका छन् । यही सेवा र समूह मिलेर नेपाली सेनाको गठन भएको छ । नेपाली सेनामा रहेका सेवा र समूूहलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
१. सैनिक साधारण सेवा ः– यस सेवामा समूहको व्यवस्था छैन ।
२. सैनिक प्राविधिक सेवा ः– यस सेवामा देहायका समूहहरू छन् ः
– (क) सैनिक स्वास्थ्य समूह
– (ख) सैनिक इन्जिनियरिङ समूह
– (ग) पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य समूह
– (घ) अन्य प्राविधिक समूह
३. सैनिक प्राड सेवा ः– यस सेवामा समूहको व्यवस्था छैन ।
४. सैनिक हवाई सेवा ः– यस सेवामा देहायका समूहहरू छन् ः
– (क) पाइलट समूह
– (ख) हवाई सम्भार समूह
– (ग) अन्य हवाई समूह
५. सैनिक विविध सेवा ः– यस सेवामा देहायका समूहहरू छन् ः
– (क) विकास निर्माण समूह
– (ख) पुजारी समूह
– (ग) सैनिक कर्मचारी समूह
– (घ) लेखा समूह
– (ङ) सैनिक शिक्षा समूह
– (च) ग्यारिजन समूह
– (छ) बन्दोवस्ती कार्य समूह
– (ज) अल्प सेवा समूह
८. नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरू कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको भाग ३, धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । मुलुकमा उपलब्ध साधनस्रोत, भौगोलिक अवस्था, आर्थिक सामाजिक प्रणाली, सेवा प्रवाह, सुशासन, सरकारी संरचनाको सक्षमता, नागरिकको सचेतना लगायतका कारणले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकहरू कार्यान्वयनमा विभिन्न कमजोरी देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच हुन नसकेको,
– आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा घरघरमा पुग्न नसकेको,
– आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको, दुर्गम स्थानमा यस्तो अवस्था अझ बढी देखिएको,
– विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसक्दा आधारभूत शिक्षामा समेत सबै नागरिकको पहुँच बढाउन नसकिएको,
– माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भए पनि गुणस्तरीय बनाउन नसकिएको, शिक्षकको क्षमता विकास हुन नसकेको, विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुन नसकेको,
– पर्याप्त कानुनी आधारको अभावका कारण अपाङ्गता, दलित र आर्थिक विपन्नतालाई निःशुल्क उच्च शिक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको,
– सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत सेवा पनि महँगो हुँदै गएको,
– धुलो, धुवाँ, प्रदूषणलगायतका कारणले काठमाडौँ लगायतका सहरमा नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक
कुण्ठित भएको,
– सबै नागरिकको उपयुक्त आवासको हुन नसकेको,
– महिलाविरुद्ध हुने सबै हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्न नसकिएको, शारीरिक, यौनजन्य, मानसिक, मनोवैज्ञानिक लगायतका हिंसा बढेको,
– सडक बालबालिकामुक्त अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको, बालहिंसा र शोषण नरोकिएको,
– निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत अन्त्य व्यवहारमा हुन नसकेको,
– गोप्यताको नाममा सूचना माग्ने र पाउने हक पूर्ण रूपमा लागू
हुन नसकेको,
– कानुनी अभावका कारण बेरोजगार सहायताबारे प्रस्ट हुन नसकेको, धारा ३३ रोजगारीको हक,
– सरकारी नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्दा दुर्गम स्थानमा खाद्यवस्तुको अभाव हुने गरेको,
– महिला हिंसा, बलात्कार, बालविवाह, मानव ओसारपसार लगायतका घटना पूर्ण रूपमा नरोकिएको, मृत्युदण्डको कानुन नबनाइने प्रत्याभूतिले बलात्कार लगायतका जघन्य सामाजिक अपराध झन् बढाएको,
– भूमिहीन दलितलाई जमिन, आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था लागू नभएको,
– गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हरेक नागरिकको हक प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको
नगरपालिका हुन पूरा गर्नुपर्ने सर्त
१. स्वयंकर निर्धारण प्रणालीका उद्देश्यहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्वयंकर निर्धारण करदाताले आफैँ उत्प्रेरित भएर आफ्नो कर आफैँ निर्धारण गर्ने पद्धति हो । करदाताको वास्तविक कारोबारको अवस्था करदातालाई मात्र जानकारी हुने हुँदा कर निर्धारणमा उसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाएर कर कानुनको पूर्णपालना गराउनु यसको सर्वोपरि उद्देश्य हो । यसका अरू उद्देश्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– स्वतन्त्रतापूर्वक करदातालाई कर कानुनको दायरामा ल्याउनु,
– स्वैच्छिक कर दाखिला प्रणालीको विकास गराउनु,
– करप्रति जनविश्वास वृद्धि गर्नु,
– कर जागरण बढाउनु,
– कर प्रशासन र करदाताको कर सहभागिता लागत घटाउनु,
– करदातालाई आर्थिक प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउनु,
– राजस्व चुहावट हुन नदिनु,
– करको दायरा विस्तार गरी राजस्व परिचालन बढाउनु,
– राजस्व सङ्कलनमा निरन्तरता दिनु,
– कर प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनु,
२. नगरपालिका घोषणा हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्त तथा सुविधा के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नगरपालिका घोषणा हुनका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्त तथा सुविधा निम्नानुसार छन्:
क. स्थायी बासिन्दा
– निम्नअनुसार स्थायी बासिन्दा भएको हुनुपर्ने:
– हिमाली जिल्ला : कम्तीमा दस हजार,
– पहाडी जिल्ला: कम्तीमा चालीस हजार,
– भित्री मधेसका जिल्ला:कम्तीमा पचास हजार,
– तराईका जिल्ला: कम्तीमा पचहत्तर हजार,
– काठमाडौँ उपत्यका : कम्तीमा एक लाख,
ख. आन्तरिक आय
– वार्षिक आन्तरिक आय निम्नानुसार हुनुपर्ने :
– पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा एक करोड र अन्य जिल्लामा कम्तीमा तीन करोड रुपियाँ भएको ।
ग. सहरी सुविधा
– सडक, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारलगायत यस्तै न्यूनतम सहरी सुविधा भएको,
३. कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने कार्य के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीको निमित्त सञ्चय कोष व्यवस्थापन गर्न वि.सं. २०१९ भदौ ३१ गते कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ जारी गरी एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाका रूपमा स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले गर्ने कार्य निम्नअनुसार छन् :
– सञ्चयकर्ताको नाममा कट्टी भएको रकम सङ्कलन गर्ने,
– सङ्कलित कोषकट्टी रकमको व्यवस्थापन गर्ने,
– उपलव्ध स्रोतलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
– स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त प्रतिफलको समानुपातिक वितरण गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– सेवाकालीन सामाजिक आवश्यकताका लागि विभिन्न प्रकारका सापटी सुविधा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– प्रत्येक आर्थिक वर्षको कारोबारको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने ।
४. आर्थिक विकासमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रको समग्र विकास आर्थिक विकास हो । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आयात प्रतिस्थापन, निर्यात अभिवृद्धि, फराकिलो आधारको स्वदेशमै रोजगारी, बहुसीपयुक्त जनशक्ति, कृषिको व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास, सूचना प्रविधियुक्त सुदृढ प्रशासन, समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक स्थायित्व, सक्षम निजी क्षेत्रलगायतका पक्ष आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण आधार हुन् । आर्थिक वृद्धिदर उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी भएमा आर्थिक विकास हुन्छ । यो प्राप्तिका लागि यसमा संलग्न पक्षको क्षमता विकास गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने, समष्टिगत स्थिरतामार्फत असल कार्य वातावरण तयार गर्नेजस्ता कार्य सरकारले गर्नुपर्दछ । आर्थिक विकासको नेतृत्वकर्ता निजी क्षेत्रका कार्यमा सहजीकरण गरी सरकारले समग्र विकासमा अगुवाइ गर्नुपर्दछ । यसमा नेपाल हाल सङ्घीय प्रणालीमा गएकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका बहुआयामिक हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
सङ्घको भूमिका
– आर्थिक विकासको पूर्वसर्त शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता हो । यसको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने,
– करका दर, ब्याज दर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता दिई समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
– मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास र समृद्धिमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,
– राष्ट्रिय नीति तथा योजना तय गर्ने,
– नियमनका मापदण्ड निर्धारण गर्ने, समन्वय गर्ने,
– नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने,
– आधारभूत वस्तु तथा सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, सरल र पारदर्शी बनाउने,
– निजी क्षेत्रका कार्यहरूमा सहजीकरण गर्ने,
– राष्ट्रियस्तरका ठूला तथा अन्तरप्रदेशस्तरका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहका साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्ने,
– तीन तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य एवं सहअस्तित्व विकास गरी राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवं आयोजना सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने,
– तीन तहका सरकारमा सदाचार र असल संस्कारको संस्थागत विकास गर्ने ।
प्रदेशको भूमिका
– राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने,
– प्रादेशिक नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने, समन्वय गर्ने,
– प्रदेशस्तरका आयोजना, अन्तरपालिका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहका साना आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने,
– प्रदेशमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने,
– प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने, समन्वय गर्ने, विकास निर्माणका कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्ने,
– स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने,
– स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,
– प्रदेशभित्रका राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय, आयोजना सञ्चालनलगायतका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने,
– प्रदेशभित्रका निजी तथा सहकारी क्षेत्रको कार्यमा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा सहकार्य गर्ने ।
स्थानीय तहको भूमिका
– सङ्घ र प्रदेशको विकासको सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, सहकार्य गर्ने,
– स्थानीय तहमा असल कार्य संस्कृतिको विकास गरी लगानीको वातावरण तयार गर्ने,
– एकीकृत सोचका साथ स्थानीय पूर्वाधार, सामाजिक र ग्रामीण विकासमा जोड दिने,
– स्थानीय तहका निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी क्षेत्र तथा स्वयंसेवकसँग समन्वय, सहकार्य तथा सहजीकरण गरी स्थानीय अर्थतन्त्रको विस्तार गर्ने, विकास गर्ने,
– राष्ट्रिय उद्योगलाई आवश्यक पर्ने स्थानीय कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सहजीकरण गरी स्थानीय स्तरमा व्यापक रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने,
– स्थानीय आवश्यकता बमोजिमका सीप, प्रविधि तथा ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्दै मानव संशाधन विकास गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने,
– स्थानीय तह जनताले चिनेको तथा जाने बुझेको सबभन्दा नजिकको सरकार भएकाले नागरिकका आवश्यक आधारभूत वस्तु तथा सेवा जस्तै : माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, ढल, सडक, सञ्चारलगायतका सेवा छिटोछरितो, सरल एवं पारदर्शी बनाएर गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गर्ने, नागरिकमा सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्दै नागरिकलाई सक्षम सरकारको प्रत्याभूति दिलाउने,
– स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने ।
५. स्थानीय तहको विकासमा जनसहभगिता बढाउने उपायहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्रभित्रको आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूपान्तरण स्थानीय तहको विकास हो । यो स्थानीय तहका हरेक क्षेत्रमा हुने सकारात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन हो । विकास बहुआयामिक विषय भएकाले यसमा स्थानीय तहमा भएका सबै सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता आवश्यक छ । स्थानीय जनताको सहभागिताले स्थानीय विकासमा अर्थपूर्ण महìव राख्दछ । यसले स्थानीय तहको विकासलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन सहयोग गर्दछ । त्यसकारण स्थानीय तहमा जनसहभागितामा आधारित विकास गर्नुपर्दछ । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गरेर स्थानीय तहको विकासमा जनसहभागिता बढाउन सकिन्छ :
– स्थानीय जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणका आयोजना छनोट गरेर,
– आयोजना छनोटमा स्थानीय नागरिकको व्यापक सहभागिता बढाएर,
– स्थानीय सरोकारवाला नागरिक तथा उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गरेर,
– स्थानीय विकास निर्माणका आयोजनामा सरोकारवाला उपभोक्ताबाट स्वैच्छिक रूपमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गरेर,
– आयोजनाबाट प्राप्त प्रतिफलको वितरणमा उपभोक्तालाई सहभागी बनाएर,
– आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा स्थानीय सरोकारवाला नागरिकको संलग्नता बढाएर,
– आयोजनाको मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मा स्थानीय उपभोक्तालाई दिएर,
– आयोजना हरेक चरणमा स्थानीय महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाएर ।
६. नेपालका सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं बिक्री वितरण गर्ने सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेका सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक संस्थान हुन् । नेपालमा हाल औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनउपयोगी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४४ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । जसमा २४ नाफामा, १८ घाटामा र दुई शून्य कारोबारमा सञ्चालित छन् । यी संस्थान गठनका कानुन अलगअलग छन् र कार्य प्रकृतिअनुरूप यी संस्थान विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका छन् । यी प्रत्येकका आ–आफ्नै विशिष्ट समस्या छन् । यी सबै विषयको सम्बोधन गरी सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी बनाउन देहायका रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ :
क. सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गर्ने :
– सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य, सम्पादित कामको नतिजा, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक दक्षता, सरकारको नीतिसमेत विश्लेषण गरी सरकारी लगानी आवश्यक पर्ने र नपर्ने संस्थानको वर्गीकरण गर्ने,
ख. सरकारी लगानी विनिवेश गर्ने :
– निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थानहरू तथा सरकारले सञ्चालन गर्न आवश्यक नठानेका संस्थानको सरकारी लगानी निजी क्षेत्रमा विनिवेश गर्ने,
— यस कार्यमा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने,
— निजीकरण ऐन, २०५० कार्यान्वयन गर्न निजीकरण नियमावली तर्जुमा गर्ने,
— अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निजीकरण समितिलाई सक्रिय बनाउने, सरकारी लगानी विनिवेशको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन उपसमिति गठन गर्ने ।
ग. व्यवस्थापन करार गर्ने
– न्यून क्षमतामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी स्वामित्व रहने गरी निजी क्षेत्रलाई करार गरेर व्यवस्थापनमा संलग्न गराउने,
घ. एक–आपसमा गाभ्ने
– समान उद्देश्य भएका सार्वजनिक संस्थानलाई एक–आपसमा गाभी व्यावसायिक कार्यदक्षतामा सुधार गर्ने,
ङ. सरकारी तहमा राख्ने संस्थानलाई व्यावसायिक अवधारणानुसार सञ्चालन गर्ने ः
— सबै सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याउन एउटा छाता ऐन तर्जुमा गर्ने, ऐनअन्तर्गत प्रत्येक संस्थानले सरकारी अनुमतिमा छुट्टै प्रबन्धपत्र, नियमावली तथा विनियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
— सबै सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी एक सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गर्ने,
— यसअन्तर्गत सबै सार्वजनिक संस्थान ल्याई सबैको नीति, व्यवस्थापन तथा कार्य प्रक्रियामा एकरूपता, समानता ल्याउने,
— सरकार संलग्न रहनुपर्ने संस्थानको व्यवस्थापकीय प्रभावकारिता र वित्तीय कार्यकुशलतामा जोड दिने,
— सञ्चालकको सङ्ख्या सानो बनाउने,
— सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने,
— व्यावसायिक कार्ययोजना माग गर्ने,
— कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने,
— व्यवस्थापकीय स्वायत्तता दिने, उत्पादन, मूल्य निर्धारण, वितरण, आर्थिक र प्रशासनिक निर्णयमा स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने,
— रणनीतिक साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने,
— लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने,
— स्रोतको प्रावधान नराखी सिर्जना गरिएका दायित्वहरू सरकारी कोषबाट नबेहोर्ने,
— बोनस तथा अन्य सुविधालाई नाफा र कार्य सम्पादनसँग आबद्व गर्ने,
— सबै संस्थानमा कर्मचारी सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने,
— समयभित्रै लेखापरीक्षण गराउने,
— वित्तीय सुशासनमा जोड दिने ।
च. खारेजी गर्ने
– निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने क्षेत्रका संस्थानलाई सम्पत्ति र दायित्वको हिसाब मिलान गरी खारेजी गर्ने ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा