१. नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध के कस्तोे हकको व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा मौलिक हकका रूपमा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्ध देहायको हकको व्यवस्था छ ः
– कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने,
– कुनै वस्तु, सेवा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात, जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्री वितरण वा प्रदान नगरिने,
– उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने,
– जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने,
– सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने ।
२. नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका के कस्तो हुनुपर्ला ? लेख्नुहोस् ।
सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यो आर्थिक तथा गैरआर्थिक दुवै किसिमको अपराध हो । नेपालमा यसको नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यका सबै अङ्ग सक्रिय छन् र पनि यसको नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हुन आउँछ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा यी दुवै निकायको भूमिका निम्नअनुसार हुनुपर्ने देखिन्छ ः
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका
– भ्रष्टाचारजन्य कार्य पहिचान गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई सतर्क गराउने,
– भ्रष्टाचार बढी हुने निकाय पहिचान गरी अनुगमन र निगरानी बढाउने,
– सार्वजनिक निकायका कार्यमा प्रणालीगत सुधार गरी भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण तयार गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रक्रियामा सरलीकरणका उपाय पत्ता लगाउने,
– ऐन नियम कानुन सुधारमा सरकारलाई निरन्तर सल्लाह दिने,
– सेवाग्राही सर्वेक्षण गरी सेवाग्राहीको सचेतना बढाउने,
– अ.दु.अ.आ.सँग समन्वय एवं सहकार्य गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अन्त्य गर्ने ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रवद्र्धनात्मक, नियन्त्रणात्मक र दण्डात्मक नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख एवं जिम्मेवार निकायका रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने,
– भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धानमा तीब्रता दिने, सूचनामूलक अनुसन्धान गरी वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय बढाउने,
– अन्य संवैधानिक निकाय जस्तै ः मलेपको विभाग लगायतका निकायसँग कार्यगत समन्वय विस्तार गर्ने, सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने,
– भ्रष्टाचार हुन सक्ने जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी निगरानी बढाउने,
– भ्रष्टाचार मुद्दामा बढी सफलता प्राप्त हुने गरी भ्रष्टाचारको तथ्यगत अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्ने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई राय, सल्लाह, सुझाव प्रदान गर्ने,
– भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्नुभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण
तयार गर्ने गराउने ।
३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिलाई के कस्ता विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय न्यायिक समितिलाई देहायका विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ ः
– आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग,
– अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
– चरन, घाँस, दाउरा,
– ज्याला मजदुरी नदिएको,
– घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको,
– ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
– नाबालक छोराछोरी वा पति–पत्नीलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएको,
– वार्षिक २५ लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
– अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुखबिरुवा लगाएको,
– आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
– सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
– कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटीपौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको,
– सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
४. नेपालको योजनाबद्ध विकासका सबल पक्षहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम योजना हो । नेपालमा वि.सं. २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको अभ्यास गरी हालसम्म चौधवटा योजना लागू गरिएका छन् । अर्को पन्ध्रौँ योजना लागू भइरहेको छ । योजना अवधिको यो समयमा यातायात, विद्युत्, सञ्चार, सिँचाइजस्ता पूर्वाधार क्षेत्रमा केही प्रगति भएका छन् । सामाजिक, प्रशासनिक एवं कानुनी सुधारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य भएका छन् । आठौँ योजनाको सुरु वर्ष २०४९ सालमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । योजनाकालको यस अवधिमा हालसम्म आइपुग्दा मुलुकमा सङ्घीयतासहितको नयाँ संविधान जारी भएको छ, गणतन्त्र संस्थागत भएको छ, समावेशी सिद्धान्त, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लागू भएको अवस्था छ । मुलुकमा आरक्षणमार्फत पिछडिएका क्षेत्र, वर्ग, समुदायको सहभागिता बढाइएको छ । यो योजनाबद्ध विकासको सबल पक्ष हो । समग्रमा नेपालको विद्यमान योजनाबद्ध विकासका सबल पक्षलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिलमा योजना केन्द्रित रहेको,
– सबै क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गरिएको,
– सार्वजनिक, निजी एवं सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा जोड दिइएको, तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरिएको,
– सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सामुदायिक क्षेत्र सबैको भूमिका स्थापित गरिएको,
– गरिबी निवारणमा जोड दिइएको,
– उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको,
– दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा जोड दिइएको,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढोत्तरी,
– पूर्वाधार विकासमा तीब्रता,
– आवधिक योजना, वार्षिक बजेटबीच तालमेल ल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचना लागू,
– आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय आयोजना
बैङ्कको स्थापना,
– आठौँ योजनादेखि खुला बजार, आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरणको नीति लागू ।
५. पूर्वाधार विकास बैङ्कले गर्ने कुनै पाँच कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
पूर्वाधार विकास बैङ्क ‘क’ वर्गको बैङ्क हो । यसले गर्ने कुनै पाँच कार्य निम्नअनुसार छन् ः
– पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने, सेयरमा लगानी गर्ने,
– पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको धितोपत्रमा लगानी गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरूमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, ऋण प्राप्त गर्ने,
– दीर्घकालीन प्रकृतिको निक्षेप स्वीकार गरेर तथा डिबेञ्चर जारी गरेर स्रोत परिचालन गर्ने,
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिई लिजिङ कारोबार गर्ने ।
६. वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र तरलता व्यवस्थापनका उपायहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा बचत अर्थात् निक्षेप बढ्दै जानु तर ऋण परिचालन एवं लगानी नबढेर बैङ्कमा रकम थुप्रिनु अधिक तरलता हो । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनका लागि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा यो कार्य पेचिलो हुँदै आएको छ । नेपालको अर्थव्यवस्थामा अधिक तरलता हुनुका कारण, यसको प्रभाव र यसको व्यवस्थापनका उपायहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
अधिक तरलता हुनुका कारण
– नयाँ कर्जाको माग नहुनु,
– निक्षेप जम्मा भइरहनु,
– सरकारले आन्तरिक ऋण नउठाउनु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण प्रवाह गर्ने प्रक्रिया जटिल हुनु,
– लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु,
– सरोकारवाला निकाय जस्तै ः नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी व्यवसायी एवं लगानीकर्ता आदि बीच समन्वय हुन नसक्नु,
– मुलुकमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण नहुनु,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम लिन नसक्नु,
– नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन, निर्देशन एवं निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
अधिक तरलताको प्रभाव
– निक्षेपकर्ताको बचतको ब्याजदर घट्नु,
– नयाँ कर्जाको माग नहुने तर निक्षेपमा ब्याज तिर्नुपर्ने भएकाले बैङ्कहरूको खर्च÷लागत बढ्नु,
– निक्षेपमा ब्याजदर कम हुँदा नागरिकले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम बचत गर्छन् । नागरिकमा नगद बढ्न सक्छ, यसबाट दुई बेफाइदा हुन्छन् ः पहिलो– त्यो नगद अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुन सक्छ, दोस्रो– त्यो नगद अनौपचारिक माध्यमबाट विदेश पलायन हुन सक्छ,
– अधिक तरलताले मुलुकमा लगानीको वातावरण प्रतिकूल भएको ठहर हुँदै विदेशी लगानीसमेत नआउन सक्छ,
– आर्थिक, सामाजिक एवं पुँजी निर्माणका कार्यहरू प्रभावित हुन सक्छन् ।
तरलता व्यवस्थापनका उपायहरू
– कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, नयाँ कर्जा माग बढाउने,
– सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने, यसबाट सरकारलाई दुईवटा फाइदा हुन सक्छ, पहिलो ऋणको ब्याजदर सस्तो पर्ने, दोस्रो लगानीको वातावरणमा अनुकूल प्रभाव बढ्ने,
– लगानीका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, जस्तै ः व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा ऋण दिने, युवा उद्यमी समूह निर्माण गर्दै ऋण दिने ।
– समस्यामा परिरहेका उद्यम व्यवसायलाई थप ऋण दिने,
– थप आर्थिक गतिविधि बढाउन नीतिगत नयाँ पहल गर्ने,
– विकास निर्माणका कार्यलाई थप प्रभावकारी बढाउने,
– डिजिटल अर्थतन्त्रका नयाँ नयाँ अवसर खोजीनीति गर्ने,
– ऋण प्रवाहका प्रक्रिया, विधि, मापदण्ड सरल र व्यावहारिक बनाउने,
– ऋण प्रवाहमा संस्थाको नाफा घाटा मात्र नहेर्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको व्यवहार हेरेर सामान्य जोखिम पनि लिने,
– नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले लगानीको अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,
– नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म निगरानी राख्ने, दूरदर्शी नीति लिने ।
७. सूचना प्रविधिको परिचय दिनुहोस् ।
सूचनाको व्यवस्थापन गर्न कम्प्युटर प्रणाली र यसको सफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्ने कार्य सूचना प्रविधि हो । यो कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कार्य हो, जसमा इन्टरनेट, सर्भर, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, प्रिन्टर, टीभी, टेलिफोनजस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गरिन्छ । यो हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरहरूको डिजाइन हो । यो डाटा प्रोसेसिङको कार्य पनि हो । यसले सूचनाको प्रशोधन, भण्डारण एवं संरक्षणको कार्य गर्छ । यसले कार्यक्षमता बढाउन, लागत कम गर्न, स्रोतसाधनको उच्चतम उपयोग गर्न तथा चुहावट एवं हिनामिना रोक्न मद्दत गर्छ । यसबाट अनलाइन सेवा प्रदान गर्न, विद्युतीय सरकार, विद्युतीय व्यापार, विद्युतीय शिक्षा, विद्युतीय सिकाइ, विद्युतीय प्रवेशाज्ञाजस्ता अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । हरेक क्षेत्रमा स्वचालित प्रणालीको स्थापना गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यसले मद्दत गर्छ । त्यसैले सूचना प्रविधिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक प्रमुख औजारका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली, २०६४ तर्जुमा गरी लागू गरिएको, यस ऐनले विविध व्यवस्था गरेको छ । कम्प्युटरसम्बन्धी कसुरहरूको व्यवस्था गरी उक्त कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
निजामती सेवामा पदपूर्ति प्रक्रिया
१. मूल्य अभिवृद्धि करको छोटो परिचय दिनुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाको खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको अन्तरमा लाग्ने कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो । यो वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हँुदा बढेको मूल्यमा लाग्ने कर हो । यो बिक्री करको सुधारिएको रूप हो । नेपालमा यस करलाई राजस्वको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपालमा यो कर वि.सं. २०५४ मङ्सिर १ गतेदेखि लागू भएको हो । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिन मङ्सिर १ लाई वि.सं. २०६९ सालदेखि ‘राष्ट्रिय कर दिवस’का रूपमा मनाउँदै आइएको छ । हाल मूल्य अभिवृद्धि करको दर १३ प्रतिशत छ । नेपालमा यस करलाई व्यवस्थित गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ लागू गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ । जसअनुसार करदाताले आफ्नो कारोबारको आफँै अभिलेख राख्ने, आफँै कर निर्धारण गर्नेे, आफँै कर जम्मा गर्ने, कर विवरण कर कार्यालयमा आफँै दाखिला गर्नेजस्ता कार्य गर्दछन् । यसले करदातालाई आर्थिक प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिएको छ । यो यसको प्रमुख विशेषता हो । यो लेखामा आधारित आधुनिक कर हो ।
२. लागूपदार्थको कुलतमा लाग्नुका कारणहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
मानिसको स्नायु र मस्तिष्कलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारी शरीरका अङ्गहरूलाई शिथिल एवं उत्तेजित बनाउने वस्तु लागूपदार्थ हुन् । गाँजा, भाङ, चरेस, हिरोइन, कोकिन, स्म्याक आदि लागूपदार्थ हुन् । लागूपदार्थको कुलतमा लाग्नुका मुख्य कारण मूलतः व्यक्तिको स्वभाव, सङ्गत, पारिवारिक अवस्था, आर्थिक स्वतन्त्रता, सामाजिक अवस्था, शिक्षा, चेतना आदि हुन् । समग्रमा कुनै पनि व्यक्ति लागूपदार्थको कुलतमा निम्न कारणले लाग्ने
गरेको पाइन्छ:
– अनावश्यक चिन्ताबाट मुक्ति पाउन,
– दुव्र्यसनी साथीको सङ्गत,
– कार्यमा असफलता, घरबाट हेला, निराश,
– बेरोजगारी,
– पश्चिमी शैलीको नक्कल,
– लागूपदार्थ तस्करको प्रलोभन ।
३. सामाजिक न्यायको अवधारणा स्पष्ट गर्नुहोस् ।
देशका सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन् । सबै नागरिकको एउटै हैसियत र अवस्था पनि हुँदैन । मुलुकका सबै नागरिकको संरक्षक राज्य भएकाले राज्यले विपन्न वर्ग एवं समुदायलाई सेवासुविधा तथा स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्दछ, यो नै सामाजिक न्याय हो । यो सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हो । यो आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाउने, राज्य प्रणालीमा सबै नागरिकको समान सहभागिता एवं पहँुच बढाउने कार्य हो । यसमा अवसर र लाभको समान वितरण हुन्छ । यो समानताको सिद्धान्तमा आधारित अवधारणा हो । यो लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणासँगै विकसित अवधारणा हो । यो मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, सन् १९४८ सँग सम्बन्धित विषय पनि हो ।
४. विवेकपूर्ण निर्णय गर्दा ध्यान पु-याउनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
विवेकपूर्ण निर्णयले पर्याप्त सूचनाको सङ्कलन र विश्लेषण, विकल्पहरूको विकास, विकल्पहरूले पार्ने प्रभाव एवं परिणाम, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रलगायतका पक्षहरूको व्यापक अध्ययन विश्लेषणको वकालत गर्दछ । त्यसकारण विवेकपूर्ण निर्णय गर्दा यी र यस्तै विषयमा ध्यान दिनुपर्दछ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– ऐन, नियम, कानुनको पूर्ण पालना,
– पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन,
– व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पूर्ण प्रयोग,
– समयमै निर्णय,
– जोखिम नलिने प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार,
– सूचनामा आधारित निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन,
– आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण प्रयोग,
– वस्तुस्थितिको यथार्थ विश्लेषण,
– आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त,
– परिणाम र प्रभावको आकलन,
– समस्या एवं चुनौतीको सम्बोधन ।
५. नेपालको संविधानमा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत रहेका हकहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत रहेका हकहरू निम्न छन् ः
– विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,
– बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,
– राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,
– सङ्घसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,
– नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता,
– नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता ।
६. नेपाली सेनासँग सम्बन्धित आर्टिलरी फौज, एयर डिफेन्स आर्टिलरी फौज, सिग्नल फौज, सपोर्टिङ फौज र कम्ब्याट आम्र्स फौजको अर्थ खुलाउनुहोस् ।
क. आर्टिलरी फौज
– युद्धको समयमा आधारभूत लडाकु फौजलाई फायर सपोर्ट दिएर सहयोग पु¥याउने विभिन्न ठूला हातहतियार तथा तोपहरूबाट सुसज्जित फौज,
ख. एयर डिफेन्स आर्टिलरी फौज
– युद्धको समयमा आधारभूत लडाकु फौजलाई शत्रु वा विपक्षीको विविध हतियार तथा साधनहरूको प्रयोगबाट हुने हवाई हमलालाई निष्क्रिय वा न्यून पार्न प्रत्यक्ष प्रतिरक्षात्मक कारबाही गर्ने फौज,
ग. सिग्नल फौज
– युद्धको समयमा आधारभूत लडाकु फौजलाई आवश्यकताअनुसार सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराएर सहयोग पु¥याउने स्रोतसाधनयुक्त फौज,
घ. सपोर्टिङ फौज
– आधारभूत लडाकु फौजलाई युद्धमा सहयोग पु¥याउने फौज, यसमा आर्टिलरी, एयर डिफेन्स आर्टिलरी, आर्मी एभिएसन, इन्जिनियर्स तथा सिग्नल फौज
पनि पर्दछन् ।
ङ. कम्ब्याट आम्र्स फौज
– युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गुत्थम्गुत्थाको लडाइँमा सहभागी हुने आधारभूत लडाकु फौज, यसमा इन्फ्यान्ट्री, मेकनाइज्ड इन्फ्यान्ट्री तथा स्पेसल फोर्स पनि पर्दछन् ।
७. विद्यालय व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकको भूमिका केके हुने गर्दछ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापक प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुख हो । विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादेखि शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर, अनुशासन, समन्वय, अभिलेखलगायत विद्यालयको समग्र व्यवस्थापन गर्ने कार्य प्रधानाध्यापकको हो । विद्यालयमा प्रधानाध्यापक विद्यार्थीका अभिभावकको पनि अभिभावक हो । त्यसैले विद्यालय व्यवस्थापनमा प्रधानाध्यापकको भूमिका बहुआयामिक हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर, अनुशासन कायम राख्ने,
– विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीसँग समन्वय गरी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकबीच पारस्परिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने,
– विद्यालयमा अनुशासन, सच्चरित्रता, शिष्टता कायम गर्ने,
– शिक्षकसँग परामर्श गरी विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम तयार गर्ने र त्यस्तो कार्यक्रमबमोजिम कक्षा सञ्चालन भए, नभएको निरीक्षण गर्ने,
– विद्यालयमा सरसफाइ, अतिरिक्त क्रियाकलाप आदिको प्रबन्ध गर्ने गराउने,
– विद्यालयको प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने,
– विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन गराउने,
– विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र दिने,
– विद्यालयमा भए गरेका महìवपूर्ण कामकारबाहीको अभिलेख राख्ने,
– शिक्षकलाई पुरस्कार र सजाय दिने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
– महिनामा कम्तीमा एक पटक शिक्षकको बैठक बोलाई विद्यालयसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी त्यसको अभिलेख राख्ने,
– विद्यालय भवन तथा छात्रावासको हाताभित्र कुनै किसिमको अभद्र व्यवहार हुन नदिने,
– विद्यालयको वार्षिक योजना बनाई व्यवस्थापन समितिबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
– विद्यालयमा अध्ययन, अध्यापनसम्बन्धी मासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
– कुनै विद्यार्थीले विद्यालयभित्र अनुशासन भङ्ग गरेमा निजलाई निष्कासन गर्ने,
– विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक
लागू गर्ने,
– विद्यालयमा सञ्चालन हुने आवधिक परीक्षा नियमित तथा मर्यादित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने गराउने,
– कुनै शिक्षकले अध्यापन गरेको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म १५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी असफल भएमा तथा कुनै शिक्षकले लापरबाही र अनुशासनहीन काम गरेमा त्यस्तो शिक्षकको दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि
रोक्का गर्ने ।
८. सरकारी पत्रका महìवपूर्ण पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
क. सार्वजनिक सूचना
– सरकारी पत्रमा सार्वजनिक सूचना आदान प्रदान हुन्छन् ।
ख. कार्यालयको नाम, ठेगाना:
– यो पत्र सरकारी निकायबाट लेखिएकाले यसमा सम्बन्धित कार्यालयको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर उल्लेख हुन्छ ।
ग. औपचारिकता
– सरकारी पत्रमा औपचारिक मर्यादाको सम्बन्ध हुन्छ र पत्रमा पनि त्यही अनुसारको मर्यादा प्रस्तुत हुन्छ । यसमा विनम्रता वा आदेश, पदीय मर्यादा आवश्यक पर्दछ । यो पत्रमा औपचारिकता बढी हुन्छ ।
घ. चलानी नम्बर
– सरकारी पत्रमा चलानी नम्बर, पत्र सङ्ख्या, बोधार्थ, कार्यार्थजस्ता पक्ष अनिवार्य हुन्छन् ।
ङ. सरल र स्पष्ट भाषा
– सरकारी पत्रमा भाषागत शुद्धता, सरलता, एकरूपता हुनुपर्छ ।
च. कार्यालयको लेटरप्याड, छाप र प्रमुखको हस्ताक्षर
– सरकारी पत्र जुनसुकै प्रकारको कागजमा लेख्न सकिँदैन । यो कार्यालयको तोकिएको लेटरप्याडमा लेखिन्छ । यस्तो पत्रमा कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर र कार्यालयको छाप अनिवार्य हुन्छ ।
९. नेपाल प्रहरीको राजपत्राङ्कित श्रेणीमा रहने पदहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपाल प्रहरीको राजपत्राङ्कित श्रेणीमा रहने पद निम्न छन्:
(क) विशिष्ट श्रेणी
– प्रहरी महानिरीक्षक
– प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
(ख) प्रथम श्रेणी
– प्रहरी नायब महानिरीक्षक
– प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक
(ग) द्वितीय श्रेणी
– प्रहरी उपरीक्षक
– प्रहरी नायब उपरीक्षक
(घ) तृतीय श्रेणी
– प्रहरी निरीक्षक
१०. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति प्रक्रियाका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती सेवामा रिक्त पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कार्य पदपूर्ति हो । पदपूर्ति निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति प्रक्रियामा विभिन्न चरण प्रचलित छन, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन,
– माग सङ्कलन र प्रतिशत निर्धारण,
– विज्ञापन प्रकाशन,
– दरखास्त सङ्कलन, दरखास्त रुजु र स्वीकृति,
– शैक्षिक योग्यता एवं पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन तथा संशोधन,
– प्रश्नपत्र निर्माण एवं परिमार्जन, प्रश्नपत्र छनोट,
– लिखित परीक्षा सञ्चालन,
– उत्तरपुस्तिकामा दोहोरो कोडिङ,
– उत्तरपुस्तिका परीक्षण,
– लिखित परीक्षा नतिजा,
– तोकिएको पदमा प्रयोगात्मक परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक छलफल,
– अन्तर्वार्ता,
– अन्तिम योग्यताक्रमको नतिजा प्रकाशन,
– नियुक्तिका लागि सिफारिस ।
११. नेतृत्वले गर्ने कार्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
जुनसुकै परिस्थितिमा पनि अनुयायी तथा सरोकारवालाहरूको प्रवृत्ति र बानीव्यहोरालाई एउटा आकारमा ल्याई सामूहिक लक्ष्य प्राप्तिमा क्रियाशील गराउने क्षमता नेतृत्व हो । नेतृत्वले अरूलाई प्रभाव पार्ने, काम गराउने तथा आफैँले पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले नेतृत्व परिश्रमी, प्रशिक्षित, प्रजातान्त्रिक, उत्प्रेरित एवं वस्तुवादी हुनुपर्दछ । नेतृत्वले धेरै कार्य गर्नुपर्दछ, जुन
निम्न छन्:
– सङ्गठनको उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारण गर्ने,
– नीति निर्माण गर्ने,
– निर्णय गर्ने,
– व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्ने,
– समय व्यवस्थापनको कार्य गर्ने,
– निर्देशन दिने,
– समन्वय गर्ने, सञ्चार गर्ने,
– उत्प्रेरणा जगाउने कार्य गर्ने,
– स्रोतको पहिचान तथा परिचालनको कार्य गर्ने,
– शक्ति एवं अधिकारको प्रयोग गर्ने,
– जिम्मेवारी पूरा गर्ने, कर्तव्य पालना गर्ने,
– अनुयायी तथा संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने,
– अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने,
– पृष्ठपोषण लिने दिने ।
प्रस्तुतकर्ता :हेमचन्द्र शर्मा
सार्वजनिक सुनुवाइको महत्त्व
१. के कस्ता सर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा महानगरपालिका घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी देहायका सर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ः
– कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
– पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपियाँ भएको,
– टर्मिनलसहितको बसपार्क, पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सव वे तथा सडक पेटी भएको,
– सहरी परिवहनको सुविधा तथा अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको,
– कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको,
– स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको,
– विशेषज्ञ सेवासहितको अस्पताल, एक सय शøयाको कम्तीमा एक साधारण अस्पतालसहित कम्तीमा पाँच सय शøयाको अस्पताल
सुविधा भएको,
– व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको,
– सपिङ मलहरू भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेलकुद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रङ्गशाला भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको,
– सङ्ग्रहालय भएको,
– प्राविधिक शिक्षालय भएको,
– अन्तर्राष्ट्रियस्तरको होटल सुविधा भएको,
– आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका विशेष महìवका सम्पदाको संरक्षण भएको,
– पर्याप्त मनोरञ्जनस्थल भएको,
– बालउद्यान र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जनस्थल भएको,
– नाचघर तथा सिर्जना ग्यालरीहरू भएको,
– सहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको,
– तोकिएबमोजिमका अन्य सहरी सुविधा भएको ।
२. विकासका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आवश्यकताबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रयोगले आवधिक निर्वाचन हुने, जनताको ताजा मतादेशअनुसार शासन सञ्चालन हुने, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्थाले सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता बढ्ने हुन्छ । यसबाट जनताको मागअनुरूप विकासनिर्माण हुने, विकास कार्यमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता तथा समयमै गुणस्तरयुक्त काम हुन जान्छ । त्यसैले विकासका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आवश्यकता पर्दछ । विकासमा यसको अरू आवश्यकतालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सार्वभौम जनताको भावनाअनुसार विकास निर्माणका कार्य गर्न,
– जनताबाट बहुमतप्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गरी जनताको भावनाअनुसारका विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्न,
– दलीय स्वतन्त्रता हुने, आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट मत प्राप्त गर्न दलहरूबाट सकारात्मक कार्य हुने,
– शासन सञ्चालनमा सहभागिता बढ्ने, विधिको शासन कायम हुने,
– सरकार आफैँ जनमुखी हुने, सरकार जनमुखी हुन नसकेमा प्रतिपक्षी दल र जनताले सरकारलाई सजग एवं सतर्क गराउन सक्ने,
– सरकार स्थिर हुने, सरकारले पूर्णकालसम्म काम गर्न पाउने, यसबाट विकासले गति लिने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण भई मुलुकमा सुशासन कायम हुन सहयोग पुग्ने, त्यसैले यसको आवश्यकता पर्ने ।
३. सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको के हो ? सुशासन कायम गर्न यसको महत्त्व बारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले सार्वजनिक सेवाको रूपमा सर्वसाधारण नागरिकलाई वस्तु तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ । यही सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं सहज बनाउन सरकारी निकायका पदाधिकारी र सरोकारवाला सेवाग्राहीबीच छलफल गर्ने एवं सेवाग्राहीसँग विचार आदान प्रदान गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक सुनुवाइ भनिन्छ । यो सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच हुने एक औपचारिक भेटघाट कार्यक्रम पनि हो । यस्तो कार्यक्रम सेवाग्राहीलाई अग्रिम सूचना गरी तोकिएको मिति, स्थान र समयमा हुने गर्छ ।
सुशासन कायम गर्न यसको महìव
– सार्वजनिक निकायद्वारा प्रदान गरिएका सेवा सुविधा एवं कार्यहरूका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरी देखिएका कमीकमजोरी हटाई सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यसले सहयोग गर्छ । यो नै यसको सर्वोपरि महìव हो । यसका अरू थप महìवलाई निम्न बुँदामा चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– कार्यालयका कामकारबाहीबारे सेवाग्राहीलाई जानकारी हुने,
– कार्यालयका कामकारबाहीबारे छलफल हुने,
– कार्यालयका सबल एवं कमजोर पक्ष पत्ता लगाउन सकिने र सोहीअनुसारका सल्लाह सुझाव प्राप्त हुने,
– सरकारी निकायका कामकारबाहीलाई जनमुखी, पारदर्शी एवं कानुनसम्मत बनाउन सहयोग पुग्ने,
– जनगुनासो सम्बोधन गर्न सकिने हुँदा सेवाग्राहीसँग असल सम्बन्ध बढ्ने, समन्वय तथा सञ्चार पक्ष बलियो हुने,
– सार्वजनिक विकास निर्माण एवं सरसफाइका कार्यमा जनताको सहभागिता जुटाउन सहयोग पुग्ने,
– सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूमा जिम्मेवारी एवं जबाफदेही बढ्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय र लागत कम गर्न तथा गुणस्तर बढाउन सहयोग पुग्ने,
– मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन भई सरकारप्रति नागरिकको विश्वास
बढ्दै जाने ।
४. नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्व घट्नुका कारण उल्लेख गर्नुहोस् ।
कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको आधारशीला हो । कृषि नेपाली जनताको जीविकोपार्जनको प्रमुख स्रोत हो । नेपालका करिब ७५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिले करिब ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अर्थतन्त्रमा कृषिको उल्लेखनीय भूमिका छ र पनि भौगोलिक विकटता, बसाइँसराइ, बढ्दो सहरीकरण आदिले एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन घटेको छ भने अर्कोतर्फ भएको खेतीयोग्य जमिनको उत्पादकत्वसमेत घटिरहेको अवस्था छ । यसरी खेतीयोग्य जमिनको उत्पदकत्व घट्नुका कारण निम्न छन् ः
– कृषकमा खेती गर्ने उन्नत तरिकाको ज्ञान नहुनु,
– खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुनु,
– उन्नत बीउबिजन एवं रासायनिक मलको अभाव हुनु,
– खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग नहुनु,
– कृषि सडक सञ्जालको विकास नहुनु,
– कृषिमा व्यावसायीकरण हुन नसक्नु,
– व्यावसायिक कृषि विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानी
आकर्षित नहुनु,
– दीर्घकालीन कृषि योजनाले अपेक्षा गरेअनुसार कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु ।
५. वातावरण प्रदूषण कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
वातावरण प्रदूषण कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय निम्नअनुसार छन् ः
– उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने उत्सर्जनलाई न्यून गर्ने,
– गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने,
– मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
– प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने ।
६. नागरिक समाजका दायित्व के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारभन्दा बाहिर रहने गैरराजनीतिक, गैरमुनाफामुखी स्वयंसेवी संस्था नागरिक समाज हो । सरकारको नागरिकप्रति जुन दायित्व रहन्छ, त्यस्तै दायित्व नागरिक समाजको नहुन सक्दछ किनकि नागरिक समाज सरकारमा नरहने संस्था हो तर पनि मुलुकको हितका लागि नागरिक समाजको निश्चित दायित्व हुने गर्छ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– नागरिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने,
– लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने,
– सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने,
– व्यक्तिगत, संस्थागत एवं दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विशेषगरी पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गबारे बुलन्द आवाज उठाउने,
– राजनीतिक हस्तक्षेपमा नपरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने,
– सहर केन्द्रित मात्र नभएर ग्रामीण केन्द्रितसमेत भई सशक्त रूपमा देश विकासमा सहयोग गर्ने,
– सरकारलाई जनताको अवस्था र जनतालाई सरकारको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिने सूचना केन्द्रका रूपमा कार्य गर्ने,
– मुलुकमा आर्थिक अनुशासन, शान्ति सुरक्षा, कानुनको पालना, सुशासन कायम गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने,
– राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ रहेर निष्पक्ष रूपमा जनहितका कार्य गर्ने,
७. आन्तरिक पदपूर्तिका सबल र कमजोर पक्षहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा गरेर रिक्त पदको पूर्ति गर्ने कार्य आन्तरिक पदपूर्ति हो । सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता, तालिम, शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व क्षमता आदिलाई आधार मानेर बढुवा गर्ने गरिन्छ । यसका सबल र कमजोर पक्षहरू निम्न छन् ः
सबल पक्षहरू
– सेवाभित्रका कर्मचारीको बढुवा हुने भएकाले कर्मचारी कामप्रति बढी जिम्मेवार हुने,
– सेवाभित्रका कर्मचारी बढुवा हुने भएकाले तालिम दिनु नपर्ने,
– अनुभवी र सेवामा दक्षताप्राप्त कर्मचारीको बढुवा हुने,
– पदपूर्ति प्रक्रिया सरल, छिटोछरितो एवं कम खर्चिलो हुने,
– सेवाभित्रका अनुभवी र दक्ष कर्मचारीले सेवाबाट बाहिरिने सम्भावना कम हुने,
– सेवाभित्रका कर्मचारीलाई वृत्ति विकासको पर्याप्त अवसर प्राप्त हुने ।
कमजोर पक्षहरू
– नयाँ र सक्षम व्यक्तिले अवसर कम पाउने,
– क्षमतालाई भन्दा अनुभवलाई बढी जोड दिने,
– सेवामा नयाँ संस्कार र संस्कृति प्रवेश गराउन नसकिने,
– पुराना, उत्साह र जाँगर नभएका कर्मचारीले बढी मौका प्राप्त गर्ने,
– समान अवसरको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने,
– परम्परागत मान्यता राख्ने ।
८. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने उपायहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
गैरकानुनी कार्य एवं अपराधजन्य कार्य जस्तै ः भ्रष्टाचार, कर छली, आतङ्ककारी गतिविधि, लागूऔषध कारोबार, मानव तस्करी, फिरौती आदिजस्ता कार्यबाट प्राप्त रकमलाई कानुनी रूपमा आर्जन भएको देखाउने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यो अवैध मुद्रा निर्मलीकरण वा शुद्धीकरण गर्ने कार्य हो । यो आर्थिक एवं सामाजिक अपराध हो । त्यसैले यसको निवारण गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ । नेपालमा यसलाई रोक्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०७३ लागू छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्न र सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन अर्थसचिवको संयोजकत्वमा एक समन्वय समितिको गठन गरिएको छ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा एउटा वित्तीय जानकारी एकाइको व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको स्थापना गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक एवं कानुनी पक्षमा नकारात्मक असर पार्ने, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू धराशयी हुने हुँदा यसको प्रभावकारी निवारण हुनु आवश्यक छ । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
प्रवद्र्धनात्मक उपायहरू
– रेडियो, टीभी, पत्रपत्रिकाजस्ता सञ्चारमाध्यमबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण, यसको क्षेत्र, यसको नकारात्मक प्रभाव तथा यसको निवारण सम्बन्धमा व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– सार्वजनिक स्थलमा यसबारेमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने,
– विद्यालय तथा क्याम्पसको पाठ्यक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण समावेश गरी पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने,
– राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनारको आयोजना गर्ने,
रोकथामका उपायहरू
– सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई सिमानामा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्ने,
– भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा निगरानी बढाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय कारोबारमा नियमित निगरानी गर्ने,
– अन्तरनिकाय समन्वय तथा सहयोग आदान–प्रदान गर्ने,
– सूचना संयन्त्र प्रणालीको विकास गर्ने,
– दक्ष मानव संसाधनको व्यवस्था गर्ने,
– घरजग्गा कारोबारको अवस्थाबारे नियमित सूचना सङ्कलन गर्ने, वास्तविक कारोबार पत्ता लगाउने,
– ऐन, नियममा समसामयिक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त सङ्गठन संरचना निर्माण गर्ने,
उपचारात्मक उपायहरू
– अपराधजन्य कार्यमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षणको अन्त्य गरी अवैध कार्य गर्ने सबै व्यक्तिलाई कानुनअनुसार दण्ड सजाय गर्ने,
– सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– अपराध अनुसन्धान कार्यमा संलग्न निकायबीच कार्यगत समन्वय तथा सहयोग बढाउने ।