१. नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका क्षेत्रहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्छन् । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रूपान्तरण गरी सात प्रदेश तथा तदअनुरूप जिल्लाहरूको व्यवस्था गरिएको छ, र पनि नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाह परम्परागत छ, आधुनिक हुन सकेको छैन । यसमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ, सुधारका क्षेत्रलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
ऐन, नियम, निर्देशिकामा सुधार:
– ऐन, नियम, कानुनलाई समसामयिक बनाउने, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कानुनलाई एकीकृत गर्ने, यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सरकारी तहबाट हुने नियमन, प्रवद्र्धन एवं सहजीकरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने, तीन तहका सरकारबीच समन्वयात्मक रूपमा कानुन निर्माण गर्ने, साझा अधिकारका विषयमा सङ्घले प्रष्ट कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने ।
संस्थागत संरचनामा सुधार:
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै संस्थागत संयन्त्रलाई छिटो छरितो र समन्वयात्मक बनाउने, सेवा प्रवाहमा एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने, नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता एवं इमानदारिताको आधारमा जिम्मेवारी दिई सरुवा तथा बढुवा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, कार्यालयमा सेवा प्रवाह तथा सूचना प्रवाह स्वतःस्फूर्त रूपमा स्वचालित हुने संरचना र प्रणाली स्थापना गर्ने, तीन तहका सरकारमा सदाचार प्रणाली संस्थागत गर्ने, जनमुखी संरचना तयार गर्ने ।
आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा विस्तार:
– सेवा प्रवाहको कार्यमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने, प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गर्ने, कार्यालयलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाएर अनलाइन सेवा प्रदान गर्ने, पेपरलेस र फेसलेस अफिसको अवधारणा लागू गर्ने, दुर्गम स्थानमा घुम्ती सेवालाई प्रभावकारी बनाउने।
सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन:
– कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक बनाउने, नियमित तालिमको व्यवस्था गर्ने, कामका आधारमा पुरस्कार र दण्ड प्रणाली लागू गर्ने ।
समन्वय एवं सहकार्यमा जोड:
– तहगत सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, मिडिया एवं सेवाग्राही जनताबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने, यी क्षेत्रको कार्यमा सहजीकरण गर्दै सहकार्यमा जोड दिने ।
आचरणमा सुधार:
– विकासमुखी संस्कारको विकास गर्ने, तटस्थ, प्रतिबद्ध एवं व्यावसायिक प्रशासनिक संयन्त्रको निर्माण गर्ने, प्रतिस्पर्धी निजी क्षेत्र एवं सहयोगी नागरिक समाजको विकास गर्ने ।
– पारदर्शिता: उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल परिचालन गर्ने, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता कायम गर्ने,
– सशक्त अनुगमन:अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सशक्त बनाउने, सूचकका आधारमा नियमित समन्वयात्मक अनुगमन गर्ने ।
२. नेपालमा गरिबी बढ्नुका कारणहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
आर्थिक एवं सामाजिक पछौटेपन गरिबी हो । नेपालमा हाल १८.७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको अािर्थक तथ्याङ्कले देखाएको छ । नेपालमा गरिबी बढ्नुमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिकलगायत थुप्रै बहुआयामिक कारण जिम्मेवार छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– राजनीति अस्थिर हुनु, गरिबी निवारणका नीति एवं कार्यक्रममा निरन्तरताको कमी हुनु,
– आर्थिक वृद्धिदर उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी हुन नसक्नु,
– आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा मूल्यवृद्धि उच्च हुनु,
– उद्योग, पर्यटन, कृषिजस्ता रोजगारीका प्रमुख क्षेत्रको विकास नहुनु,
– व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमता कमजोर हुनु,
– आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरण हुन नसक्नु,
– सामाजिक विभेद कायम हुनु,
– शिक्षा, स्वास्थ्य सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय नहुनु,
– भूमिको न्यायोचित वितरण नहुनु,
– भौतिक पूर्वाधार विकास नहुनु,
– भौगोलिक विकटता, यातायातको अभाव आदिले उत्पादन लागत बढ्नु,
– वास्तविक गरिब पहिचान हुन नसक्नु,
– गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसक्नु,
– गरिबी निवारणका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
– व्यक्तिमा उद्यमशीलताको अभाव हुनु ।
३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारहरू के के छन् ? लेख्नुहोस् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने भेद्भाव अन्त्य गरी उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तर्जुमा गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ ले नेपालमा अपाङ्गताको वर्गीकरण गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– प्रचलित कानुनबमोजिमका अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार,
– भेदभावविरुद्धको अधिकार,
– सामुदायिक जीवनको अधिकार,
– संरक्षणको अधिकार,
– राजनीतिक सहभागिताको अधिकार,
– नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार,
– संस्था खोल्ने अधिकार,
– सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार,
– सेवा, सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार,
– सामाजिक सुरक्षाको अधिकार,
– सूचना तथा जानकारीको अधिकार,
– आवतजावतको अधिकार ।
४. नेपालको निजामती सेवामा अवलम्बन गरिएका समावेशीकरणका आधारहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राज्य संयन्त्रमा सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व एवं सहज पहुँच गराउने कार्य समावेशीकरण हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवामा महिलाका लागि बढुवामा १ वर्ष सेवा अवधि कम भए हुने, परीक्षणकाल पुरुषलाई १ वर्ष, महिलालाई ६ महिना, सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद पुरुषलाई ३५ वर्ष, महिलालाई ४० वर्ष, १८ वर्ष सेवा गरी उमेरको हद ५८ वर्षका कारण अवकाश हुँदा पेन्सन वा उपदान रोज्न पाउने, सुत्केरी स्याहारका लागि ६ महिनासम्म बेतलबी बिदालगायतका व्यवस्था गरी निजामती सेवामा समावेशीकरणका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्गता ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशतमा सम्बन्धित उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । यस अर्थमा नेपालको निजामती सेवामा अवलम्बन गरिएका समावेशीकरणका आधारहरू निम्नअनुसार रहेको पाइन्छ ः
– लैङ्गिक आधार: महिलालाई व्यवस्था ।
– जातीय आधार: आदिवासी/जनजाति, दलितलाई व्यवस्था ।
– भौगोलिक आधार: पिछडिएको क्षेत्र एवं मधेसी क्षेत्रलाई व्यवस्था ।
– शारीरिक अवस्थाको आधार: अपाङ्गतालाई व्यवस्था ।
५. कार्यालयमा सञ्चार भनेको के हो ? यसका तìवहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालयबीच सूचनाको आदान–प्रदान गर्ने कार्यलाई कार्यालयमा सञ्चार भनिन्छ । यो एक व्यक्ति, समूह वा कार्यालयले अर्को व्यक्ति, समूह वा कार्यालयलाई बुझ्ने, उसको विचार, धारणा, मूल्यमान्यता थाहा पाउने प्रक्रिया हो । सञ्चार कार्यमा प्रेषक, प्रापक, सूचना, माध्यम संलग्न हुन्छन् । सञ्चार एक निरन्तर प्रक्रिया हो । यो व्यवस्थापकीय कार्य हो ।
सञ्चारका तìवहरू
– प्रेषक : विषयवस्तु तथा सूचना प्रापकलाई पठाउने व्यक्ति प्रेषक हो ।
– प्रापक: प्रेषकले पठाएको विषयवस्तु तथा सूचना पाउने व्यक्ति प्रापक हो ।
– विषयवस्तु तथा सूचना: प्रेषकले प्रापकलाई सञ्चार गर्न पठाउने विवरण विषयवस्तु तथा सूचना हुन् ।
– माध्यम:प्रेषकले प्रापकलाई विषयवस्तु तथा सूचना पठाउन प्रयोग गर्ने साधन माध्यम हुन् । जस्तै: टेलिफोनबाट दुई पक्षबीच कुराकानी भएमा
टेलिफोन माध्यम हो ।
६. खाद्य सुरक्षा भनेको के हो ?
खाद्यान्नको मागअनुरूप सहज आपूर्ति गर्ने तथा खाद्यान्नको सुरक्षित भण्डारण गरी खाद्य सङ्कट नहुने अवस्थालाई खाद्य सुरक्षा भनिन्छ । यसले खाद्यान्नमा सबैको सहज पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । गाँस, बास, कपास र सुरक्षा मानिसका सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता हुन् । यीमध्ये पनि गाँस अर्थात् खानाको विशेष महत्त्व हुन्छ । मानिस भएर जन्मेपछि पर्याप्त र उपयुक्त पोषणयुक्त खाना प्राप्त गर्नु सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । पोषणयुक्त खानाले धेरै हदसम्म मानिसको स्वास्थ्य स्थिति निर्धारण गर्छ । नेपालको संविधानले खाद्य सुरक्षालाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेको छ । संविधानको धारा ३६ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने तथा कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक
हुने व्यवस्था छ ।
७. नेपालको संविधानमा तीन तहको सरकारबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँट सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राज्यशक्ति तीन तहको सरकारमा विभाजन गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँट नेपालको संविधानको धारा ५७ र ५८ अनुसार निम्नानुसार गरिएको छ :
– सङ्घको अधिकार सविधानको अनुसूची–५ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सविधानको अनुसूची–५ मा सङ्घको ३५ वटा विषयमा अधिकार व्यवस्थित छ ।
– प्रदेशको अधिकार संविधानको अनुसूची–६ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको २१ वटा विषयमा अधिकार व्यवस्थित छ ।
– सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–७ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–७ मा सङ्घ र प्रदेशको २५ वटा विषयमा साझा अधिकार व्यवस्थित छ ।
– स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । सविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको २२ वटा विषयमा अधिकार व्यवस्थित छ ।
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–९ मा व्यवस्था गरी उक्त विषयमा निहित अधिकारको प्रयोग संविधान र सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा विषयमा साझा अधिकार व्यवस्थित छ ।
– अवशिष्ट अधिकार सङ्घको हुने व्यवस्था : सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा नपरेको विषयमा सङ्घको अधिकार हुने व्यवस्था छ ।
– प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था छ ।
एकल खाता कोष प्रणालीको चर्चा गर्दै सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा यसबाट परेको सकारात्मक पक्ष र चुनौतीका बारेमा वर्णन गर्नुहोस् ।
सबै सरकारी कार्यालयले एउटा खातामार्फत कारोबार गर्ने पद्धतिलाई एकल खाता कोष प्रणाली भनिन्छ । यसमा सरकारी कार्यालयका नाममा रहेका राजस्व, विनियोजन, धरौटीलगायतका सबै बैङ्क खातालाई सीमित गरी तिनका स्थानमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सञ्चालन गर्ने गरी एउटा खाता खोलेर सोही खातामार्फत सबै सरकारी कार्यालयको कारोबार हुन्छ । यस प्रणालीअन्तर्गत खर्च गर्ने निकायले खर्च स्वीकृत गर्ने, कागजात संलग्न गरी खर्चको गोश्वारा भौचर उठाउने र चेक जारी गर्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाउने गर्नुपर्छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित बजेट शीर्षकमा बजेट बाँकी भए नभएको जाँच गरी चेक तयार गरेर सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउनुपर्छ । यसरी प्राप्त भएको चेक रकमलाई सम्बन्धित कार्यालयले निकासा मानेर लेखा राखी भुक्तानी पाउने पक्षलाई चेक बुझाउनुपर्छ । सरकारी खर्च एवं नगद व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी, प्रभावकारी एवं विकासमैत्री बनाउने उद्देश्यले देशका सम्पूर्ण जिल्लामा एकल खाता कोष प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ ।
सकारात्मक पक्ष
– सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापनमा यसबाट परेको सकारात्मक पक्ष निम्न छन् :
– सरकारी कार्यालयको आय तथा व्ययको सबै सूचना समयमै प्राप्त भएको,
– सञ्चित कोषको यथार्थ अवस्था जानकारी दैनिक रूपमा
प्राप्त भएको,
– सरकारी नगद व्यवस्थापन प्रभावकारी भएको,
– नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने बैङ्क कमिसन घटेको,
– बैङ्क खाताहरूको सङ्ख्या घटेको,
– सरकारी कार्यालय र बैङ्कबीच हिसाब मिलानमा
सहजता भएको,
– सरकारी आय र व्ययको वित्तीय सूचना प्रणाली सुदृढ भएको ।
चुनौती
– देहायका कार्यहरू चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्:
– बजेट तर्जुमा तथा निकासा कार्यमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी समग्र बजेट प्रणालीलाई कागजरहित बनाउनु,
– आयोजना बैङ्कमा भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरी आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर गर्ने कार्यलाई
निरुत्साहित गर्नु,
– कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको क्षमता विकास गर्दै कार्यरत कर्मचारीलाई उत्पे्ररित गर्नु,
– वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई सुदृढ गरी चुस्त दुरुस्त बनाउनु,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यको सबलीकरण गर्दै देखिएका बेरुजु समयमै फस्र्योट गर्नु,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियमको पूर्णपालना गर्दै सबै सरकारी कार्यालयमा अनुशासन कायम गर्नु ।
२. समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
समावेशीकरण राज्य संयन्त्रमा सबैको सहभागिता हो । राजनीति, प्रशासन, आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा सरोकारवालाको सहभागिता बढाई राज्यप्रति सबैको अपनत्व बढाउनुपर्छ । यसको प्रवद्र्धन गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– राजनीतिक दलले समावेशीकरणको मान्यताअनुसार पार्टी र सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउने,
– नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानको पूर्णपालना
गर्ने गराउने,
– उचित मापदण्ड तयार गरेर आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्ने, आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, शारीरिक अवस्थाजस्ता सूचकका आधारमा आरक्षण लागू गर्ने, राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने,
– लक्षित वर्गको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरी सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने,
– समावेशीकरण गराउने तरिका जस्तै:समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित कार्यक्रम, सशक्तीकरण आदिमध्ये कुन–कुनलाई कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने प्रस्ट भई कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने,
– मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने,
– जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
३. प्रदेश सञ्चित कोषमा कुन–कुन रकम जम्मा हुन्छ ? स्पष्ट पार्नुहोस् ।
प्रदेश सरकारको सबै आम्दानी जम्मा हुने प्रदेश सरकारी कोष प्रदेश सञ्चित कोष हो । नेपालको संविधानको धारा २०४ बमोजिम यस कोषमा निम्न रकम जम्मा हुन्छ:
– गुठी रकमबाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा,
– प्रदेश ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन,
– नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, ऋण ।
४. भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम जफत गरिएका वस्तुहरू लिलाम गर्ने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस् ।
भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम जफत गरिएका वस्तुहरू लिलाम गर्ने प्रक्रियालाई उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– भन्सार अधिकृतको लिखित आदेश लिएर मात्र मालवस्तु लिलाम गर्ने,
– लिलाम गर्ने मालवस्तुको भन्सार अधिकृतले न्यूनतम मूल्य कायम गर्नुपर्ने,
– एक लाख रुपियाँभन्दा बढी न्यूनतम मूल्य भएका सवारीसाधन तथा भारीयन्त्र उपकरण लिलाम बिक्री गर्न एक्काइस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने,
– सवारीसाधनबाहेक अन्य मालवस्तुको लिलाम बिक्री गर्न १५ दिनको म्याद दिई सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको सूचना पाटीमा सूचना प्रकाशन गरी सिलबन्दी दरभाउपत्र वा खुला बोलकबोल आह्वान गर्नुपर्ने,
– सुन, चाँदी, हीरा, जवाहरात, अमूल्य खनिज पदार्थ वा यसबाट बनेका गहना तथा अन्य वस्तुहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कले खरिद गर्ने भएमा सो बैङ्कमा दाखिला गर्न पठाई प्रचलित मूल्यबमोजिम लिलाम बिक्री गर्नुपर्र्ने,
– सड्ने, गल्ने, पुरानो भई मूल्य घट्न जाने, उपभोग्य मिति तीन महिनाभन्दा कम भएका मालवस्तु, गोदाम तथा स्थानको अभावले सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थाका मालवस्तु, जीवजन्तु एवं जनावरको लिलाम भन्सार अधिकृतले भन्सार कार्यालयको सूचना पाटीमा सूचना टाँस गरी त्यस्तो मालवस्तु आफूकहाँ दाखिला भएको दिन वा भोलिपल्ट लिलाम बढाबढमा जे जति अधिकतम मूल्य प्राप्त हुन्छ, सोही मूल्यकोे लिलाम भन्सार अधिकृतले स्वीकृत गर्न सक्ने,
– लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम भन्सार कार्यालयले धरौटी खातामा आम्दानी बाँध्नुपर्ने ।
५. नेपालको संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार सूचीमा रहेका करको कर प्रशासन व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार सूचीमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर रहेका छन् । यी करको कर प्रशासन व्यवस्था सम्बन्धमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन
ऐन, २०७४ ले निम्न व्यवस्था गरेको छ:
– सवारीसाधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने,
– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र गाउँपालिका÷नगरपालिकाले उठाउने,
– मनोरञ्जन करको दर प्रदेशले लगाउने र
गाउँपालिका/नगरपालिकाले उठाउने,
– विज्ञापन करको दर गाउँपालिका/नगरपालिकाले लगाउने
र उठाउने,
– गाउँपालिका/नगरपालिकाले सवारीसाधन करबाहेक अरू
करबाट उठेको रकममध्ये साठी प्रतिशत रकम
गाउँपालिका/नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरी ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
६. बजेट कार्यान्वयनपछि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले बनाउनुपर्ने मासिक प्रतिवेदनका बारेमा लेख्नुहोस् ।
बजेट कार्यान्वयनपछि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले बनाउनुपर्ने मासिक प्रतिवेदनहरू निम्न छन्:
– खर्चको फाँटवारी,
– फस्र्योट हुन बाँकी पेस्कीको विवरण,
– राजस्वको विवरण,
– धरौटीको विवरण,
– राजस्वको बैङ्क हिसाबको विवरण,
– धरौटीको हिसाब मिलान विवरण,
– सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण,
– बेरुजुको विवरण ।
७. घरेलु हिंसा रोकथामका उपायहरू लेख्नुहोस् ।
घरभित्र हुने हिंसा घरेलु हिंसा हो । यो एकै परिवारमा बसेका एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई गर्ने शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य एवं आर्थिक यातना तथा पीडा दिने कार्य हो । घरभित्र हुने कुटपिट, अपमान, दुव्र्यवहार, दाइजो दबाब, हेला, घृणा, तिरस्कार, आत्महत्या गर्न बाध्य पार्नेलगायतका सबै कार्य घरेलु हिंसा हुन् । घरेलु हिंसा सामान्यतया पुरुषले महिलाप्रति बढी गरे पनि समय परिस्थितिले हाल महिलाले पुरुषप्रति पनि गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा घरेलु हिंसा रोक्न घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ लागू छ । प्रत्येक जिल्ला, इलाका तथा वार्ड तहसम्म नेपाल प्रहरीका युनिटहरूको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था छ । शान्ति सुरक्षादेखि निःशुल्क कानुनी सहायतासम्मको व्यवस्था छ र पनि यसको रोकथाम हुन नसकेको अवस्था छ । घरेलु हिंसा मूलतः गरिबी र अशिक्षाको उपज हो । त्यसैले यसको रोकथाम गर्न यसैमा ध्यान दिनुपर्छ । घरेलु हिंसा रोकथाम गर्ने उपायहरू निम्नानुसार छन्:
– गरिबी हटाउन आय आर्जनमा जोड दिने, यसका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने,
– अशिक्षा हटाउन ज्ञान, सीप, क्षमताको विकास गर्ने,
– स्थानीय तहमा भएको सीप विकास केन्द्र, कृषि केन्द्रजस्ता संयन्त्रमार्फत व्यावसायिक ज्ञान, सीप प्रदान गर्ने,
– जिल्लादेखि वार्ड एवं गाउँ, टोल, घरमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने,
– जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा यसको सम्बोधनमा जोड दिने,
– महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने,
– संविधान एवं कानुनले व्यवस्था गरेका महिलाका हक, अधिकार एवं सुविधा प्राप्तिको प्रत्याभूति गराउने,
– घरेलु हिंसा, महिला हिंसाविरुद्ध तर्जुमा गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
८. गैरकर राजस्वको परिभाषा दिँदै यसको स्रोतहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछ, जनताले त्यसको उपभोग गर्छन् र उपभोग गरेबापत सरकारलाई तोकिएको निश्चित रकम भुक्तानी गर्छन्, सरकारले प्राप्त गर्ने यस प्रकारको राजस्वलाई गैरकर राजस्व भनिन्छ । यो सरकारले प्राप्त गर्ने कर राजस्वबाहेकको अर्को राजस्व हो । यो वस्तु तथा सेवाको शुल्क हो । जस्तै: टेलिफोन महसुल, विद्युत् महसुल, खानेपानी महसुल, हुलाक टिकट, पासपोर्ट दस्तुर आदि गैरकर राजस्व हुन् ।
गैरकर राजस्वका स्रोतहरू
– दस्तुर तथा शुल्क
– दण्ड, जरिवाना र जफत
– सरकारी सम्पत्ति बिक्री
– सरकारी वस्तु तथा सेवा बिक्रीबाट प्राप्त आय
– रोयल्टी
– साँवा फिर्ता
– ब्याज
– लाभांश
– दान, उपहार र विविध आय ।
९. स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार दिनुका उद्देश्यहरू के के हुन् ?
अदालतबाहिर पनि विवाद समाधान हुनसक्छ भन्ने अवधारणा लागू गर्नु,
– विवाद समाधानका सरल वैकल्पिक उपाय जस्तै:वार्ता, मेलमिलाप, मध्यस्थकर्ताजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नु,
– न्यायमा सबैको पहुँच बढाउनु,
– छिटोछरितो प्रक्रियाबाट न्याय दिलाउनु,
– कम खर्चमा विवादको समाधान गर्नु,
– जनताका प्रतिनिधिद्वारा निष्पक्ष न्याय दिलाउनु ।
१. नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरू केके हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । यो सरकारी वार्षिक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि हो । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थित परिचालन गर्दै उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरिन्छ । यसअन्तर्गत राजस्व परिचालन बढाउने, खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्वको दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कार्य पर्छन् । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो । नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ र तीनै तहको सरकारबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कार्य भएका छन् र पनि नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा विभिन्न सुधारको आवश्यकता छ, सुधारका क्षेत्रलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
सार्वजनिक आय
– सार्वजनिक आयअन्तर्गत राजस्व, विदेशी अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा विदेशी ऋण पर्छन् । यसमा निम्न सुधार
गर्नुपर्ने देखिन्छ :
– करको दर कम गरी दायरा बढाउने, सबै व्यवसाय, रोजगारी र लगानीलाई आयकरको दायरामा ल्याउने,
– मूल्य अभिवृद्धि करलाई खुद्रा तहसम्म विस्तार गर्ने, छुट सुविधा हटाउने, बजार अनुगमनमार्फत बिलबिजक लिनेदिने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– भन्सारमा मालवस्तुको वास्तविक मूल्याङ्कन हुने वातावरण तयार गर्ने, मालवस्तुको घोषणा, वर्गीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने, भन्सार जाँचपासलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै व्यापार सहजीकरणमा जोड दिने,
– अन्तःशुल्कमा भौतिक नियन्त्रण प्रणालीलाई स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, अभिलेख प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाएर अभिलेखका आधारमा नियन्त्रण गर्ने, अन्तःशुल्क प्रशासनको सुदृढीकरण गर्ने,
– कर प्रणालीलाई सरल, स्थिर, पारदर्शी, अनुमानयोग्य, आधुनिक एवं कारोबारमा आधारित बनाउने,
– दीर्घकालीन राजस्व नीतिको तर्जुमा गरी तत्कालका लागि राजस्वबाट चालू खर्च धान्ने लक्ष्य लिने र दीर्घकालका लागि राजस्व परिचालनलाई सुदृढ गर्दै वैदेशिक सहायता नलिने गरी आत्मनिर्भरताको लक्ष्य लिने, दुवै लक्ष्य प्राप्तिका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन राजस्व परिचालन कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– विदेशी ऋण प्राप्तिभन्दा अनुदान प्राप्तिमा जोड दिने,
– अल्पकालीन विदेशी ऋणभन्दा दीर्घकालीन सहुलियतपूर्ण विदेशी ऋण परिचालनमा जोड दिने,
– जुनसुकै क्षेत्रमा जतिसुकै रकमको वैदेशिक सहायता लिने कार्य बन्द गरी वैदेशिक सहायता प्राप्तिको क्षेत्र र रकम निर्धारण गर्ने,
– सबै प्रकारको वैदेशिक सहयोगलाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा राखेर परिचालन गर्ने,
– राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थामार्फत आउने सहायताको नियमन गरी पारदर्शी बनाउने,
– वैदेशिक सहायताअन्तर्गत अनुदान नीति, ऋण नीति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घसंस्थामार्फत सहायता परिचालन नीतिबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्दै सहायता परिचालनको अवधि घोषणा गर्ने,
– विकास साझेदारबाट प्रतिबद्धता गरेअनुरूप सहायता प्राप्ति गर्न वार्ता क्षमता बढाउने, सहायता प्राप्तिको सुनिश्चितता भएपछि मात्र बजेटमा समावेश गर्ने, शोधभर्ना प्रणालीमा सुधार गर्दै सहायता परिचालनमा विकास साझेदारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्ने,
– स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई असर नपर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालनको नीति लिने, अल्पकालीन भन्दा दीर्घकालीन ऋण परिचालनमा जोड दिने ।
सार्वजनिक व्यय
– सार्वजनिक व्ययअन्तर्गत चालू खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था पर्छन् । यसमा निम्न सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :
– चालू खर्च कम गरी यसलाई निश्चित सीमाभित्र ल्याउने,
– क्षेत्रगत खर्च नीति तयार गरी खर्चलाई थप व्यवस्थित गर्ने,
– पुँजीगत खर्चको मात्रा वृद्धि गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
– पुँजीगत खर्चलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरी दिगो राजस्व प्राप्ति गर्ने स्रोतका रूपमा विकास गर्ने,
– नियमित तालिमको व्यवस्था गरी खर्च क्षमता सुदृढ गर्ने,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन नियमको प्रभावकारी पालना गर्दै वित्तीय अनुशासनलाई बलियो बनाउने,
– आन्तरिक र वैदेशिक ऋण भुक्तानीका लागि नियमित रकमको व्यवस्था गरी ऋणको मात्रा घटाउँदै जाने ।
वित्तीय प्रशासन
– वित्तीय प्रशासनअन्तर्गत बजेट व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, वित्तीय सङ्घीयता पर्छन् । यसमा निम्न सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ :
– कार्यान्वयन संयन्त्रको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य व्यावहारिक बजेट तर्जुमा गर्ने,
– बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदनलगायतका कार्यमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी कागजरहित बजेट व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने,
– आयोजना बैङ्क स्थापना गरी आयोजना बैङ्कका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्ने,
– पूर्वतयारीका सबै कार्य पूरा गरेर मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने,
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न छुट्टै सरल र पारदर्शी कानुन र कार्यान्वयन संरचनाको व्यवस्था गर्ने,
– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण, अनुगमन र नियमनको व्यवस्था गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणाली, आयोजना व्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापनलगायतका विषयमा पर्याप्त समन्वय, सहकारिता तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैङ्कलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता एवं खर्च आवश्यकताका आधारमा अनुदान वितरणलाई
प्रभावकारी बनाउने,
– प्रदेश र स्थानीय तह क्षमता विकास गरी बजेट तर्जुमा, खर्च, राजस्व परिचालनमा बढोत्तरी ल्याउने ।
वित्तीय स्थायित्व
– उच्च आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्वले वित्तीय स्थायित्व आउँछ । यसका लागि :
– नीति, कानुन, संस्थागत संरचना, प्रक्रियागत व्यवस्थामा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने,
– स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरेर आर्थिक वृद्धिलाई उच्च, दिगो, फराकिलो, न्यायिक एवं समावेशी बनाउने,
– अन्त्यमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन एक बहुआयामिक विषय भएकाले यसको सुधारमा बहुनिकायको भूमिका आवश्यक पर्छ । यसका लागि सरकारी, निजी, सहकारी क्षेत्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायत सबैबाट समन्वयात्मक
पहल हुनुपर्छ ।
२. दोहोरो करमुक्ति सम्झौताका उद्देश्यहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
एउटै वर्षमा एउटै आधारमा दुई पक्षबाट कर नलगाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दुई देशबीच गरिने सम्झौता दोहोरो करमुक्ति सम्झौता हो । नेपालले हालसम्म भारत, पाकिस्तान, कतार, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, नर्बे, थाइल्यान्ड, अस्ट्रिया, चीन, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश गरी ११ विदेशी राष्ट्रसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ । नेपालले गरेको दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको उद्देश्यहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न
सकिन्छ ः–
– दोहोरो कर हटाउनु,
– करको दायरा फराकिलो बनाउनु,
– कर चुहावट रोक्नु,
– कर प्रणालीमा तटस्थता कायम गर्नु,
– करदाताबीच समानता ल्याउनु,
– करदाताको हक हित संरक्षण गर्नु,
– अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार बढाउनु,
– विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु,
– कर सम्बन्धमा दिने छुट सुविधा स्पष्ट पार्नु र लागू गर्नु,
– देशहरूबीच करसम्बन्धी हुने विवाद समाधान गर्नु ।
३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्यहरू के के हुन ? लेख्नुहोस् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को प्रस्तावनामा ऐनका उद्देश्यहरू प्रस्ट गरिएको छ, जुन निम्न छन् ः
– नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्नु,
– जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु,
– लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित वितरण गर्नु,
– कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणाअनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्नु,
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई
सुदृढ गर्नु,
– स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नु ।
४. आयात निर्यात व्यापारमा भन्सार प्रशासनको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुुहोस् ।
दुई देशको सिमानामा मालवस्तु आयात निर्यात हुँदा लाग्ने महसुल असुली गर्ने निकाय भन्सार प्रशासन हो । भन्सारमा आयात निर्यात हुने मालवस्तु भन्सार लगाउने आधार हुन् भने आयात निर्यातकर्ता यसका करदाता हुन् । भन्सार प्रशासनले परम्परागत रूपमा राजस्व सङ्कलन गर्दै आएकोमा हाल आएर राजस्व सङ्कलन, व्यापार सहजीकरण तथा सीमा व्यवस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आयात निर्यात व्यापारमा भन्सार प्रशासनको भूमिकालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आयात निर्यात व्यापारमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र अन्य कर असुली गर्ने,
– छिटोछरितो मालवस्तु जाँचपास गरी व्यापार सहजीकरण गर्ने,
– आयात निर्यात व्यापारमा व्यावसायिक लागत कम गर्न
मद्दत गर्ने,
– वैध वस्तुको सहज आपूर्तिमा सहयोग गर्ने,
– अवैध वस्तुको कडा नियन्त्रण गर्ने,
– भन्सारमा हुन सक्ने राजस्व चुहावट रोक्ने,
– लागूऔषध तथा हातहतियार ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने,
– इमानदार यात्रुको आवागमनलाई सहज बनाउने,
– सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने,
– स्वदेशी उद्योगको संरक्षण कार्यमा सहयोग गर्ने,
– सीमा व्यवस्थापनको कार्य गर्ने,
– छिमेकी भन्सार प्रशासनसँग असल सम्बन्ध कायम गर्ने,
– भन्सार ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
५. नेपालको संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्को गठन विधिसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– (क) प्रधानमन्त्री– अध्यक्ष
– (ख) प्रधानन्यायाधीश– सदस्य
– (ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख– सदस्य
– (घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष– सदस्य
– (ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता– सदस्य
– (च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख– सदस्य,
– प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने,
– मुख्यसचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्ने,
– पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै, मृत्यु वा राजीनामामा रिक्त भएको एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने ।
सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्था
१. नागरिक शिक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नागरिक शिक्षाको महìवबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
व्यक्तिलाई एक असल नागरिक बनाउन प्रदान गरिने शिक्षालाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ । नागरिक शिक्षाले व्यक्तिलाई राजनीतिक मत निर्माण गर्न सक्ने, सो मतको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, यसबारे आफ्नो निर्णय लागू गराउन सक्ने, आफ्नो कर्तव्यबोध गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गराउन सहयोग गर्छ । यो स्वशासनको शिक्षा होे । यो सचेतना, बहस र पैरवी गर्ने कार्य पनि हो । वास्तवमा नागरिक शिक्षाले हरेक नागरिकलाई आ–आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेत र जागरुक बनाउँछ । यसले व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमता उजागर गरी आफ्ना विषयमा आफैँ निक्र्योलमा पुग्न सक्षम बनाउँछ । यसले स्वनिर्णय, स्वव्यवस्थापन र स्वनियन्त्रणको क्षमता विकास गराउँछ । सक्षम, सुसंस्कृत र जिम्मेवार नागरिक वर्गको निर्माण गर्नु नागरिक शिक्षाको उद्देश्य रहन्छ । नागरिक शिक्षाले लोकतन्त्रको जीवनपद्धतिलाई व्यवस्थित र
कार्यमूलक बनाउँछ ।
नागरिक शिक्षाको महìव
– नागरिकको चेतना विकास भई उसको हरेक पक्षमा क्रियाशीलता बढ्न जान्छ ।
– व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमता उजागर गराउन सहयोग गर्छ ।
– व्यक्तिलाई आफ्नो हक, अधिकार, दायित्व एवं जिम्मेवारी बोध गराउन मद्दत गर्छ ।
– व्यक्तिको नेतृत्व क्षमता विकास गराउन सहयोग गर्छ ।
– व्यक्तिको घरपरिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्छ ।
– कानुनको पालना गराउन मद्दत गर्छ ।
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने सक्षम व्यक्ति निर्माण गर्न सहयोग गर्छ ।
– राष्ट्रिय एकता, सद्भाव एवं सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
२. सकारात्मक विभेद भनेको के हो ? नेपालको संविधानले समानताको हकअन्तर्गत सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
महिला, दलित, अपाङ्ग, गरिब एवं पिछडिएका वर्ग तथा समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा तुलनात्मक रूपले सहज प्रवेश गराउन राज्यले उनीहरूलाई गर्ने केही फरक र लचिलो व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ । यो लक्षित वर्गलाई सहज मार्गबाट राज्य संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउने एउटा द्वार हो । यो समानताका लागि गरिने असमान व्यवहार हो । यो एउटा विभेद नै हो, विभेद गर्ने कार्य राम्रो होइन तर असल कार्यका लागि विभेद गरिएकाले यसलाई सकारात्मक विभेद भनिएको हो । यसले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्छ । त्यसैगरी यसले सामाजिक द्वन्द्व एवं हिंसा कम गराई सबैलाई सामाजिक रूपान्तरणमा सहभागी गराउन सहयोग गर्छ । नेपालमा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवं सार्वजनिक संस्थानलगायतका सेवामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा व्यवस्था
नेपालको संविधान (२०७२)को धारा १८ (३) मा समानताको हकअन्तर्गत सकारात्मक विभेदसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले निम्न नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ ः
– सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम,
– उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत,
– किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक,
– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय,
– पिछडिएको क्षेत्र र
– आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिक
– यसमा ‘आर्थिक रूपले विपन्न’ भन्नाले सङ्घीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने व्यवस्था छ ।
३. आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तीकरण गर्नका लागि नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको गठन गरी आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ तर्जुमा गरिएको छ, उक्त ऐनले आदिवासी जनजाति आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्नानुसार हुने व्यवस्था गरेको छ ः
– आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हक हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका सम्बन्धमा भइरहेका कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– आदिवासी जनजाति समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– आयोगले गरेका सिफारिस वा दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने गराउने,
– आदिवासी जनजाति समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायभित्रका विभिन्न भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा त्यस्तो समुदायको सशक्तीकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायमा विद्यमान कुरीति, अन्धविश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गर्न र आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रविधि र विशिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी व्यावसायिक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध उजुरी सङ्कलन गरी सो उपर छानबिन तथा तहकिकात गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचानका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी थर सूचीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको भौतिक, अभौतिक संस्कृति संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि जीवित सङ्ग्रहालय स्थापना र परिचालनका लागि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजातिको उद्गम स्थलको खोज अनुसन्धान गरी त्यस्ता पुराताìिवक र ऐतिहासिक संरचना, वस्तु र स्थलहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,
– आदिवासी जनजाति समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तीकरणका लागि नेपाल सरकार र अन्य सङ्घ, संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
– आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कर्मचारीका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
– आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
४. जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो ? जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
उपलब्ध साधन स्रोतअनुसार जनसङ्ख्याको सही वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ । जनसङ्ख्या निरन्तर परिवर्तन भइरहने हुन्छ, यसलाई साधन स्रोतअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्छ । साधनस्रोतले धान्न नसक्ने जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने साधनस्रोत परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्छ । यो नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो । साधनस्रोतको उपलब्धता र अभावले जनसङ्ख्या वृद्धि र नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभाव पार्छ । त्यसैले साधनस्रोतको तत्काल आपूर्ति गर्दा र भावी योजना बनाउँदा जनसङ्ख्या स्थिति विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपाय
साधनस्रोतको उपलब्धताअनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि गर्ने तथा अभावअनुसार जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने कार्य जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो । प्राकृतिक साधनस्रोत मासिँदै वा साँघुरिँदै गइरहने तर जनसङ्ख्या निरन्तर वृद्धि भइरहने हुँदा जनसङ्ख्या वृद्धिभन्दा जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने कार्य जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको प्रमुख क्षेत्र बनेको छ । त्यसैले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनअन्तर्गत जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । निम्न उपाय अवलम्बन गरेर जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ः
– उपयुक्त उमेरमा विवाह गर्ने, बालविवाह तथा बहुविवाह रोक्ने,
– ४, ५ वर्षको जन्मान्तरमा बच्चा जन्माउने,
– छोराछोरी दुवै सन्तान हुन् । दुवैको बराबरी अस्तित्व स्वीकार गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्ने, छोरा र छोरीबीच विभेद नगर्ने,
– महिलाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिने,
– परिवार नियोजनका स्थायी र अस्थायी साधनलाई सर्वसुलभ बनाउने,
– जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रम लागू गर्ने,
– बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने ।
५. जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
जलवायु परिवर्तन कार्बनडाइअक्साइडलगायतका ग्यास उत्सर्जनबाट हुन्छ, त्यसैले उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने यस्ता ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अरू निम्न उपाय चाल्नुपर्छ ः
– गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने,
– मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
– प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने ।