Download Notes:
नेपालमा बैंकिङ विकासक्रमः
प्राचीनकालः
- प्राचीनकालमा साहू महाजनहरुले गर्ने व्यावसायिक कारोबारलाई बैंकको आधारस्तम्भ मान्ने गरिन्छ
- कर्जा लिएबापत घिउ, अन्न, ठेकी, श्रम आदि व्याज लिने गरिन्थ्यो ।
- गोरखाका राजा राम शाहले वार्षिक व्याज नगदको सयकडा दश र जिन्सीको सयकडा बीस निर्धारण गरी जतिसुकै व्याज खप्टिएर पनि नगदको साँवा बराबर मात्र र जिन्सीमा साँवाको दोब्बर सम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।
- प्राचीन समयमा मुद्राहरुमा मानांक, गुणांक, वैष्णव, पशुपति आदि जस्ता अंकित मुद्राहरु प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
- आठौं शताब्दीमा राजा गुणकामदेवले काठमाडौंमा बस्ती बसालेको, शंखधर शाख्वाले काठमाडौं र भक्तपुरका जनताहरुलाई ऋणमुक्त गराएको वर्णन पाइन्छ ।
- १६ औं शताब्दीमा सदाशिव देव र मल्ल राजाहरुले सुन, चाँदीका मुद्रा चलाउनु र तत्पश्चात श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहबाट पनि मोहर प्रचलनमा ल्याउनु बैंकिङ पद्धतिको विकासको रुपमा लिइन्छ ।
- नेपालमा संस्थागत रूपमा वि.सं १९३३ मा तेजारथ अड्डा र वि.सं १९८९ मा टक्सार अड्डा स्थापना गरी बैंकिङ कारोबार थालनी गरियो ।
१९९४ देखि २०४१ सम्म : आधुनिक बैंकिङको सुरुवात
वि.सं. १९९४ मा नेपालकै पहिलो बैंकको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । यससँगै नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात भयो । २०४१ सालसम्म नेपालको वित्तीय बजार निजी क्षेत्रका लागि खुला नगरिएको हुनाले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्रै स्थापना भयो । सो अवधिमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंक, कृषि विकास बैंक लगायत केही बीमा कम्पनीहरुको स्थापना भएको थियो ।
२०३८ सालको जनमत संग्रहपछि नेपाल सरकारले अत्याधिक मात्रा खर्च गर्न थाल्यो र मुलुकको बजेट घाटा बढ्यो । फलस्वरुप मुलुकमा संकट आयो । उक्त संकटको समाधानका लागि नेपालले एशियाली विकास बैंकसँग हारगुहार गर्यो । यसका लागि एडीबीले वित्तीय बजार निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला गर्नुपर्ने र सरकारको संलग्नता घटाउनुपर्ने शर्त राख्यो । आफूलाई विदेशी सहयोगको आवश्यकता भएकाले नेपालले उक्त शर्त मान्यो । त्यसपछि, वाणिज्य बैंक ऐन २०३१ लाई संशोधन गरेर फ्रि इन्ट्री फ्रिी एक्जिटको प्रावधान थपियो र वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा बढाउने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीलाई प्रवेश गराइयो । परिणमस्वरुप, २०४३ सालसम्ममा नेपालमा नविल बैंक, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक (साविकको ग्रीनलेज बैंक) र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (साविकको इन्डोस्वेज बैंक) गरी तीन वटा संयुक्त लगानीका बैंकहरु संचालनमा आए ।
२०४१ सालदेखि २०५६ सालसम्म : खुला अर्थतन्त्र
बहुदल व्यवस्था आएपछि सरकारले थप उदारीकरण गर्दै खुला अर्थतन्त्र अबलम्बन गर्यो । डिरेगुलेसन, निजीकरण र ग्लोबलाइजेसनलाई आत्मसात गरेर सरकारले वित्तीय बजारलाई थप खुकुलो बनाइदियो । २०५३ सालमा राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरु क्षेत्रीय स्तरमा पनि जानुपर्छ भन्ने अवधारण लियो । जसअनुसार, तत्कालिन समयमा एनआईसी बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, लुम्बिनी बैंक काठमाडौँबाहिर केन्द्रीय कार्यालय रहने गरी संचालनमा आएका थिए ।
नेपालमा बहुदल आउँदा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थिती राम्रो थिएन । उनीहरुको पुँजी खिइसकेको थियो । देवेराज पाण्डे अर्थमन्त्री भएपछि सरकारले साढे तीन अर्ब पुँजी थपेर रिक्यापिटलाइजेसन गरेको थियो । तर व्यवस्थापन सुधार नहुँदा नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थिती सुध्रिन सकेन । ०५६ सालसम्म पुग्दा यीनीहरुको खराब कर्जा झन्डै ६० प्रतिशत पुगेको थियो । उनीहरुको नेटवर्थ ऋणत्मक भएर जीडीपीको सात प्रतिशतसम्म रहेको थियो ।
०५६ सालदेखि ०६५ सालसम्म : वित्तीय क्षेत्रको कानुनी सुधार
नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले विश्व बैंक र आईएमएफको सहयोगमा २०५७ सालमा फाइनान्सियल सेक्टर रणनीति (एफएसएस) लागू गर्यो । त्यसपछि ६६ सालसम्म नेपालको वित्तीय बजारले नयाँ मोड लियो । सो समयमा, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधारका निमित्त विश्व बैंकले सात अर्ब अमेरिकी डलर नेपाललाई दियो । त्यस्तै, आईएमएफले ७२ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्यो भने एशियाली विकास बैंकले ग्रामीण फाइनान्स र कृषि विकास बैंकलाई सहयोग गर्नका लागि ५७ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्यो । त्यसपछि, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ आयो । यही सुधारको कार्यक्रम अन्तर्गत २०६१ मा अध्यादेश जारी गरियो । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन आयो । त्यस्तै, सो समयमा आएको ऋण असुली ऐनले वित्तीय क्षेत्रको कानुनी जग बलियो बनाउने काम गर्यो । यसै अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि स्वायत्तता प्रदान गरियो ।
२०६६ पछि हालसम्म : वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण
स्वायत्तता पाएपछि वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरणका लागि राष्ट्र बैंकले चार वटा महत्वपूर्ण नितीगत व्यवस्था अबलम्बन गर्यो ।
१. लघुवित्त संस्थाबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नका लागि इजाजत दिने कार्य रोक्दै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नपाइने व्यवस्था गर्यो ।
२. म्याक्रोप्रुडेन्सियल रेगुलेसन अबलम्बन गरी सीसीडी रेसियो, एलटीडी रेसियो एवम् जोखिम क्षेत्रमा जाने कर्जाको सीमांकन गर्यो ।
३. बैंक तथा लागू गर्यो । वित्तीय संस्था एक आपसमा गाम्भे/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली २०७३
४. २०७२ सालमा मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको चुक्तापुँजी चार गुणा बढाउने निती अबलम्बन गर्यो ।
०६६ सालपछि यी चार वटा उपायमार्फत वित्तीय क्षेत्रको सुदृढिकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले निरन्तर लिइराखेको छ । त्यसैको परिणमस्वरुप, बैंक र वित्तीय संस्थाको संख्या क्रमशः घटेको छ ।
Current Status of Nepali Banking नेपाली बैंकको वर्तमान अवस्था
Banking Industry in Nepal is fighting with the situation created due to the Covid pandemic. The current picture can be presented in two perspectives:
Quantitative (संख्यात्मक) (Shrawan End 2078)
| Category | No. of BFI | Branches |
| Central Bank | 1 | 8 |
| A Class | 27 | 4,766 |
| B Class | 18 | 1,023 |
| C Class | 17 | 226 |
| D Class | 70 | 4,705 |
| Infrastructure Bank | 1 | – |
Qualitative (गुणात्मक)
१. बढ्दो डिजिटल बैंकिङ Increased Digital Banking
२. बढ्दो वित्तीय साक्षरता Financial Awareness
३. कोभिडले प्रभावित Affected by Covid
४. वित्तीय सहभागिता र पहुँच Financial Inclusion & Access
५. अस्थिर ब्याजदर Fluctuating Interest Rate
६. प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी Primary Sector Lending
७. उद्यमशील क्षेत्रमा लगानी Entrepreneurial Sector Lending
८. राष्ट्र बैंकको कडा सुपरिवेक्षण Strict NRB Supervision
९. मर्जर तथा प्राप्ती प्रवर्धन Merger & Acquisition Promotion
१०. नविनतम बैंकिंग सेवा Innovative Banking Products
११. उच्च विप्रेषण High Remittance flow
१२. बढ्दो ग्राहक Rise in Customers
Major Challenges of Nepali Banks नेपाली बैंकको मुख्य चुनौतीहरु
The Major challenges in current era of Nepali Banking business can be enlisted herein:
- Liquidity Management is a major challenge with times when liquidity surges or declines in bank’s vaults. अधिक वा तरलताको अवस्थाले सृजना गरेको चुनौती
- Information technology risks in a growing digital economy and high cost to manage those risks, प्राविधिक चुनौती तथा ती चुनौतीको न्यूनीकरणमा लाग्ने उच्च खर्चको चुनौती
- In a small economy like Nepal, there is unhealthy competition from time and again. अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले सृजना गरेको चुनौती
- Number of BFIs is believed to be more in Nepal and it poses challenge to every single BFI. अधिक बैंकको संख्याको चुनौती
- The tendency to invest in loans on the basis of collateral rather than the condition of the project persists, etc. परियोजनाको विश्लेषण भन्दा धितोको प्रकृती हेरी ऋण प्रवाह गर्दाकोे चुनौती
- The slowdown in the overall world economy and Nepal’s economy due to the pandemic caused by COVID-19 has affected the quantitative and qualitative growth of banking transactions. कोरोनाले थलेको अर्थतन्त्रले सृजना गरेको बैंकको कारोबारमा चुनौती
- Due to COVID-19, there is a high risk of bad loans in various businesses such as tourism, luxury industries and many other loans/advances. विभिन्न उद्योग प्रभावित भएकोले खराब कर्जा बढ्न सक्ने चुनौती
- The pandemic of Covid-19 have shrink banks’ credit disbursement resulting in excess liquidity. कोरोनाको समयमा ऋण प्रवाह नहुन सक्ने चुनौती
- The challenge of increasing credit disbursement by lowering the overall lending interest rates while competing for deposit collection at a lower rate where there is existence of informal economy and shadow banking, ब्याजदर व्यवस्थापनको समस्या, एकातिर ऋणमा ब्याजदर घटाउने तर निक्षेपमा ब्याजदर कम नगर्ने दबाव
अवसर (Opportunities of Banking in Nepal)
१. बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार Increased International Transactions & Relations
२. प्रतिस्पर्धात्मक बैंकिङमा जोडFocus on Healthy Competitive Banking
३. नर्या लगानीका क्षेत्र New Avenues of Investment
४. वित्तिय साक्षरता तथा समावेशी अवधारणा Financial Awareness & Inclusion Concept
५. विप्रेषण व्यवस्थापन Managing Remittances
६. ग्रामिण बैंकिङ विकास Banking the unbanked- Rural Banking
७. डिजिटल बैंकिङको प्रचलन Digital Banking Revolution