१. लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको के हो ? यसले महिलालाई कसरी सशक्तीकरण गर्दछ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्नका लागि सार्वजनिक साधन स्रोतको न्यायोचित विनियोजन गर्ने कार्यलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनिन्छ । यो महिलाका लागि छुट्टै बजेट होइन । यो यस्तो बजेट वा कार्यक्रम वा आयोजना हो, जसले आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन सबै पक्षमा महिलाको सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता गराई उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्दछ । यो बजेट सन् १९८४ मा अस्टे«लियाबाट सुरु भएको हो । नेपालमा आ.व. २०६४/६५ देखि लैङ्गिक बजेट लागू गरिएको हो ।
– यसले महिला र पुरुषबीच समानता कायम गर्न सहयोग गर्न, सार्वजनिक स्रोतसाधन, सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्न, महिला र पुरुषका फरक–फरक आवश्यकता हुन्छन्, तिनलाई त्यसरी नै सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले महिलालाई गर्ने सशक्तीकरण
– आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन तथा प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका सबै तहमा महिलाको सक्रिय र सार्थक सहभागिता गराएर यसले महिला
सशक्तीकरण गर्दछ ।
आयोजना तर्जुमा तह :
– महिला र पुरुषको समान सहभागिता गराएर,
– महिलाको गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक रूपमा सहभागिता गराएर,
– महिलालाई फाइदा पुग्ने आयोजनाको प्राथमिकता गरेर,
– महिला रोजगारीमा अभिवृद्धि गर्ने आयोजना छनोट गरेर,
आयोजना कार्यान्वयन तह :
– आयोजना कार्यान्वयनको नेतृत्व महिलालाई प्रदान गरेर,
– महिलाको सामूहिक सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गरेर,
– महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गरेर,
– महिलाको रोजगार तथा आय अभिवृद्धि गरेर,
– आयमा महिलाको नियन्त्रण हुने वातावरण निर्माण गरेर,
– कार्यान्वयन तहमा आउने बाधा, अवरोध हटाउने कार्यमा महिलालाई संलग्न गराएर,
– आयोजनाको आय र व्ययको खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन गर्ने कार्य महिलालाई जिम्मेवारी दिएर,
आयोजना अनुगमन र मूल्याङ्कन तह :
– महिलाको सहभागितामा अनुगमन र मूल्याङ्कन गराएर,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि महिलाले छनोट गरेका सूचक प्रयोग गरेर,
– अनुगमन समितिमा महिलाको संलग्नता बढाएर,
– महिलाको अगुवाइमा आयोजनाको मर्मत सम्भार गरेर,
– आयोजनाबाट प्राप्त लाभको उपभोग शुल्क निर्धारण र असुलीमा महिलालाई नेतृत्व प्रदान गरेर,
– आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन तह :
– आयोजनाबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटमा महिलाको हिस्सा वृद्धि गरेर,
– महिलाको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याएर,
– यसरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटले महिलालाई सशक्तीकरण गर्दछ ।
२. नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय के के हुन् ?
उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको व्यवस्था गरी केही विषयहरू नेपालको राष्ट्रिय हितका रूपमा रहने व्यवस्था छ । संविधानले राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सङ्घीय कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ । संविधानले उजागर गरेका नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय
निम्न छन् :
– नेपालको स्वतन्त्रता,
– सार्वभौमसत्ता,
– भौगोलिक अखण्डता,
– राष्ट्रियता,
– स्वाधीनता,
– स्वाभिमान,
– नेपालीको हकहितको रक्षा,
– सिमानाको सुरक्षा,
– आर्थिक समुन्नति र समृद्धि ।
३. नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्षहरू के के हुन् ?
नेपालको सरकारी निकायको आय र व्ययको व्यवस्थित अभिलेख र सोको यथार्थ प्रतिवेदन गर्न अवलम्बन गरिएको लेखा प्रणाली नयाँ स्रेस्ता प्रणाली हो । यो स्रेस्ता वि.सं. २०१९ देखि लागू भई आ.व. २०२४÷२५ सम्म नेपालभर क्रमिक रूपमा लागू गरिएको थियो । केन्द्रीयस्तर र कार्य सञ्चालन गरी दुवै स्तरमा लागू गरिएको यो लेखा प्रणालीमा नगदमा लेखा राखिन्छ, यसमा बाँकी लेनदेनको हिसाब हुँदैन । यो लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ । विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी र आयोजनाको अलगअलग लेखा राखिँदै आएको यस लेखा प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्षहरू निम्न छन् :
सबल पक्षहरू
– दोहोरो लेखामा आधारित भएकाले त्रुटि एवं छलकपट नहुने, भएमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिने,
– नगदमा लेखा राखिने हुँदा सरल, स्पष्ट र पारदर्शी,
– लेखा राख्न निश्चित फाराम तोकिएको,
– बजेट नियन्त्रणको व्यवस्था,
– आन्तरिक नियन्त्रणको बलियो व्यवस्था,
– सबै कार्यालयमा एकरूपता,
– लेखा परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था ।
दुर्बल पक्षहरू
– नगदको मात्र लेखा राख्दा सरकारी कारोबारको यथार्थ
अवस्था नदेखिनु,
– बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण हुन नसक्नु,
– लेखा नतिजामूलक हुनुपर्नेमा प्रक्रियामूलक भएको,
– खर्च नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको,
– पारदर्शिताको पक्ष व्यवहारमा कमजोर रहेको ।
४. नेपालको पूर्र्वी क्षेत्रमा बढी वर्षा हुनुको कारण के हो ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा वर्षा खासगरी मनसुनी वायुका कारण हुन्छ । यस्तो वायु गृष्ममा बङ्गालको खाडीबाट सुरु भई नेपालको पूर्र्वी क्षेत्रबाट प्रवेश गर्दछ, नेपालका उच्च पहाडी पर्वतले यस्तो ओसिलो वायु छेकेर वर्षा गराउँछन्, पूर्वमा प्रवेश गरेको यो मनसुनी वायु नेपालको सुदूरपश्चिमी क्षेत्रमा पुग्न करिब एक महिना लाग्दछ र यो मनसुनी वायु फर्कने क्रम पनि पश्चिमबाट सुरु हुन्छ, जसले गर्दा पूर्वमा सबभन्दा लामो र पश्चिममा सबभन्दा कम मनसुनी वायुको प्रभाव रहन्छ । त्यसैले नेपालको पूर्वी खण्डमा वर्षा बढी हुन्छ, पश्चिममा कम र उत्तरको हिमाल र हिमालपारिका जिल्ला मनाङ, मुस्ताङमा अझै कम हुन्छ ।
५. नेपालको पुँजीबजारको विकासमा संलग्न निकायहरू कुन कुन हुन् ? उल्लेख गर्दै तिनीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
एक वर्षभन्दा बढी पुँजीको माग र आपूर्ति हुने बजार पुँजीबजार हो । यो मुलुकको वित्तीय शक्ति मापन गर्ने एक औजार हो । यसले छरिएर रहेको स–साना रकमलाई परिचालन गरेर पुँजी निर्माण गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । नेपालमा पुँजीबजारको विकासका लागि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र यसअन्तर्गतका विभिन्न नियमावली, वस्तुबजार विनिमयसम्बन्धी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७४ लगायतका कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको पुँजीबजारको विकासमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, सेयर व्यवसायीलगायत संस्थागत र व्यक्तिगत सर्वसाधारण लगानीकर्ताको संलग्नता हुने गर्दछ । पुँजीबजारको विकासमा यिनीहरूको भूमिका निम्नअनुसारको हुनुपर्दछ ः
अर्थ मन्त्रालयको भूमिका
– नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको नीति निर्माणको नेतृत्वकर्ता अर्थ मन्त्रालय हो । यसको पुँजीबजारको विकासमा बहुआयामिक भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– धितोपत्रसम्बन्धी ऐन नियमको परिमार्जन गर्ने,
– नेपाल धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता बढाउने,
– मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने,
– नीतिगत स्थायित्वको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने,
– सेयर बजारको अस्वाभाविक मूल्य बढ्न घट्न नदिने वातावरण तयार गर्ने,
– नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने,
– वस्तु विनिमय बजार सुरु गर्ने,
– नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा व्यावसायिक नेतृत्व छनोट गर्ने ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको भूमिका
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको वित्तीय प्रणालीको विकास र स्थायित्व कायम गर्न ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसले ब्याजदर, विनिमय दर, मुद्रास्फीति दरमा स्थिरता ल्याउने, लचिलो र कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा मुद्रा प्रदायमा सन्तुलन ल्याउने गर्दछ । पुँजीबजारमा यसको भूमिका निम्नअनुसार हुनुपर्दछ ः
– सेयर बजारमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने,
– सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउने,
– कर्जा प्रवाहलाई सरल र पारदर्शी बनाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुदृढीकरण गर्ने,
– एकआपसमा गाभिने नीतिलाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय संस्थाको वित्तीय आधार बलियो बनाउने,
– उत्पादनमूलक कम्पनीलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउन सहयोग गर्ने,
– वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने,
– स्थानीय तहका वार्ड तहसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्ने,
– पँुजीबजारमा लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको भूमिका
– नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुँजीबजारको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय हो । त्यसैले पुँजीबजारको विकासमा यसको ठूलो भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सेयर बजारको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि मापदण्ड तयार गर्ने,
– कार्यस्थल र गैरकार्यस्थल अनुगमन गर्ने, जोखिमका आधारमा निरीक्षण गर्ने,
– सेयर बजार उतारचढाव हुन नदिने,
– सूचीकृत कम्पनी, लगानीकर्ता एवं सेयर व्यवसायीबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने,
– संस्थागत सुशासन कायम गर्न जोड दिने,
– पुँजीबजार विकासमा विभिन्न मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने,
– वस्तु विनिमय बजारका लागि पूर्वाधारयुक्त कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरी वस्तु विनिमय कारोबार बढाउने,
– उपत्यकाबाहिर स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न पहल गर्ने,
– गोप्य रूपमा गरिने सेयर बजारको भित्री कारोबारलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गर्ने,
– संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने ।
– नेपाल स्टक एक्सचेन्जको भूमिका
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज सेयरको दोस्रो बजारको कारोबार गराउने एक मात्र निकाय हो । पुँँजीबजारमा यसको भूमिका निम्नअनुसार हुनुपर्दछ ः
– सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या बढाउने,
– सूचीकृत कम्पनीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको
सङ्ख्या बढाउने,
– सेयर व्यवसायीको सङ्ख्या बढाउँदै यिनीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्ने,
– उपत्यकाबाहिर सेयर व्यवसायीको उपस्थिति बढाउने,
– सेयर बजारको यथार्थ सूचना सम्प्रेषण गर्ने,
– नयाँ प्रविधिको प्रयोग बढाउने,
– बैदेशिक रणनीतिक साझेदारको संलग्नता बढाई संस्थागत
सुधार गर्ने ।
वस्तु विनिमय बजारको भूमिका
– आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी वस्तु विनिमय बजारको कारोबार
सुरु गर्ने,
– वस्तुको कारोबार मूल्य स्थानीय बजार मूल्यसँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने,
– वस्तु कारोबारमा पारदर्शिता, स्वच्छता कायम गर्ने ।
सेयर व्यवसायीको भूमिका
– देशव्यापी सञ्जाल विस्तार गर्ने,
– अनलाइन सेयर खरिद बिक्रीको प्रवद्र्धन गर्ने,
– सेयरको खरिद बिक्रीमा स्वच्छता कायम गर्ने,
– वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– प्रतिस्पर्धामार्फत सेयर बजारको विकासमा सहयोग गर्ने,
लगानीकर्ताको भूमिका
– आफूले लगानी गर्ने कम्पनीको जोखिम विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने,
– सेयर उतारचढावको अवस्था बुझेर लगानी गर्ने,
– संस्थागत लगानीमा जोड दिने,
– आफूले लगानी गरेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था बुझिरहने, कम्पनीका गतिविधिमा नियमित सहभागिता जनाउने,
– पुँजीबजारबारे जनचेतना विस्तारमा सहयोग गर्ने,
– अन्त्यमा, पुँजीबजार दीर्घकालीन पुँजी निर्माण एवं परिचालन गर्ने स्रोत भएकाले यसको स्वच्छता, प्रतिस्पर्धा एवं विकास हुन आवश्यक छ । यसका लागि यसमा सम्बद्ध निकायले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१. नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ? वर्णन गर्नुहोस् ।
देशभित्र एक वर्षमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हो । नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व परिचालन आ.व. २०६३/६४ मा १२.१ प्रतिशत रहेकोमा हाल २४ प्रतिशत रहेको छ । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ७६ अर्ब छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८७९ मा सरकारले १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जुन हालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४ प्रतिशत हो । चालू पन्धौँ योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत राजस्वको अनुपात पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । विकसित मुलुकमा यसको अनुपात ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको अवस्था छ । फ्रान्स, डेनमार्कमा ४५ प्रतिशत, नर्वे, इटाली, क्यूवा, नेदरल्याण्डमा ४० प्रतिशतको राजस्व असुलीको उच्च अनुपात छ । नेपालमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राजस्वको अनुपात उच्च गर्नुपर्छ । यसका लागि देहायबमोजिमका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ :
– नेपाल र भारतको खुला सिमानाका कारण वर्षौंदेखि ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट हुँदै आइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्छ । सीमामा तारबार लगाउने, सीमानामा गस्ती परचालन बढाउने गर्नुपर्छ ।
– सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याई कर लगाउने,
– करको दर घटाउने र दायरा बढाउने,
– आय आर्जनका सबै क्षेत्रमा कर लगाउने,
– नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागतलगायतका पक्षमा सुधार गरी मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने, साना ठूला उद्योगहरूको विकास गर्ने, आयात र उपभोगमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी बनाउने,
– प्रत्येक नागरिकको बैङ्क खाता र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गर्ने,
– मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सारमा दिइएका छुट सुविधाहरू पुनरावलोकन गर्ने,
– वास्तविक कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्याङ्कन हुने प्रणाली लागू गर्ने,
– भन्सार प्रशासन र कर प्रशासनबीच कार्यात्मक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कर प्रशासनले गर्ने कर परीक्षण, बजार अनुगमन तथा भन्सार प्रशासनले गर्ने जाँचपास पछिको परीक्षणजस्ता कार्यमा सूचना आदान–प्रदान गर्ने,
– राजस्व प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा आधुनिक एवं स्वचालित बनाउने, पेपरलेस कार्यालय बनाउने, कार्यालयहरूबीच अन्तर आबद्धताको विकास गर्ने,
– प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व परिचालन बढाउने, संस्थागत क्षमता विकासका कार्यक्रम लागू गर्ने, पूर्वाधार क्षेत्रमा रकम लगानी गरी राजस्वको दायरा बढाउने, सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा ज्ञान, सूचना, अनुभव, सीपको साझेदारी गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता वृद्धि गर्ने, तीन तहको सरकारबीचमा बजेट, योजना, आयोजना, राजस्व परिचालन, गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा आपसी समन्वय, सहकार्य, साझेदारीलाई सुदृढ गर्दै एकआपसमा अन्तरनिर्भरताको विकास गर्ने,
– राजस्वसम्बन्धी ऐन नियमको पूर्ण परिपालना गर्ने गराउने,
– करदाताले तिरेको करको सही सदुपयोगको प्रत्याभूति दिन उत्पादनशील क्षेत्रमा करको प्रयोग गरी तत्कालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र भविष्यका लागि राजस्वको दिगो स्रोतको विकास गर्ने,
– राजस्व प्रशासन र त्यसमा काम गर्ने कर्मचारी जिम्मेवार, जवाफदेही, आधुनिक एवं उच्च मनोबलयुक्त बनाउने, यसका लागि कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने प्रणाली तथा कामका आधारमा पुरस्कार र दण्ड हुने प्रणाली लागू गर्ने,
– प्रवद्र्धनात्मक र दण्डात्मक नीति लिई बजारमा बिल लिनेदिने पद्धतिलाई सशक्त बनाउने,
– सशक्त अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरी नतिजामूलक र सुधारमूलक अनुगमन गर्ने ।
२. नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थित परिचालन गर्दै उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । यो सरकारको आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो । यो वार्षिक बजेट व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि हो । यसअन्तर्गत राजस्व परिचालन बढाउने, खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, राजस्वको दिगो स्रोतको व्यवस्था गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कार्यहरू पर्छन् । आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्नु यसको उद्देश्य हो । नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ र तीनै तहको सरकारबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका कार्यहरू भएका छन् र पनि यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– स्रोत प्राप्तिको अभाव हुनु,
– राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप सङ्कलन हुन नसक्नु,
– विदेशी अनुदानको मात्रा घट्दै जानु, ऋणको मात्रा बढ्दै जानु,
– विकास साझेदारबाट प्रतिबद्धता गरे अनुरूप सहायता प्राप्त हुन नसक्नु,
– स्वदेशी निजी लगानी बढ्न नसक्नु,
– सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्य सुदृढ हुन नसक्नु,
– विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– चालू खर्च बढ्दै जानु, पुँजीगत खर्च घट्दै जानु,
– विनियोजित पुँजीगत खर्च रकम खर्च गर्न नसक्नु,
– पुँजीगत खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु,
– कार्यान्वयन संयन्त्रको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य व्यावहारिक बजेट तर्जुमा गर्न नसक्नु,
– आयोजना बैङ्क प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– पूर्वतयारीका सबै कार्य पूरा नगरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानु, यसबाट आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु,
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रणाली, आयोजना व्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पर्याप्त समन्वय, सहकारिता तथा अन्तरनिर्भरता कायम गर्न नसक्नु,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैङ्कलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत गर्न नसक्नु,
– पुँजीगत खर्चलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरी दिगो राजस्व प्राप्ति गर्ने स्रोतको रूपमा विकास गर्न नसक्नु,
– सार्वजनिक आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा वित्तीय अनुशासनको अवस्था कमजोर हुनु,
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, नियम, बजेट दिग्दर्शनको पूर्ण पालना नहुनु,
– अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वयको अभाव हुनु ।
– उपर्युक्त समस्याले गर्दा नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । यसका लागि प्रचलित कानुनको पूर्ण परिपालना गर्ने, तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय, सहकार्य गर्ने, कार्यान्वयन योग्य बजेट तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन संयन्त्रको क्षमता विकास गर्ने, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई नतिजामुखी बनाउने गर्नुपर्छ ।
३. नेपालको बीमा व्यवसायको विकासमा संलग्न निकायहरू कुन कुन हुन् ? उल्लेख गर्दै ती निकायको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
तोकिएको शुल्क तिरेर एकले अर्कोलाई जोखिम सार्ने कार्य प्रक्रिया बीमा व्यवसाय हो । यो एक वित्तीय सुरक्षा हो । नेपालको वित्तीय प्रणालीको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको बीमा व्यवसायमा हाल एक पुनर्बीमा कम्पनी, उन्नाइस जीवन बीमा कम्पनी र बीस निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बीमा व्यवसायमा करिब एक लाख बीमा अभिकर्ता र करिब चार सय पचास जना बीमा सर्भेयर कार्यरत छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले बीमालाई अनिवार्य गरेको अवस्था छ । यी सबैको प्रयास स्वरूप हाल कुल जनसङ्ख्याको सत्ताइस प्रतिशत जनतामा बीमा सेवा पुगेको अवस्था छ । बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि यो क्षेत्र समस्या मुक्त हुन सकेको पाइँदैन । यसमा खासगरी बीमा व्यवसायको दायरा अझै साँघुरो हुनु, बीमासम्बन्धी जनचेतनाको स्तर न्यून हुुनु, सङ्घीय संरचनाअनुसार बीमाको संस्थागत संरचना विस्तार हुन नसक्नु, बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया जटिल र ढिलो हुनु, बीमा कम्पनीहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक सेवा वृद्धि हुन नसक्नु, बीमा कम्पनी र तिनका शाखाहरू सहर केन्द्रित हुनु, बीमा कम्पनीहरूको सम्पत्ति र दायित्वको समय–समयमा मूल्याङ्कन गर्दै बीमितलाई विश्वास गराउने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नुलगायतका समस्या विद्यमान छन् । नेपालको बीमा व्यवसायको विकासमा अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ता, बीमा हुने बीमित व्यक्ति तथा सर्वसाधारण नागरिकलगायतका निकाय र व्यक्तिहरू संलग्न छन् । बीमा व्यवसायको विकासमा यी निकायहरूको भूमिका निम्नअनुसारको हुनुपर्छ ।
à अर्थ मन्त्रालयको भूमिका
– अर्थ मन्त्रालय नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको नीति निर्माणको नेतृत्वकर्ता हो । यसको बीमा व्यवसायको विकासमा बहुआयामिक भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– वि.सं. २०४९ सालको बीमा ऐन र नियमावलीले बीमाका सबै पक्ष समेट्न नसकेकाले यसलाई समसामयिक सुधार गर्ने, परिमार्जन गर्ने,
– मुलुकमा लगानीको वातावरण तयार गरी बीमा व्यवसायलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धात्मक एवं विश्वसनीय लगानी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने,
– बीमा समितिको पुनर्गठन गरी विज्ञ व्यक्तिहरूको समूह निर्माण गर्ने, बीमा समितिले सङ्घीय संरचनाबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहसम्म संस्थागत उपस्थिति बढाउने,
– बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूको कार्यकारी प्रमुख छनोटका मापदण्ड तय गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्ने,
à बीमा समितिको भूमिका
– बीमा समिति बीमा व्यवसायको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने निकाय हो । त्यसैले बीमा व्यवसायको विकासमा यसको ठूलो भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– बीमा कम्पनीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि सरल एवं पारदर्शी मापदण्ड तयार गर्ने,
– कार्यस्थल र गैरकार्य स्थल अनुगमन गर्ने,
– जोखिमका आधारमा निरीक्षण गर्ने,
– बीमा व्यवसायको दायरा बढाउन स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमालगायतका क्षेत्र विस्तार गर्ने,
– बीमा कम्पनीहरूको सङ्घीय संरचनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक उपस्थिति बढाउने,
– विद्यालय तथा क्याम्पस तहका पाठ्यक्रममा बीमा व्यवसाय समावेश गरी बीमा साक्षरता बढाउने,
– बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ताहरूको सङ्ख्या वृद्धि सम्बन्धमा पारदर्शी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने,
– बीमा कम्पनी, बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ताहरूको कामकारबाही सूक्ष्म निगरानी गर्दै गुणात्मक सेवा अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, यिनीहरूको आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने,
– बीमा व्यवसायसम्बन्धी नवीन अवधारणा एवं खोज गर्दै सोसम्बन्धी नीति निर्माण गर्न सरकारलाई राय, सुझाव, सल्लाह, परामर्श प्रदान गर्ने,
– आफूले गरेको काम र समग्र बीमा व्यवसायको अवस्थाका बारेमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
à बीमा कम्पनीहरूको भूमिका
– बीमा कम्पनीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्दै आफ्ना सम्पूर्ण कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरेर बीमितलाई विश्वस्त पार्ने,
– बीमा व्यवसायलाई आर्थिक सुरक्षा, बचत र लगानीको विश्वसनीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी कार्य गर्ने,
– बीमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र शीघ्र बनाउने,
– बीमा सर्भेयर, बीमा अभिकर्ताहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि गर्दै यिनको कामकारबाही सूक्ष्म निगरानी बढाउने,
– बीमा अभिकर्तालाई समय–समयमा तालिम प्रदान गरी ग्रामीण तहसम्म पु¥याउन प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने,
– आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको समय–समयमा मूल्याङ्कन गर्दै बीमितहरूलाई जानकारी गराउने,
– बीमा समितिको निर्देशन पालना गर्दै आफूले गरेका हरेक कार्यको विवरण र प्रगति बीमा समितिमा पेस गर्ने,
à बीमा सर्भेयरको भूमिका
– क्षतिग्रस्त सम्पत्तिको वास्तविक मूल्याङ्कन गर्ने,
– नोक्सानीको सही आकलन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने,
– बीमा समिति तथा बीमा कम्पनीको निर्देशन, नीति पालना गर्ने,
– आफ्नो अनुमति–पत्र समयमै नवीकरण गर्ने,
– बीमा साक्षरता वृद्धिमा सहयोग गर्ने,
à बीमा अभिकर्ताको भूमिका
– एउटा मात्र बीमा कम्पनीको अभिकर्ता भएर काम गर्ने,
– बीमासम्बन्धी जनचेतना बढाउने,
– ग्रामीण तहमा पुगी बीमितहरूको सङ्ख्या बढाउने,
– बीमा व्यवसायमा समावेशिता कायम गर्ने,
– आफ्नो अनुमति–पत्र समयभित्रै नवीकरण गर्ने,
à बीमितको भूमिका
– आफ्नो बीमा शुल्क समयभित्रै भुक्तानी गर्ने,
– आफूले बीमा गरेको बीमा कम्पनीको वित्तीय गतिविधि, विवरण, वासलातलगायतका विषयको जानकारी राख्ने,
– अरू व्यक्तिलाई पनि बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने,
– सर्वसाधारण नागरिकको भूमिका
– आफ्नो र परिवारका सदस्यको बीमा गर्ने,
– पेसाअनुसार व्यापार व्यवसायको पनि बीमा गर्ने,
– बीमाले व्यक्ति तथा संस्थाको आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलापको मात्रै नभई जीवनकै संरक्षण गर्न मद्दत गर्ने भएकाले यसको व्यापक विस्तार र विकास आवश्यक छ । माथिका निकायहरूले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै बीमालाई आर्थिक लगानीको भरपर्दो क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. सङ्घीय संसद्का कार्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्का रूपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनलाई प्रतिनिधि सभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रिय सभा नाम दिइएको छ । संसद्का कार्यहरू निम्नानुसार छन् :
– सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने,
– सरकार गठन गर्ने,
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने,
– बजेटमाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने, बजेट नियन्त्रण गर्ने,
– संविधान संशोधन गर्ने,
– जनमत सङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने,
– सरकारका नियमित काम कारबाहीको निगरानी राख्ने,
– सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, निर्देशन दिने,
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने,
१. बेरुजु भनेको के हो ? नेपालमा बेरुजु फस्र्योटको व्यवस्थाबारे चर्चा गर्दै बेरुजु बढ्नुका कारणहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
प्रचलित कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीत नपुु-याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम कलमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखापर्ने अनियमित रकम हो । लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा कानुनबाहिरको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउने व्यवस्था छ ।
á नेपालमा बेरुजु फस्र्योटको व्यवस्था
– नेपालमा बेरुजु फस्र्योटसम्बन्धी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमवली, २०७७ ले यससम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र पनि नेपालमा असुल फस्र्योट गर्नुपर्ने तथा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल बेरुजु रकम रु. छ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको अवस्था छ, जुन चालू बजेटको ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालमा बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गरी बेरुजु फस्र्योटको व्यवस्था छ । बेरुजु फस्र्योट गर्ने दायित्व जिम्मेवार व्यक्तिको हुने र बेरुजु फस्र्योट गरे–नगरेको सम्बन्धमा रेखदेख गरी प्रचलित कानुनबमोजिम फस्र्योट गर्न लगाउने दायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण भई प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र सम्बन्धित कार्यालयले बेरुजु फस्र्योट गरी सम्परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । म्यादभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेहोरा फस्र्योट वा सम्परीक्षण नगराएमा महालेखा परीक्षकले सोको जानकारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई गराउने र यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि सोबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने व्यवस्था छ । यसबमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आफ्नो जिम्मेवारी तोकिएको समयमा पूरा नगरेमा महालेखा परीक्षकले सो बेहोराको जानकारी सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई गराई त्यसरी फस्र्योट वा सम्परीक्षण हुन नसकेको विवरण आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने व्यवस्था छ ।
á बेरुजु बढ्नुका कारण
– सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नगर्नु, ठूलो कार्यलाई टुक्राटुक्रा पारेर सानो बनाई कार्य गर्नु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर रहनु,
– सरकारी कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु,
– आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरुजु एवं त्रुटिहरू सम्बन्धित कार्यालयहरूले समयमै फस्र्योट नगर्नु,
– आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनु,
– महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट तोकिएको मलेप फारामअनुसार लेखा नराख्नु,
– बजेट शीर्षकअनुसार खर्च नगर्नु, बजेट शीर्षकको सीमा उल्लङ्घन गर्नु,
– सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख र जिन्सी प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसक्नु,
– तालुक कार्यालयको अनुगमन एवं नियमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजायलगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु,
– लेखापरीक्षणका क्रममा लेखापरीक्षकसँग सम्बन्धित कार्यालयका कार्यालय प्रमुख, लेखा प्रमुख एवं जिन्सी प्रमुखले आफूले गरेका कतिपय अस्पष्ट विषय प्रस्ट नपार्नु, सञ्चार तथा समन्वय नगर्नु, पर्याप्त आपसी छलफल तथा परामर्शको अवस्था कमजोर रहनु,
– बेरुजुको उठानका आधार प्रस्ट नहुनु, कानुनका दफाको बुझाइमा फरकपन आउनाले पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु,
– बेरुजु अनियमित रकम हो । यसले आर्थिक अनुशासन नभएको तथा भ्रष्टाचार बढेको सङ्केत गर्ने हुनाले सकेसम्म बेरुजु हुन नदिनु नै उत्तम उपाय हो । यसका लागि प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ । आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता कायम गर्नुपर्दछ । बेरुजु उठान गर्ने र बैठान गर्ने अलग–अलग लेखापरीक्षण समूहको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । पुरानो बेरुजु फस्र्योट कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
२. आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
एक वर्षभन्दा बढी पुँजीको माग र आपूर्ति हुने बजार पुँजी बजार हो । यसमा टे«जरी विलबाहेकका दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू मुद्दती निक्षेप, ऋणपत्र, विकास ऋणपत्र, सेयर, बन्ड आदिको खरिद बिक्री हुन्छ । पुँजी बजारले पुँजी मागकर्ता र आपूर्तिकर्ताबीच पूलका रूपमा कार्य गरेको हुन्छ । पुँजी बजारले आर्थिक विकासमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसलाई निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
– छरिएर रहेको साधन एकीकृत हुने,
– बचत परिचालनमा सहयोग,
– लगानीमा बढोत्तरी,
– राजस्व परिचालनमा सहयोग,
– रोजगारी सिर्जनामा मद्दत,
– उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग,
– आर्थिक विकास र विस्तारमा टेवा,
– पूँजी वृद्धि र निर्माण हुने,
– लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग,
– वित्तीय उपकरणहरूको वृद्धि, विकास र विस्तार,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा वृद्धि,
– वित्तीय साक्षरता वृद्धिमा सहयोग ।
३. नेपाल र चीनको तिब्बतसँगको व्यापारमा वस्तु विनिमयअन्तर्गत नेपालमा पैठारी हुने वस्तुहरू के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल र चीनको तिब्बतसँग परम्परागत पैठारी व्यवस्था कायमै छ । यसअन्तर्गत नेपालबाट कुनै मालवस्तु निकासी गरिसकेपछि सोही मूल्य बराबरको देहायका छ प्रकारका मालवस्तु वस्तु विनिमयअन्तर्गत नेपालमा पैठारी हुने व्यवस्था छ ः
क. चौँरी गाई र चौँरी गाईको पुच्छर,
ख. जीवित भेडा च्याङ्ग्रा,
ग. जडीबुटी,
घ. गलँैचा,
ङ. ऊन,
च. नुन ।
४. नेपालमा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारले जनताप्रति गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धता नीति हो । यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने माध्यम पनि हो । सामान्यतया समस्या समाधान गर्न, आवश्यकता पूरा गर्न, परिवर्तन ल्याउन, द्वन्द्वको समाधान गर्न नीति तर्जुमा गर्ने गरिन्छ । संविधान, ऐन, नियम, क्षेत्रगत विषयका नीतिहरू सार्वजनिक नीति हुन् । नेपालमा विगतमा राजनीति अस्थिर रह्यो, अस्थिर राजनीतिबाट सरकार अस्थिर हुन पुग्यो, सरकार अस्थिर हुँदा नीति पनि अस्थिर भए, कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक हस्तक्षेप गरियो, जसबाट सार्वजनिक नीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था अत्यन्त कमजोर रह्यो । गरिबी घटेन, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको कार्यमा ढिलाइ हुन पुग्यो, रोजगारी सिर्जनाको आधार झन् खस्किँदै गयो । नेपालमा सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनमा देखिएका अरू समस्यालाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ :
– स्थानीय जनताको आवश्यकता एवं मागका आधारमा नीति तर्जुमा नगरिनु,
– नीति कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको अभाव हुनु,
– नीति कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता नहुनु, नगराइनु, सरोकारवालाको भूमिका स्थापित गराउन नसक्नु,
– नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको अभाव हुनु,
– नीति कार्यान्वयनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,
– नीति तर्जुमाको अवस्थामा नीति कार्यान्वयनको विश्लेषण नगर्नु,
– नीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायहरूबीच कार्यगत समन्वयको कमी हुनु,
– नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने र जवाफदेहिता वहन गर्ने जिम्मेवार निकायको प्रस्टता नहुनु,
– नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्य वातावरण नहुनु,
– तालुक निकायको भूमिका प्रस्ट नहुनु, तालुक निकायले गर्ने अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– नीति कार्यान्वयनको प्रभाव र असरको लेखाजोखा नगर्नु,
– पृष्ठपोषणको अवस्था सबल नहुनु ।
१. दिगो विकास लक्ष्य भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०१६ देखि २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण र विकासको हरेक आयाममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने प्रतिबद्धताका साथ सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा गरेको विश्वव्यापी घोषणालाई दिगो विकास लक्ष्य भनिन्छ । यसमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २३२ वटा विश्वव्यापी सूचक निर्धारण गरिएका छन् । यसले विश्वका सबै राष्ट्रमा सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गर्ने मान्यता लिएको छ । यसमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय गरी तीन आयाम समावेश गरिएको छ । गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सबैलाई पु-याउनेदेखि लैङ्गिक समानता, सबैका लागि स्वच्छ पानी, सबैमा ऊर्जाको पहुँच, रोजगारीको प्रवद्र्धन, आर्थिक वृद्धि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र दिगो सहरीकरणजस्ता विषय यसमा समेटिएका छन् ।
२. मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्न वित्त नीतिको भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कर, सरकारी खर्च र ऋणको माध्यमबाट आवश्यकताअनुसार प्रभावित गर्ने नीति वित्त नीति हो । यो सार्वजनिक स्रोतसाधनहरूको परिचालन र बाँडफाँट गर्ने माध्यम हो । यो समष्टिगत आर्थिक नीतिको एक अभिन्न अङ्ग भएको, कार्यक्षेत्र र प्रभाव बृहत् भएकाले यसले अर्थव्यवस्थामा देखा पर्ने आर्थिक मन्दी र मूल्य वृद्धि सामना गर्न मद्दत गर्दछ । राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको यो नीतिले मुलुकमा आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्न निम्नअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्दछ ः
– लक्ष्यअनुरूप राजस्व परिचालन गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने,
– सार्वजनिक लगानीका सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको साधनस्रोत जुटाउने,
– निकासीमा कर छुट दिएर निकासी बढाउने,
– दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्सान गर्ने, कर छुट, सहुलियत, सुविधा प्रदान गर्ने,
– बढी रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएर वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने,
– प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने, बढी आय हुनेलाई बढी कर लगाएर उठेको रकम गरिबी निवारण कार्यमा खर्च गर्ने, सामाजिक न्याय कायम गर्ने,
– भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कमार्फत स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने,
– न्यून दरमा करको दायरा विस्तार गर्ने,
– करका दर, विनिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीति दरमा सकेसम्म स्थिरता ल्याउने, एकआपसमा अन्तरसम्बन्ध विकास गर्ने, आर्थिक स्थायित्वमा जोड दिने,
– सरकारी खर्चलाई पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
– सन्तुलित बजेट कार्यान्वयन गरी आर्थिक स्थायित्व कायममा जोड दिने,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने, गरिबी निवारणमा ध्यान दिने,
– सामाजिक सुरक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने, वृद्धभत्ता, पेन्सन, औषधि उपचार आदि क्षेत्रमा लगानी गरी सामाजिक संरक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने,
– निजी क्षेत्र साधनविहीन नहुने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने,
– आन्तरिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन विदेशी ऋण परिचालन गर्ने,
– नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत पक्षमा सुधार गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि गर्ने,
– वित्त नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाई सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारी सुदृढ गर्ने ।
३. सेवाग्राहीप्रति कर्मचारीको व्यवहार र आचरण के कस्तो हुनुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
सेवाग्राही सेवा प्रापक हो । कर्मचारी सेवा प्रदायक हो । सेवा प्रदायकले सेवाग्राहीप्रति असल व्यवहार र आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । जुन निम्नअनुसार हुनुपर्दछ ः
– सेवाग्राहीको काम समयमै गर्नुपर्ने, समयमै काम हुन नसकेमा त्यसको आधार र कारण दिनुपर्ने,
– सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने,
– जवाफ दिँदा शिष्टतापूर्वक दिने,
– सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी रहने,
– सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्ने,
– वृद्ध, अशक्त, अपाङ्ग, गर्भवती महिला, बालबालिका, असहायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
– सरल र सहज भाषामा सेवा दिने,
– सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको पहँुच बढाउने,
– सेवा प्राप्तिको प्रक्रिया, लाग्ने समय, लागतबारे सेवाग्राहीलाई यथासमयमै जानकारी गराउने,
– आफ्नो पदअनुसारको आचरण पालन गर्ने,
– निष्पक्ष रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने,
– छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्ने,
– सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने,
– आफ्नो परिचयपत्र र तोकिएको पोसाकसहित सेवा प्रवाह गर्ने ।
४. वित्तीय सङ्घीयताका मूलभूत तìवहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सङ्घीय प्रणालीमा संलग्न तहगत सरकारबीच साधनस्रोत परिचालन गर्न अवलम्बन गरिने सङ्घीयताको मुख्य पक्ष वित्तीय सङ्घीयता हो । वित्तीय सङ्घीयता एक सफल सङ्घीय प्रणालीको पूर्वसर्त हो । यो जति प्रभावकारी हुन्छ, देशमा सङ्घीयता उति नै बलियो हुन्छ । तहगत सरकारबीच सम्बन्ध, सहकार्य एवं अन्तरनिर्भरता कायम गर्न यसले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । वित्तीय सङ्घीयताका मूलभूत तìवहरू निम्नअनुसार छन् ः
क. खर्चको जिम्मेवारी,
– यसमा तहगत सरकारको कार्यक्षेत्र प्रस्ट हुन्छ । कुन सरकारले के के क्षेत्रमा लगानी गरी देश र जनताको सेवा गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको हुन्छ ।
ख. राजस्व परिचालनको अधिकार,
– यसअन्तर्गत कर र गैरकर पर्दछन् ।
ग. वित्तीय हस्तान्तरण,
– यसअन्तर्गत अनुदान वितरण र राजस्व बाँडफाँट पर्दछन् ।
घ. ऋण परिचालन,
ङ. वैदेशिक सहयोग परिचालन,
च. प्राकृतिक स्रोतसाधनको परिचालन ।
५. गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावलीबमोजिम हुने व्यवस्था छ । यस्तो कार्यविभाजन नियमावलीमा अध्यक्ष तथा प्रमुख, उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उपरोक्त बमोजिमको नियमावलीबाट पदाधिकारीको कार्यविभाजन, काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिएसम्मका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ ः
– सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेस गर्ने, गराउने,
– वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गराउने,
– सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने–गराउने,
– कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
– उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,
– स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने, (वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषयबाहेक)
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने,
– आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
– सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने,
– सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य काम गर्ने ।
६. कार्यालय विन्यास भनेको के हो ? यसको महìवबारे लेख्नुहोस् ।
कार्यालयका लागि उचित स्थानको छनोट एवं उपयुक्त भवनको व्यवस्था गरिसकेपछि व्यवस्थापकले उपलब्ध स्थानको अधिकतम उपयोग हुने गरी कार्यालयको सजावट गर्ने कार्यलाई कार्यालय विन्यास भनिन्छ । यो कार्यालयको रूपाङ्कन गर्ने कार्य हो ।
– यसअन्तर्गत विभिन्न विभाग तथा कोठाहरूमा टेबल, कुर्सी, दराज, सजावटका सामान, विभिन्न यन्त्र आदि वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित एवं आकर्षक गर्ने कार्यहरू पर्दछन् । यसले गर्दा कार्यालयले गर्ने कार्यलाई मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्दछ ।
कार्यालय विन्यासको महìव
– उपलब्ध स्थान तथा उपकरणको उचित प्रयोग,
– सरल र पारदर्शी सेवा प्रवाह,
– अपाङ्गमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन,
– कार्यालय खर्चमा मितव्ययिता,
– कार्यालयको कार्यदक्षतामा अभिवृद्धि,
– सहज सुपरिवेक्षण, कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन,
– प्रभावकारी नियन्त्रण,
– उपयुक्त सञ्चार व्यवस्थापन,
– कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि,
– सुशासन र विकासमा सहयोग,
– ग्राहकमा सकारात्मक प्रभाव ।
७. सहरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सडक, विद्युत््, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार भएको साधन र सुविधासम्पन्न क्षेत्र सहर हो । यही सहरको विस्तार हुने कार्य सहरीकरण हो । सहरमा विभिन्न सेवा सुविधा हुने, रोजगारी पाइनेजस्ता कारणले सहरमा जनसङ्ख्या स्वभावतः बढी नै हुन्छ । त्यसैले गाउँका मानिसलाई गाउँमै बस्ने वातावरण सिर्जना गरेर सहरमा जनसङ्ख्या बढी हुन नदिनु सहरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने सबैभन्दा उत्कृष्ट उपाय हो । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ः
– सरकारी सेवा सुविधाहरू गाउँसम्म सहज रूपमा उपलब्ध गराउने,
– गाउँगाउँमा उद्योग, कलकारखानाहरू स्थापना हुने वातावरण तयार गर्ने,
– सडक सञ्जाललाई गाउँगाउँसम्म विस्तार गर्ने, कच्ची सडक पिच गर्ने,
– गाउँमा प्रयोग गर्ने घरायसी विद्युत्को शुल्क निःशुल्क गर्ने,
– सरकारी विद्यालय तथा ग्रामीण बस्तीहरूमा निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्था गर्ने,
– गाउँका कृषकका आवश्यकता पूरा गर्ने, मल, बीउ, कृषि शिक्षा, तालिम, पुँजी, कृषि औजार उपलब्ध गराउने,
– व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, यसलाई ग्रामीण पर्यटनसँग आबद्ध गर्ने, गाउँगाउँमा होमस्टे विकास गरी गाउँको अर्गानिक कृषि उपजको प्रवद्र्धन गर्ने,
– गाउँमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने,
– सरकारी तथा निजी विद्यालय, क्याम्पस गाउँमा स्थापना गर्न जोड दिने,
– सामुदायिक विद्यालय, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण गरी गुुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका ग्रामीण तहसम्म शाखा विस्तार गर्ने, यस्ता शाखा र सहकारी संस्थाहरूमार्फत पुँजी परिचालन बढाउने,
– गाउँलाई सहरसँग आबद्ध गर्ने, गाउँका कृषि उत्पादन सहरमा बिक्री गर्ने, कृषि उपजमा गाउँलाई आत्मनिर्भर गराउने, तराईमा अन्नबाली, पहाडमा फलफूल, हिमालमा जडीबुटीको विकास बढाउने,
– न्यूनतम सेवासुविधाको प्रत्याभूतिसहित गाउँ तथा सहरमा एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा लागू गर्ने,
– गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच योजना, कार्यक्रम, बजेटमा अन्तरसम्बन्ध विकास गरी संयुक्त कार्यक्रम लागू गर्ने, विकासमा गाउँ सहरको साझेदारी प्रवद्र्धन गर्ने ।
८. संसद्मा संसदीय समिति किन बनाइन्छ ? कारण दिनुहोस् ।
संसद ठूलो हुन्छ र संसद्मा सांसद सङ्ख्या पनि धेरै हुन्छन् । त्यसैले जति बेला पनि संसद् बैठक बस्न प्रायः असम्भव हुन्छ । संसद्मा दलीय प्रभाव बढी हुन्छ र सांसदले दलको प्रतिनिधि भएर आफ्नो निजी विचारभन्दा दलको विचार राख्नुपर्ने हुन्छ । सबै सांसदले एउटै बैठकमा विचार राख्न पनि समय अभाव हुन्छ । कतिपय विषय तथा क्षेत्रमा विषयविज्ञको पनि आवश्यकता पर्न सक्दछ तर संसद्मा विषयविज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सम्भव हँुदैन । पेस भएका विधेयकमा दफावार छलफल गरी सहमति कायम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण संसद्का सदस्यहरूको ज्ञान, अनुभव एवं पृष्ठभूमिसमेतलाई ध्यान दिई सबै सदस्यको यथासम्भव प्रतिनिधित्व हुने गरी सानो आकारमा संसदीय समिति बनाइन्छ । यो नै संसद्मा संसदीय समिति बनाउनुपर्ने मुख्य कारण हो । अरू कारण पनि छन्, जुन निम्न छन् ः
– संसद्को कार्यबोझ र समय कम गर्न,
– विधेयकउपर व्यापक, सघन एवं विस्तृत रूपमा छलफल गर्न,
– दलीय राजनीतिबाट अलि माथि उठेर विषयवस्तुउपर निष्पक्ष छलफल गर्न,
– संसद्मा दलीय नभई साझा दृष्टिकोण तयार गर्न,
– संसद्का कार्यलाई सहजीकरण गर्न,
– संसदीय मूल्य मान्यताको प्रवद्र्धन गर्न,
– संसदीय कार्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सरकारलाई जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउन ।
– नेपालको सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभामा दस, राष्ट्रिय सभामा चार र दुवै सदनको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुई संयुक्त समिति गरी जम्मा १६ संसदीय समितिको व्यवस्था छ ।
१. सार्वजनिक–निजी साझेदारी भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी देखिएका समस्या के के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र दुवैले पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने कार्यमा साधनस्रोत जुटाउनेदेखि निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने, प्रतिफल बाँडफाँट गर्ने, जोखिम बेहोर्नेलगायतका सबै व्यवस्थापकीय कार्य संयुक्त रूपमा गर्नुलाई सार्वजनिक निजी–साझेदारी भनिन्छ । यो निजी क्षेत्रमा जोखिम सेयर गर्ने कार्य पनि हो । यसले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र दुवैको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गराउँछ । यो सरकारी निकाय र निजी संस्था दुवैले मिलेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने एवं सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य हो । यसमा दुवैको व्यवस्थापकीय क्षमताको उपयोग हुन्छ । यसमा स्वेच्छिक सहभागिता, सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वय एवं समन्यायिक वितरण हुन्छ । नेपालमा संविधानको धारा ५१ (घ) मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ जारी गरी लागू गरिएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको गठन गरी बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ र पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रभावकारी भएको छैन । यसमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैसँग पर्याप्त पुँजीको अभाव हुनु,
– निजी क्षेत्रलाई सरकारले शान्ति सुरक्षा एवं लगानीको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु,
– मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम हुन नसक्नु,
– स्वदेशमा उत्पादनभन्दा आयातित मालवस्तुको व्यापारमा निजी क्षेत्र बढी केन्द्रित हुनु,
– सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रले मुनाफा नदेख्नु,
– सरकार र निजी क्षेत्रबीच लाभ, लागत, जोखिम र प्रतिफलको बाँडफाँटमा स्पष्ट कार्यविधि नहुनु, दुवैले वहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रस्ट नहुनु, सरकारी भूमिका र दायित्व उल्लेख नहुनु,
– सरकारले आयोजना दिन नसक्नु, निजी क्षेत्रले आयोजना पहिचान गर्न नसक्नु,
– आयोजना छनोट कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउन नसक्नु,
– स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला उद्योग तथा परियोजनामा दीर्घकालीन पुँजी लगानी गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अभाव हुनु,
– निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सरकारले सहुलियत र सुविधासहितको प्याकेज घोषणा गर्न नसक्नु,
– जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका कार्यहरू जटिल हुनु,
– तीन तहका सरकारबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारीबारे प्रस्ट कार्यविधि नहुनु,
– सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित अनुगमन तथा सहजीकरण समिति प्रभावकारी नहुनु,
– लगानी बोर्डको कार्यालयमा रहेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी एकाइ सबल र सुदृढ नहुनु,
– एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको सेवा प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
२. नेपालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न के कस्ता व्यक्ति अयोग्य मानिने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन, बीमा–व्यवस्था गर्न, सरल एवं सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध गराउन, यातायात सेवालाई सुदृढ, सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउन तर्जुमा गरिएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले देहायका व्यक्तिहरू सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य मानिने गरेको छ ः
– (क) ठूलो सवारीको निमित्त २१ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति,
– (ख) मझौला र सानो सवारीको निमित्त अठार वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति,
– तर मोटरसाइकल तथा त्यस्तै अन्य सानो दुईपाङ्ग्रे सवारीको निमित्त १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ,
– (ग) छारेरोग भएको वा बौलाएको वा एकाएक रिङ्गटा लाग्ने वा मूर्छा हुने किसिमको रोग भएको व्यक्ति,
– (घ) आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर भई चस्मा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य तवरले देख्ने शक्ति ठीक नभएको व्यक्ति,
– (ङ) साधारण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्ति,
– तर त्यस्ता व्यक्तिको सवारी चालक क्षमतासम्बन्धमा परीक्षण गराई तोकिएबमोजिमको मापदण्ड पूरा भएका सडकमा मात्र सवारी चलाउन पाउने गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सकिने,
– (च) रातो, हरियो, पहेँलो इत्यादि रङ तुरुन्त छुट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएको व्यक्ति, रतन्धो भएको व्यक्ति,
– (छ) हातखुट्टा शक्तिहीन भई काम दिन नसक्ने भएको व्यक्ति तर अपाङ्गता भएकाको निमित्त खास किसिमले बनेको सवारीको निमित्त यो बन्देज लागू नहुने व्यवस्था छ ।
३. मौद्रिक र वित्त नीतिमार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उपायबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
बजारमा मुद्राको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो । यो केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्दै आएको छ । त्यसैगरी कर, सरकारी खर्च तथा सार्वजनिक ऋणमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने नीति वित्त नीति हो । नेपालमा यो अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक बजेट, आर्थिक ऐनमार्फत जारी गर्दै आएको छ । यी दुवै नीतिको अन्तिम उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गर्नु हो । यी दुवै नीतिमार्फत बजारमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ ः
मुद्रास्फीति नियन्त्रण
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अप्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्ने, जसअन्तर्गत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले दिने ऋणमा बैङ्कदर बढाउने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बैङ्कहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दातको अनुपात बढाउने, सरकारी ऋणपत्रहरू बिक्री गर्ने, यसबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको साख सिर्जना क्षमतामा ह्रास आउँछ, बजारमा मुद्रा प्रदायको मात्रा घट्छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ ।
– मुद्रास्फीति दरभन्दा केही बढी ब्याजदर कायम गर्ने,
– बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउने, कृत्रिम अभाव हुन नदिने, कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने,
– उत्पादनमा ब्याज अनुदान, कर छुटका प्रावधान राख्ने,
– दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन ढुवानी व्यवस्था सुदृढ गर्ने, ढुवानीमा अनुदान दिने,
– नागरिक सचेतना अभिवृद्धि बढाउने,
– मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सरकारले बजारमा केही हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने,
शोधनान्तर बचत
– विप्रेषण आयलाई बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,
– पर्यटक प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने,
– सर्तरहित विदेशी अनुदान प्राप्तिमा जोड दिने,
– पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्ने गरी सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन विदेशी ऋण परिचालन बढाउने,
– उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत्, हवाई क्षेत्र आदिको विकासमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने,
– स्वदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर निर्यात बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, व्यापार घाटा कम गर्ने, निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ।
वित्तीय स्थायित्व
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने, जोखिमका आधारमा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाई संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने, ठूला परियोजना तथा उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई दीर्घकालीन पुँजी उपलब्ध गराउने गरी बैङ्कहरूको पुँजीगत आधारलाई
फराकिलो बनाउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासन र सदाचार पद्धतिलाई संस्थागत गराउने,
– ऋण लगानी र कर्जा असुली कार्यलाई सरल र पारदर्शी बनाउने,
– खराब कर्जा असुली कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने,
– सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग बढाई विद्युतीय सेवा प्रवाह विस्तार गर्ने, बैङ्किङ प्रणालीलाई स्वच्छ, सक्षम, प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाउने, विद्युतीय माध्यमबाट नगदरहित बैङ्किङ सेवा लागू गर्ने, भुक्तानी सेवा सरल र सर्वसुलभ गरी व्यक्तिले नगद लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने,
– प्रत्येक व्यक्तिको बैङ्क खाता अनिवार्य गरी वित्तीय पहुँच
विस्तार गर्ने,
– वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरूको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नियामक निकायको व्यवस्था गर्ने,
– सरकारी संस्थाहरूको सशक्तीकरण गर्ने, एकआपसमा गाभ्ने, नियमन बढाउने,
– वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायहरूबीच कार्यगत समन्वय कायम गर्ने, जस्तै ः अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा समिति ।
– उपरोक्त व्यवस्थामार्फत मुलुकमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, शोधनान्तर बचत र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सकिन्छ ।
४. नागरिकका दायित्वबारे छोटो परिचय दिँदै नेपालको संविधानमा नागरिकका दायित्व सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
देशको संविधान तथा कानुनको पालना गर्ने, समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, आर्थिक, सामाजिक विकासमा सक्रिय रहने, समाजमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने एक असल नागरिकको कर्तव्यलाई नागरिकका दायित्व भनिन्छ । यो देशप्रति समर्पण, भक्तिभाव, निष्ठा, प्रेमजस्ता भावनात्मक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो एउट असल नागरिकले निर्वाह गर्नुपर्ने असल कार्य तथा व्यवहार हो ।
नेपालको संविधानमा नागरिकको दायित्व
– नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य भनेर केही विषय उल्लेख गरिएको छ, ती कर्तव्यलाई प्रत्येक नागरिकले पालना गर्नुपर्ने हँुदा त्यस्ता कर्तव्य नागरिकका दायित्व पनि हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुनु,
– नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
– संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
– राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।
५. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार नेपालको संविधान र सैनिक ऐन, २०६३ बमोजिम निम्नानुसार छन् ः
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति
तर्जुमा गर्ने,
– नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचना सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष
पेस गर्न लगाउने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को कामकारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत एक सचिवालय रहने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
६. सूचना प्रविधिको महìवबारे लेख्नुहोस् ।
सरकारी कार्यक्षमता बढाउन, लागत कम गर्न,
– स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गर्न तथा चुहावट एवं
हिनामिना रोक्न,
– विश्वलाई एक गाउँ बनाउन सहयोग पुग्ने,
– ज्ञानमा आधारित समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने,
– सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगबाट पारदर्शिता बढ्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायममा सहयोग पुग्ने,
– नयाँ आविष्कारको आधार सूचना प्रविधि हुने,
– अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास तथा विकासमा पहुँच पुग्ने,
– आर्थिक, सामाजिक एवं व्यापारिक उद्योग एवं प्रतिष्ठानको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत पुग्ने, ज्ञानमा आधारित उद्योग स्थापना हुने,
– रोजगारीको खोजी तथा सिर्जनामा सहयोग पुग्ने,
– अध्ययन अनुसन्धान एवं लेखन कार्यमा सहयोग पुग्ने,
– प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वतयारी, न्यूनीकरण तथा उद्धारमा सहयोग पुग्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने ।