सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन
१. कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका प्रमुख आयामहरू के–के हुन् ? सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?
कार्यालयको लक्ष्य एवम् उद्देश्य प्राप्तिका लागि गरिने सबै कार्यहरू कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन् । यसमा कार्यालयको योजना तर्जुमा गर्नेदेखि योजना कार्यान्वयन गर्ने, कर्मचारी तथा बजेट व्यवस्था गर्ने, समन्वय गर्ने, निर्देशन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका कार्यहरू पर्दछन् । यी कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्न केही विभिन्न पक्षहरूको आवश्यकता पर्दछ, जसलाई कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका प्रमुख आयामका रूपमा लिन सकिन्छ । जुन निम्न छन् ः
क. मितव्ययिता
– कम लागत तथा तोकिएको समयमा गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्ने गरी व्यवस्थापनले कार्य गर्नुपर्दछ ।
ख. कार्यदक्षता
– उपलब्ध साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालन गरेर लक्ष्य हासिल गर्नुपर्दछ ।
ग. प्रभावकारिता
– लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल गरेर आफ्नो प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।
घ. पारदर्शिता
– व्यवस्थापनले आफूले गरेका कार्यहरू तथा निर्णयहरू सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउनुपर्दछ ।
ङ. जवाफदेहिता
– व्यवस्थापनले आफूले गरेका प्रत्येक कार्यहरूको सम्बन्धमा उठेका सवालहरूको उत्तर दिनुपर्दछ ।
च. सदाचार एवम् नैतिकता
– व्यवस्थापनले गरेका कार्यहरूमात्र नभई, व्यवस्थापकको बानी व्यहोरा एवम् चरित्र स्वच्छ हुनुपर्दछ । सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार हुनुपर्दछ ।
सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन
– कार्यालयमा इन्टरनेट, कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायतका विद्युतीय उपकरणहरूको प्रयोग गरेर कार्यालयले गर्ने सम्पूर्ण कार्यलाई यही माध्यमबाट गरी कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस अफिस बनाउनु सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन हो । सूचना प्रविधिको उपयोगिताको क्षेत्र बहुआयामिक हुनाले कार्यालयको कार्यप्रकृति एवम् कार्यक्षेत्रका आधारमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले मानिस, मालवस्तु, जग्गा, भवन, सवारीसाधनलगायतका सबैको सूचनालाई व्यवस्थित गर्दछ । देहायका उपायहरू अवलम्बन गरेर कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालयका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ः
– कार्यालयको वेबसाइट निर्माण गरेर,
– विद्युत् आपूर्तिको नियमित व्यवस्था गरेर,
– कम्प्युटर प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गरेर,
– सीसी टीभीको प्रयोग गरेर,
– टेलिफोन, फ्याक्स, स्क्यानर, मोबाइल, रेडियो, टेलिभिजनलगायतका विद्युतीय औजारको प्रयोग गरेर,
– इन्टरनेटमार्फत अनलाइन सेवा प्रदान गरेर,
– फेसबुक, ट्वीटर, स्काइप, भाइबर, इन्स्टाग्राम, इमोजस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर,
– सूचना प्रविधिमैत्री दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गरेर,
– सूचना प्रविधिको पूर्ण सुरक्षा तथा गोपनीयताको सुनिश्चितता गरेर ।
अन्त्यमा, अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युुुग हो । यसलाई व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनदेखि घरपरिवार, कार्यालय, समाज, राष्ट्र हुँदै सम्पूर्ण विश्वमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले आज सूचनाको सञ्जाल यसरी विस्तार र विकास भएको पाइन्छ । त्यसैले कार्यालयमा उल्लिखित उपायबाट यसको पूर्ण प्रयोग गरेर काममा गुणस्तर, छिटोछरितोपन एवम् अनु्शासन कायम गर्दै कार्यालयलाई आधुनिक बनाउन सकिन्छ ।
२. नेपालको सरकारी निकायहरूले अवलम्बन गरेको लेखा प्रणाली र यसका सबल तथा दुर्बल पक्षहरूबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालको सरकारी निकायहरूको आय र व्ययको व्यवस्थित अभिलेख र सोको यथार्थ प्रतिवेदन गर्न अवलम्बन गरिएको लेखा प्रणाली नयाँ स्रेस्ता प्रणाली हो । यो स्रेस्ता विसं २०१९ देखि लागू भई आव २०२४÷२५ सम्म नेपालभर क्रमिक रूपमा लागू गरिएको थियो । केन्द्रीयस्तर र कार्यसञ्चालन गरी दुवै स्तरमा लागू गरिएको यो लेखा प्रणालीमा नगदमा लेखा राखिन्छ । यसमा बाँकी लेनदेनको हिसाब हुँदैन । यो लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ । विनियोजन, राजस्व, धरौटी, जिन्सी र आयोजनाको अलग–अलग लेखा राखिँदै आएको यस लेखा प्रणालीका सबल र दुर्बल पक्षहरू निम्न छन् ।
सबल पक्षहरू
– दोहोरो लेखामा आधारित भएकाले त्रुटी एवम् छलकपट नहुने, भएमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिने,
– नगदमा लेखा राखिने हुँदा सरल,
– लेखा राख्न निश्चित फाराम तोकिएको,
– बजेट नियन्त्रणको व्यवस्था,
– आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था,
– सबै कार्यालयमा एकरूपता,
– लेखा परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था ।
दुर्बल पक्षहरू
– नगदको मात्र लेखा राख्दा सरकारी कारोबारको यथार्थ अवस्था नदेखिनु,
– बढ्दो बेरुजु नियन्त्रण हुन नसक्नु,
– लेखा नतिजामूलक हुनुपर्नेमा प्रक्रियामूलक भएको,
– खर्च नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकिएको,
– पारदर्शिताको पक्ष कमजोर रहेको ।
३. अर्थतन्त्रमा बजेट घाटाको प्रभावबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारी खर्चको तुलनामा सरकारी आय कम भएको अवस्था बजेट घाटा हो । यो न्यून वित्तको अवस्था हो । यसलाई पूर्ति गर्न न्यून वित्त परिचालन गरिन्छ । बजेट घाटा प्रायः साधन–स्रोत कम भएका र विकासको आवश्यकता बढी भएका नेपालजस्ता देशहरूले अवलम्बन गर्दछन् । सन् १९३० मा विश्वमा आएको आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्न विकल्पका रूपमा बजेट घाटा अगाडि ल्याइएको हो । यसलाई जेएम किन्सले प्रतिपादन गरेका हुन् । नेपालमा यसलाई सरकारी बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको साल विसं २००८ देखि नै अवलम्बन गरिँदै आइएको छ । बजेट घाटाको अवस्थामा नेपालमा सरकारले आन्तरिक तथा विदेशी ऋण परिचालन गरी न्यून वित्त पूर्ति गर्दै आएको छ । यसरी उठाएको ऋणबाट पनि खर्च जुटाउन नसकेको अवस्थामा नपुग रकम नगद मौज्दातबाट पूरा गर्ने गरेको छ ।
– बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक तथा विदेशी ऋण परिचालन गरिने हुँदा यसबाट अर्थतन्त्रमा निम्नानुसार प्रभाव पर्दछ ः
सकारात्मक प्रभाव
– छरिएर रहेको पुँजी एकीकृत रूपमा परिचालन हुने,
– उपयोगमा नआएको साधन परिचालन हुने,
– उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने,
– रोजगारी सिर्जना हुने,
– विदेशी पुँजी, प्रविधि एवम् सीपको प्राप्ति हुने,
– आर्थिक मन्दीको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने,
– दैवीप्रकोपको सामना हुने,
– आन्तरिक बचत र लगानीबीचको खाडल पूरा हुने,
– भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग पुग्ने,
– सरकारले गर्ने र निजी क्षेत्रले गर्ने कार्यको सीमा निर्धारणमा सहयोग हुने,
– आर्थिक विकासमा सहयोग हुने ।
नकारात्मक प्रभाव
– बजेट घाटाले मुद्रा प्रदायकको मात्रा बढाउँदछ । मागको सिर्जना गर्दछ, मूल्यवृद्धि हुन्छ ।
– मागअनुसार आन्तरिक उत्पादन भएन भने आन्तरिक माग पूरा गर्न आयात बढ्दछ । निर्यात घट्दछ । यसबाट व्यापार घाटा झन् बढ्दछ ।
– व्यापार घाटा बढेर भुक्तानी सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । विदेशी विनिमय दरमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्दछ ।
– सरकारले घाटा बजेटमार्फत आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्र साधनविहीन हुन सक्ने
– विदेशी ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको मात्रा बढ्दै जाने,
– मुलुकको आन्तरिक साधन परिचालन क्षमतामा ह्रास ल्याउन सक्ने,
– परनिर्भरता बढ्दै जाने ।
४. सैनिक ऐन–२०६३ ले के–कस्ता कार्य गरेमा अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सैनिक ऐन–२०६३ ले देहायको कुनै कार्य गरेमा अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुर गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ ः
– लागूऔषध सेवन गरेमा,
– अशिष्ट, अस्वाभाविक, निन्दनीय किसिमको आचरण गरेमा वा निर्दयी भएमा,
– आफूमा शारीरिक कमजोरी वा रोग पैदा गरेमा,
– शरीर निरोगी हुँदाहुँदै रोग वा कमजोरीको बहाना गरेमा वा जानी जानी रोग लम्ब्याउने वा निको हुन नदिने कार्य गरेमा,
– आपूm वा अरू कसैलाई सेवाका लागि अयोग्य ठह¥याउने मनसायले आपूm वा अरू कसैलाई घाउ चोट पु¥याएमा,
– कुनै अधिकृत, पदिक वा बिल्लादारले सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिलाई आपूmभन्दा तल्लो दर्जाको भनी आपराधिक बल प्रयोग गरी दुव्र्यवहार गरेमा,
– सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासन कायम राख्न गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेमा वा सुव्यवस्था तथा सैनिक अनुशासनविरुद्ध हुने कुनै काम गरेमा,
– मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
– आफ्नो ओहोदाअनुसारको आचरण नगरेमा,
– सङ्घ, संस्था खोलेमा, सञ्चालन गरेमा वा त्यस्तो गतिविधिमा भाग लिएमा,
– कुनै पनि सैनिकलाई सैनिक ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिमको कर्तव्य पालनासम्बन्धी तोकिएबमोजिमको कार्यमा बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरेमा ।
प्रस्तुतकर्ता : हेमचन्द्र शर्मा
उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार
१. उद्योग भन्नाले के बुझिन्छ ? उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार के–के हुन् ? संक्षेपमा लेख्नुहोस् ।
सीप र साधनको प्रयोग गरी सानो तथा ठूलो परिमाणमा वस्तुहरू उत्पादन गर्ने कामलाई उद्योग भनिन्छ । उद्योगहरू घरेलु, कुटीर, साना, मझौला तथा ठूलाखालका हुन्छन् । देशलाई आत्मनिर्भर र विकसित बनाउन उद्योगधन्दाको महŒवपूर्ण हात हुन्छ । उद्योगधन्दा मुलुकको आर्थिक विकासका वाहक हुन् । रोजगारी सिर्जनाका आधारशिला हुन् ।
– उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार
– उद्योग सञ्चालनमा सरकारी स्पष्ट नीति तथा कानुनी व्यवस्था, सरकारी सहयोग, सहजीकरण, समन्वय तथा नियमन, मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने राजनीतिक प्रणालीको आवश्यकता त पर्छ नै, यी सँगै उद्योग सञ्चालनमा निम्न पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ ः
– कच्चा पदार्थ,
– यातायात तथा सञ्चारको सुविधा,
– विद्युत् तथा अन्य ऊर्जा,
– दक्ष जनशक्ति,
– बजार,
– पुँजी,
– वित्तीय सुविधा ।
२. नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति प्रक्रियाका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
निजामती सेवामा रिक्त पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर कर्मचारी आपूर्ति गर्ने कार्य पदपूर्ति हो । पदपूर्ति निरन्तर चल्ने प्रक्रिया हो । नेपालको निजामती सेवामा पदपूर्ति प्रक्रियामा विभिन्न चरणहरू प्रचलित छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन,
– माग सङ्कलन र प्रतिशत निर्धारण,
– विज्ञापन प्रकाशन,
– दरखास्त सङ्कलन, दरखास्त रुजु र स्वीकृति,
– शैक्षिक योग्यता एवम् पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन तथा संशोधन,
– प्रश्नपत्र निर्माण एवम् परिमार्जन, प्रश्नपत्र छनोट,
– लिखित परीक्षा सञ्चालन,
– उत्तरपुस्तिका दोहोरो कोडिङ,
– उत्तरपुस्तिका परीक्षण,
– लिखित परीक्षा नतिजा,
– तोकिएको पदमा प्रयोगात्मक परीक्षा, सीप परीक्षण, सामूहिक छलफल,
– अन्तर्वार्ता,
– योग्यताक्रम सिफारिस ।
३. नेपालको संविधानमा न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ?
नेपालको संविधानको धारा ५१ मा न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी देहायबमोजिमको नीतिगत व्यवस्था छ ः
– न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने,
– सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप, मध्यस्थताजस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने,
– राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने ।
४. आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास भनेको के हो ? प्रस्ट गर्नुहोस् ।
एक वर्षमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा आउने वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकासको पूर्वसर्त हो । यो समृद्धितर्फको यात्रा हो । राष्ट्र विकसित भएको अवस्थाको सुरुवात हो । यो विकासको साधन हो । जुन वृद्धि मोडलमा आधारित हुन्छ । यसमा कुनै एक क्षेत्रको मात्र वृद्धि भएको हुन्छ, त्यसैले यसले अर्थतन्त्रको समग्रतालाई समेट्न सक्दैन । त्यही भएर सबै क्षेत्रको वृद्धि नभए पनि आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिले आयको वितरण हुन्छ तर आयको सबैमा समानुपातिक वितरण भएको हुँदैन । यसमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ तर सबै क्षेत्रको वृद्धि नहँुदा पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी हँुदैन । त्यसकारण आर्थिक वृद्धि उच्च हँुदैमा गरिबी न्यूनीकरण नहुन सक्छ ।
– आर्थिक विकास
– अर्थतन्त्रको समग्र सबै पक्षको विकास भएको अवस्थालाई आर्थिक विकास भनिन्छ । आर्थिक वृद्धि उच्च, दिगो र फराकिलो हँुदै जाँदा आर्थिक विकास हुन्छ । समावेशी आर्थिक विकास अहिलेको ज्वलन्त विषय बनेको छ । यो राष्ट्रको मूलभूत लक्ष्य हो, विकासको साध्य हो । जुन विकास मोडेलमा आधारित छ । उच्च एवम् दिगो वृद्धि र क्षेत्र विस्तार यसका आधार हुन् । यसले राष्ट्रको समग्र सबै पक्षलाई समेटेको हुन्छ । यो राष्ट्रको सबै क्षेत्रको विकास भएको समृद्धिको अवस्था हो । आयको समानुपातिक वितरण हुने र हेरक क्षेत्रको उत्पादन तथा वितरणको पूर्ण विकास भएको अवस्थाले गर्दा यसमा रोजगारी सिर्जनाको ग्यारेन्टी भई गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ ।
५. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सतर्र्कता केन्द्रको भूमिकाबारे लेख्नुहोस् ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिएको हो । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत प्रमुख रहने यस केन्द्रले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए–नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यस्ता निकायबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसको भूमिकालाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः
– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम दिइएको सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्ने,
– भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
– नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने,
– भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, निर्देशन दिने,
– भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराइराख्ने,
– भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने, गराउने,
– नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
६. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार नेपालको संविधान र सैनिक ऐन–२०६३ बमोजिम निम्नानुसार छन् ः
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,
– नेपाली सेनाको परिचालन, सञ्चालन र प्रयोगसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको सङ्ख्या र सङ्गठनात्मक संरचनासम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– नेपाली सेनाको हतियार, खरखजाना तथा अन्य सैन्य सामग्रीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव पेस गर्ने,
– वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम कारबाही सञ्चालन गर्नका लागि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत एक सचिवालय रहने र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्् आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।
७. जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
जलवायु परिवर्तन कार्वनडाइअक्साइडलगायतका ग्यास उत्सर्जनबाट हुन्छ । त्यसैले उद्योग, कलकारखाना, यातायात तथा मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हुने यस्ता ग्यास उत्सर्जनलाई न्यून गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न अरू निम्न उपायहरू चाल्नुपर्दछ ः
– गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने,
– मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
– वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने,
– प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने,
– व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोवासको व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने ।
के हुन् स्वास्थ्य इलाज कसुर
१. मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ ले के–कस्ता कार्यलाई मानव स्वास्थ्य इलाजसम्बन्धी कसुरका रूपमा लिई के–कस्तो सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सर्वसाधारणको नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार, सुविधा, आर्थिक हित कायम राख्न तथा विभिन्न धार्मिक एवम् साँस्कृतिक समुदायबीचको सुसम्बन्ध कायम गर्न तर्जुमा गरिएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन– २०७४ ले देहायबमोजिमका कार्यलाई मानव स्वास्थ्य इलाजसम्बन्धी कसुरका रूपमा लिई देहायबमोजिमको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ः
क. इजाजत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले इलाज गर्न नहुने ः
– यदि गरेमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुने, त्यसैगरी उपरोक्त विपरीत हुनेगरी चिकित्सा सेवा दिँदा, चिरफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान गएमा कसुरदारलाई जन्म कैद हुने र अङ्गभङ्ग भएमा १५ वर्षसम्म कैद हुने,
– यसमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि लामो अनुभवबाट इलाजसम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मानव अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधि खुवाउन वा सानोतिनो घाउ, खटिरा चिरफार गरी उपचार गर्नमा बाधा नपुग्ने,
ख. बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने ः
– यदि गरेमा देहायबमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहायबमोजिमको सजाय हुने ः
(अ) कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारेसरह,
(आ) कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गराएसरह,
ग. लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गर्न नहुने ः
– यसबमोजिमको कामबाट कसैको ज्यान मर्न गएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा लापरबाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँँसम्म जरिवाना र हेलचेक्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुने,
घ. मञ्जुरीविना मानव शरीरमा परीक्षण गर्न नहुने ः
– उपरोक्त विपरीत परीक्षण गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँँँसम्म जरिवाना हुने, उपरोक्तबमोजिमको कसुर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेकोमा ज्यान मारेसरह र अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गरेसरह सजाय हुने,
ङ. जोखिमपूर्ण औषधि बिक्री–वितरण गर्न नहुने ः
– यदि गरेमा यसबमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने,
च. औषधिमा मिसावट गर्न वा मिसावट गरेको औषधि बिक्री गर्न नहुने ः
– यदि गरेमा यसबमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई देहायबमोजिम सजाय हुने ः
(अ) त्यस्तो औषधि सेवन गरेका कारणले ज्यान मरिसकेकोमा ज्यान मारेकोसरह,
(आ) त्यस्तो औषधि सेवन गरेका कारणले ज्यान मर्न सक्नेगरी खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग गरेसरह,
(इ) त्यस्तो औषधि सेवन गरेका कारणले शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग हुने वा सोको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँँँसम्म जरिवाना,
(ई) उपरोक्त अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँँँसम्म जरिवाना,
छ. म्याद नाघेको वा पूर्वसावधानी नलिई औषधि बिक्री–वितरण गर्न नहुने ः
– यदि बिक्री–वितरण गरेमा यसबमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र दस हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुने,
ज. एक औषधिलाई अर्को औषधि भनी बिक्री–वितरण गर्न नहुने ः
– यदि बिक्री–वितरण गरेमा यसबमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने,
झ. प्रयोगशाला परीक्षणको झुटा प्रतिवेदन दिन नहुने ः
– यदि दिएमा यसबमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने, यसबमोजिमको प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई औषधि सिफारिस गरी सेवन गर्दा, चिरफार गर्दा वा उपचार गर्दा कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो प्रतिवेदन दिने व्यक्ति कसुरदार मानिने र यसबमोजिम कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ज्यान मरिसकेको भए ज्यान मारेसरह र अङ्गभङ्ग भएको भए अङ्गभङ्ग गरेसरह सजाय हुने ।
२. सङ्गठनमा चिट्ठीपत्रको दर्ता र चलानी किन आवश्यक हुन्छ ? खुलाउनुहोस् ।
सङ्गठनमा आएका चिट्ठीपत्रहरू प्राप्त हुनासाथ सुरुको अभिलेख राख्ने कार्य दर्ता हो भने सङ्गठनबाट बाहिर जाने चिट्ठीपत्रहरूको अन्तिम अभिलेख राख्ने कार्य चलानी हो । कार्यालयमा दर्तामार्फत चिट्ठीपत्र भित्रिन्छ भने चलानीमार्फत चिट्ठीपत्र बाहिरिन्छ । दर्ताबाट कार्यालयमा कामको प्रारम्भ हुन्छ भने चलानीबाट कामको दायित्व अरूमा सार्ने गरिन्छ । सङ्गठनमा चिट्ठीपत्रको दर्ता र चलानीको आवश्यकता निम्नअनुसार हुने गर्दछ ः
– कार्यालयमा प्राप्त भएका चिट्ठीपत्रको प्रारम्भिक अभिलेख राख्न,
– कुन पत्र कहिले कहाँबाट प्राप्त भयो र प्राप्त पत्रको कारबाही के–कस्तो भएको छ, सोबारे जानकारी प्राप्त गर्न,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्रको सुरक्षा गर्न,
– कार्यालयमा प्राप्त पत्र हराउने सम्भावना कम हुने, यदि पत्र हराएमा दर्ता किताबबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिने, जस्तै ः पत्रको दर्ता नम्बर, पत्रको मिति, पत्र सङ्ख्या, पत्रको विषय आदिबाट पत्रको खोजी गर्न सकिने,
– कार्यालयबाट कसलाई के विषयमा कहिले पत्र पठाइयो सोको विवरण चलानीबाट लिन सकिने,
– पत्र पाउने कार्यालयले पत्र बुझेको भर्पाइँ चलानीमा हुने, आवश्यक पर्दा उक्त भर्पाइँ प्रमाण हुन सक्ने,
– चलानी पत्र हराएमा पुनः अर्को पत्र तयार गर्न सरल हुने ।
३. सामाजिक द्वन्द्व के हो ? नेपालमा सामाजिक द्वन्द्वका कारण र असरबारेमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
समाजमा विभिन्न व्यक्ति तथा समूह हुन्छन् । एउटै समाजमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृति र पृष्ठभूमि बोकेका भिन्नभिन्न व्यक्तिहरू रहन्छन् । प्रत्येक व्यक्ति तथा समूहका रुचि, स्वभाव, भावना फरक हुन्छन्, जसले गर्दा एक–आपसमा टकराव हुन्छ, आपसमा वैमनस्य, मनमुटाव, विवाद एवम् असहमति हुन्छ, यो सामाजिक द्वन्द्व हो ।
नेपालमा सामाजिक द्वन्द्वका कारणहरू
– एकले अर्कोलाई विश्वास नगर्नु, सम्मान नगर्नु,
– बेरोजगार हुनु, गरिबाी बढ्नु,
– समाजमा आर्थिक असमानता हुनु,
– सामाजिक संस्कारको पालना नहुनु,
– मादक पदार्थको सेवन गर्नु,
– सामाजिक न्यायको अभाव हुनु,
– शिक्षाको कमी, चेतनाको कमी ।
असरहरू
सकारात्मक असर
– आर्थिक एवम् सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग,
– सामाजिक चेतना अभिवृद्धि,
– सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन,
– सामाजिक एकता एवम् सद्भावमा बढोत्तरी ।
नकारात्मक असर
– समाजमा शान्ति सुव्यवस्थामा खलल,
– चोरी, हत्या, अपहरणका घटनामा वृद्धि,
– सामाजिक मूल्य–मान्यतामा ह्रास,
– सामाजिक कुसंस्कारको अवस्था सिर्जना ।
४. नेपालको भौगोलिक अवस्थाले मुलुकको समग्र विकासमा के–कस्तो प्रभाव पारेको छ ? लेख्नुहोस् ।
हिमाल, पहाड र तराईमा अवस्थित नेपालको भौगोलिक अवस्थाले मुलुकको समग्र विकासमा निम्नानुसार प्रभाव पारेको छ ः
सकारात्मक प्रभाव
– पर्यटन व्यवसायको विकासमा सहयोग, आयआर्जन र रोजगारी वृद्धि हुने,
– अमूल्य जडीबुटीको प्रचुरता, औषधि उत्पादनमा सहयोग,
– हिमाल, पहाड र तराईमा कृषि उत्पादनमा विविधता, औद्योगिक विकासमा सहयोग,
– हिमाल, पहाड, खोला एवम् नदीबाट आन्तरिक र बाह्य सीमाङ्कनमा सहयोग,
– हिमाल प्रमुख नदीहरूको स्रोत स्थल, अथाह जलप्रवाह, विकासको सम्भावना,
– स्वच्छ हावापानी, स्वच्छ वातावरणबाट अनुकूल बसाइमा सहयोग ।
नकारात्मक प्रभाव
– भौगोलिक विकटता, सेवा–सुविधा वितरणमा अवरोध, यातायातमा कठिनाइ,
– हिमाल, पहाडको भौगोलिक अवस्थाले साधन–स्रोतको न्यायिक वितरणमा समस्या,
– हिमालमा ठण्डा हावापानीले कष्टप्रद जीवन,
– हिमाल पहाडमा छरिएर रहेको बस्तीले गर्दा एकीकृत बस्ती विकासमा कठिनाइ,
– जनसङ्ख्या वितरणमा असन्तुलन, हिमालभन्दा पहाडमा, पहाडभन्दा तराईमा जनसङ्ख्याको चाप, बसाइँ–सराइको अवस्था बढ्दो,
– हिमाल, पहाडमा भौतिक पूर्वाधार विकासमा कठिन,
– भौगोलिक विकटताले गर्दा विकास निर्माणमा बढी लागत लाग्ने गरेको अवस्था ।
५. नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
राजनीतिप्रति तटस्थ र निर्वाचित सरकारका योजना तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध भई त्यही सरकारले तर्जुमा गरेका नीतिहरू निप्पक्ष र कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्ने संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकार सामान्यतया पाँच वर्षमा परिवर्तन भइरहने तर सरकार परिवर्तनसँगै यो परिवर्तन नहुने हँुदा यसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ । यो कानुनद्वारा स्थापित प्रशासकीय संयन्त्र हो । नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन । यसमा नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत, प्रविधिगत, आचरणगतलगायतका विविध समस्याहरू देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– भविष्यको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने ? भन्ने सम्बन्धमा कार्ययोजनासहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीतिको अभाव हुनु,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था समयानुकूल हुन नसक्नु,
– बजारमा भएका नवप्रतिभाहरूलाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न नसक्नु,
– सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहअनुसारको सङ्गठन संरचना तयार हुन नसक्नु,
– प्रशासनमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक एवम् सान्दर्भिक हुन नसक्नु,
– राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको वृत्तिविकासका आधारहरू जस्तै ः सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिम आदि पारदर्शी र वैज्ञानिक हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने प्रत्येक कार्यप्रणाली सरल एवम् आधुनिक हुन नसक्नु,
– प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आचरण व्यवहारमा समयानुकूल सुधार हुन नसक्नु,
– सरकारी सेवाप्रवाह गर्ने संयन्त्रहरूबीच कार्यगत समन्वय हुन नसक्नु,
– पुरस्कार र दण्ड सजाय कार्यसम्पादनमा आधारित हुन नसक्नु,
– स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना हुन नसक्नु,
– सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
संविधानमा सामाजिक न्याय
१. नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी के–कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ५१ (ञ) अनुसार राज्यले सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी निम्नानुसारका नीतिहरू अवलम्बन गर्ने व्यवस्था छ ः
– असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,
– जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुनःस्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,
– प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,
– बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाहजस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्र्नेे,
– बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,
– मुक्त कमैया, कम्लरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीको पहिचान गरी बसोवासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारी व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने । युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने,
– आदिवासी जनजातिको पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्दै यस समुदायसँग सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा सहभागी गराउने तथा आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, संस्कृति, सामाजिक परम्परा र अनुभवलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्र्नेे,
– अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– उत्पीडित तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने,
– स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाबद्ध लगानी गर्ने र खेलकुदलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्र्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्ने,
– सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने ।
२. सार्वजनिक संस्थान भनेको के हो ? सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्यहरू लेख्नुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवम् बिक्री वितरण गर्ने सार्वजनिक उद्यमलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ । सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी हुन्छ, सरकारी स्वामित्व भएकाले सरकारी नियन्त्रण एवम् निर्देशन हुन्छ तर पनि व्यवस्थापनमा स्वायत्तता हुन्छ, व्यावसायिक गुण हुन्छ, सार्वजनिक जवाफदेहिता हुन्छ, कानुनी रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ, सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य हुन्छ । सरकारको पूर्ण वा अधिकांश नियन्त्रणमा रहेर व्यवसाय गर्ने सङ्गठनलाई सार्वजनिक संस्थान भनिन्छ भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले परिभाषा गरेको पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानलाई कानुनी रूपमा प्रस्ट कहीं कतै परिभाषा गरिएको पाइँदैन, कम्पनी ऐन, संस्थान ऐन, विकास समिति ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, संस्थान स्थापना हुँदाको आफ्नै ऐन आदिद्वारा सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थित गरिएका छन् । हाल नेपालमा ४३ सार्वजनिक संस्थान रहेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानका उद्देश्य
– अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाहरू सुगम तथा दुर्गम सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने,
– निजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्ने,
– कृत्रिम अभाव, कालाबजारी एवम् अनावश्यक मूल्य वृद्धि हुन नदिने,
– आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने,
– रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने,
– मुलुकमा आधुनिक प्रविधि भिœयाउने,
– पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने,
– नमुना उद्यमको विकास गर्ने,
– सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
– सामाजिक आवश्यकता पूरा गर्ने,
– राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने,
– समग्रमा सार्वजनिक हित अभिवृद्धि गर्ने ।
३. नेपालमा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा देखिएका समस्याहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य निजीकरण हो । यो आर्थिक क्षेत्रको सुधार हो । नेपालमा सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग, व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन तथा संस्थानबाट सरकारलाई परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्न आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुरूप निजीकरण ऐन–२०५० लागू गरिएको छ । अर्थमन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजीकरण समिति गठन गरिएको छ । हालसम्म जम्मा ३० वटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण तथा विघटन भएका छन् । एकातर्फ संस्थान निजीकरण कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ निजीकृत संस्थानहरूले रोजगारी दिन सकेका छैनन्, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा हाल सरकारी स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा ४३ सार्वजनिक संस्थान छन्, यी संस्थानहरूको सञ्चालन, निजीकरण तथा विघटनसम्बन्धमा आमराजनीतिक मतैक्यता हुन सकेको छैन, विगतमा सरकार अस्थिर भयो, राजनीतिक दल तथा सरकारपिच्छे यसमा फरक–फरक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन भयो । एउटाले निजीकरण गर्ने, खारेज गर्ने, विघटन गर्ने, अर्कोले लगानी गर्ने, बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति लिए, जसले गर्दा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेन । यसमा देखिएका अरू समस्या निम्न छन् ः
– निजी क्षेत्र कमजोर हुनु, सक्षम निजी क्षेत्रको अभाव हुनु,
– लगानीको अनुकूल वातावरण हुन नसक्दा विदेशी लगानी बढ्न नसक्नु,
– अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु,
– निजीकरण कार्यमा आवश्यक पर्ने खर्च रकम सरकारले जुटाउन नसक्नु, पर्याप्त बजेटको व्यवस्था नगर्नु,
– जग्गा अतिक्रमण, सम्पत्ति बिक्री, सरकारले बेहोर्नु पर्ने दायित्व, कर्मचारी सुविधा, लिक्विडेसनजस्ता विविध समस्या निजीकरण कार्यमा देखापर्नु,
– निजीकरणसम्बन्धमा जनचेतनाको स्तर कमजोर हुनु,
– निजीकरणको उपयुक्त मोडालिटी तय हुन नसक्नु,
– पुँजी बजारको विकास हुन नसक्नु,
– निजीकरण ऐन–२०५० समसामयिक परिमार्जन हुन नसक्नु, ऐनअनुरूपको नियमावली आउन नसक्नु,
– अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निजीकरण समितिको कार्य थप प्रभावकारी हुन नसक्नु ।
४. आर्थिक कूटनीति भनेको के हो ? नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
देशको आर्थिक हितलाई ध्यानमा राखी मित्रराष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध बढाउने, सहयोग लिने दिने एवम् समझदारी गर्ने कार्यलाई आर्थिक कूटनीति भनिन्छ । यो देशको अर्थतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका माध्यमले सबल बनाउने कार्य हो । यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हो, जसमा शुद्ध कूटनीतिक क्रियाकलापबाहेकका अरू कार्य जस्तैः वैदेशिक व्यापारको विस्तार र विविधीकरण, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन, विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको हक–हित संरक्षण, मानव संशाधन विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सम्बन्ध विस्तार आदिजस्ता कार्य पर्छन् । यसले मुलुकको पहिचान बढाउनुको साथै आर्थिक परनिर्भर होइन अन्तरनिर्भर कायम गर्न मद्दत गर्छ ।
नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय
– नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई व्यवस्थित गर्न विदेशस्थित नेपाली राजदूत, वाणिज्य महादूत, श्रम सहचारी परिचालन गरिएका छन् । नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ५१ (ड) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रका संस्था एवम् उद्यमीहरू पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तारमा क्रियाशील छन् । यद्यपि, नेपालको आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने स्थायी संयन्त्र निर्माण गर्ने,
– निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउने,
– गैरआवासीय नेपालीको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने,
– परराष्ट्र नीति तथा आर्थिक कूटनीतिलाई प्रमुख माध्यमका रूपमा प्रयोग गरी नेपालको आर्थिक हितका विषयमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनलाई क्रियाशील र सुदृढ गर्ने,
– परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको भूमिकालाई अरू थप प्रभावकारी बनाउने, यसका लागि दरबन्दी थप गर्ने, स्रोत–साधन उपलब्ध गराउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,
– विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने, मुलुकमा लगानीको अवसर, कानुनी वातावरण, व्यापार अवस्था, पर्यटनका सम्भावनाजस्ता आर्थिक हितका विषयमा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने, द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय वार्ताहरूका मञ्चमा यी र यस्ता विषयमा प्रस्तुति गर्ने,
– नेपाल पर्यटन बोर्डजस्ता निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि रहेका सङ्घ, सङ्गठनहरूले विदेशमा पर्यटन मेला, व्यापार मेलाजस्ता अरू कार्यक्रम आयोजना गर्ने, प्रचार–प्रसार गर्ने, नेपालको आर्थिक विकासबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने ।
५. नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उद्देश्यहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन–२०५८ को दफा ४ अनुसार यसका उद्देश्यहरू निम्न छन् ः
– अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने,
– बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आवश्यक तरलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने,
– सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने,
– बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण, सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने,
– नेपालको समग्र बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको सम्बद्र्धन गरी सोप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने ।
६. नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइने हावापानी र यसले त्यहाँको जनजीवनमा पारेको प्रभाव संक्षिप्तमा लेख्नुहोस् ।
नेपालको हिमाली क्षेत्र समुद्र सतहबाट तीन हजार मिटरदेखि आठ हजार ८४८ मिटरको उच्च भागमा फैलिएको क्षेत्र हो । नेपालमा पाइने पाँचवटा हावापानीमध्ये हिमाली क्षेत्रमा ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी, लेकाली हावापानी र हिमाली हावापानी गरी तीनवटा हावापानी पाइन्छ । वर्षा ज्यादै न्यून हुने, बाह्रै महिना हिउँ पर्ने, मौसम ठन्डा र सुख्खा हुने यहाँको हावापानीको मूलभूत विशेषता हो । यस क्षेत्रमा गर्मीमा केही तापक्रम भए पनि हिउँदमा शून्य डिग्रीसम्म तापक्रम पुग्छ । हिमाली क्षेत्रमा पर्ने महाभारतको उच्च भाग, हिमालको तल्लो भाग र हिमालको माथिल्लो भागमा तापक्रम तल–माथि हुने गर्छ ।
हिमाली क्षेत्रको हावापानीले जनजीवनमा पारेको प्रभाव
सकारात्मक प्रभाव
– ठन्डा, चिसो मौसमले रोगव्याधीको प्रकोप कम हुने,
– हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीमार्फत आर्थिक उपार्जन गर्न सकिने,
– भेडा, च्याङ्ग्रा, याक, चौँरीजस्ता हिमाली पशुपालन गर्न सकिने,
– हिमशिखर, मनोरम प्राकृतिक दृश्य, हिमनदी, तालतलैया, परम्परागत बौद्ध संस्कृति आदिका कारण पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन सक्ने,
नकारात्मक प्रभाव
– उच्च, भिरालो, रुखो एवम् चिसो भौगोलिक वातावरणले जीवनयापन कष्टप्रद हुने,
– भौगोलिक विकटता एवम् प्रतिकूल मौसमका कारण विकास निर्माणका काम गर्न कठिन हुने, उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि उच्च हुने,
– कम वर्षा हुने, हिउँ बढी पर्ने एवम् सुख्खा हावापानी हुने भएकाले बसोवास र खेतिपातीका लागि उपयुक्त नहुने,
– खाद्यान्न पर्याप्त रूपमा उत्पादन हुन नसक्ने हुँदा खाद्यान्न सङ्कट हुन सक्ने ।