के हो शक्ति पृथकीकरण ?
१. शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति राज्यशक्ति हो । यो सबै शक्ति÷अधिकार एउटै व्यक्ति÷एकाईमा दिँदा शासक जतिसुकै लोकतान्त्रिक भए पनि निरङ्कुशताको सिर्जना हुन्छ, स्वेच्छाचारिता बढ्छ, नागरिकको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ । त्यसकारण राज्यशक्तिलाई विभिन्न एकाईमा विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरण हो । यो सरकारका तीन अङ्गको कार्यविभाजन हो । शासनमा स्वेच्छाचारिताको अन्त्य गर्दै नागरिकका हक–अधिकारको रक्षा गर्नु यसको उद्देश्य हो । शक्ति पृथकीकरणको आधुनिक व्याख्याता फ्रान्सका दार्शनिक मन्टेस्क्युले सन् १७४७ मा यस सिद्धान्तलाई निम्न तीन आधारमा प्रस्ट पारेका छन् ः
क. एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अङ्गमा संलग्न हुनुहुँदैन । जस्तै ः मन्त्रीहरू संसद् सदस्य हुनुहँुदैन ।
ख. एक अङ्गले अर्को अङ्गलाई हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । जस्तै ः न्यायपालिका अन्य अङ्गबाट स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ ।
ग. एक अङ्गले अर्को अङ्गको काम गर्नुहुँदैन । जस्तै ः मन्त्रीले कानुन निर्माणकार्य गर्नुहँुदैन ।
– समग्रमा सरकारका अङ्गको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता शक्ति पृथकीकरण हो । त्यसैगरी, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण भनेको एक अङ्गले आफ्नो कार्यक्षेत्रको सीमा नाघेमा अर्को अङ्गले रोक्ने व्यवस्था हो । राज्यको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिका हो भने राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् कार्यपालिका हो । त्यसैगरी, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने आधिकारिक निकाय न्यायपालिका हो । राज्यका यी तीन अङ्गले गर्ने कार्य पृथक–पृथक छन्, आफ्नो कार्यक्षेत्रका विषयमा यी स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । तर, यीमध्ये कुनै एकले आफ्नो सीमा उल्लङ्घन गरेमा अर्कोले रोक्ने गर्छ । यो शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हो ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था ः
– नेपालमा सङ्घीय प्रणाली लागू भएकाले मुलुकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार छन्, सोहीअनुरूप नेपालको संविधानमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन एवम् नियन्त्रणसम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
शक्ति पृथकीकरण
कार्यपालिका
– नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने, धारा ७५ (१)
– प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने, धारा १०० (४)
– प्रदेशको कार्यकारी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने,
– स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार गाउँ÷नगर कार्यपालिकामा रहने,
व्यवस्थापिका
– सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिने, धारा ११०, विधेयक पारित गर्ने, धारा १११, विधेयक फिर्ता लिने, धारा ११२ जस्ता विषय व्यवस्थापिका संसद्को अधिकार,
– सङ्घीय संसद्को बैठकमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता, विचार राखेको आधारमा संसद् सदस्यलाई पक्राउ नगरिने, थुनामा नराखिने, मुद्दा नचलाइने व्यवस्था, सदनको अवहेलनामा सजायको व्यवस्था,
(सचेत, नसियत, तीन महिना कैद वा दस हजार रुपियाँ जरिवाना) धारा १०३
– सङ्घीय संसद्को बैठकमा अनाधिकार उपस्थित भएमा जरिवाना व्यवस्था, (प्रत्येकपटकका लागि पाँच हजार जरिवाना) धारा १०२
– प्रदेशसभा र गाउँ÷नगरसभाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार,
न्यायपालिका
– न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्र प्रयोग हुने, धारा १२६
– संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या, कानुनी सिद्धान्त, आदेश एवम् फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने, अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा सजाय हुने,
धारा १२८
– अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल नगरिने, बहसमा बन्देज, धारा १०५
शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण
कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण
– क. कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि नियन्त्रण
– विधेयकमा व्यवस्थापिकाको पूर्ण अधिकार भए पनि अर्थ विधेयक र सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी) सँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा सरकारले मात्र प्रस्तुत गर्ने, धारा ११० (२)
– ऐन बनाउने अधिकार व्यवस्थापिकाको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ऐनसरह मान्य हुने अध्यादेश जारी गर्न सक्ने, धारा ११४
– ख. व्यवस्थापिकाले कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण
– प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, धारा ७६ (१०), प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास मत र अविश्वासको मत प्रतिनिधिसभाले गर्ने, एक चौथाइ सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने, अविश्वास प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने, धारा १००
– अध्यादेश सङ्घीय संसद्को अधिवेशन चलेको अवस्थामा मात्र सरकारले जारी गर्ने हो र जारी भएपछि बसेको दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा त्यस्तो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने हो, धारा ११४
– सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने ।
– कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण
क. कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण
– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने र कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था, धारा २८४ त्यस्तै न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, कारबाही, बर्खास्ती, न्याय प्रशासनजस्ता विषयको सिफारिस गर्ने एवम् परामर्श दिने न्याय परिषद्मा सरकारको तर्फबाट कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य रहने र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएको एक कानुनविद् सदस्य रहेको, धारा १५३ त्यसैगरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने न्याय सेवा आयोगमा कानुन तथा न्यायमन्त्री र महान्यायधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था, धारा १५४,
ख. न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण
– संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या, कानुनी सिद्धान्त, आदेश एवम् फैसला सरकारका सबै निकायले पालना गर्नुपर्ने, अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा सजाय हुने, धारा १२८
– व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण
क. व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकामाथि नियन्त्रण
– प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था, धारा २८४
– प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश एवम् न्याय परिषद्का सदस्यको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था, धारा २९२
– सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन सङ्घीय संसद्मा छलफल हुने, संसद्ले सुझाव दिन सक्ने, धारा १३८
ख. न्यायपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि नियन्त्रण
– संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने, सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या, कानुनी सिद्धान्त, आदेश एवम् फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने, अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा सजाय हुने,
धारा १२८
– सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश एवम् न्यायाधीशको पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम र सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक व्यय सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने, संसद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने, धारा ११८
– सङ्घीय संसद्को कुनै सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी प्रश्नको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इलजासले गर्ने, धारा ९०
२. महालेखा परीक्षकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गर्नुहोस् । साथै, महालेखा परीक्षकले औचित्यका आधारमा परीक्षण गर्ने विषयबारे संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले महालेखा परीक्षकको नियुक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपालमा एक महालेखा परीक्षक हुने, जसको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने, निजको पदावधि नियुक्तिको मितिले छ वर्षको हुने र निजको पुनः नियुक्ति नहुने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार ः
– सबै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी गर्ने,
– ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने, त्यस्तो सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तसम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने,
– महालेखा परीक्षकलाई लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने, महालेखा परीक्षकले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने,
– लेखापरीक्षण गरिने लेखा महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राखिने,
– महालेखा परीक्षकले औचित्यका आधारमा परीक्षण गर्ने विषय
– लेखापरीक्षण ऐन–२०७५ ले महालेखा परीक्षकले औचित्यका आधारमा परीक्षण गर्ने विषयको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– निकासाअनुसार खर्च गरेको भए पनि बेमनासिव तरिकाले गरेको खर्च
र निकासा,
– राष्ट्रिय धनको हानि–नोक्सानी हुनेगरी भएको खर्च र निकासा,
– चल–अचल राष्ट्रिय धन त्याग गर्नेगरी जारी गरिएका सबै निकासा,
– सार्वजनिक निर्माण, मर्मत सम्भार, खरिद तथा आपूर्ति, परामर्श सेवासम्बन्धी ठेक्का र सम्झौता, सेवाप्रवाह, सार्वजनिक खर्च, राजस्व परिचालनलगायत विविध आर्थिक कारोबार,
– बेरुजुका सामान्य कलम तथा औचित्वयको दृष्टिकोणबाट उल्लेखनीय र महŒवपूर्ण नदेखिएका अन्य कलम महालेखा परीक्षकले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश नगर्न सक्ने ।
३. वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको के हो ? नेपालमा के–कस्ता विषयमा क–कसले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी आय व्यय, आर्थिक कारोबार, वित्त व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा जिम्मेवार बन्ने, जवाफ दिने, प्रतिवेदन गर्ने, पारदर्शिता ल्याउने कार्यलाई वित्तीय उत्तरदायित्व भनिन्छ । यो आर्थिक अनुशासन परिपालनको कार्य हो । यसले प्रक्रियाभन्दा नतिजामा जोड दिन्छ, कार्यलाई प्रतिफलयुक्त बनाउँछ । यो आर्थिक कार्यमा मितव्ययिता, दक्षता र प्रभावकारिता ल्याउने कार्य पनि हो । यो वित्तीय सुशासन पनि हो ।
नेपालमा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने पदाधिकारी र विषय ः
– नेपालमा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न तर्जुमा गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्व ऐन–२०७६ ले देहायका विषयमा देहायका पदाधिकारीले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ः
– विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्री, संवैधानिक निकायको प्रमुखले वहन गर्नुपर्ने वित्तीय उत्तरदायित्व
– योजना छनोट गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने,
– बजेट प्रस्ताव गर्ने,
– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
– बजेट समर्पण गर्ने गराउने,
– योजना तथा कार्यक्रम अनुगमन गर्ने ।
– लेखा उत्तरदायी अधिकृत÷सचिवले वहन गर्नुपर्ने वित्तीय उत्तरदायित्व
– लेखा राख्ने,
– खर्च गर्ने,
– बेरुजु फस्र्यौट गर्ने गराउने,
– कार्यालय प्रमुखले वहन गर्नुपर्ने वित्तीय उत्तरदायित्व
– राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने, हिसाब भिडान गर्ने,
– वित्तीय विवरण तयार गर्ने,
– लेखापरीक्षण गराउने ।
वित्तीय उत्तरदायित्व वहन भए नभएकोसम्बन्धमा निगरानी व्यवस्था ः
– विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्रीबाट वित्तीय उत्तरदायित्व वहन भए–नभएकोसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी हुने,
– लेखा उत्तरदायी अधिकृत÷सचिवबाट वित्तीय उत्तरदायित्व वहन भए–नभएकोसम्बन्धमा संवैधानिक निकायको हकमा त्यस्तो निकायको प्रमुखबाट र अन्य निकायको हकमा सम्बन्धित निकायको मन्त्री वा राज्यमन्त्रीबाट
निगरानी हुने,
वित्तीय विवरणसम्बन्धी व्यवस्था ः
– प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय विवरण स्थानीय तहले आफ्नो आय र व्ययको समग्र एकीकृत विवरण तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,
– प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश सरकारको आय व्ययको विवरण र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,
एकीकृत वित्तीय विवरण ः
– सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषको वित्तीय विवरणका आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने,
– कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका कार्यालयको आय व्ययको विवरण र स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनुपर्ने,
– महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले यसरी प्राप्त एकीकृत वित्तीय विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
बसाइँ सराइको बहुआयामिक प्रभाव
१. नेपालका पहाडी ग्रामीण बस्तीबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँ सराइले पार्ने बहुआयामिक प्रभाव के–के हुन् ? यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरणका उपायसमेत चर्चा गर्नुहोस् ।
मानिस उद्गमस्थानबाट गन्तव्य स्थानमा सर्ने कार्य बसाइँ सराइ हो । आफू बसेको सुरुको स्थान उद्गमस्थान हो भने बसाइँ सरिगएको स्थान गन्तव्य स्थान हो । नेपालका पहाडी ग्रामीण बस्तीबाट खासगरी नेपालका सहर बजार, राजधानी, तराईतिर कतिपय विदेशतिर समेत बसाइँ सराइ भएको पाइन्छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणलगायतका बहुआयामिक प्रभाव परेको पाइन्छ । जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
क. सकारात्मक प्रभाव
– अ. पहाडी ग्रामीण बस्तीमा सकारात्मक प्रभाव
– मानिस कम हुँदा बाँकीलाई रोजगारी बढ्ने, ज्याला बढ्ने
– वन–जङ्गल संरक्षण हुने
– व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने
– जनसङ्ख्या र पूर्वाधारबीच तालमेल हुने
– आ. सहर बजार तथा तराईमा सकारात्मक प्रभाव
– सक्रिय जनसङ्ख्या बढ्ने
– साधन–स्रोतको अधिकतम परिचालन हुने
– प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरको विकास हुने
– समुदायमा विविधता हुने
– नयाँ विचार एवम् सचेतना वृद्धि हुने
– नयाँ–नयाँ प्रतिभा प्राप्त हुने
– नयाँ व्यवसायको विकास भई रोजगारी बढ्ने ।
ख. नकारात्मक प्रभाव
– अ. पहाडी ग्रामीण बस्तीमा नकारात्मक प्रभाव
– आर्थिक क्रियाकलापमा कमी हुने
– अशक्त एवम् महिलाको सङ्ख्या बढी हुने
– प्रतिभा पलायन हुने
– आदिवासी जनजातिको मौलिक जीवनपद्धति नष्ट हुने
– पहाडमा श्रमिकको कमी हुने
– मतदाता सङ्ख्या कमी हुने ।
– आ. सहर बजार तथा तराईमा नकारात्मक प्रभाव
– जनसङ्ख्याको चाप बढी हुने
– सहर एवम् तराईको जग्गाको मूल्य बढ्ने
– सहरमा फोहोरमैला एवम् प्रदूषण बढ्न जाने
– तराईमा वन–जङ्गलको नोक्सान हुने
– पर्यावरणीय समस्या देखापर्ने
– सामाजिक सुविधा कमी हुने
– आप्रवासी कामदारको आगमन हुने
– मूल्यवृद्धि हुने
– शान्ति सुरक्षाको समस्या हुने
– मतदाताको सङ्ख्या बढी हुने
– गैरकानुनी कार्य बढ्न सक्ने
– आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् वातावरणमा प्रतिकूल असर हुने
– नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरणका उपाय
– गाउँ र सहरबीचको विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने,
– ग्रामीण क्षेत्रमा एकीकृत विकास कार्यक्रम लागू गर्ने,
– व्यावहारिक ज्ञान एवम् सीप भएको शिक्षा नीति लागू गर्ने,
– जनशक्ति विकासमा जोड दिने,
– खेतीयोग्य भूमिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्ने,
– हिमाल, पहाडमा पर्यटन व्यसायको प्रवद्र्धन गर्ने,
– हिमाल र पहाडमा पूर्वाधार विकास (सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत््, खानेपानी आदि) गर्ने,
– हिमाल र पहाडमा स्वरोजगारका कार्यक्रम लागू गर्ने,
– हिमाल पहाडमा हुने खेतीबाली, फलपूmल एवम् जडीबुटीको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने,
– हिमाल, पहाड र तराईबीचको विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने,
– अन्त्यमा, बसाइँ सराइ एक निरन्तर प्रक्रिया भएकाले यसलाई पूर्णविराम लगाई रोक्न सकिँदैन । केवल अव्यवस्थित बसाइँ सराइमात्र रोक्न सकिन्छ । यसका लागि गाउँ, सहर, हिमाल, पहाड, तराईबीच विकासमा सन्तुलन कायम गरी जनसङ्ख्याको समुचित व्यवस्थपन मार्फत बसाइँ सराइलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
२. सामाजिक सञ्जालले समुदायमा सकारात्मकमात्र नभई नकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ । यसलाई पुष्टि गर्नुहोस् ।
कम्प्युटर वा मोबाइलमा इन्टरनेट प्रविधिमार्फत आपूmले प्राप्त गरेका वा आपूmले सिर्जना गरेका विचार, डिजिटल फोटो वा भिडियो आदान–प्रदान गर्न प्रयोग गरिने माध्यम सामाजिक सञ्जाल हो । यो वेबसाइट एवम् इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने, सूचना आदान–प्रदान गर्ने साधन हो । फेसबुक, युट्युब, भाइबर, ट्वीटर, टिकटक आदि यसका उदाहरण हुन् । समुदायस्तरमा यसको प्रयोगको दायरा धेरै फराकिलो भएको छ । सरकारी कार्यालयमा समेत सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता ल्याउन यसको प्रयोग गरिन थालेको अवस्था छ । हरेक व्यक्तिले हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने सरल सजिलो प्रविधि भएकाले यो अहिले मानिसको जीवनसाथीजस्तै बनेको छ । यसबाट छिटोछरितो सूचना आदान–प्रदान गर्न सकिने, स्वदेश, विदेश सबैतर्फ घरमै बसेर प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गर्न सकिने, महŒवपूर्ण कागजात, फोटो एवम् भिडियो तुरुन्तै आदान–प्रदान गर्न सकिने, कुनै घटना वा खास विषयवस्तुको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न सकिने, घरमै बसेर आपूmलाई मनपर्ने मालसामान खरिद बिक्री गर्न सकिने, आफ्नो विचार, भावना राख्न, विस्तार गर्न सहज हुने, सारा विश्वलाई एउटा ठाउँमा ल्याउन सहयोग पुग्ने, अध्ययन, अनुसन्धान एवम् लेखनकार्यमा सघाउ पुग्ने, व्यक्ति, परिवार, समुदाय, कार्यालय, व्यापार व्यवसाय सबैले हरेक काममा प्रयोग गर्न सकिनेलगायतका फाइदा हुने भएकाले प्रायः प्रत्येक व्यक्तिले यसमा ३५ प्रतिशत समय बिताउने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सञ्जालका यति धेरै फाइदा भए पनि यसले समाजमा केही नकारात्मक प्रभाव पारेको पाइन्छ । यसको दुरुपयोग गरी अश्लील भिडियो तथा फोटो खिचेर अपलोड गर्ने, सेयर गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा बढी समय खर्च गर्ने, अरूप्रति नकारात्मक टीका–टिप्पणी गर्ने, सेयर गर्ने, समाजलाई हानि–नोक्सानी गर्ने विषयवस्तु बढी सेयर गर्ने, नचिनेको व्यक्तिलाई जिस्काउने, अर्काको फोटो तथा भिडियोको दुरुपयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जाललाई अध्ययन अनुसन्धानको साधनभन्दा मनोरञ्जनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने, गलत समाचार सम्प्रेषण गर्नेलगायतका प्रवृत्तिले कतिपय व्यक्ति यसको सिकारसमेत भएको अवस्था छ । यसरी सामाजिक सञ्जालले समुदायमा सकारात्मकमात्र नभई, नकारात्मक प्रभाव पनि पारेको छ । यसको प्रयोगमा जति स्वतन्त्रता आवश्यक छ, त्यति नै यसको दुरुपयोगमा कडा सजायको व्यवस्था जरुरी भएको छ । त्यसकारण कानुनी व्यवस्थामा दण्ड सजायको व्यवस्था गरी सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक प्रभावलाई नियन्त्रण गरी यसको प्रयोग अझ विस्तार गर्न सकिन्छ ।
३. नेपालको वित्तीय सङ्घीयतामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वित्तीय सङ्घीयता वित्तीय साधन–स्रोतको हस्तान्तरण हो । यसअन्तर्गत मूलतः राजस्व अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान वितरणजस्ता विषयहरू पर्छन् । नेपालको संविधानको धारा ५६ मा नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्थाले नेपालका यी तीनै तहको सरकारले वित्तीय सङ्घीयताअनुरूप कार्य गरेको अवस्था छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७७ लागू गरिएको छ । यिनै कानुनी व्यवस्थामार्फत नेपालको वित्तीय सङ्घीयतामा वित्तीय अनुशासन कायम गरिएको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहले आफूलाई प्राप्त सबै आय आफ्नो सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेटको व्यवस्था गरी सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने, जसअनुसार नेपाल सरकारको सङ्घीय बजेट जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारको बजेट असार १ भित्र र स्थानीय तहको बजेट असार १० भित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
– अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने,
– पुँजीगत खर्चको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न नपाइने,
– तीनै तहले आय र व्ययको लेखा लेखापरीक्षण गरी १५ दिनभित्र सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
– तीनै तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने,
आय र व्ययको चौमासिक विवरण र सोको प्रस्तुतीकरण ः–
– क. स्थानीय तहले आय र व्ययको चौमासिक विवरण अर्थ मन्त्रालय र प्रदेशमा पेस गर्नुपर्ने,
– ख. प्रदेशले आय र व्ययको चौमासिक विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
– ग. अनुदान रोक्का गर्न सक्ने ः
– प्रदेश र स्थानीय तहबाट आय र व्ययको चौमासिक विवरण पेस नभएमा नेपाल सरकारले अनुदान रोक्का गर्न सक्ने,
एकीकृत वित्तीय विवरण र सोको प्रस्तुतीकरण ः–
– क. स्थानीय तहले आफ्नो आय व्ययको विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय (प्रलेनिका) र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा पेस गुर्नपर्ने,
– ख. कोलेनिकाले आफूभित्रका सबै कार्यालय र सबै स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण प्रलेनिका र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
(मलेनिका) मा पेस गर्नुपर्ने,
– ग. प्रलेनिकाले प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण महालेखा परीक्षक र मलेनिकामा पेस गर्नुपर्ने,
– घ. मलेनिकाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आय व्ययको विवरण महालेखा परीक्षक र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने,
४. कुन अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
निजामती सेवा ऐन–२०४९ अनुसार देहायको कुनै अवस्थामा निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिनेगरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ ः
– क) निजामती कर्मचारीले अयोग्यताका कारणले आफ्नो पदको काम वा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा,
– ख) आचरणसम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा,
– ग) कार्यालयको समयमा बराबर मादक पदार्थ सेवन गरेमा,
– घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा,
– ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा,
– च) आफ्नो पदको जिम्मेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा,
– छ) बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा ।
५. स्थानीय कार्यपालिका भनेको के हो ? यसले गर्ने कार्य के–के हुन् ?
नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, राजस्व परिचालन गर्ने, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइलगायतका स्थानीयस्तरमा नियमित, आकस्मिक एवम् विकासात्मक कार्य गर्ने निकायलाई स्थानीय कार्यपालिका भनिन्छ । यसले स्थानीय व्यवस्थापिकामा करको दर प्रस्तुत गर्ने, स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्ने, स्थानीय कानुनको मस्यौदा गर्ने र स्वीकृत बजेट एवम् कानुन कार्यान्वयन गर्छ । नेपालको संविधानले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई स्थानीय कार्यपालिकाका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।
– स्थानीय कार्यपालिकाले गर्ने कार्य
– स्थानीय करका दरहरू प्रस्ताव गर्ने,
– स्थानीय कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने,
– आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
– आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने,
– स्थानीय बजेट तर्जुमा गर्ने,
– स्थानीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– स्थानीय तहमा विकासात्मक कार्य गर्ने ः सडक, विद्युत््, खानेपानी, सञ्चार आदि ।
– स्थानीय तहमा आकस्मिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्य जस्तै ः आगलागी, बाढीपहिरो, भूकम्प आदिको उद्धार कार्य गर्ने,
– स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्ने ।
६. लोकतन्त्रमा बहुमतको निर्णय मान्य भए पनि अल्पमतको पनि उचित कदर गर्नुपर्छ । यस भनाइलाई उपयुक्त तर्क दिएर पुष्टि गर्नुहोस् ।
लोकतन्त्र बहुदलीय शासन पद्धति हो र यसमा दलहरू सरकार पक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थामा एकैपटक सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष रहनुको महŒव र फाइदालाई जोड दिइएको हुन्छ । प्रतिपक्षको व्यवस्थाले गर्दा सरकारलाई निरङ्कुश हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । अल्पमतमा रहने जनप्रतिनिधिले सरकारका गल्ती कमजोरी औँल्याई यसका गतिविधिलाई जनमुखी बनाइराख्न सहयोग पु¥याउँछन् । चुनावी अङ्कगणितमा अल्पमतमा रहे पनि अल्पमतमा रहने दल र प्रतिनिधिले पनि जनभावना र जनमतको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने तथा सरकारका कमीकमजोरी हटाउन सुझावसमेत दिने भएकाले अल्पमतको पनि उचित कदर गरिनु आवश्यक हुन आउँछ । त्यसकारण लोकतन्त्र बहुमतको शासनप्रणाली भए पनि अल्पमतको कदर गर्ने संस्कार विकास गरी यसमार्फत विकास, सु्शासन, समृद्धि एवम् स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले गर्ने काम
१. अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागले गर्ने कार्यबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस् ।
मुलुकको बजेट तयार गर्ने, राजस्व नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गराउने, आर्थिक नियन्त्रण गर्ने अर्थ मन्त्रालय मुलुकको राजस्व तथा बजेट प्रशासनको केन्द्रीय निकाय हो । सबल वित्तीय र आर्थिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट दिगो, फराकिलो तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी समग्र अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दृष्टिकोण लिएको यस मन्त्रालयअन्तर्गत हाल केन्द्रीय कार्यालयका रूपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय पर्छन् । आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र विभागका रूपमा रहेका छन् । यी निकायले गर्ने कार्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने कार्य ः
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आय–व्ययको केन्द्रीय लेखा तयार गरी प्रतिवेदन गर्ने,
– भुक्तानी बाँकी रकमको विवरण सङ्कलन गरी केन्द्रीय विवरण तयार गर्ने,
– लेखा प्रणालीको तर्जुमा, कार्यान्वयन र सुपरीवेक्षण गर्ने,
– आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने,
– बेरुजुको लगत राख्ने, संपरीक्षण, फछ्र्योट र प्रतिवेदन गर्ने,
– लेखा समूहको सञ्चालन गर्ने,
ख. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने कार्य ः
– प्रत्येक वर्ष उठाउन सकिने सार्वजनिक ऋणको आवश्यकता प्रक्षेपण गरी अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेस गर्ने,
– सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको सार्वजनिक ऋणको सीमा तथा परिचालनका क्षेत्रसम्बन्धी सुझाव दिने,
– वैदेशिक ऋण सम्झौताअनुसार वैदेशिक ऋणको साँवा, ब्याज तथा अन्य शुल्क भुक्तानी गर्ने, हिसाब मिलान गर्ने,
– नेपाल सरकारको तर्फबाट सेयर तथा ऋण लगानीसम्बन्धी काम गर्ने,
– आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण भुक्तानीलगायतका लागि त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्ने,
ग. आन्तरिक राजस्व विभागले गर्ने कार्य ः
– मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर एवम् अन्तःशुल्क राजस्व सङ्कलन गर्ने, राजस्व असुलीको अनुगमन गर्ने,
– कर निर्धारण विवरणको पुनरावलोकन गर्ने,
– कर कार्यालयको सुपरीवेक्षण गर्ने,
– कर नीति तर्जुमामा सहयोग गर्ने, घोषित कर नीति कार्यान्वयन गर्ने,
– करसम्बन्धी ऐन नियम तर्जुमा एवम् परिमार्जन गर्न सहयोग गर्ने,
– करदातालाई सेवा प्रदान गर्ने,
– कर प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई करदातामैत्री कर प्रशासनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने,
घ. भन्सार विभागले गर्ने कार्य ः
– भन्सार राजस्व सङ्कलन गर्ने,
– भन्सार प्रशासनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई व्यापार सहजीकरण गर्ने,
– अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्ने,
– भन्सार महसुल नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने,
ङ. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रले गर्ने कार्य ः
– राजस्व र आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विषयमा तालिम प्रदान गर्ने,
– आर्थिक विषय र लेखाका नीति, प्रक्रिया र कार्यविधिमा अनुसन्धान गर्ने,
– तालिमको भावी रणनीति तय तथा प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने,
२. नेपालको तराई प्रदेशको परिचय दिँदै यसले देशको आर्थिक विकासमा पु¥याएको योगदानबारे छोटो चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको पहाडी भागदेखि दक्षिणतर्फ भारतको सीमासम्म पूर्व–पश्चिम फैलिएको समतल भू–भागलाई तराई प्रदेश भनिन्छ । यसलाई मधेस पनि भनिन्छ । यसको चौडाइ २५ किलोमिटरदेखि ३० किलोमिटरसम्म छ । समुद्र सतहबाट ६० देखि ६०० मिटरको उचाइमा पर्छ । तराईको सिरान भावर र चुरे हो । उत्तरबाट दक्षिणतिर होचो हुँदै जानु तराईको विशेषता हो । यो क्षेत्र उष्ण क्षेत्र हो । यहाँको जमिन प्रायः समतल छ । तराई प्रदेशलाई खास तराई, भावर क्षेत्र र भित्रीमधेस गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
– आर्थिक विकासमा तराई प्रदेशले पु¥याएको योगदान
– पर्यटकीय दृष्टिले धेरै उपयुक्त स्थान, पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग, जस्तै ः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आदि,
– समथर खेतीयोग्य जमिन, नेपालको अन्न भण्डार,
– धार्मिक दृष्टिले विश्वमै चर्चित स्थान, जस्तै ः लुम्बिनी, रामजानकी
मन्दिर आदि,
– यातायातको सुविधा, विकासका पूर्वाधारमा वृद्धि, रोजगारी
सृजनाको आधारभूमि,
– ठुल्ठूला औद्योगिक एवम् व्यापारिक केन्द्र भएका सहर । जस्तै ः वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज आदि,
– राजस्व संकलनमा योगदान,
३. नक्सा भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको महŒवबारे लेख्नुहोस् ।
पृथ्वीको सतह वा यसको कुनै निश्चित अंशलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कुनै कागज वा अन्य यस्तै वस्तुमा कोरिएको चित्रलाई नक्सा भनिन्छ । एउटा स्तरीय र आधिकारिक नक्सा निर्माण गर्नु एक जटिल र संवेदनशील कार्य हो । विगतमा मानिसले पृथ्वीको सतहबाटै देखे–जानेका जानकारीका आधारमा आफ्नो सीमित ठाउँको नक्सा तयार पार्ने गर्थे । तर, आधुनिक समयमा उपग्रहबाट लिइएको तस्बिरलाई कम्प्युटरका माध्यमबाट नक्सामा परिणत गर्न सकिने प्रविधि भएकाले बढी सजिलै विश्वसनीय र स्तरीय नक्सा तयार पार्न सकिन्छ । सामान्यतया नक्सा तयार पार्दा उत्तर दिशालाई माथि पारिन्छ । नक्सामा देखाउनुपर्ने कुरालाई ठाउँको सीमितताका कारण चिह्न प्रयोग गरी देखाइन्छ । ती सङ्केतको अर्थ नक्साको तल–माथि कतै सूचीमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । एउटा स्तरीय नक्सामा सधँै स्केलको प्रयोग गरिएको हुन्छ । स्केलले नक्साको आकार र वास्तविक जमिनको आकारबीचको अनुपातलाई देखाएको हुन्छ ।
नक्साको महŒव
– नक्साबाट धेरै कुराको जानकारी लिन सकिन्छ । नक्साका उद्देश्य पनि फरक–फरक हुन्छन् । कुनै खास उद्देश्यका लागि तयार पारिएको नक्सा जानकारीमूलक नक्सा हो । नक्सामा के–के कुरा देखाउने भन्ने कुरा यसको उद्देश्यमा निर्भर रहन्छ । आधुनिक युगमा नक्साको ठूलो महŒव रहेको हुन्छ । सरकारले देशमा उपलब्ध स्रोत–साधन, जनसङ्ख्या वितरण, विकास निर्माण तथा सेवा–सुविधाको विस्तार र सञ्चालनका लागि नक्साको सहयोग लिनु जरुरी हुन्छ । पर्यटकले आफू भ्रमण गर्ने ठाउँको भौगोलिक अवस्था, बाटोघाटो, सेवा–सुविधा आदिका सम्बन्धमा जानकारी लिन नक्साको प्रयोग
गर्छन् । यसैगरी, अध्ययन अध्यापनका लागि नक्सालाई निकै आवश्यक र प्रभावकारी दृश्यसामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने चलन बढेको छ । नक्साका माध्यमबाट जिज्ञासुले विश्वबारे नघुमीकनै महŒवपूर्ण जानकारी हासिल गर्न सक्छन् । यसर्थ, नक्सालाई एक महŒवपूर्ण सामग्रीका रूपमा लिन सकिन्छ ।
४. विकासका पूर्वाधार भनेको के हो ? नेपालमा विकासका पूर्वाधारको विकास हुन नसक्नुका कुनै तीन कारणवारे सङ्क्षिप्त व्याख्या गर्नुहोस् ।
जनताका लागि सुचारु रूपमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन र राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने सबै किसिमका भौतिक, मानवीय, प्राकृतिक, आर्थिक तŒवलाई विकासका पूर्वाधार भनिन्छ । पूर्वाधारको अभावमा कुनै पनि ठाउँको आर्थिक तथा सामाजिक विकास अगाडि बढ्न सक्दैन । यसरी हेर्दा विकासका लागि उपलब्ध गराइने आधारभूत सेवा–सुविधालाई विकासको पूर्वाधार भनिन्छ ।
नेपालमा विकासका पूर्वाधार विकास हुन नसक्नुका कारण
– नेपालमा विकासका पूर्वाधार विकास हुन नसक्नुका पछाडि धेरै कारण छन् । तीमध्ये तीन कारण निम्नानुसार छन् ः
(क) असुविधाजनक भूधरातलीय अवस्था ः
– नेपालको भूधरातल प्रायः उखडबाखडयुक्त छ । उकालो–ओरालो, भीरपाखा, उपत्यका, गल्छीजस्ता ठाउँमा विकास निर्माणका काम गर्न गाह्रो, ढिलो र खर्चिलो हुन्छ ।
(ख) पुँजी अभाव ः
– नेपाल एक गरिब मुलुक भएकाले यसले पूर्वाधार विकासमा आवश्यक पुँजी सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।
(ग) दक्ष जनशक्तिको अभाव ः
– बहुसङ्ख्यक नेपाली जनता अशिक्षित र अदक्ष छन् । आवश्यक दक्ष जनशक्ति अभावमा विकास निर्माणकार्य प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
५. मानव संसाधन विकासका विशेषता के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सङ्गठनमा कार्यरत जनशक्तिको ज्ञान बढाउने, सीप सिकाउने तथा धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कार्य मानव संसाधन विकास हो । यो कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य हो । यसमा कार्यगत तहका कर्मचारीलाई सोहीसम्बन्धी तालिम तथा व्यवस्थापकीय तहका व्यवस्थापकलाई व्यवस्थापन विकास तालिम दिन सकिन्छ । मानव संसाधन व्यवस्थापनका कार्य जस्तै ः मानव संसाधनको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भारमध्ये मानव संसाधन विकास एक महŒवपूर्ण कार्य हो । मानव संसाधन विकासको यस अर्थबाट पनि यसका केही विशेषता बुझ्न सकिन्छ । अरू विशेषता निम्न छन् ः
– मानव संसाधन विकास सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न गरिने कार्य हो ।
– यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कर्मचारीलाई सक्षम बनाइरहनुपर्ने भएकाले सङ्गठनको अस्तित्व रहेसम्म मानव संसाधन विकास निरन्तर चलिरहन्छ ।
– यो मानव केन्द्रित कार्य हो । तालिम र व्यवस्थापन विकासजस्ता सबै कार्य मानवलाई केन्द्रमा राखेर बनाइन्छन् ।
– यो व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच असल सम्बन्ध कायम गराउने कार्य हो ।
– मानव संसाधन विकास एक प्रणालीगत कार्य हो, जसअन्तर्गत आगत, प्रक्रिया र निर्गत पर्छन् । यो व्यवस्थापनले गर्ने कार्य हो । सङ्गठन र कर्मचारी दुवैका लागि यो आवश्यक हुन्छ ।
– यसले कर्मचारीमा ज्ञान बढाउँछ, सीप सिकाउँछ र धारणामा परिवर्तन ल्याउँछ, यसबाट कर्मचारीको उत्प्रेरणा वृद्धि हुन पुग्छ ।
– यो कर्मचारीको वृत्तिविकासको आधार पनि हो । यसमा तालिम, अभिमुखीकरण, सामाजिकीकरण, स्वदेश, विदेश अध्ययन तथा भ्रमण, सरुवा, बढुवाजस्ता कार्य गरिन्छन् ।
६. नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा दलितको हकसम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ४० मा मौलिक हकका रूपमा दलितको हकसम्बन्धी देहायबमोजिमको व्यवस्था छ ः
– राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुने,
– सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने,
– दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने,
– प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने,
– दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने,
– दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने,
– राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने,
– राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवास व्यवस्था गर्ने,
– दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित
वितरण गर्नुपर्ने,
७. विकासका पूर्वाधारमध्ये शिक्षालाई किन चौतर्फी विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ ?
शिक्षाले मानिसमा रहेको अज्ञानता हटाई उसलाई सजग, सचेत, उत्पादनमुखी एवम् सिर्जनशील बनाउँछ । जीवनको प्रत्येक पाइलामा शिक्षा अति महŒवपूर्ण हुन्छ । यसले विकास र सभ्यतालाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ । भनिन्छ– शिक्षाले विकासको मूल फुटाउँछ । विकासका लागि जुनसुकै देशलाई पनि विभिन्न दक्ष जनशक्ति जस्तै ः डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, प्रशासक आदिको आवश्यकता पर्छ । यिनीहरू सबै शिक्षाकै सिर्जना हुन् । देशका अरू क्षेत्रहरू जस्तै ः स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, उद्योग, व्यापार आदिको विकासका लागि पनि शिक्षाको अपरिहार्य आवश्यकता पर्छ । यसकारण शिक्षाको विकासविना अन्य क्षेत्रको विकास सम्भव छैन । जुन देशको शैक्षिक स्थिति सुदृढ छ, त्यस देशका अरू क्षेत्रहरू पनि विकसित हुन्छन् भन्ने कुरा एउटा स्वाभाविक सत्य हो । यिनै कारणले गर्दा नै शिक्षालाई विकासको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पूर्वाधार मानिन्छ । यसर्थ, राष्ट्रिय विकासका लागि जुनसुकै मुलुकले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ ।
८. नसर्ने रोगका कारक तŒव के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नसर्ने रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्दैन । जस्तै ः क्यान्सर, मुटुको रोग, दम, मधुमेह आदि नसर्ने रोग हुन् । नसर्ने रोग जोसुकैलाई पनि हुन सक्छ । नसर्ने प्रकृतिका रोग गराउने कारक तŒवह निम्नलिखित छन् ः
(क) परिवर्तन गर्न, रोकथाम गर्न तथा नियन्त्रण गर्न सकिने कारक तŒव ः
– सुर्ती र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन
– मदिराको अत्यधिक सेवन
– अस्वस्थकर खानेकुरा
– शारीरिक निष्क्रियता
– मोटोपन
– उच्च रक्तचाप
– रगतमा चिनी र बोसोको मात्रा बढी हुनु ।
(ख) परिवर्तन गर्न, रोकथाम गर्त तथा नियन्त्रण गर्न नसकिने कारक तŒव ः
– उमेर
– लिङ्ग
– वंशानुगत गुण,
समावेशीकरणका क्षेत्र
१. समावेशीकरणका क्षेत्रहरू के–के हुन् ? छोटो चर्चा गर्नुहोस् ।
राज्य संयन्त्रमा सबैको पहिचान, प्रतिनिधित्व एवम् सहज पहुँच गराउने कार्य समावेशीकरण हो । यसको प्रमुख क्षेत्र राजनीति हो । राजनीतिक पार्टीको पार्टीगत पद, निर्वाचन हुने पद एवम् मन्त्री पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । यीबाहेक समावेशीकरणका अरू क्षेत्र निम्न छन् ः
क. प्रशासनिक क्षेत्र ः
– निश्चित समयसम्म प्रशासनका पदमा समावेशीकरण गर्न सकिन्छ । आरक्षण, सकारात्मक विभेद आदिको व्यवस्था गरेर यो गर्न सकिन्छ । नेपालमा हाल यही व्यवस्था गरिएको छ ।
ख. आर्थिक क्षेत्र ः
– कर छुट, ऋण सुविधा, भूमिको न्यायोचित वितरण, सामाजिक सुरक्षा आदिको व्यवस्था गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।
ग. सामाजिक क्षेत्र ः
– सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, सामाजिक विभेद एवम् हिंसाको अन्त्य गरेर समावेशीकरण गर्न सकिन्छ ।
घ. शैक्षिक क्षेत्र ः
– निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, पोसाक एवम् पुस्तक वितरण आदि मार्फत समावेशीकरण बढाउन सकिन्छ ।
२. कृषि विकासको समुचित विकासमा बाधक तŒव नै जमिनको असमान वितरण हो । पुष्टि गर्नुहोस् ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपलब्ध कृषियोग्य भूमिको उपयुक्त वितरण हुनु जरुरी हुन्छ । यसका लागि प्रजातान्त्रिक र न्यायोचित भूमि वितरणको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । वास्तविक किसानको हातमा जमिन नहुने र गैरकिसानको हातमा असीमित जमिन हुने अवस्था कृषि क्षेत्रको समुचित विकासको एक महŒवपूर्ण बाधक तŒवका रूपमा रहन्छ । हाल नेपालमा यस्तै अवस्था रहेको छ । २० प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा ८० प्रतिशत भूमि छ, त्यस्तै ८० प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा २० प्रतिशत भूमि छ, २३ प्रतिशत किसान भूमिविहीन छन् । गैरकिसानले ओगटेको ठूलो जमिनको हिस्सा बाँझै पल्टिँदा राष्ट्रिय कृषि उत्पादन निकै कम हुन गएको छ । यसका अतिरिक्त वैकल्पिक आय–आर्जनको अवसर अभावमा अंशबण्डासँगसँगै जमिनको अति खण्डीकरण भएको छ । यसबाट पनि खेतिपाती गर्न गाह्रो हुने र साँध–किल्लामा जमिन खेर जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसकारण कृषिको समुचित विकासका लागि वैज्ञानिक र न्यायोचित भूमि वितरण आवश्यक हुन्छ ।
३. वातावरण प्रदूषण भनेको के हो ? यो कति प्रकारको हुन्छ ? छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।
वातावरणमा रहेका सम्पूर्ण जैविक तथा अजैविक अवयवबीचको अन्तरक्रिया एवम् अन्तरसम्बन्धमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा ह्रास ल्याउने, क्षति पु¥याउने, वातावरणको लाभदायी उपयोगी प्रयोजनमा हानि–नोक्सानी पु¥याउने प्रक्रियालाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ । वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरी मानवीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु, तुलनात्मक रूपमा वातावरण संरक्षणभन्दा विकास निर्माण कार्यमा जोड दिनु तथा वातावरणीय सन्तुलनलाई संरक्षण गर्न जोड नदिनु वातावरण असन्तुलन वा प्रदूषणका प्रमुख कारण हुन् । वातावरणमा रहेका विभिन्न अवयवबीच विकृति आई वातावरणमा देखिने असन्तुलनको स्थिति नै वातावरण प्रदूषण हो ।
वातावरण प्रदूषणका प्रकार
क. वायु प्रदूषण ः
– विभिन्न यातायातका साधन, उद्योगधन्दा, कलकारखाना आदिबाट उत्पन्न हुने कार्वनडाइअक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्वन, नाइट्रोजनअक्साइड, सल्फरडाइअक्साइड, कार्वन मोनोक्साइड आदि ग्यास हावामा मिसिई हुने प्रदूषण वायु प्रदूषण हो ।
ख. जल प्रदूषण ः
– ढल निकास, औद्योगिक रसायन, बाढीपहिरो, अम्लीय वर्षा आदिका कारणबाट नदीनाला, ताल, पोखरी, समुद्र आदिमा हुने प्रदूषण जलप्रदूषण हो ।
ग. ध्वनि प्रदूषण ः
– कलकारखाना, मोटर–गाडी, हवाईजहाज, तोपगोला, बमवारुदको विस्फोटन आदिबाट निस्कने ध्वनिका कारण हुने प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हो ।
घ. भू–प्रदूषण ः
– बाढीपहिरो, आणविक प्रयोग, कीटनाशक औषधि तथा रासायनिक मलको प्रयोग आदिका कारण हुने प्रदूषण भू–प्रदूषण हो ।
ङ. खाद्य प्रदूषण ः
– खाद्य वस्तुमा विभिन्न औषधिको प्रयोग, खाद्यवस्तुको मिसावट, पुरानो सडे–गलेको र कम गुणस्तरको खाद्य पदार्थबाट हुने प्रदूषण खाद्य प्रदूषण हो ।
च. विकीरण ‑रेडियोधर्मी) प्रदूषण ः
– विकीरणयुक्त सामानको उत्पादन, आणविक परीक्षण, ओजोन तहको विनाश आदिका कारण हुने प्रदूषण विकीरण प्रदूषण हो ।
छ. औद्योगिक प्रदूषण ः
– विभिन्न उद्योगबाट निस्कने धूवाँ, फोहोरमैला आदिबाट हुने प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण हो । यसकारण भूमि, जल, वायु प्रदूषण भई अनेक समस्या थपिने हुन्छ ।
४. नेपालमा गरिबी किन अपेक्षाकृत घटाउन सकिएको छैन ? छोटो कारण दिनुहोस् ।
निम्नानुसारका कारणले गर्दा नेपालमा गरिबी अपेक्षाकृत घटाउन सकिएको छैन ः
– कृषि प्रणालीलाई आवश्यक मात्रामा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न नसक्नु,
– उद्योगधन्दा, कलकारखानाको पर्याप्त विकास र विस्तार गर्न नसक्नु,
– आर्थिक योजनाका लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु,
– शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, विद्युत्जस्ता विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्नु,
– द्वन्द्वकालमा उद्योग तथा विकास पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुनु, राजनीतिक अस्थिरता बढ्नु, अशान्ति, असुरक्षा आदिका कारण लगानीमैत्री वातावरण नबन्नु ।
५. नेपालको संविधानमा विकाससम्बन्धी के–कस्ता नीति व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) विकाससम्बन्धी देहायबमोजिम नीतिको व्यवस्था छ ः
– क्षेत्रीय सन्तुलनसहितको समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजनाअन्तर्गत दिगो सामाजिक, आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गरी समन्वयात्मक तवरले कार्यान्वयन गर्ने,
– विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाको संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरण एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्दै राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
६. नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच गरिएको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच गरिएको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध निम्नानुसार छ ः
– सङ्घीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत, साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने, धारा ५१ (ख) (६)
– कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने, धारा २४३
– प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुने, यसका लागि सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, धारा २४४
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुनबमोजिम सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने, धारा २८५ यही व्यवस्थाअनुसार सङ्घले सङ्घीय निजामती सेवा, प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय तहले स्थानीय सेवा गठन गर्न सक्ने, यी सबैका कानुनी प्रावधानमा तीन तहको सेवामा आपसी अन्तरसम्बन्ध रहने,
– प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, धारा ३०२
– प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारी तोकिएबमोजिम अर्को तहको सरकारी सेवामा सरुवा वा बढुवा हुन पाउने, कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५
७. सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कार्यालयमा इन्टरनेट, कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायतका विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर कार्यालयले गर्ने सम्पूर्ण कार्यलाई यही माध्यमबाट गरी कार्यालयलाई पूर्ण रूपमा पेपरलेस अफिस बनाउनु सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालय व्यवस्थापन हो । सूचना प्रविधिको उपयोगिताको क्षेत्र बहुआयामिक हुने हुनाले कार्यालयको कार्यप्रकृति एवम् कार्यक्षेत्रका आधारमा यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले मानिस, माल–वस्तु, जग्गा, भवन, सवारीसाधनलगायतका सबैको सूचनालाई इन्पुट, प्रसेस, आउटपुटको कार्य गरी व्यवस्थित गर्छ । त्यसैले यसलाई यस्तैगरी प्रयोग गरेर कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालयका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । देहायका उपाय अवलम्बन गरेर कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री कार्यालयका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ः
– कार्यालयको वेबसाइट निर्माण गरेर,
– विद्युत् आपूर्तिको नियमित व्यवस्था गरेर,
– कम्प्युटर प्रणालीको पूर्ण प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गरेर, सीसीटीभीको प्रयोग गरेर,
– टेलिफोन, फ्याक्स, स्क्यानर, मोबाइल, रेडियो, टेलिभिजनलगायतका विद्युतीय औजार प्रयोग गरेर,
– इन्टरनेटमार्फत अनलाइन सेवा प्रदान गरेर, फेस टु फेस नभई नेट टु नेट सर्भिस प्रदान गरेर,
– फेसबुक, ट्वीटर, स्काइप, भाइबर, इन्स्टाग्राम, इमोजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर,
– सूचना प्रविधिमैत्री दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गरेर,
– सूचना प्रविधिको पूर्ण सुरक्षा तथा गोपनीयताको सुनिश्चितता गरेर,
– अहिलेको युग सूचना प्रविधिको युुुग हो । यसलाई व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनदेखि घरपरिवार, कार्यालय, समाज, राष्ट्र हँुदै सम्पूर्ण विश्वमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले आज सूचनाको सञ्जाल यसरी विस्तार र विकास भएको पाइन्छ । त्यसैले कार्यालयमा उल्लिखित उपायबाट यसको पूर्ण प्रयोग गरेर काममा गुणस्तर, छिटोछरितो एवम् अनु्शासन कायम गर्दै कार्यालयलाई आधुनिक बनाउन सकिन्छ ।
८. मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको के हो ? यसका विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।
वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हँुदा बढेको मूल्यमा लाग्ने करलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिन्छ । यो वस्तु तथा सेवाको खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचको अन्तरमा लाग्ने कर हो । यो बिक्री करको सुधारिएको रूप हो । नेपालमा यस करलाई राजस्वको प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपालमा यो कर विसं २०५४ मङ्सिर १ गतेदेखि लागू छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिन मङ्सिर १ लाई विसं २०६९ सालदेखि राष्ट्रिय कर दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ । हाल मूल्य अभिवृद्धि करको दर १३ प्रतिशत छ । नेपालमा यस करलाई व्यवस्थित गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली–२०५३ लागू गरिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करका विशेषता
– मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ । जसअनुसार करदाताले आफ्नो कारोबारको आफैँ अभिलेख राख्ने, आफैँ कर निर्धारण गर्नेे, आफैँ कर जम्मा गर्ने, कर विवरण कर कार्यालयमा आफँै दाखिला गर्नेजस्ता कार्य गर्छन् । यसले करदातालाई आर्थिक प्रजातन्त्रको प्रत्याभूति दिएको छ । यो यसको प्रमुख विशेषता हो । यसका अरू विशेषता निम्न छन् ः
– वस्तु र सेवामा लाग्ने कर,
– फराकिलो दायरा, कर चुहावट रोक्ने कर,
– कर कट्टी र कर फिर्ताको व्यवस्था,
– लेखामा आधारित कर,
– अप्रत्यक्ष कर, मूल्यवृद्धि रोक्ने कर, आधुनिक कर ।
९. नेपालमा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
नागरिकको जन्म, मृत्यु, बसाइँ–सराइ, विवाह, सम्बन्धविच्छेदजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिने कार्य व्यक्तिगत घटना दर्ता हो । यो परिवारको लगत तयार गर्ने कार्य पनि हो । यसले जनसङ्ख्याको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिनुका साथै आर्थिक एवम् सामाजिक नीति निर्माणमा सहयोग गर्छ । नेपालमा यससम्बन्धी निम्न व्यवस्था छ ः
– जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन–२०३३ र नियमावली–२०३४ जारी गरिएको,
– गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था तथा पञ्जीकरण विभागको स्थापना गरिएको,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारी रहने व्यवस्था,
– घटना घटेको ३५ दिनभित्र तोकिएको फाराम भरी स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था,
– व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र दिइने व्यवस्था,
– व्यक्तिगत घटना दर्ताअन्तर्गत निम्न घटनाको दर्ता गरिने व्यवस्था ः जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँ–सराइ ।
१०. कार्यालयमा सञ्चार भनेको के हो ? यसका तŒव लेख्नुहोस् ।
एउटा कार्यालय र अर्को कार्यालयबीच सूचनाको आदान–प्रदान गर्ने कार्यलाई कार्यालयमा सञ्चार भनिन्छ । यो एक व्यक्ति, समूह वा कार्यालयले अर्को व्यक्ति, समूह वा कार्यालयलाई बुझ्ने, उसको विचार, धारणा, मूल्य–मान्यता थाहा पाउने प्रक्रिया हो । सञ्चार कार्यमा प्रेषक, प्रापक, सूचना, माध्यम संलग्न हुन्छन् । सञ्चार एक निरन्तर प्रक्रिया हो ।
सञ्चारका तŒव
क. प्रेषक
– विषयवस्तु तथा सूचना प्रापकलाई पठाउने व्यक्ति प्रेषक हो ।
ख. प्रापक
– प्रेषकले पठाएको विषयवस्तु तथा सूचना पाउने व्यक्ति प्रापक हो ।
ग. विषयवस्तु तथा सूचना
– प्रेषकले प्रापकलाई सञ्चार गर्न पठाउने विवरण विषयवस्तु तथा सूचना हुन् ।
घ. माध्यम
– प्रेषकले प्रापकलाई विषयवस्तु तथा सूचना पठाउन प्रयोग गर्ने साधन माध्यम हुन् । जस्तै ः टेलिफोनबाट दुई पक्षबीच कुराकानी भएमा टेलिफोन माध्यम हो ।