बैठकको तरिका
१. कार्यालयमा बैठक व्यवस्थापन गर्दा गर्नुपर्ने कार्यहरू बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
कार्यालयमा नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, सेवा प्रवाहलगायतका विविध विषयमा आपसी छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्ष निकाल्ने कार्य बैठक व्यवस्थापन हो । यो व्यवस्थापनको नियमित कार्य हो । यसले कार्यालयका हरेक कामहरूलाई पारदर्शिता, जिम्मेवार, जवाफदेही एवम् वैधता प्रदान गर्दछ । यसका लागि बैठकको तयारी, सञ्चालनलगायतका कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
बैठक सञ्चालन पूर्वतयारी :
– बैठकमा सहभागीहरूलाई बैठकका विषय, बैठक बस्ने मिति, समय र स्थानसमेत स्पष्ट गरी लिखित पत्राचार गर्ने,
– बैठकमा पेस गर्नुपर्ने लिखित वा मौखिक सूचना, तथ्याङ्क एवम् दस्तावेजहरू के–के हुन् तयारी गर्ने,
– बैठकमा सहभागीहरूको सङ्ख्या, पदीय हैसियत, मर्यादालगायतका पक्षमा विचार गरी बैठक बस्ने सभाहलमा त्यहीअनुसार तयारी गर्ने, सहभागीहरूको नाम, थर, पद, बस्ने स्थान र कुर्ची व्यवस्थित गर्ने,
– बैठक कक्षको सरसफाइदेखि खानेपानी, खाजा, खानालगायतका आवश्यक पक्षको व्यवस्था गर्ने,
– लामो बैठक, धेरै विषयमा छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने भई धेरै दिन बैठक चलाउनुपर्ने भएमा सहभागीहरूका लागि खान र बस्नको व्यवस्था गर्ने,
– अन्य आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने ।
बैठक सञ्चालन :
– बैठक सञ्चालन एउटा औपचारिक कार्यक्रम भएकाले कार्यक्रम सञ्चालनको कार्यतालिका तयार गर्ने,
– उद्घोषण, आसन ग्रहण, बैठकका विषयवस्तुको काजगपत्र वितरण गर्ने,
– बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट बैठकको सञ्चालन, विषयवस्तुबारे सङ्क्षिप्त जानकारी गराउने,
– सहभागीहरूबाट आफ्ना धारणा तथा विचारहरू प्रस्तुत,
– उठेका विषयहरूको टिपोट,
– सबै विषयमा छलफलपश्चात् निर्णय लेखन, सहमति कायम, निर्णयमा हस्ताक्षर, निर्णयको प्रतिलिपि वितरण ।
बैठक सम्पन्न भएपछि गर्नुपर्ने कार्य :
– बैठकका निर्णयहरूबारे सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने,
– निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने,
– कार्यान्वयनमा सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता गराउने,
– कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभव ग्रहण गर्ने,
– पृष्ठपोषण लिई अर्को बैठकका लागि विषयवस्तुको तयारी गर्ने ।
२. सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ? लेख्नुहोस् ।
जिम्मेवार र जवाफदेहीपूर्ण शासन प्रशासन सुशासन हो । यो राज्य संयन्त्रका हरेक अंगबाट हुने जनमुखी कार्य हो । नेपालको सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ । यसमध्ये जनताको सबैभन्दा नजिकमा स्थानीय सरकारका रूपमा स्थानीय तह क्रियाशील छ । स्थानीय सरकारको कार्यकारी तहमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी रहने र यिनैले त्यहाँको शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा २२ विषय समावेश गरी स्थानीय तहको एकल अधिकारको व्यवस्था छ । यी विषयमा गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । संविधानको व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ लागू गरिएको छ । कानुनले दिएको अधिकारभित्र रही स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य गर्न सक्दछ । आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्य गर्न स्थानीय तह स्वतन्त्र एवम् स्वायत्त छन् । त्यसकारण स्थानीय तहमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि विकास निर्माणलगायतका सबै कार्यमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सहभागिता बढाई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले बहुआयामिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ, जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ :
– संविधानअनुरूप हुनेगरी स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने, स्थानीय कानुनको प्रचार–प्रसार गर्ने, कानुनको पूर्ण पालना गर्ने गराउने,
– स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती, प्रहरीलगायतका राष्ट्रसेवक संयन्त्रहरूलाई सबल, सक्षम बनाउने, जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने संयन्त्र निर्माण गर्ने,
– नागरिक बडापत्र जारी गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने,
– जनतालाई आवश्यक पर्ने अति आवश्यक सेवा सुविधाहरू जस्तै ः खानेपानी, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, आगलागी बाढीपहिरोजस्ता आकस्मिक घटनामा उद्धारलगायतका सेवा सुविधाहरू सर्वसुलभ बनाउने,
– वृद्ध, अपाङ्ग, महिला, बालबालिका, आर्थिक एवम् सामाजिक रूपले पिछडिएका वर्ग समुदायको आवश्यकतामा प्राथमिकता दिई कार्य सम्पादन गर्ने,
– व्यवस्थापकीय पक्षमा मितव्ययिता, दक्षता तथा प्रभावकारिता कायम गर्ने, यही आधारमा साधन स्रोतको परिचालन गर्ने,
– स्थानीय तहबाट हुने सबै कार्यमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सम्पूर्ण कार्यलाई कम्प्युटरकृत गर्ने,
– सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने, परिचालन गर्ने,
– सामाजिक कुसंस्कार एवम् विकृति हटाउँदै समृद्ध समाजको निर्माण गर्ने,
– भ्रष्टाचार एवम् अनियमित कार्य गर्नेलाई संरक्षण नगरी कडा कारबाही गर्ने, सामाजिक बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्ने, अनियमितता नियन्त्रण कार्यमा स्थानीय नेतृत्वले उदाहरणीय कार्य गर्ने,
– स्थानीय तहमा देखिने गरिबीको पहिचान गरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, यस कार्यमा सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने,
– आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण जनताको जनसङ्ख्या सामयिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने, यसकै आधारमा आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रमहरू लागू गर्ने,
– कार्यप्रणालीलाई सरल, छिटो छरितो, मितव्ययी, कम प्रक्रियामुखी एवम् आधुनिक बनाउने, सेवा प्रवाहमा एकद्वार नीति लागू गर्ने,
– स्थानीय निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, उपभोक्ता समितिलगायतसँग सहकार्य गर्ने,
– नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षामार्फत नागरिक सचेतना एवम् सदाचारको विकास गर्ने,
– आफूले गरेका कार्यहरूको मासिक, चौमासिक एवम् वार्षिक रूपमा सूचनाहरू सार्वजनिक गर्दै जनतामा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गराउने,
– आफ्नो कार्यालयको वेबसाइट निर्माण गरी अद्यावधिक गर्दै जाने, आफूले गरेका सबै कार्यहरूको प्रगति विवरण वेबसाइटमा राख्ने,
– आफूले गरेका सम्पूर्ण कार्यहरूसम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण गराएर जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेहिताको पुष्टि गर्ने,
– स्थानीय तहमा आधुनिक एवम् वैज्ञानिक कृषि, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य, सहभागितामा आधारित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय सडक, विद्युत्, सिँचाइलगायतका सबै कार्य युद्धस्तरमा गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्दै विकास, सुशासन एवम् समृद्धि कायम गर्ने,
– स्थानीय लोकतन्त्रको आधारशिला स्थानीय तह हो । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले सुशासन कायम गर्ने यसको पहिलो दायित्व हो । त्यसैले स्थानीय तहदेखि लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँदै स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउन स्थानीय तहले आफूले गर्ने सबै कार्यमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनलाई किन महŒवपूर्ण विषय मानिन्छ ?
सार्वजनिक प्रशासन ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने, सरकारी साधन–स्रोत परिचालन गर्ने सरकारको एक स्थायी संरचना हो । राजस्व सङ्कलन गर्नेदेखि खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, देशको सुगम तथा दुर्गम स्थानमा रहेर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, नीति निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, सरकारका नियमित, आकस्मिक तथा विकासात्मक कार्य गर्ने संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन भएकाले यसले गर्ने यस्ता कार्यहरू जनमुखी हुनुपर्ने हुँदा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनलाई महŒवपूर्ण विषय मानिएको हो । सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनलाई महŒवपूर्ण विषय मानिनुका अरू कारणहरूलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– सार्वजनिक स्रोत, साधन एवम् सम्पत्तिको मितव्ययितापूर्वक प्रयोग गर्न,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन,
– सेवा प्रदायकलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार एवम् जवाफदेही बनाउन,
– राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता बढाउन,
– सरकार र नागरिकबीच असल सम्बन्ध बढाउन, विश्वास आर्जन गर्न,
– आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हिसाबले पछाडि परेका वर्ग एवम् समुदायको उत्थान गर्न,
– सेवा प्रदायकहरूको आचरण एवम् व्यवहारमा थप सुधार ल्याउन,
– आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी सार्वजनिक प्रशासनका सम्पूर्ण कामकारबाहीलाई कागजरहित बनाउन,
– सार्वजनिक प्रशासनका हरेक क्षेत्रमा सिष्टमको विकास गरी कार्यहरूलाई स्वचालित बनाउन ।
४. सहरीकरण भनेको के हो ? सहरमा कसरी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? लेख्नुहोस् ।
सडक, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार व्यवसाय भएको साधन र सुविधासम्पन्न क्षेत्र सहर हो । यही सहरको विस्तार हुने कार्य सहरीकरण हो । यो सहरको विकास गर्ने कार्य हो । सहरीकरण प्रत्यक्ष रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धिसँग गाँसिएको हुन्छ । सहरीकरण स्वयम्मा समस्या होइन तर अव्यवस्थित रूपमा न्यूनतम पूर्वाधारहरूको विकास हुन नपाउँदै सहरीकरण हुनु समस्या हो ।
सहरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू
– सहरमा विभिन्न सेवा सुविधा हुने, रोजगारी पाइनेजस्ता कारणले सहरमा जनसङ्ख्या स्वभावतः बढी नै हुन्छ । त्यसैले गाउँका मानिसलाई गाउँमै बस्ने वातावरण सृजना गरेर सहरमा जनसङ्ख्या बढी हुन नदिनु सहरमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो । यसका लागि निम्नउपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ :
– सरकारी सेवा सुविधाहरू गाउँसम्म सहज रूपमा उपलब्ध गराउने,
– गाउँमा उद्योग, कलकारखानाहरू स्थापना हुने वातावरण तयार गर्ने,
– सडक सञ्जाललाई गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्ने, कच्ची सडक पिच गर्ने,
– गाउँमा प्रयोग गर्ने विद्युत्को शुल्क सहरको भन्दा कम गर्ने,
– गाउँका कृषकका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने, जस्तै : मल, बीउ, कृषि शिक्षा आदि ।
– आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने, कृषकलाई पर्याप्त तालिम दिने,
– गाउँमा लगानीको वातावरण तयार गर्ने,
– सरकारी तथा निजी विद्यालय, क्याम्पसहरू गाउँमा स्थापना गर्न जोड दिने,
– गाउँबाट सहर बसाइँ–सराइ गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने ।
५. वातावरण व्यवस्थापन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? वातावरण व्यवस्थापन र दिगो विकासबीचको अन्तरसम्बन्धको विवेचना गर्नुहोस् ।
यस ब्रह्माण्डमा भएका हावा, पानी, माटो, वायुमण्डल, वन–जङ्गल, खनिज पदार्थ, जीव एवम् प्राणीहरूको सामूहिक स्वरूप वातावरण हो । पृथ्वीमा भएका यस्ता अवयवहरू, यिनका अन्तरक्रिया एवम् यी बीचको अन्तरसम्बन्धमा खलल नपुग्ने कार्य गर्ने, यिनको सदुपयोग गर्ने, सम्बद्र्धन गर्ने एवम् संरक्षण गर्ने कार्य वातावरण व्यवस्थापन हो । यो प्राकृतिक साधन–स्रोतहरूको समुचित उपयोग पनि हो । विकास कार्य गर्दा प्राकृतिक वातावरणलाई असर नगर्ने कार्य पनि हो ।
वातावरण व्यवस्थापन र दिगो विकासबीचको अन्तरसम्बन्ध
– दिगो विकासले जनसङ्ख्या, विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम गर्न जोड दिन्छ ।
– वातावरण व्यवस्थापनले वातावरणका अवयवको अन्तरक्रिया तथा अन्तरसम्बन्धमा जोड दिन्छ ।
– दिगो विकासले प्राकृतिक साधन–स्रोतको प्रयोगमा वर्तमान र भविष्यको पुस्ताको हक लाग्ने कुराको वकालत गर्दछ । विकास कार्यमा वातावरणलाई असर एवम् प्रभाव नपारी विकासको गुणस्तरमा जोड दिन्छ ।
– वातावरण व्यवस्थापनले ब्रह्माण्डमा भएका सबै अवयवको जगेर्ना, संरक्षण र विकास गर्दछ ।
– दिगो विकासले वातावरणको संरक्षण गर्दै मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नमा ध्यान दिन्छ ।
– वातावरण व्यवस्थापनको अन्तिम लक्ष्य प्राकृतिक साधन–स्रोतको समुचित प्रयोग हो ।
– दिगो विकासको अन्तिम लक्ष्य विकास कार्यमा प्राकृतिक साधन–स्रोतको समुचित प्रयोग हो ।
– यसर्थ, प्राकृतिक साधन–स्रोतको संरक्षण, विकास तथा प्रयोगमा दुवैले जोड दिन्छन् । विकास कार्यमा वातावरणलाई असर पर्न दिन हुन्न भन्ने दुवैको मान्यता भएकाले यी दुईबीच गहिरो सकारात्मक अन्तरसम्बन्ध रहेको छ ।
६. नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएका विकाससम्बन्धी नीतिहरू के–के छन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) मा विकाससम्बन्धी नीतिहरू छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– समावेशी आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको योजना सञ्चालन गर्ने,
– दिगो सामाजिक आर्थिक विकासका रणनीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने,
– सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने,
– विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
– वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवम् विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्नेे,
– वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने,
– राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने र यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
– राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने,
– विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिने र आमजनताले न्यायोचित रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नेे,
– एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गर्ने, नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरू एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने,
– जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गर्ने, राष्ट्रिय विकास योजनासँग आबद्ध गर्ने ।
७. साँस्कृतिक सम्पदाको महŒवबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
देशको मौलिक पहिचान दिने ऐतिहासिक, धार्मिक एवम् पुराताŒिवक सम्पत्ति साँस्कृतिक सम्पदा हुन् । यी विशिष्ट हुन्छन्, जसले देशलाई विश्वमा चिनाउन मद्दत गर्दछन् । बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, चाँगुनारायण, पशुपतिनाथ, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, स्वयम्भूनाथ आदि नेपालका साँस्कृतिक सम्पदा हुन् । यिनको महŒवलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ :
– विश्व जगत्मा देशको छुट्टै पहिचान,
– पर्यटन प्रवद्र्धन गरी विदेशी मुद्रा आर्जन,
– रोजगारी सिर्जनामा सहयोग,
– सामाजिक मूल्य, मान्यताको जगेर्ना,
– धार्मिक पहिचान, धर्मको संरक्षण ।
वर्तमान संविधानका विशेषता
१. पूर्ववर्ती संविधानहरू भन्दा नेपालको वर्तमान संविधानमा रहेका थप र पृथक् विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।
नेपालमा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४, नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) गरी सातवटा संविधान जारी भएका छन् । २००४ सालको संविधान लागू हुन सकेन । अरू सबै संविधान लागू भएका छन् । २०४७ सालसम्मको संविधानमा नेपालमा राजतन्त्रको स्थान थियो । २०६३ सालको संविधानले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो । २०७२ सालको संविधानले गणतन्त्रलाई सधैँका लागि संस्थागत ग¥यो, यसले नेपाललाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरी सात प्रदेश र तदअनुसारका जिल्लाहरूको समेत व्यवस्था ग¥यो । यो संविधान सभाबाट बनेको पहिलो संविधान हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटा सरकारको परिकल्पना गरेको यो संविधान आफैँमा व्यापक, बृहत् एवं समावेशी छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता एवं समावेशिता यो संविधानको मुख्य विशेषता नै हो । ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा व्यवस्थित गरिएको यो संविधान अगाडिका अरू संविधान भन्दा आकारको दृष्टिकोणले पनि ठूलो छ । यसमा मौलिक हक थप गरी ३१ वटा पुगेका छन्, संवैधानिक निकाय थपेर १३ वटा पुगेका छन् । यी व्यवस्था पूर्ववर्तित संविधानहरूभन्दा वर्तमान संविधानमा रहेका थप र पृथक् विशेषता हुन् । अरू थप र पृथक विशेषताहरू निम्न छन् :
– गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था,
– नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था,
– प्रधानमन्त्री भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि सँगै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्री रहने व्यवस्था गरी मन्त्रिपरिषद्को अधिकतम सङ्ख्या संविधानमा नै तोकिएको,
– व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था,
– प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था,
– स्थानीय तहबारे संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था,
– राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सभामुख उपसभामुख फरक लिङ्गको हुनुपर्ने व्यवस्था ।
२. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको अधिकार तथा दायित्व कस्तो हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने सर्वसाधारण नागरिक सेवाग्राही हुन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको अधिकार र दायित्व दुवै हुने गर्दछ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः–
सेवाग्राहीको अधिकार
– वस्तु तथा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार,
– गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार,
– सम्मानजनक व्यवहार प्राप्त गर्ने अधिकार,
– स्वास्थ्य एवं सम्पत्तिलाई हानि नोक्सानी गर्ने वस्तु तथा सेवाबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
– क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
– प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायी वा लेखापरीक्षकको सहयोग लिन पाउने अधिकार,
– उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार,
– सेवामा पहँुचको अधिकार,
– स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार,
– सूचित हुने अधिकार,
– सुनुवाइको अधिकार ।
सेवाग्राहीको दायित्व
– ऐन नियमका प्रावधानहरू पालना गर्ने,
– आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति सदा सचेत रहने,
– संविधान, ऐन नियमबारे जानकारी राख्ने,
– कानुनी शासनको सम्मान गर्ने,
– अन्य सेवाग्राहीको अधिकारको सम्मान गर्ने,
– कानुनबमोजिम आफूले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने,
– सेवा प्रदायकलाई अनुचित प्रभावमा पार्न नहुने ।
३. लोकतन्त्रको सफलताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वसर्तहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
एक दल नभई बहुदल र दलहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा,
– स्थिर सरकार,
– आवधिक निर्वाचन,
– स्वतन्त्र न्यायपालिका,
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता,
– नागरिक स्वतन्त्रता,
– मौलिक अधिकार, मानव अधिकार,
– बालिग मताधिकार,
– कानुनी राज्य,
– दण्डहीनताको अन्त्य,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
– शान्ति, सुरक्षा, सुशासन ।
४. नेपालको सामाजिक सशक्तीकरण र विकासमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
सरकारी राज्य प्रणालीभन्दा बाहिर रहेर सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सहयोग गर्ने स्वयंसेवी संस्था नागरिक समाज हो । समाजमा कमजोर वर्गको सशक्तीकरण गर्न तथा समग्र विकासमा प्रभावकारिता ल्याउन नागरिक समाजको बहुआयामिक भूमिका हुन्छ । नेपालजस्तो गरिब, अशिक्षा, कमजोर सेवा प्रवाह, ढिलासुस्ती, सामाजिक चेतनामा कमी तथा विकासमुखी संस्कार नभएको देशमा नागरिक समाजको भूमिका निम्नअनुसारको हुनुपर्छ ः
– जनमुखी कार्य गर्न सरकारलाई सजग गराउने,
– जनहित विपरीतका कार्यमा आवाज उठाउने,
– राजनीतिक हस्तक्षेपमा नपरी भ्रष्टाचार गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने,
– सहर केन्द्रित मात्र नभएर ग्रामीण केन्द्रित भई सशक्त रूपमा देश विकासमा सहयोग गर्ने,
– सरकारलाई जनताको अवस्था र जनतालाई सरकारको गतिविधिका बारेमा जानकारी दिने सूचना केन्द्रका रूपमा कार्य गर्ने,
– राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा जनतालाई सचेत गराउने,
– राजनीतिबाट सदैव अलग र तटस्थ रहेर निष्पक्ष रूपमा जनहितका कार्य गर्ने,
– समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्न आवाज उठाउने,
– कानुनको पालना गर्न गराउन सहयोग गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने,
– मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न मद्दत गर्ने,
– छुवाछूत, महिला हिंसा, घरेलु हिंसाजस्ता कार्य विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने,
– व्यक्तिगत, संस्थागत एवं दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको आवाजलाई बुलन्द बनाउने,
– मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायलगायत जनसरोकारका विषयमा परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार समन्वय, साझेदारी, मध्यस्थता, सङ्घर्ष, वकालत, दबाब सिर्जना, सहकार्य, सचेत, सजग गराई सरकार र जनता दुवैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने ।
५. असल अभिलेख व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
अभिलेख व्यवस्थापन सूचनामूलक, सङ्क्षिप्त, सान्दर्भिक, अद्यावधिक, विश्वसनीय, प्रमाणिक एवं भरपर्दो हुनुपर्दछ । यसमा हुनुपर्ने गुणहरूलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– बृहत् सूचना दिने तर सङ्क्षिप्त,
– कम खर्चिलो मितव्ययी,
– सजिलै बुझिने सरल,
– समसामयिक अद्यावधिक गरिएको,
– भविष्यमा प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने,
– सहजै प्राप्त गर्न सकिने,
– वर्गीकरण गरिएको,
– सबै पक्षलाई समेटेको ।
६. सरकारी बजेटका उद्देश्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरण सरकारी बजेट हो । सरकारी आय र व्ययको व्यवस्थापन गरी सामाजिक कल्याणका लागि साधनको वितरण गर्नु सरकारी बजेटको सर्वोपरि उद्देश्य हो । यसका अरू उद्देश्य निम्न छन् ः
– सरकारको कार्य एवं जिम्मेवारी तोक्नु,
– रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु,
– आर्थिक वृद्धि गर्नु, आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु,
– सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्नु,
– साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्नु,
– आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्नु ।
७. आर्थिक विकासका परिसूचकहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
अर्थतन्त्रको समग्र विकास भएको वा नभएको अवस्था झल्काउने तथा जानकारी दिने सूचक आर्थिक विकासका परिसूचक हुन् । यसमा अर्थतन्त्रका चारवटा क्षेत्र पर्दछन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. वास्तविक क्षेत्र
– कुल गार्हस्थ उत्पादन,
– कुल गार्हस्थ बचत,
– कुल राष्ट्रिय आय,
– कुल राष्ट्रिय बचत,
– मुद्रास्फीति दर ।
ख. सार्वजनिक वित्त क्षेत्र
– राजस्व परिचालन :कर राजस्व, गैरकर राजस्व,
– सरकारी खर्च : चालू खर्च, पुँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्था,
– तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण : आन्तरिक ऋण, वैदेशिक ऋण ।
ग. बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्र
– निजी क्षेत्र तर्फको कर्जा,
– सङ्कुचित मुद्रा प्रदाय,
– विस्तृत मुद्रा प्रदाय,
– कुल निक्षेप ।
घ. बाह्य क्षेत्र अथवा वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी क्षेत्र
– निर्यात, आयात,
– व्यापार घाटा,
– पर्यटन आय,
– विप्रेषण आय,
– शोधनान्तर बचत,
– विदेशी विनिमय सञ्चिति ।