१. नेपालको संविधानमा प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिका र भाग १४ मा प्रदेश व्यवस्थापिकासम्बन्धी व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरू अनुसार प्रदेश प्रमुख नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने र निजको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्मा राष्ट्रपतिले निर्वाह गर्ने भूमिकासरह प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका हुने व्यवस्था देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रपति सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश प्रमुख मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने र प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको भए पनि सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्थाले सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रको नियन्त्रण प्रदेशमाथि हुने भएको देखिन्छ ।
– प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार
– प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्
गठन गर्ने,
– प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई
शपथ खुवाउने,
– प्रदेशसभाको अधिवेशनको आह्वान र
अन्त्य गर्ने,
– प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने,
– विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने,
– अध्यादेश जारी गर्ने,
– मुख्यमन्त्रीले पदबाट दिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत गर्ने,
– सङ्घीय शासन लागू भएका कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने ।
प्रदेश प्रमुखको योग्यता ः
(क) सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएकोे,
(ख) पैँतीस वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) कुनै कानुनले अयोग्य नभएको,
प्रदेश प्रमुखको शपथ ः
– प्रदेश प्रमुखले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने,
मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने ः
(क) प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय,
(ख) प्रदेशसभामा पेस गरिने विधेयक,
(ग) उल्लिखित विषयमा प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण,
(घ) प्रदेशको समसामयिक परिस्थिति ।
प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने अवस्था ः
(क) निजले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएमा वा सोअगावै राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गरेमा,
(ग) निजको मृत्यु भएमा,
– कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई त्यस्तो प्रदेशको समेत कामकाज गर्नेगरी तोक्न सक्ने ।
२. नेपालको विद्यमान राजनीतिक विभाजन के–कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने, राज्यशक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–४ मा सातवटा प्रदेश र प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको विद्यमान राजनीतिक विभाजनसम्बन्धमा संविधानमा गरिएको यस व्यवस्थालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
प्रदेश नं. १
१. ताप्लेजुङ २. पाँचथर ३. इलाम ४. सङ्खुवासभा ५. तेह्रथुम ६. धनकुटा ७. भोजपुर ८. खोटाङ ९. सोलुखुम्बु १०. ओखलढुङ्गा ११. उदयपुर १२. झापा १३. मोरङ १४. सुनसरी
प्रदेश नं. २
१. सप्तरी २. सिरहा ३. धनुषा ४. महोत्तरी ५. सर्लाही ६. रौतहट ७. बारा ८. पर्सा
बागमती प्रदेश
१. दोलखा २. रामेछाप ३. सिन्धुली ४. काभ्रेपलाञ्चोक ५. सिन्धुपाल्चोक ६. रसुवा ७. नुवाकोट ८. धादिङ ९. चितवन १०. मकवानपुर ११. भक्तपुर १२. ललितपुर १३. काठमाडौँ
गण्डकी प्रदेश
१. गोरखा २. लमजुङ ३. तनहुँ ४. कास्की ५. मनाङ ६. मुस्ताङ ७. पर्वत ८. स्याङ्जा ९. म्याग्दी १०. बाग्लुङ ११. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)
प्रदेश नं. ५
१. नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २. रूपन्देही ३. कपिलवस्तु ४. पाल्पा ५. अर्घाखाँची ६. गुल्मी ७. रुकुम (पूर्वी भाग) ८. रोल्पा ९. प्युठान १०. दाङ ११. बाँके १२. बर्दिया
कर्णाली प्रदेश
१. रुकुम (पश्चिम भाग) २. सल्यान ३. डोल्पा ४. जुम्ला ५. मुगु ६. हुम्ला ७. कालिकोट ८. जाजरकोट ९. दैलेख १०. सुर्खेत
सुदूरपश्चित प्रदेश
१. बाजुरा २. बझाङ ३. डोटी ४. अछाम ५. दार्चुला ६. बैतडी ७. डडेल्धुरा ८. कञ्चनपुर ९. कैलाली
३. दोहोरो लेखा प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गर्नाका कारणहरू लेख्नुहोस् ।
आर्थिक कारोबारका दुई पक्ष एउटा प्राप्त गर्ने र अर्को भुक्तानी गर्ने दुवैलाई प्रभाव पर्नेगरी अभिलेख राख्ने पद्धतिलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ । आर्थिक कारोबारका यी दुई पक्षमध्ये एउटा डेबिट हुन्छ र अर्को क्रेडिट हुन्छ । डेबिट र क्रेडिट दुवै पक्ष बराबर हुन्छन् । आर्थिक कारोबारमा त्रुटि एवम् गल्ती हुन नदिई आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन यसले सहयोग गर्छ । यसलाई इटालीका ल्युका पेसिओलीले सन् १४९४ मा प्रतिपादन गरेका थिए । नेपालको वर्तमान लेखा प्रणाली यही दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित छ ।
– नेपाल सरकारले दोहोरो लेखा प्रणाली लागू गर्नाका कारण
– दोहोरो लेखा प्रणालीमा आर्थिक कारोबारमा संलग्न दुवै पक्षको लेखा राखिने, दुवै पक्षको दोहोरो लेखा राख्दा आर्थिक कारोबारमा त्रुटि तथा छलकपट नहुने र भएमा सजिलै पत्ता लगाउन सकिने हुन्छ । यसबाट आर्थिक कारोबार स्वच्छ रहने, पारदर्शिता झल्किने तथा विश्वास बढ्ने हुन्छ । समयमै त्रुटिरहित भरपर्दो प्रतिवेदन बनाउन सहयोग पुग्छ । यसैले गर्दा नेपाल सरकारले यो प्रणाली लागू गरेको हो । यसका अरू थप कारणहरू निम्न छन् ः
– सरकारी आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन,
– आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक अभिलेख गोश्वारा भौचरदेखि बैङ्क नगदी किताब, बजेट सिट, मासिक, चौमासिक एवम् वार्षिक प्रतिवेदनलगायतका सबै कार्यमा शुद्धता कायम गर्न,
– सरकारी नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय सूचना समयमै पु¥याउन,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन,
– सरकारी लेखा परीक्षण कार्यलाई सरल बनाउन,
– सरकारी आर्थिक कारोबारमा एकरूपता कायम गर्न,
– सरकारी लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित बनाउन ।
४. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित देहायका विषयको अर्थ स्पष्ट गर्नुहोस् ?
क. विद्युतीय कारोबार ख. लिजिङ ग. हाइपोथिकेसन कर्जा घ. प्रतीतपत्र
क. विद्युतीय कारोबार ः
– टेलिफोन, टेलेक्स, कम्प्युटर, म्याग्नेटिक टेप वा त्यस्तैप्रकारका अन्य विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट निक्षेप लिने, भुक्तानी दिने, रकमान्तर गर्ने कारोबारलाई विद्युतीय कारोबार भनिन्छ । यसले टर्मिनल, अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटीएम), क्यास डिस्पेन्सिङ मेसिनको माध्यमबाट हुने कारोबार, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्डबाट हुने कारोबारलाई पनि जनाउँछ ।
ख. लिजिङ ः
– चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व निश्चित अवधिका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगै रहने, ग्राहकले भोगाधिकारमात्र प्राप्त गरी सो बापत निश्चित समयतालिकामा रकम बुझाउने सम्झौताबमोजिमको कार्यलाई लिजिङ भनिन्छ ।
ग. हाइपोथिकेसन कर्जा ः
– मालवस्तु स्टकको धितोमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र ऋणीबीच सम्झौता भई प्रवाह गरिएको कर्जालाई हाइपोथिकेसन कर्जा भनिन्छ । यसमा मालवस्तु स्टकको भोगाधिकार सम्बन्धित ऋणीमै कायम रहन्छ ।
घ. प्रतीतपत्र ः
– कुनै एक बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कुनै अर्को बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नाममा कुनै व्यक्तिको निश्चित रकमले खामेसम्मको चेक, ड्राफ्ट, विनिमेयपत्र स्वीकार गर्नु भनी लेखेको पत्रलाई प्रतीतपत्र भनिन्छ ।
व्यवस्थापिकाका कार्य
१. व्यवस्थापिका भनेको के हो ? व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू के के हुन् ? सूची बनाउनुहोस् ।
राज्यको कानुन बनाउने सर्वोच्च निकायलाई व्यवस्थापिका भनिन्छ । यो जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो हो । यस निकायमा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा विचार विमर्श हुने गर्दछ । सरकारको गठन र विघटन पनि यही निकायबाट हुने गर्दछ । यसमा जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको प्रतिनिधित्व गरी जनताको हितमा कानुन निर्माण गर्दछन् । व्यवस्थापिकाले निर्माण गरेको कानुनको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने गर्दछ । एक सदनात्मक र दुई सदनात्मक गरी व्यवस्थापिका दुई प्रकारको हुने अभ्यास छ । नेपालको संविधानले २७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभासहित केन्द्रमा दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद् हुने व्यवस्था गरेको छ ।
– व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्यहरू
कानुन निर्माण गर्ने, विधेयक पारित गर्ने, संविधान संशोधन गर्ने, ऐन संशोधन गर्ने, ऐन खारेज गर्ने जस्ता कार्य, बजेट पारित गर्ने, बजेटमा दफावार छलफल गर्ने, पारित गर्ने, करका दर तोक्ने, खर्च नियन्त्रण गर्ने, सरकारको गठन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने । संसद्मा सरकारका कार्यबारे प्रश्न सोधेर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राखेर, आलोचना गरेर, अविश्वासको प्रस्ताव राखेर सरकारको नियन्त्रण गर्ने ।
– कार्यपालिका र सो अन्तर्गतको निकायलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गरी पारित गर्ने वा असफल पार्ने । संविधानअनुसार महाभियोग लगाउने कार्य गर्ने । संसद्मा निर्णयका लागि पेस गरिएका विषयमा मतदान गर्ने, विश्वास र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने । तोकिएका संवैधानिक पदमा नियुक्त गरिने ब्यक्तिबारे संसदीय सुनुवाइको कार्य गर्ने । बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको अनुमोदन गर्ने । सङ्कटकालको अनुमोदन गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन गर्ने ।
२. नेपाली समाज विविधतामा एकता हो पुष्टि गर्नुहोस् ।
नेपाली समाजमा खासगरी जातीय, भाषिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षमा देखापर्ने फरकपन सामाजिक विविधता हो भने यो विभिन्नताका साथै एउटै समाजमा एकापसमा मेलमिलाप गर्दै एकले अर्कोलाई सम्मान गरेर बस्नु विविधताभित्रको एकता हो । नेपाली समाजको यो विशिष्ट गुणलाई निम्नानुसार पुष्टि गर्न सकिन्छ ः
– एउटै समाजमा फरकफरक जातजाति छन् र पनि नेपाली समाज मिलेर अगाडि बढ्दै आएको छ ।
– नेपाली समाजमा धेरै भाषा छन् र यहाँ बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा मानी सम्मान गरिएको छ साथै नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा मानी भाषाभित्र एकता कायम गर्न खोजिएको छ ।
नेपालमा धार्मिक विविधताका साथै धार्मिक स्वतन्त्रता पनि छ र एक धर्मले अर्को धर्मलाई सम्मान गर्ने गरिएको छ ।
– नेपाली समाजमा सामाजिक रीतिरिवाज, चालचलन, भेषभूषा, मूल्यमान्यता, मर्यादा आदिमा विविधता एवं स्वतन्त्रता छ तथापि एक जाति, समुदायले अर्को जाति समुदायको संस्कृति तथा परम्परालाई सम्मान एवं संरक्षण गरिँदै आएको पाइन्छ ।
– यसप्रकार नेपालमा जाति, भाषा, धर्म, समुदायमा रहेको विविधताका अतिरिक्त एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, अस्तित्व स्वीकार गर्ने साथै आपसमा मेलमिलाप गरी बसेकाले नेपाली समाजमा विविधतामा एकता हो भन्न सकिन्छ ।
३. जैविक विविधताको परिचय दिँदै यसको महत्ववारे चर्चा गर्नुहोस् ।
जीवित प्राणी एवं वनस्पतिमा फरकपन हुनु, भिन्नता हुनुलाई जैविक विविधता भनिन्छ । यो पृथ्वीमा भएका जीवित सम्पदाको भिन्नता हो, करोडौँ जीवात्मामा भएको फरकपन हो । मानिस, वनस्पति, पशुपन्छी, सूक्ष्म जीव आदिका भिन्न रूपहरू जैविक विविधता अन्तर्गत पर्दछन् । जैविक विविधता स्थानअनुसार फरक हुन्छ । पारिस्थितिक प्रणाली विविधता, प्रजाति विविधता र वंशानुगत विविधता गरी जैविक विविधता तीन प्रकारको हुन्छ ।
– जैविक विविधताको महत्व
मानिसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वस्तुको स्रोत जैविक विविधता हो । यसले मानिसको गास, बास, जीवनशैली, सामाजिक एवं आर्थिक पक्षसँग महत्व राख्छ । यसको महत्वलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धिमा सहयोग,
पशुजन्य उत्पादन वृद्धिमा सहयोग,
वनस्पतिजन्य उत्पादन वृद्धिमा सहयोग,
जीवजन्तु एवं वनस्पतिको वंशाणु सुधार गर्र्न एवं तिनको अस्तित्व जोगाउन मद्दत,
भूक्षय हुनबाट रोकावट, माटोको संरक्षण,
वातावरण सन्तुलन राख्नमा मद्दत,
प्राकृतिक सौन्दर्यको वृद्धि गरी पर्यटन विकासमा सहयोग,
धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थान जोगाइराख्नमा सहयोग ।
४. बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
आफ्नो कामको निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले गरेको छ ः
– प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको काम कारबाही तथा कारोबारको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,
– बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्ने,
– बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने,
– साधारण सभाद्वारा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुरूप संस्था सञ्चालन गर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्थापन गर्ने,
– बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्क वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण, कागजात, निर्णय आदि यथासमयमा पेश गर्ने,
– निक्षेपकर्ता, शेयरधनी तथा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी सञ्चालन गर्ने,
– सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीति अन्तर्गत रही उच्च व्यवस्थापनका लागि उचित मापदण्ड लागू गर्ने ।
मानव–स्रोत व्यवस्थापन
१. नेपालमा मानव स्रोत व्यवस्थापनमा के–कस्ता समस्याहरू छन् ?
सङ्गठनमा मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्भार गर्ने कार्य मानव स्रोत व्यवस्थापन हो । यो सङ्गठनका लागि मात्र मानव स्रोतको व्यवस्था नगरी समग्र देशका लागि सक्षम जनशक्ति व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने कार्य पनि हो । नेपालमा राष्ट्रका लागि आवश्यक मानव स्रोत विकासका लागि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना तर्जुमा गरी क्षेत्रगत कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन तथा कार्यसञ्चालन आदेश–२०६७ अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको हुने व्यवस्था छ । नेपालमा अवस्थित विभिन्न विश्वविद्यालय र क्याम्पस, उच्च मावि तथा विद्यालय पनि जनशक्ति निर्माण तथा विकासमा क्रियाशील छन् । निजामती सेवामा जनशक्ति आकर्षण, सेवा प्रवेश, कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास, परिचालनजस्ता पक्षमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कार्यरत छ । लोकसेवा आयोगले समेत यसमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र पनि नेपालमा मानव स्रोतको प्राप्ति, विकास, उपयोग तथा सम्भारमा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
मानव स्रोतको प्राप्तिमा समस्या ः
– सार्वजनिक क्षेत्रमा जनशक्ति प्राप्ति सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना नहुनु, निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगले जस्तो वार्षिक कार्यतालिका अरू निकायले तर्जुमा गरी लागू गर्न नसक्नु,
– सङ्गठनको कार्यप्रकृति तथा गर्नुपर्ने कार्यअनुरूपको सरल र व्यावहारिक पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा सो हुन नसकेको, सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसँग पाठ्यक्रमलाई आबद्ध गर्न नसकिएको, पाठ्यक्रम अव्यावहारिक, जटिल एवम् खर्चिलो हुँदै गएको, परीक्षार्थीलाई बजारमा ट्युसन कक्षा पढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको,
– जनशक्ति निर्माण गर्ने तथा जनशक्ति प्राप्ति गर्ने निकायबीच कार्यगत समन्वय हुन नसकेको,
– जनशक्ति मागको कतिपय सूचनामा आममानिसको पहँुच बढाउन नसकिएको,
– छनोट प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको,
– मानव स्रोतको विकासमा समस्या ः
– तालिम कार्यक्रम व्यावहारिक हुन नसक्नु,
– तालिम प्रदान गर्ने निकायवीच समन्वय हुन नसक्नु,
– मानव साधन विकासमा लगानी कम गर्नु, यस कार्यले कम महŒव पाउनु,
– क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्नु,
– आचरण तथा व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत पुग्ने तालिमको अभाव हुनु,
– सार्वजनिक क्षेत्रको समग्र मानव स्रोतको विकास तथा सोको अनुगमनमा जिम्मेवार निकायको अभाव हुनु ।
– मानव स्रोतको उपयोगमा समस्या ः
– मानव स्रोत उपयोग तथा परिचालनमा स्पष्ट कार्ययोजनाको अभाव हुनु,
– सक्षम मानिसले जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था लागू हुन नसक्नु,
– राम्रो मान्छेले भन्दा हाम्रो मान्छेले महŒव पाउनु,
– कार्यविवरण लागू गर्न नसक्नु,
– पदस्थापन, सरुवा, बढुवाजस्ता वृत्ति विकासका पक्ष पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य हुन नसक्नु,
– पुरस्कार र दण्डलाई कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउन नसक्नु ।
– मानव स्रोतको सम्भारमा समस्या ः
– सार्वजनिक क्षेत्रमा तलब सुविधा न्यून हुनु,
– कार्यसम्पादनमा आधारित तलब तथा उत्प्रेरणाका अरू उपाय अवलम्बन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु,
– मौद्रिक र गैरमौद्रिक प्रोत्साहनको अवस्था कमजोर हुनु ।
२. स्थानीय सरकार भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकतासम्बन्धमा लेख्नुहोस् ।
स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, विकास, प्रशासनलगायत स्थानीय जनताका सबै नियमित कार्य, आकस्मिक कार्य र विकासात्मक कार्य स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ । स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाहरूबाट गरिने शासन हो, जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् । सार्वजनिक महŒवका विषयमा केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएका विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ । केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछन् । एउटा देशमा केन्द्रीय सरकार एउटामात्र हुन्छ भने स्थानीय सरकार एकभन्दा बढी हुने गर्दछन् । नेपालमा हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ, जसमा गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहका रूपमा लिइएको छ, वास्तवमा यो नै नेपालको स्थानीय सरकार हो ।
नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता
– केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट विगतमा देखिएका समस्या तथा भएका विभेद हटाउन,
– स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यावहारिक ज्ञान वृद्धि गर्न,
– स्थानीयस्तरमा जनचाहनाअनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्न,
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न,
– स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न,
– स्थानीय साधन स्रोत, सीप, प्रविधि, क्षमता एवम् अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न,
– लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न
– स्थानीयस्तरको योजना व्यवस्थापन (योजना पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रतिफल बाँडफाँड)मा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,
– शासन व्यवस्थामा जनताको सक्रिय र सार्थक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न,
– जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन,
– स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्न ।
३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका कस्तो रहेको छ ? सङ्क्षेपमा लेख्नुहोस् ।
सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू जस्तै ः सुरक्षा, पानी, बिजुली, टेलिफोन, सडक, सञ्चार, नागरिकता, राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, आगलागी, भूकम्प, बाढीपहिरोमा उद्धार तथा राहतजस्ता नियमित, आकस्मिक एवम् विकासात्मक सेवा जनताको घरदैलोसम्म पु¥याउन निजामती कर्मचारीको भूमिका बहुआयामिक रहेको छ, जसलाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः
– सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा कार्य गरी सार्वजनिक सेवा सुविधा सहज, सुलभ एवम् सरल तरिकाबाट जनताको घरदैलोसम्म पु¥याएको,
– सरकारी सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता कायम गरेको,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कार्यमा प्रतिबद्ध भएर लागेको,
– मितव्ययिता एवम् पारदर्शिता कायम गरेर गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाह गर्न प्रयास गरेको,
– संविधान, ऐन नियम पालना गरेर सेवा प्रवाह गरेको,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमार्फत सरकार र जनताको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न मद्दत गरेको,
– आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन सहयोग गरेको,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न नागरिक समाज एवम् निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेको,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सेवा प्रवाह कार्यमा देखिएका कमीकमजोरी हटाई थप सुधार गर्दै आएको,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा निजामती कर्मचारीको भूमिका सेवा प्रवाहको नीति निर्माणमा सहयोग गर्नेदेखि मुख्य रूपमा कार्यान्वयन, कार्यान्वयनमा समन्वय, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता, अनुगमनकर्ता एवम् मूल्याङ्कनकर्ताका रूपमा रहेको छ । देश र जनताको सेवा एवम् विकासको कार्यमा लाग्ने निजामती कर्मचारीले अब सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार एवम् आचरणमा सुधार, ढिलासुस्तीको अन्त्य, निष्पक्ष सेवाभाव, उच्च मनोबल एवम् स्वच्छ छवि बनाएर आफ्नो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
४. नेपालको संविधान (२०७२) मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २६६ अनुसार नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको एक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ ः
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) रक्षामन्त्री – सदस्य
(ग) गृहमन्त्री – सदस्य
(घ) परराष्ट्रमन्त्री – सदस्य
(ङ) अर्थमन्त्री – सदस्य
(च) मुख्यसचिव – सदस्य
(छ) नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति – सदस्य
– रक्षा मन्त्रालयको सचिवले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सदस्य–सचिव भई काम गर्ने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद् समक्ष पेस गर्न लगाउने,
– राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने,
५. निर्णय भनेको के हो ? निर्णयका आधार र निर्णय लिने प्रक्रियाहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
समस्या समाधानका लागि उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पको चयन गर्ने कार्यलाई निर्णय भनिन्छ । निर्णय समस्या समाधानका अतिरिक्त आवश्यकता पूरा गर्न, अवसरहरूको उपयोग गर्न, परिवर्तन ल्याउन, राज्य सञ्चालन गर्नजस्ता कार्यमा गर्ने गरिन्छ । विषयवस्तु÷समस्या, निर्णयकर्ता र वातावरण निर्णयका तŒव हुन् । नीतिगत निर्णय, प्रशासकीय निर्णय र तदर्थ निर्णय गरी निर्णय तीन प्रकारका हुन्छन् । निर्णय तोकिएको पदाधिकारीले गर्ने कार्य हो । निर्णय गर्ने अधिकारी सामान्यतया कानुनमा तोकिएको हुन्छ । निर्णय नेतृत्वले लिने गर्दछ । निर्णयको विषयवस्तु हेरी निर्णय व्यवस्थापिका संसद्, मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री, सचिव, कार्यालय प्रमुखले गर्ने गर्दछन् ।
निर्णयका आधार
– निर्णय कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन । संविधान, ऐन, नियम, कार्यविधि पालना गरेर निर्णय गर्नुपर्दछ । त्यसैले निर्णय लिँदा अपनाउनुपर्ने प्रमुख आधार संविधान, ऐन, नियम, कानुन हो । निर्णयका अरू आधार निम्न छन् ः
– सूचना एवम् तथ्याङ्क,
– विगतको निर्णय,
– नजिर,
– जनअपेक्षा ।
निर्णय लिने प्रक्रियाहरू
– निर्णय लिँदा विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई निर्णय लिने प्रक्रिया÷निर्णयका तह भनिन्छ । जुन निम्न छन् ः
क. समस्याको पहिचान
– सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने,
– समस्याहरू थुप्रै हुन सक्दछन् पत्ता लगाउने,
– १, २, ३ गरेर समस्याको प्राथमिकता तोक्ने,
– मुख्य समस्या छुट्याउने ।
ख. विकल्पको खोजी, विकास र विश्लेषण
– समस्या समाधानका लागि विकल्पहरूको खोजी गर्ने,
– सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै विकल्प खोजी गर्ने,
– सबै विकल्पहरूको प्रभाव र असर विश्लेषण गर्ने,
– विकल्पका राम्रा नराम्रा पक्ष, जोखिम पक्ष, अवसर पक्ष केलाउने, क्ध्इत् ब्लबथिकष्क गर्ने,
– राम्रा राम्रा विकल्प १, २, ३ गरेर छुट्याउने ।
ग. उपयुक्त विकल्पको चयन
– विकल्पहरूमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्प छनोट गर्ने, निर्णय लिने,
घ. निर्णय कार्यान्वयन
– कार्ययोजना तयार गर्ने,
– स्रोत साधन, संयन्त्र, कार्यविधि तय गर्ने,
– जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने,
– कार्यान्वयनका सूचक तयार गर्ने ।
ङ. अनुगमन र मूल्याङ्कन
– सूचक निर्माण गरी सोही आधारमा अनुगमन गर्ने,
– प्रभाव र असरको लेखाजोखा गर्ने,
– अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई निरन्तरता दिने,
– पृष्ठपोषण लिने दिने गर्ने ।
पदको शपथ
१. नेपालको संविधानअनुसार देहायका व्यक्तिले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ को समक्ष लिने व्यवस्था छ ?
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, प्रदेशको मन्त्री, प्रदेशको राज्यमन्त्री, प्रदेशको सहायकमन्त्री । नेपालको संविधानअनुसार देहायका व्यक्तिले आफ्नो पद तथा गोपनीयताको शपथ देहायका व्यक्तिसमक्ष लिने व्यवस्था छ ः
क. राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश समक्ष,
ख. उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति समक्ष,
ग. प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष,
घ. उपप्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष,
ङ. मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष,
च. राज्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष,
छ. सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष,
ज. प्रदेशप्रमुखले राष्ट्रपतिसमक्ष,
झ. प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष,
ञ. प्रदेशको मन्त्रीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष,
ट. प्रदेशको राज्यमन्त्रीले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमक्ष,
ठ. प्रदेशको सहायकमन्त्रीले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसमक्ष ।
२. नागरिकका दायित्व भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालको संविधानमा नागरिकका दायित्व सम्बन्धमा के उल्लेख गरिएको छ ?
देशको संविधान ऐन नियमको पालना गर्ने, समाजमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सक्रिय रहने जस्ता सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने नागरिकका कर्तव्यलाई नागरिकका दायित्व भनिन्छ । देशप्रति समर्पित, देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम जस्ता भावनात्मक पक्ष तथा आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य दुवैलाई यसले समेट्छ ।
– नेपालको संविधानमा नागरिकका दायित्व
नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्य भनेर केही विषय उल्लेख गरिएको छ, ती कर्तव्यलाई प्रत्येक नागरिकले पालना गर्नुपर्ने हँुदा त्यस्ता कर्तव्यहरू नागरिकका दायित्व पनि हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुनु,
– नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
– संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
– राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।
३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार जिल्ला समन्वय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
जिल्ला सभाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्ने जिल्ला समन्वय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९४ मा उल्लेख छः
– जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने,
– जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– जिल्लास्थित सङ्घ र प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने गराउने,
– जिल्ला सभाको आर्थिक कारोबारको हिसाब अभिलेख दुरुस्त राख्ने,
– आय र व्ययको लेखापरीक्षण गराउने,
– बेरुजु फछ्र्यौट गराउने,
– बेरुजु मिनाहको प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पेस गर्ने,
– जिल्ला सभाको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने,
– जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समिति तथा सभाको बैठक बोलाउने, निर्णयको माइन्यूट गर्ने, निर्णय प्रमाणित गर्ने र बैठकसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
– जिल्ला सभाले गर्नु पर्ने खरिदसम्बन्धी योजना तयार गरी खरिद कार्य गर्ने, गराउने, जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
४. नेपालमा हाल वितरण गर्न थालिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले वितरण गर्दै आएको व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण समावेश भएको बायोमेट्रिक सुविधायुक्त प्रमाणपत्र राष्ट्रिय परिचयपत्र हो । सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक् नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र पाँचथर जिल्लाबाट सुरु भई अन्य जिल्लामा विस्तार भएको छ । बहुउपयोगी यो प्रमाणपत्र दुई वर्षभित्र एक नेपालीले एकभन्दा बढी परिचयपत्र बोक्नु नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । चिप प्रविधिमा आधारित यो परिचयपत्र तत्कालका लागि १६ वर्ष पुगेका नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मात्र दिइने र पछि सबैलाई वितरण गर्ने योजना छ । अनलाइन प्रणालीबाट पनि फाराम भर्न सकिने यस प्रमाणपत्रमा व्यक्तिको नामथर, जन्ममिति, लिङ्ग, बाबुआमाको नाम, ठेगाना, नागरिकताको किसिम, पति र पत्नीको नाम, बाजेको नाम, औँलाछाप, आँखाको नानी, फोटो, राष्ट्रियता, हस्ताक्षर उल्लेख भएको हुन्छ । नेपालको विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई वितरण गरिसकिएको यो परिचयपत्र व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा, मतदाता परिचयपत्रको रूपमा, जग्गाजमिन र अन्य सम्पत्तिको अभिलेखको रूपमा, बैकिङ् कारोबारका रूपमा, सामाजिक सुरक्षा कार्डका रूपमा तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका फाइदा ः
– प्रत्येक व्यक्तिको स्पष्ट पहिचान,
– व्यक्तिको जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण रहने,
– एउटै परिचयपत्रबाट विभिन्न सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिने, राष्ट्रिय विकासका योजना तथा कार्यक्रम निर्माण र सञ्चालन एवं सुरक्षा कायम गर्न सहयोग पुग्ने,
– नेपाली, गैर नेपाली तथा विदेशीको तथ्याङ्क यकिन हुने, दोहोरो परिचयपत्र तथा नक्कली परिचयपत्र बनाउने जस्ता अपराध नियन्त्रण हुने ।
५. सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा चर्चा गर्दै नेपालका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या पहिचान गर्नुहोस् ।
समुदायका व्यक्तिहरूले समुदायका लागि समुदायमा रहेका स्वास्थ्य समस्या पहिचान गरी तिनको समाधान गर्न, व्यक्तिगत तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन गरिने क्रियाकलापलाई सामुदायिक स्वास्थ्य भनिन्छ । यसको मूलभूत उद्देश्य समुदायको स्वास्थ्यस्तर उकास्नु हो । व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्न व्यक्तिगत प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुनाले सामुदायिक स्वास्थ्यको अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो । त्यसैले समुदायको स्वास्थ्य सुधार गर्न व्यक्ति, परिवार, समुदाय एवं राष्ट्र सबैको संयुक्त प्रयास हुनुपर्दछ ।
नेपालका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या
भौगोलिक कठिनाइ, जनचेतनाको अभाव, औषधिको अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव आदि जस्ता कारणले नेपालको सामुदायिक स्वास्थ्य विभिन्न समस्याबाट ग्रसित छ । हिमाल, पहाड, तराई सबैमा स्वास्थ्य समस्या छन् । सहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या देखिएका छन् । समग्रमा नेपालका प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याहरू निम्न छन् ः
– सरुवा रोग जस्तैः झाडापखाला, हैजा, आउँ, जुका आदिको प्रकोप,
– शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर उच्च ,
– सन्तुलित भोजनबारे जानकारी नहुनु,
– कुपोषण बढ्दै जानु, जीवनशैली अस्वस्थकर,
– स्वास्थ्य सेवाको कमी,
– स्वास्थ्य शिक्षाको कमी,
– ग्रामीण बस्तीहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव,
– धूमपान, मद्यपान एवं लागूपदार्थको सेवन गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै जानु,
– समग्र स्वास्थ्य सेवा महँगो हुनु, गरिबको पहुँचमा सर्वसुलभ हुन नसक्नु ।
६. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सतर्र्कता केन्द्रको भूमिकाबारे लेख्नुहोस् ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गरिएको हो । निजामती सेवाको विशिष्टश्रेणीको अधिकृत प्रमुख रहने यस केन्द्रले नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनुपर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने र त्यस्ता निकायबाट नियमित रूपमा हुनुपर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा यसको भूमिकालाई निम्नानुसार लेख्न सकिन्छ ः
– सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम दिइएको सम्पत्तिविवरण र आयको अनुगमन गर्ने,
– भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,
– भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराइराख्ने,
– भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखीपठाउने,
नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
७. वातावरण व्यवस्थापनको लागि सरकारी, निजी क्षेत्र र सामुदायिक सङ्गठनहरूको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनमा नकारात्मक प्रभाव नपारी सन्तुलन कायम गर्ने कार्य वातावरण व्यवस्थापन हो । यस कार्यमा सरकारी क्षेत्र, निजीक्षेत्र र सामुदायिक सङ्गठनहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
सरकारी क्षेत्रको भूमिका
– वनजङ्गल, जलाधार, पानी पोखरीको संरक्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित विकासको अवधारणा अवलम्बन गर्ने,
– विकास निर्माणमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्ने,
– वायु, जल, ध्वनि, खाद्य, औद्योगिक, भू–प्रदूषण रोक्न गुणस्तर तथा मापदण्ड तय गर्ने ।
– निजीक्षेत्रको भूमिका सरकारले लागू गरेका नीति, कानुन तथा मापदण्ड पालना गर्ने, उद्योग, कलकारखानाबाट निष्कने फोहोरको उचित व्यवस्था गर्ने,
– वातावरणमैत्री सार्वजनिक निर्माणकार्य गर्ने,
– सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने ।
– सामुदायिक सङ्गठनको भूमिका
– प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिने,
– गाँउघरमा शौचालय र सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
– वन विनाश हुनबाट रोक्ने, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने ।
अर्थतन्त्रको खम्बा – सहकारी
१. नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उपाय लेख्नुहोस् ।
आय आर्जनका लागि सर्वसाधारणको स्वेच्छिक समूह सहकारी हो । सहकार्य, पारस्परिक सहयोग र विश्वास सहकारीको मूल मर्म हो । नेपालमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सहकारीलाई एक खम्बा स्वीकार गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ । सहकारी ऐन, नियम, नीति, मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको व्यवस्था छ, र पनि नेपालको सहकारी क्षेत्र अझै समस्यामुक्त हुनसकेको छैन । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ ः
– सहकारी ऐन नियमलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने,
– सहकारी बचत तथा ऋण ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– छुट्टै सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
– कर कानुन र करनीतिलाई सहकारीमैत्री बनाउने,
– राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सहकारी ‘थिङ्क ट्याङ्क‘को रूपमा विकास गर्ने,
– सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, सबै जिल्लामा सहकारी कार्यालय स्थापना गर्ने,
– सरकार–सहकारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने,
– सहकारीमार्फत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– शैक्षिक संस्थाबाट औपचारिक सहकारी शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, जनचेतनालाई अझै व्यापक बनाउने,
– सहकारी क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग उपयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने,
– सहकारीको अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई सहकारीमा सुशासन कायम गर्ने,
२. नेपालको संविधान (२०७२) मा संविधान संशोधन सम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३१, धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी निम्न अनुसारको व्यवस्था छ ः
संशोधन गर्न नपाइने प्रावधान÷विषय
– नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था छ । यी अपरिवर्तनीय विषयबाहेक अन्य विषय परिवर्तन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुनाले यो संविधान समयानुकूल, गतिशील र परिवर्तनशील छ ।
– सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्न सकिने
– संविधानको उपरोक्त प्रावधानको अधीनमा रही संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयक सार्वजनिक प्रकाशन गर्नुपर्ने
– यसरी पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने
– संविधान संशोधनका लागि पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकार विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने, यसरी पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी सङ्घीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने, तोकिएको अवधिभित्र संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा सङ्घीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयकउपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा नपर्ने तथा तोकिएको तीन महिनाको अवधिभित्र बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाले संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने
– प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम बहुसङ्ख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण
– उपरोक्त अनुसार पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने, राष्ट्रपतिले विधेयक प्राप्त भएको पन्ध्रदिन भित्र प्रमाणीकरण गर्ने र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि नेपालको संविधान संशोधन हुने व्यवस्था छ ।
३. नेपालको बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
बीमा व्यवसायले रोजगारी सृजना, राजस्व सङ्कलन, पँुजी परिचालन जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दछ । यसको पूर्ण विकास विना आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन सक्दैन । कानुनी र संस्थागत पक्षलाई सबल बनाई समग्र बीमा व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ ः
– बीमाको महत्व सम्बन्धमा व्यापक जनचेतना बढाउने, दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमा सेवा विस्तार गर्ने, बाली तथा पशुबीमालाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्ने,
– बीमा व्यवसायको दायरा फराकिलो बनाउने, जस्तै ः कर्जा, निक्षेप, धितोपत्र कारोबार, स्वास्थ्य, यातायातका साधन, कृषि आदि जस्ता क्षेत्रमा विस्तार गर्ने,
– बीमाको आधुनिकीकरणमा सहयोग पु¥याउने कानुनी र संस्थागत संरचना तयार गर्ने,
– बीमालाई प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय लगानी क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने,
– बीमालाई दीर्घकालीन पँुजी आपूर्तिकर्ताको रूपमा विकास गर्ने,
– बीमा कम्पनीको कारोबार र सम्भावित दायित्वलाई पारदर्शी बनाई बीमितहरूलाई ढुक्क बनाउने,
– बीमा व्यवसायमा दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने,
– तेस्रो पक्ष बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने,
– पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रभावकारी बनाई पुँजी बहिर्गमन हुनबाट रोक्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बीमा सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने,
– बीमा व्यवसायको नियमन गर्ने बीमा समितिलाई सुदृढ गरी सक्षम नियामक निकायका रूपमा विकास गर्ने ।
४. उत्प्रेरणा भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
व्यक्तिमा भएको अन्तरनिहित क्षमतालाई उजागर गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ । यो मानव साधनसँग सम्बन्धित छ । यसले मानिसमा हुने निष्क्रिय गुणलाई सक्रिय गुणमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ । उत्प्रेरणा नेतृत्वद्वारा गरिने कार्य हो । यो एक निरन्तर प्रक्रिया हो । सङ्गठनमा कर्मचारीलाई कार्यप्रति उत्प्रेरित गर्न मौद्रिक र गैर मौद्रिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उत्प्रेरणा सर्वप्रथम काम गर्ने व्यक्ति अर्थात् कर्मचारीसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसमा कर्मचारीको काम गर्ने इच्छा, क्षमता तथा कामप्रतिको उसको प्रतिबद्धता जस्ता विषय पर्दछन् । त्यसपछि यो कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र काम गर्दाको अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गराउनुपर्दा क्रमशः यी कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ ।
५. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा के–कस्ता आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिन तर्जुमा गरिएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ६ मा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराको अतिरिक्त देहायका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ः
(क) राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,
(ख) समन्याय र समावेशीकरण,
(ग) कानुनको शासन,
(घ) मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
(ङ) पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारी,
(च) आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
(छ) प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
(ज) प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
(झ) विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,
(ञ) जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।