शासनको अवधारणात्मक पक्ष
१. सङ्गठित अपराध भन्नाले के बुझिन्छ ? नेपालमा सङ्गठित अपराधको निवारणका लागि भएका प्रयास छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।
गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिको समूहबाट हुने आपराधिक कार्यलाई सङ्गठित अपराध भनिन्छ । यो अपराधजन्य कार्य गर्ने व्यक्तिको समूह हो, जसले आपसमा मिलेर सङ्गठित रूपमा चोरी, ठगी, डकैती, फिरौतीका लागि अपहरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्नेलगायतका आपराधिक कार्य गर्छन् । यो तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिले आपसी समन्वयद्वारा गर्ने विध्वंसात्मक कार्य पनि हो । जसमा हातहतियार वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी नागरिकको जिउ–ज्यान तथा सार्वजनिक एवम् निजी सम्पत्तिको तोडफोड गर्ने, क्षति गर्ने जस्ता कार्य पनि पर्छन् ।
यस्ता अपराधको निवारणका प्रयास
– नेपालमा सङ्गठित अपराधको निवारणका लागि कानुनी, संस्थागत व्यवस्थालगायत अन्य विविध प्रयास गरिएको छ । जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. कानुनी व्यवस्था ः
– सङ्गठित अपराध निवारण ऐन–२०७०
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९
– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ र नियमावली–२०७३
ख. संस्थागत व्यवस्था ः
– भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
– अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग,
– भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यबाहेकका अन्य सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात गर्नका लागि नेपाल प्रहरी र अन्तर्गतका जिल्ला प्रहरी कार्यालय,
– भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यको मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न विशेष अदालत र यीबाहेकका अन्य सङ्गठित अपराधका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालत,
ग. अन्य विविध व्यवस्था ः
आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने व्यवस्था,
– भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलगायतका अन्य सबै सङ्गठित अपराध गरेमा कसूरअनुसार सजायको व्यवस्था,
– सङ्गठित अपराध कसुर गर्ने व्यक्तिबाट क्षतिपूति भराउने व्यवस्था,
– सङ्गठित अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अपराध अनुसन्धानका लागि देहायबमोजिमको कार्य गर्न सकिने व्यवस्था छ ः
– सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिने,
– कारोबारको विवरण माग्ने वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिने,
– राहदानी रोक्का राख्न सकिने,
– टेलिफोन वा सञ्चारको विवरण माग गर्न सकिने,
– अदालतको अनुमति लिई हिरासतमा राख्न सकिने ।
२. शासनको अवधारणात्मक पक्षमाथि चर्चा गर्नुहोस् । साथै, शासनका आधारभूत पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको मौजुदा शासन प्रणालीमाथि विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नुहोस् ।
देशको रक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण, विदेशी सम्बन्ध विस्तार, वस्तु तथा सेवा प्रवाहलगायत जनहितका कार्य गर्न मुलुकमा राजनीतिक एवम् प्रशासनिक प्रणालीको आवश्यकता पर्छ । यही कार्यका लागि शासनको अवधारणा विकसित भएको हो । यसले मुलुकमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने, प्रशासनको व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । विगतमा राज्य सञ्चालनमा सरकारी निकाय एकल पात्रका रूपमा मात्र रहने, निर्देशन एवम् नियन्त्रणमा शासन सञ्चालन हुने र राज्य प्रणाली असमावेशी प्रकृतिको हुने गथ्र्याे । हाल शासन सञ्चालनमा बहुपात्रको उपस्थिति र तिनको भूमिका प्रस्ट भएको छ । नियमन, सहजीकरण एवम् समन्वयका कार्य सरकारले गरेको छ । निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा प्रवाह, रोजगारी सिर्जनालगायतका कार्य गरेको छ र सरकार, निजी क्षेत्रलगायत अन्य पात्रको सहकार्य हुने गरेको छ र सरकारी राज्य संरचना समावेशी हुने गरेको छ र यसलाई शासनको नवीन अवधारणाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । शासन एक गतिशील अवधारणा हो । यो निश्चित विधि, प्रक्रिया एवम् सर्वस्वीकार्य मापदण्डका आधारमा सञ्चालन हुने गछ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता एवम् सरोकारवालाको सार्थक सहभागिता शासन सञ्चालनको आधारभूत पक्ष हुन् ।
नेपालको मौजुदा शासन प्रणाली
– शासनका आधारभूत पक्षले खासगरी प्रशासनलाई नेतृत्व गर्ने मुलुकको राजनीतिक प्रणाली, कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, बालिग मताधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, समावेशितालगायतका विषय समेट्छ । यिनै पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको मौजुदा शासन प्रणालीमाथि निम्नानुसार विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्न सकिन्छ ः
सङ्घीय शासन प्रणाली
– नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक एवम् भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । मुलुकमा भएका सबै विभेदको अन्त्य गरी विविधताबीच एकता कायम गर्दै देशमा अग्रगामी परिवर्तन गर्न नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अववलम्बन गरिएको छ । नेपालको संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्दै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ । मुलुकलाई सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरण गरेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको छ ।
समावेशिता
– नेपालको शासन समावेशी छ । राजनीतिक, कूटनीतिक एवम् प्रशासनिक तहमा समावेशीपन छ । निजामती सेवा ऐन–२०४९ ले आरक्षणको व्यवस्था गरी नेपालको निजामती सेवालाई पनि समावेशी बनाएको छ ।
बहुपात्रको संलग्नता
– नेपालमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनेलगायतका संवैधानिक नीतिले राज्य प्रणालीमा बहुपात्रको संलग्नता सुनिश्चित गरेको छ । विकासमा सबै क्षेत्रको लगानी स्वीकार गरिएको छ । निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र अहिले विकासको हिस्सेदार बनेका छन् ।
शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन
– नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको कार्य पृथक गरी आपसी स्वतन्त्रता, समन्वय तथा सन्तुलनमा कार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनलाई राज्य सञ्चालनको आधार मानिएको छ ।
विधिको शासन
– कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुने, कानुनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने समानताको हक, स्वतन्त्रताको हकलगायतका मौलिक हकको व्यवस्था, प्रचलित कानुनको पालना, कानुनबमोजिम सेवा प्रवाहलगायतका व्यवस्था गरेर नेपालमा विधिको शासन अवलम्बन गरिएको छ ।
मौलिक हक तथा मानवअधिकार
– नेपालको संविधानले नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् साँस्कृतिक अधिकारजस्ता सबै पक्षलाई समेटी रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खाद्यलगायतका ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेर मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गरिएको छ ।
आवधिक निर्वाचन
– प्रत्येक पाँच वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि संविधानमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था छ । १८ वर्षको उमेरमा आफ्नो जनप्रतिनिधि छनोटका लागि मतदान गर्न पाउने बालिग मताधिकारको व्यवस्था छ ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता
– नेपालको सञ्चारमाध्यम पूर्ण स्वतन्त्र छ । समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने, सञ्चारमाध्यम अवरुद्ध, बन्द एवम् जफत नगरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी एवम् संस्थागत व्यवस्था गरेर नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरिएको छ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व
– नेपालमा सार्वजनिक पदका जिम्मेवार व्यक्तिले आफूले गरेका निर्णय तथा कामकारबाहीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । शासन सञ्चालनमा उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको छ ।
पारदर्शिता
– नेपालमा सुशासन ऐन, नियमको व्यवस्था, सार्वजनिक सुनुवाइ, कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक, वेबसाइटको व्यवस्था, नागरिक बडापत्र, जनगुनासो सम्बोधनलगायतका व्यवस्थाले सरकारी कार्यप्रणालीमा नागरिकको पहँुच बढाएको छ । सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितताजस्ता पक्षमा सुधार आएको छ ।
– नेपालको मौजुदा शासन प्रणालीमा उपरोक्त सकारात्मक व्यवस्था भए पनि अझ धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्नेछ । खासगरी राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक एवम् प्रशासनिक असल संस्कारको विकास, सुशासन, सदाचार, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, मानव विकास, आधुनिक प्रविधिको विकास र प्रयोग, सरकारी कार्यालयमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको विकासलगायतका शासन प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा सुधार गरी समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
३. पारदर्शिताले राज्य व्यवस्थालाई कसरी बलियो बनाउँछ ?
पारदर्शिता खुलापन हो । यसले कार्यालयमा भए–गरेका सबै निर्णय तथा कार्यमा सरोकारवालाको सहज पहँुच तथा संलग्नताको सुचिश्चित गर्छ । यसबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न सहयोग पुग्छ । जब सार्वजनिक निकायका सबै कामकारबाहीमा खुलापन आउँछ, तब नागरिकमा विश्वास बढ्दै जान्छ । जब नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ, तब नागरिक राज्यलाई सहयोग गर्न तयार हुन्छन् । पारदर्शिताले देहायबमोजिम सहयोग गरेर राज्य व्यवस्थालाई अरू थप बलियो बनाउँछ ः
– सार्वजनिक प्रशासनबाट हुन सक्ने विकृति, ढिलासुस्ती, अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारमा नागरिक निगरानी बढाएर,
– विकास निर्माणकार्यमा नागरिक सहभागिता गराएर,
– मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायतका सबै क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गराई राज्य र नागरिकबीच असल सम्बन्ध विकास गरेर,
– सार्वजनिक सुनुवाइमा सक्रिय एवम् सार्थक सहभागिता बढाएर,
– नागरिक बडापत्र प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएर,
– नागरिकको गुनासो समयमै सुनुवाइ गराएर,
– सामाजिक परीक्षण एवम् सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गराएर,
– कम लागतमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गराएर,
– नयाँ–नयाँ सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकारात्मक सहयोग गराएर ।
४. नेपालमा कति प्रकारका राहदानीको व्यवस्था छ ?
विदेशमा भ्रमण जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न तर्जुमा गरिएको राहदानी ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ ले नेपालमा निम्न चारप्रकारका राहदानीको व्यवस्था गरेको छ :
कूटनीतिक राहदानी
– सरकारी कामको सिलसिलामा वा विशेष कामका लागि विदेश भ्रमणमा जाने तोकिएबमोजिमका पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय वा सचिवालयबाट निर्णय वा सिफारिस भई आएमा राहदानी विभागले कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ । बढीमा १० वर्षसम्म बहाल अवधि हुने यो राहदानी सिम्रिक रातो रङको हुने व्यवस्था छ ।
विशेष राहदानी
– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काम, अध्ययन, अध्ययन भ्रमण वा तालिमको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने, तोकिएबमोजिमका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायबाट निर्णयसहित लेखी आएमा राहदानी विभागले विशेष राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ । बढीमा १० वर्षसम्म बहाल अवधि हुने यो राहदानी आकाशे नीलो रङको हुने व्यवस्था छ ।
सर्भिस राहदानी
– विदेशस्थित नियोगमा खटिई जाने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूत तथा राजपत्राङ्कित तहका कर्मचारीको साथमा जाने निजी सहयोगी र श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई मन्त्रालयबाट लेखी आएमा राहदानी विभागले सर्भिस राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ । बढीमा पाँच वर्षसम्म बहाल अवधि हुने यो राहदानी सुन्तला रङको हुने व्यवस्था छ ।
साधारण राहदानी
– नेपाली नागरिकलाई राहदानी विभागले साधारण राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था छ । १० वर्षसम्म बहाल अवधि हुने यो राहदानी चक्लेटी खैरो रङको हुने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था
१. नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका अङ्गहरू के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालमा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, मानवीयलगायत सुरक्षाका विविध पक्षको व्यवस्थापन गर्नका लागि कानुनले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापनका विभिन्न अङ्गको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा
परिषद् गठन,
– मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्न रक्षा मन्त्रालय,
– देशको आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्थासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्न गृह मन्त्रालय,
– मुलुकका सबै जिल्लामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
– प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समितिको गठन,
देहायका सुरक्षा निकायको गठन र परिचालन:
क. नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेनाको स्थापना,
ख. मुलुकको आन्तरिक शान्ति तथा सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको गठन,
ग. नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गठन,
घ. गुप्तचरी निकायको कार्य गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गठन ।
२. शासन प्रणाली मापनका सूचक के–के हुन् ? चर्चा गर्नुहोस् ।
देशको रक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण, विदेशी सम्बन्ध विस्तार, वस्तु तथा सेवा प्रवाहलगायत जनहितका समग्र कार्य गर्न मुलुकमा स्थापित संरचना शासन प्रणाली हो । यस्तो संरचना राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै हुने गर्छ । राजनीतिक संरचनाको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्तिले र प्रशासनिक संरचनाको नेतृत्व प्रशासनिक व्यक्तिले गर्छन् । यस्तो प्रकारको शासन प्रणालीबाट मुलुकमा असल वा खराव के–कस्तो शासन प्रशासन सञ्चालन भएको छ भनेर त्यसको मापन विभिन्न सूचकलाई आधार मानेर गर्ने गरेको पाइन्छ । विश्व बैङ्कलगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विभिन्न सूचकको विकास गरेका छन् । समग्रमा शासन प्रणाली मापन गर्न निम्नसूचक प्रयोग भएको पाइन्छ:
राजनीतिक स्थिरता:
– राजनीति सबै नीतिको मूल नीति भएकाले राजनीति अस्थिर हुँदा मुलुकको सबै नीति र संरचना अस्थिर हुन्छन्, यसबाट सेवा प्रवाह कमजोर हुन्छ । त्यसकारण शासन प्रणाली सबल, सक्षम एवम् प्रभावकारी हुन राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता पर्छ । यसलाई शासन प्रणाली मापनको प्रमुख सूचकका रूपमा पनि लिएको पाइन्छ ।
कानुनको शासन :
– कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुने, कानुनको पालनामा विभेद नहुने, राज्यको सबै निकाय कानुनका आधारमा स्थापना हुने र कानुनअनुसार सञ्चालन हुने पद्धति कानुनी शासन हो । यसको प्रत्याभूतिको मात्रा बढेमा शासनको सफलताको सूचक माथि हुने गर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण:
– सार्वजनिक पद र संरचनाको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने कार्य भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार निवारण गर्न मुलुकमा कडा कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरी भ्रष्टाचार हुन नदिने र भएको पाइएमा कानुनअनुसार गरिने कारबाहीको प्रगतिले शासन प्रणालीको सबलताको उजागर गर्छ । संसारमा भ्रष्टाचार निवारणमा शून्य सहनशीलताको रणनीति लिएका मुलुकको शासन प्रशासन अब्बल भएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक उत्तरदायित्व:
– कुनै पनि मुलुकका नागरिक सार्वभौमसत्तासम्पन्न हुन्छन् । देशको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नागरिकको हातमा हुन्छ । तिनै नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेहिताको अवस्थाले शासनको प्रभावकारिता देखाएको हुन्छ ।
पारदर्शिता
– देश र जनताका लागि गरिने सबै कार्य सार्वजनिक हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले गरेका निर्णय, नीति तथा सार्वजनिक सूचनामा आमनागरिकको सहज पहँुच हुनुपर्छ । अँध्यारोलाई सूर्यको प्रकाशले हटाएजस्तै अनियमितता तथा भ्रष्टाचारलाई पारदर्शिताले हटाउँछ । त्यसकारण पारदर्शिता आज शासन प्रभावकारिता मापनको बलियो सूचक बनेको छ ।
सहभागिता
– शासन प्रणालीका हरेक कार्यमा सरोकारवालाको सक्रिय र सार्थक उपस्थिति सहभागिता हो । यसले शासनप्रति नागरिकको अपनत्व र वैधता दुवैलाई थप बलियो पार्छ । सहभागिताको व्यापक अर्थमा हाल समावेशितालाई लिएको पाइन्छ । समावेशी विकास अहिलेको ज्वलन्त विषय हो । यसको सबलतामै शासनको सबलता जोडिएकाले हाल यसलाई शासनको सूचकका रूपमा विकास गरेको पाइन्छ ।
सेवा प्रवाहको अवस्था
– शासन प्रणालीको प्रमुख कार्य सेवा प्रवाह हो । नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नेदेखि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, भौतिकलगायत हरेक विकास गर्नु शासनको दायित्व हो । सेवा प्रवाह स्वतःस्फूर्त रूपमा हुने संरचना र प्रणालीको स्थापना गरेर समग्र सेवा प्रवाहलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ । यसले नै शासन प्रणालीको प्रभावकारिताको झलक देखाउँछ ।
शासन प्रणालीको नियमन क्षमता
– शासनको परम्परागत चरणमा वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा सरकारी निकाय एकल पात्रका रूपमा थियो । नियन्त्रण र निर्देशनका आधारमा शासन चल्थ्यो । तर, हाल आएर वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा बहुपात्र जस्तै ः निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज आदिको विकास भएको छ । अब सरकारी निकायको भूमिका यी सबै पात्रको कार्यमा सहजीकरण, समन्वय, सहकार्य गर्नेदेखि यस्ता सबै कार्यको कुशल नियमन गर्ने भएको छ । त्यसकारण सरकारको नियमन क्षमताले उसको शासकीय प्रभावकारिता देखाउँछ । त्यही भएर हिजोआज सरकारको नियमन क्षमतालाई शासनको सूचकमा राख्ने गरिएको हो । अन्त्यमा, शासन प्रणाली देशको राजनीतिक अवस्था र वातावरणले निर्धारण गर्ने भएकाले उपरोक्त सूचक सबै देशका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्छन् तर आधारभूत मार्गदर्शन भने अवश्य गर्न सक्छन् ।
३. नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ? प्रस्ट गर्नुहोस् ।
सरकारी आय र व्ययको जाँच गर्ने, मूल्याङ्कन गर्र्ने तथा प्रतिवेदन गर्ने कार्य लेखापरीक्षण हो । नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार सञ्चालनमा छ र तीनै तहको सरकारको आय र व्यय अलग–अलग छ । यी तीनै तहका सरकारको आय र व्ययको लेखापरीक्षण गर्न नेपालको संविधानको धारा २४० मा महालेखा परीक्षकको गठन र धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकका काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित गर्न लेखापरीक्षण ऐन–२०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरी सरकारी लेखापरीक्षण दुईप्रकारको हुने हुँदा उपरोक्त कानुनले दुवै लेखापरीक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । उपरोक्त कानुनअनुसार नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षणसम्बन्धी निम्नअनुसारको
व्यवस्था छ:
क. सङ्घीय सरकार र अन्तर्गतका निकायको लेखापरीक्षण:
अ. आन्तरिक लेखापरीक्षण:
– महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सोअन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
आ. अन्तिम लेखापरीक्षण:
– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने,
ख. प्रदेश सरकार र अन्तर्गतका निकायको लेखापरीक्षण:
अ. आन्तरिक लेखापरीक्षण:
– प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्ने,
आ. अन्तिम लेखापरीक्षण:
– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने,
क. स्थानीय तहको लेखापरीक्षण:
अ. आन्तरिक लेखापरीक्षण:
– स्थानीय तहकै आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाले गर्ने,
आ. अन्तिम लेखापरीक्षण:
– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने,
४. नेपालमा वैदेशिक व्यापारको महŒव उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपाल एक भूपरिवेष्ठित, अल्पविकसित र कृषिप्रधान देश हो । यो देश बिस्तारै औद्योगिकीकरणतिर पनि उन्मुख हुँदै छ । विभिन्न प्राकृतिक सम्पदामा धनी हुँदाहुँदै पनि यसको भूधरातलीय अवस्थिति एवम् आर्थिक अवस्थाका कारणले सबै उपभोग्य वस्तुका लागि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि यसको आफ्नो समुद्र र तेलखानी छैन । नुन र तेलजस्ता अति आवश्यक वस्तु अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्छ । आधुनिक व्यापारको सिद्धान्तअनुसार कुनै एक देशले सम्पूर्ण वस्तुको उत्पादन नगरी सीमित वस्तुको उत्पादनमा विशिष्टता हासिल गरी नाफा कमाउने प्रयास गर्छ । नेपालमा पाइने कच्चा पदार्थ र उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको निर्यात एवम् अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा विलासिताका वस्तुको आयातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनिवार्य छ । हाल नेपालको व्यापार घाटा चर्को छ । व्यापार सन्तुलन आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि पनि वैदेशिक व्यापारलाई विस्तार गर्नु जरुरी छ । विश्वबजारको अभ्यास भइरहेको अवस्था र नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि वैदेशिक व्यापारको अनिवार्य आवश्यकता भएको हो । नेपालमा वैदेशिक व्यापारको महŒवलाई बुँदागत रूपमा निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
– आयात निर्यातमार्फत देशको आर्थिक विकासमा सहयोग,
– आर्थिक सङ्कट हुनबाट मुक्ति,
– व्यापारमा हुन सक्ने एकाधिकार अन्त्य,
– आफ्नो देशमा उत्पादन हुन नसक्ने वस्तुको सहज आपूर्ति, जस्तै: नुन, सुन, पेट्रोलियम पदार्थ आदि ।
– उत्पादन प्रविधिमा सुधार,
– विदेशी पुँजी, प्रविधिको आयात,
– लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयारमा सहयोग,
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकासमा बढोत्तरी,
– विश्व अर्थतन्त्रसँग आबद्धता ।
५. नेपालको संविधानमा सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी के–कस्तो नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ग) मा सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख
गर्न सकिन्छ:
– स्वस्थ र सभ्य संस्कृति विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने,
– ऐतिहासिक, पुराताŒिवक तथा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा प्रचार प्रसार गर्ने,
– सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सेवामूलक कार्यमा स्थानीय समुदायको सिर्जनशीलताको प्रवद्र्धन र परिचालन गरी स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक विकास गर्ने,
– राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा रहेका कला, साहित्य र सङ्गीतको विकासमा
जोड दिने,
– समाजमा विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारका नाममा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने,
– देशको साँस्कृतिक विविधता कायम राख्दै समानता एवम् सहअस्तित्वका आधारमा विभिन्न जातजाति र समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण र विकास गर्ने,
– बहुभाषिक नीति अवलम्बन गर्ने ।
६. नेपालमा एकल महिला भन्नाले कस्ता महिलालाई जनाउने व्यवस्था छ ? लेख्नुहोस् ।
एकल महिला सुरक्षा कोेष (सञ्चालन) नियमावली–२०७० अनुसार नेपालमा एकल महिला भन्नाले आर्थिक दृष्टिले विपन्न देहायका महिलालाई जनाउने व्यवस्था छ:
– पतिसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिला,
– विधवा महिला,
– पैँतीस वर्ष उमेर पूरा गरेकी अविवाहित महिला,
– पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि पति हराई वा बेपत्ता भएकी महिला,
– अंशबण्डा गरी वा मानो छुट्टिई पतिसँग अलग बसेकी महिला ।
७. फाइलिङको उद्देश्य के–के हुन् ?
भविष्यमा खोजेको बखत तुरुन्तै पाउनेगरी कागजपत्र फाइलमा सुरक्षित राख्नु फाइलिङको प्रमुख उद्देश्य हो । फाइलिङका अरू उद्देश्य निम्न छन्:
– आवश्यक परेको समयमा प्रमाणका रूपमा कागजात जुटाउनु,
– कार्यलाई दोहोरो हुन नदिनु,
– एक–अर्कामा तुलना गर्न सहयोग गर्नु,
– कार्यालयमा सूचना एवम् प्रतिवेदन सजिलै उपलब्ध गराउनु,
– अनुगमन र मूल्याङ्कनको कार्यमा सहयोग गर्नु ।
साइबर क्राइम र कानुनी व्यवस्था
१. साइबर क्राइम भनेको के हो ? साइबर क्राइम नियन्त्रणका लागि नेपालमा के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
कम्प्युटर, कम्प्युटर नेटवर्क तथा उपकरणको प्रयोग गरी गरिने गैरकानुनी कार्यलाई साइबर क्राइम भनिन्छ । यो विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट गरिने विद्युतीय अपराध हो । यो खासगरी कम्प्युटर (ल्यापटप वा डेस्कटप) र मोबाइल (स्मार्ट फोन वा ट्याब्लेट) जस्ता उपकरणमा इन्टरनेट जडान गरी प्रयोग गरिन्छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै विकसित भएको यो अपराध सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हाल बढी प्रयोगमा आएको पाइन्छ । फेसबुक, मेसेन्जर, टिकटक, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालमा कसैको इच्छाविपरीतको भिडियो, फोटो, मानिसको आवाज आदिको सक्कल वा नक्कलका रूपमा दुरुपयोग गरी व्यक्तिको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, इज्जतमा असर पार्ने कार्य भइरहेको पाइन्छ ।
साइबर क्राइम नियन्त्रणका लागि नेपालमा व्यवस्था :
साइबर क्राइम नियन्त्रणका लागि नेपालमा कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. कानुनी व्यवस्था
– विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३
– विद्युतीय कारोबार नियमावली–२०६४
– सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण नियमावली–२०६४
– सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, मेसेन्जर, टिकटक, युट्युब आदिको दुरुपयोग गरी अपराधजन्य कार्य जस्तै ः नैतिकता, घृणा, द्वेष, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, महिलालाई जिस्काउने, अपमान गर्ने, यस्तै अमर्यादित कार्य गरेमा रु. एक लाखसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ ले गरेको छ ।
ख. संस्थागत व्यवस्था
– साइबर क्राइमसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न नेपाल प्रहरीमा केन्द्रीय साइबर व्युरोको स्थापना,
– विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसुरको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्न सूचना प्रविधि न्यायाधीकरणको स्थापना, यसको आदेश वा निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्न सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधीकरणको व्यवस्था ।
२. राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालमा बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षणलगायतका आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी मुलुकको सङ्घीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक एवम् उत्तरदायी बनाउन तर्जुमा गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ ले राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरेका छन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको गठन :
क. राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष – संयोजक
ख. समष्टिगत आर्थिक क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य – सदस्य
ग. नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर – सदस्य
घ. अर्थ मन्त्रालयको सचिव – सदस्य
ङ. महालेखा नियन्त्रक – सदस्य
च. राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सचिव – सदस्य सचिव
– राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने र बैठकको कार्यविधि समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुने,
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
– आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्व अनुमान गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च, राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको वर्तमान अवस्था, बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गरी उपलब्ध हुन सक्ने स्रोतको आँकलन गर्ने,
– स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको समष्टिगत आर्थिक परिसूचक, आगामी आर्थिक वर्षहरूमा उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायतका सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन सक्ने रकमका आधारमा वस्तुनिष्ठ भई स्रोत अनुमान गर्ने,
– आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको आवश्यकता आँकलन गर्ने,
– सम्भाव्य आर्थिक वृद्धि, राजस्व र अन्य स्रोत परिचालनको परिदृश्य, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वको स्थिति र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी त्यसबाट राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनमा पर्न सक्ने प्रभाव आँकलन गर्ने,
– राजस्व, वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनको आँकलनका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान र खर्चको आवश्यकताबीच सन्तुलन मिलाउने,
– चालु वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना समेतलाई दृष्टिगत गरी खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने,
– स्रोत अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरी सो समेतका आधारमा मध्यमकालीन समष्टिगत वित्त खाका तयार गर्ने,
– कुल खर्चको सीमाभित्र मन्त्रालयगत खर्चको सीमा बाँडफाँट गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय प्राथमिकता, नागरिकको जीवन स्तर तथा रोजगारीमा वृद्धि, गरिबीको न्यूनीकरणतर्फ बढी स्रोत सुनिश्चित गर्ने,
– स्रोतको अनुमान गर्दा जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक बनावटको विश्लेषण समेतका आधारमा गर्ने,
– स्रोतको अनुमान गर्दाको अवस्थाभन्दा बजेट तर्जुमाको अवस्थामा फरक परिस्थिति सिर्जना भएमा स्रोत तथा खर्चको सीमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने,
– स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने ।
३. मानव स्रोत व्यवस्थापनका तŒव के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मानव साधन सबै स्रोत–साधनलाई परिचालन गर्ने एक जीवन्त साधन हो । मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मानिसले गर्ने र यस्तो परिवर्तन मानवका लागि गरिने भएकाले मानव स्रोत विकासको साधन र साध्य दुवै हो । मानव स्रोत व्यवस्थापन राष्ट्रिय स्तरमा र सङ्गठन स्तरमा गरी दुई तहमा हुने गर्छ । यो निरन्तर गरिने प्रक्रिया हो । मानव स्रोत व्यवस्थापनमा मानिसको प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गर्ने कार्य पर्छन् । यसबाट यसले पूर्णता पाउने हुनाले यी यसका तŒव हुन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
क. मानव स्रोतको प्राप्ति :
सङ्गठनमा मानव स्रोत आवश्यकता पूर्ति गर्ने कार्य मानव स्रोतको प्राप्ति हो । यसमा सङ्गठनमा मानव साधनको भर्नापूर्वको कार्य मानव स्रोत योजना तर्जुमादेखि कर्मचारीको पदस्थापन, सामाजिकीकरणलगायतका कार्य पर्छन् । जुन निम्न छन् ः
– मानव स्रोत योजना :सङ्गठनमा मानव स्रोत प्राप्तिका लागि सर्वप्रथम मानव स्रोतको आपूर्तिको अनुमान गरिन्छ । कर्मचारी आवश्यकता र आपूर्तिका आधारमा मानव स्रोत योजना तयार गरिन्छ ।
– भर्ना : सङ्गठनमा आवश्यक पर्ने कर्मचारी पूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आह्वान गरेर भर्ना प्रक्रियाको सुरुवात गरिन्छ ।
– उम्मेदवार छनोट : कर्मचारी पूर्तिका लागि परेका दरखास्तमध्येबाट उपयुक्त योग्य व्यक्ति छनोट गरिन्छ । सङ्गठनमा आवश्यक कर्मचारी चयन गर्ने कार्य सम्पन्न गरिन्छ ।
– पदस्थापन : छनोट भएका कर्मचारीको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमताअनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त पदमा पदस्थापन गरिन्छ । यो कर्मचारी कार्यस्थलमा खटाउने र जिम्मेवारी दिने कार्य हो ।
– सामाजिकीकरण : सङ्गठनको कार्यप्रकृति, संस्कारलगायतका पक्षमा कर्मचारीलाई जानकारी गराइन्छ ।
ख. मानव स्रोतको विकास :
मानव स्रोतको विकास कर्मचारीको क्षमता विकास हो । यसअन्तर्गत निम्न पर्छन् :
– तालिम ः कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा तालिम प्रदान गरिन्छ । तालिमले व्यक्तिको ज्ञान बढाउने, सीप सिकाउने तथा धारणामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गर्छ ।
– अनुसन्धान तथा विकास : मानव स्रोतको विकास एक निरन्तर कार्य हो । त्यसकारण यस क्षेत्रमा सुधार ल्याउन निरन्तर अनुसन्धान र विकास गर्नुपर्छ । कर्मचारीको वृत्तिविकासमा यसले ठूलो सहयोग गरेको हुन्छ ।
ग. मानव स्रोतको उपयोग :
यो मानव स्रोत परिचालन गर्ने कार्य हो । यसमा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, समूहमा कार्य गर्ने, पुरस्कार र दण्डको नीति लिनेजस्ता कार्य पर्छन् । जुन निम्न छन् ः
– उत्प्रेरणा : कर्मचारीमा भएको क्षमता उजागर गराउने कार्य उत्प्रेरणा हो । आर्थिक र गैरआर्थिक सेवा–सुविधाले कर्मचारीमा भएको क्षमता जागृत गराउँछ । तलब–भत्ता, बीमा, कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, निवृत्तिभरणजस्ता आर्थिक पक्ष र बिदा, पुरस्कारलगायत अन्य गैरआर्थिक पक्ष यसमा पर्छन् ।
– समूहगत कार्य : सङ्गठनमा समूह निर्माण गर्ने र समूहमार्फत कार्य गराउँदा आपसमा समन्वय, सञ्चार, क्षमता तथा मनोबलमा बढोत्तरी भएर कार्यसम्पादनमा गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक सुधार आउँछ । त्यसैले सङ्गठनमा समूहगत कार्यले महŒव राख्छ ।
– पुरस्कार र दण्ड प्रणाली :– कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्ड प्रणाली लागू गर्न सकिएमा सङ्गठनको प्रभावकारिता बढ्छ । राम्रो काम गरेमा पुरस्कृत भइने र नराम्रो कार्य गरेमा दण्ड दिइने प्रणाली संस्थागत गरेर कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जागृत गराउन सकिन्छ । सरकारी तथा निजी सबै सङ्गठनमा यो प्रणाली महŒवपूर्ण छ ।
घ. मानव स्रोतको सम्भार :
– सङ्गठनमा मानव स्रोतको दिगोपना हुनुपर्छ । छिटोछिटो मानव साधन परिवर्तनले सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा अवरोध हुन्छ । त्यसकारण क्षमतावान जनशक्ति सङ्गठनमा टिकाइराख्नु अहिलेको चुनौती हो । यसका लागि कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच असल सम्बन्ध कायम गर्ने, कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्ने, कार्य वातावरणमा सुधार गर्ने, कर्मचारी हितका कार्य गरी कर्मचारी अनुशासनमा राख्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । यसबाट क्षमतावान कर्मचारीलाई सङ्गठनमा टिकाइराख्न मद्दत पुग्छ ।
४. पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहने पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा वृद्धि गराउने माध्यम हो । यो रोजगारीको प्रमुख आधार क्षेत्र हो भने विदेशी मुद्राको स्रोत हो । अतः यसको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, यसका लागि निम्नउपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– पर्यटक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक पर्यटनमा पनि जोड दिने,
– देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ पर्यटकीय स्थल पहिचान गर्ने,
– देशको हवाई सेवालाई भरपर्दो, नियमित एवम् सुरक्षित बनाउने, स्वदेश तथा विदेशमा यसको क्षेत्र विस्तार गर्ने,
– पर्यटन सेवा केन्द्रको विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने,
– होटल रेस्टुराँको सङ्ख्या पर्याप्त वृद्धि गर्ने, होटल सेवाको गुणस्तर बढाउन यसको नियमित अनुगमन गर्ने,
– सडक, सञ्चार, मनोरञ्जन केन्द्र, खोला, नदी, ताल, पोखरीलगायतका भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने,
– साहसिक पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पदयात्रा तथा आरोहण, चलचित्रलगायत पर्यटन विविधीकरणमा जोड दिई यसको बहुआयामिक पक्षमा विकास गर्ने,
– पर्यटकलाई असल संस्कार र व्यवहार गर्ने,
– वातावरण सरसफाइ तथा प्रदूषण नियन्त्रणमा जोड दिने,
– परम्परागत कला, संस्कृतिको विकास एवम् सम्बद्र्धनमा जोड दिने,
– आर्थिक कूटनीति, गैरआवासीय नेपालीलगायतका संयन्त्र परिचालन गरेर नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा व्यापक प्रचार–प्रसार गर्ने,
– पर्यटन क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न नीति, कानुन, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत पक्षमा सहजीकरण तथा सरलीकरण गर्ने,
– पर्यटकमाथि हुने शोषण र ठगीलाई नियन्त्रण गर्न पर्यटन प्रहरीको व्यवस्था गर्ने,
– पर्यटनसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने,
– सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वदेश भ्रमणमा प्रोत्साहन गरी आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा गर्ने,
– राजनीतिक कारणले हुने बन्द–हडताल, चक्काजाम, चन्दा, अस्थिरता आदिको अन्त्य गरी शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र बनाउने,
– पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने, लगानी गर्ने, सरकारले निजी क्षेत्रको कार्यमा आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा नियमनको कार्य गर्ने,
५. नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारबीच के–कस्ता सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुने व्यवस्था गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २३२ ले तीन तहका सरकारबीच देहायका सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध स्थापित हुने व्यवस्था गरेको छ ;
– सहकारिताको सिद्धान्त,
– सहअस्तित्वको सिद्धान्त,
– समन्वयको सिद्धान्त ।
वित्तीय सङ्घीयता
१. वित्तीय सङ्घीयता भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ?चर्चा गर्नुहोस् ।
सङ्घीय प्रणालीका सरकारले आर्थिक अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयता भनिन्छ । यसमा सङ्घीय इकाइले वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने, जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायित्व वहन गर्ने गर्छन् । यसले सबैभन्दा नजिकको सरकार सेवा प्रवाहमा बढी कार्यकुशल हुन्छ र यसलाई साधन स्रोत, शक्ति र जिम्मेवारी दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो सङ्घीय प्रणालीको सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष हो । सङ्घीय प्रणालीका सबै सरकार संविधान र कानुुनबमोजिमका आर्थिक एवम् वित्तीय अधिकार प्रयोग गर्नमा स्वतन्त्र हुन्छन् र यी निकायले आपसमा स्रोत साधन, जिम्मेवारी एवम् प्रशासनको साझेदारी गर्न पनि सक्छन् । वित्तीय सङ्घीयताभित्र खासगरी खर्चको जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनलगायतका विषय पर्छन् । नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा संविधान र कानुुनले यी विषयलाई व्यवस्थित गरेका छन् ।
नेपालमा वित्तीय सङ्घीयतासम्बन्धी व्यवस्था
– नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय प्रणाली छ । यी सरकारमा कार्य जिम्मेवारी, राजस्व अधिकार, कार्यान्वयन संयन्त्र व्यवस्थित गरी वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वय नभइरहेको छ । वित्तीय सङ्घीयतालाई व्यवस्थित गर्न नेपालमा निम्नअनुसारको व्यवस्था छ ः
– कानुुनी व्यवस्था ः
– नेपालको संविधान
– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४
वित्तीय सङ्घीयतालाई मूलभूत रूपमा उपरोक्त कानुुनले व्यवस्थित गरे पनि निम्नकानुुनले पनि यसलाई सहयोग गरेको पाइन्छ ः
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६
संस्थागत व्यवस्था
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को गठन,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड, अनुदान वितरण, आन्तरिक ऋणको सीमा, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, राजस्व असुलीमा सुधारलगायतका विषयमा विस्तृत आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन,
– प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् गठन,
खर्चको जिम्मेवारी
– सङ्घको अधिकार संविधानको अनुसूची–५ मा ३५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा सङ्घीय संसदले कानुुन बनाउन सक्ने,
– प्रदेशको अधिकार संविधानको अनुसूची–६ मा २१ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा प्रदेशसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
– सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–७ मा २५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
– स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ मा २२ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा गाउँ÷नगरसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची–९ मा १५ विषयमा निहित छन्, यी विषयमा सङ्घीय संसद्, प्रदेशसभा, गाउँ÷नगरसभाले कानुुन बनाउन सक्ने,
– अवशिष्ट अधिकार सङ्घको अधिकार हुने,
राजस्व अधिकार
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारको विषयमा नीति तथा कानुुन बनाउने, निर्णय गर्ने, वार्षिक बजेट बनाउने, योजना बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने,
– सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुनेगरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुुन बनाउन सक्ने,
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा देहायबमोजिम राजस्व अधिकार हुने व्यवस्था छ ः
सङ्घको राजस्व अधिकार
– भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्यअभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
प्रदेशको राजस्व अधिकार
– घर–जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवाशुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना
स्थानीय तहको राजस्व अधिकार
– सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर–जग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन,
– अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण
यसअन्तर्गत राजस्व स्रोतको बाँडफाँड र अनुदान पर्छन् । जुन निम्न व्यवस्था छ ः
– राजस्व स्रोतको बाँडफाँड
– मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट प्राप्त अन्तःशुल्क रकम ७० प्रतिशत नेपाल सरकार, १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने,
– अनुदान वितरण
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निम्नअनुदान वितरण गर्ने ः
– वित्तीय समानीकरण अनुदान
– ससर्त अनुदान,
– समपूरक अनुदान
– विशेष अनुदान
– आन्तरिक ऋण
– नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनु अघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने,
– प्राकृतिक स्रोतको परिचालन
– प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी (विद्युत््, वन, खानी, पर्वतारोहण, पानी तथा अन्य) नेपाल सरकार ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेश २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तह २५ प्रतिशत बाँडफाँड हुने,
२. नेपालको निजामती सेवाको बढुवा प्रणालीलाई पूूर्वानुमानयोग्य बनाउने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कर्मचारीको पद, तलब सुविधा, प्रतिष्ठा तथा जिम्मेवारी बढ्ने कार्य बढुवा हो । यो कर्मचारीको उत्प्रेरणाको महŒवपूर्ण आधार हो । नेपालको निजामती सेवामा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन–२०४९ र नियमावली, २०५० लागू गरिएको छ । लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको लोकसेवा आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा बढुवा समितिको गठन गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पनि बढुवा कार्यमा महŒवपूर्ण भूमिका राखिएको छ र पनि नेपालको निजामती सेवाको बढुवा प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुन सकेको छैन, यसका लागि निम्नउपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– ज्येष्ठता पद्धति लागू गर्ने, यसबाट ज्येष्ठ कर्मचारीको सबैभन्दा पहिले बढुवा हुने,
– व्याच बढुवा पद्धति अवलम्बन गर्ने, पहिलो व्याच पहिले बढुवा हुने, त्यसपछि क्रमशः अरू व्याचको पालो आउने,
– सबै सेवा समूहमा एकरूपता हुनेगरी दरबन्दी अनुपात १ ः ३ बनाउने, यसबाट सबै कर्मचारीको बढुवामा समानता आउने,
– एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गरी निजमती सेवामा तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
– शाखा अधिकृतमा खुला प्रवेश गरेपछि त्योभन्दा माथिका सबै पदमा बढुवा पद्धति लागू गर्ने,
– वर्षमा कम्तीमा दुईपटक बढुवा विज्ञापन व्यवस्था गर्ने,
– प्रत्येक कर्मचारीको कार्यविवरण तयार गर्ने, कार्यसम्पादनको वैज्ञानिक सूचक विकास गरी सोही सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने,
– कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा हाकिम, सेवाग्राही, मातहतका सहयोगी कर्मचारी, समान प्रतिस्पर्धी तथा कर्मचारी स्वयम् आफैँबाट समेत मूल्याङ्कन गराउने व्यवस्था गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई सकेसम्म वस्तुगत, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउने,
३. नेपालको संविधानमा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी के–कस्ता नीतिगत व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था छ, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
शिक्षा
– वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी शिक्षा,
– सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार,
– शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि, यसमा भएको निजी क्षेत्रको लगानी नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
– उच्च शिक्षा सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य, क्रमशः निःशुल्क,
– सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापना र प्रवद्र्धन,
– पुस्तकालय स्थापना र प्रवद्र्धन,
स्वास्थ्य
– स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि, यसमा भएको निजी क्षेत्रको लगानी नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने,
– जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि,
– स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीयता,
– सबैको सहज, सुलभ र समान पहँुच,
– परम्परागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिकलगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन,
– स्वास्थ्य अनुसन्धान,
– स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि,
– क्षमता र आवश्यकताका आधारमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि परिवारनियोजनलाई प्रोत्साहित गर्ने,
– मातृशिशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,
स्वास्थ्य बीमा
– नागरिकको स्वास्थ्य बीमा,
– स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच,
कृषि
– कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि,
खाद्य
– खाद्य सम्प्रभुता,
– जलवायु र माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादन,
– खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा, सुलभ तथा प्रभावकारी वितरण,
सरकारी वस्तु र सेवा
– वस्तु तथा सेवामा नागरिकको समान पहँुच,
– दुर्गम र पछाडि पारिएको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता,
– योजनाबद्ध आपूर्तिको व्यवस्था,
यातायात सुविधा
– नागरिकको सरल, सहज र समान पहँुच,
– यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि,
– सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन,
– निजी यातायातको नियमन,
– यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र अपाङ्गमैत्री,
– वातावरण अनुकूल प्रविधिलाई प्राथमिकता,
बसोवास तथा बस्ती
– अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन,
– योजनाबद्ध र व्यवस्थित बस्ती विकास,
४. नेपालमा विभागीय मन्त्री/राज्यमन्त्रीले के–कस्ता विषयमा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्ने आय र व्यय, बजेट, आयोजना व्यवस्थापन, आर्थिक कारोबारलगायतका कार्यमा जिम्मेवार बन्ने, जवाफ दिने, प्रतिवेदन गर्ने एवम् पारदर्शिता ल्याउने कार्य वित्तीय उत्तरदायित्व हो । यही वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदयित्व ऐन–२०७६ को दफा ५० ले विभागीय मन्त्री÷राज्यमन्त्रीलाई देहायका विषयमा वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ः
– बजेट प्रस्ताव गर्ने,
– बजेट समर्पण गर्ने गराउने,
– योजना छनोट गर्ने,
– योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने,
– सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन गर्ने गराउने,
– यसैगरी, विभागीय मन्त्री/राज्यमन्त्रीबाट उपरोक्त वित्तीय उत्तरदायित्व वहन भए/नभएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट निगरानी हुने व्यवस्था पनि उक्त ऐनले गरेको छ ।
वित्त र मौद्रिक नीति
१. वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकबारे चर्चा गर्दै नेपालको वित्त नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको फरकलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ः
वित्त नीति ः
– कर, सरकारी खर्च तथा ऋणको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूूल प्रभाव पार्ने नीति वित्त नीति हो ।
– यो सरकारी निकाय अर्थ मन्त्रालयले तर्जुमा गर्छ ।
– वित्त नीति आर्थिक वर्ष आरम्भ हुनुभन्दा अगाडि जारी हुन्छ ।
– वित्त नीतिको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वृहत् हुन्छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।
– वित्त नीति राजनीतिक र सामाजिक जगमा उभिएको हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले चासो राख्छन् ।
– आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये वित्त नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई महŒव दिएको हुन्छ ।
– यसको निकट सम्बन्ध सरकारले तर्जुमा गर्ने बजेटसँग हुन्छ ।
मौद्रिक नीति
– मूल्य स्थिरता एवम् व्याजदर सन्तुलन कायम गर्न तर्जुमा गरिएको नीति मौद्रिक नीति हो ।
– यो ऐनद्वारा गठित स्वायत्त रूपमा रहेको केन्द्रीय बैङ्कले तर्जुमा गर्छ ।
– मौद्रिक नीति वित्त नीति जारी भएपश्चात् जारी हुन्छ ।
– मौद्रिक नीतिको कार्यक्षेत्र र प्रभाव वित्त नीतिको तुलनामा सानो हुन्छ । यसले मुद्रा र बैङ्किङ क्षेत्रमा बढी मात्रामा प्रभाव पार्छ ।
– मौद्रिक नीति व्यावसायिक एवम् प्राज्ञिक जगमा उभिएको हुन्छ । यसको विधि, प्रक्रिया तथा प्रभावलाई सर्वसाधारण जनता सबैले त्यति धेरै चासो राख्दैनन् ।
– आर्थिक वृद्धि, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक न्यायमध्ये मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्वलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ ।
– यसको निकट सम्बन्ध मुद्रा र सोको प्रसारण र सङ्कुचनसँग हुन्छ ।
नेपालको वित्त नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार
– वित्त नीतिले कर, सरकारी खर्च तथा ऋणलाई समेट्छ र यिनको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अनुकूूल प्रभाव पार्ने गर्छ, त्यसैले कर, सरकारी खर्च तथा ऋणलाई प्रभावकारी बनाएर वित्त नीतिमा सुधार गर्न सकिन्छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– आर्थिक सामाजिक विकास, प्रादेशिक समानता, मानव विकास, निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा सरकारी खर्चलाई बढी केन्द्रित गर्ने,
– निजी क्षेत्रले सफलता प्राप्त गरेका क्षेत्रमा सरकारले लगानी नगर्ने र भएको लगानी पनि क्रमशः फिर्ता लिने,
– सरकारी खर्चलाई प्रतिफलसँग आबद्ध गर्ने, प्रतिफल कमजोर भएका विकास आयोजना हटाउने वा गाभ्ने,
– स्वच्छ, तटस्थ एवम् पारदर्शी कर प्रणालीको विकास गर्ने,
– स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै जाने,
– निकासीयोग्य वस्तुको पहिचान, प्रवद्र्धन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने,
– आयातमा आधारित राजस्व असुलीमा कमी हुन नदिन आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई सुदृढ बनाउने, प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने, जोखिमका आधारमा कर परीक्षण, अनुसन्धान र बजार अनुगमनमा जोड दिने, अन्तरनिकाय सूचना आदान–प्रदान गरी सबै प्रकारका राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
– तालिम एवम् प्रोत्साहन सुविधामार्फत राजस्व कर्मचारीको क्षमता विकास गरी सक्षम बनाउने,
– करको दर घटाउने, करको दायरा बढाउने, कर प्रशासनलाई सुदृढ गर्ने,
– सङ्घीय संरचनाअनुसार राजस्व संरचना निर्माण गर्ने,
– कर नीति, कर कानुन र कर प्रशासनलाई सकेसम्म स्थिर, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने,
– गैरकर राजस्वलाई लागतमा आधारित बनाई साधन परिचालनको महŒवपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गर्ने,
– वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने,
– वैदेशिक सहायतालाई आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने,
– आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्दै वैदेशिक सहायतामाथिको परनिर्भरता घटाउँदै लैजाने,
– विदेशी अनुदान र ऋण विदेशी सहायता नीतिभित्र रहेर लिने र उपयोग गर्ने,
– वैदेशिक सहयताभन्दा वैदेशिक लगानीमा जोड दिने,
– आन्तरिक ऋण परिचालन घटाउँदै जाने,
– बजेट घाटालाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने ।
– उपरोक्त सुझाव प्रभावकारी कार्यान्वयत गरेर आर्थिक वृद्धि, स्थायित्व र सामाजिक न्याय कायम गरी वित्त नीतिको उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ ।
२. स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको गठन र कार्यबारे उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँसभा र नगरसभामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसकारण गाउँसभा र नगरसभालाई स्थानीय व्यवस्थापिका भन्न सकिन्छ । त्यसैगरी, संविधानको धारा २२२ र धारा २२३ मा गाउँसभा र नगरसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
गाउँसभा र नगरसभाको गठन ः
क. गाउँ÷नगर कार्यपालिकाको अध्यक्ष÷प्रमुख – अध्यक्ष
ख. गाउँ÷कार्यपालिकाको उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख – उपाध्यक्ष
ग. प्रत्येक वडाका अध्यक्ष – सदस्य
घ. प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य – सदस्य
ङ. गाउँ÷नगरसभाले दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित दुईजना सदस्य – सदस्य
स्थानीय व्यवस्थापिकाले गर्ने कार्य
स्थानीय तहलाई तोकिएका कार्यको विषयमा कानुन बनाउने स्थानीय व्यवस्थापिकाको प्रमुख कार्य हो । यसका कार्यलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– स्थानीय करका दर तोक्ने,
– स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने,
– स्थानीय बजेट पारित गर्ने,
– स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने,
– स्थानीय आय र व्ययमाथि छलफल गर्ने, स्वीकृत गर्ने,
– स्थानीय कार्यपालिका र सोअन्तर्गतका निकायलाई नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन दिने ।
३. सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४ ले सामाजिक सुरक्षा कोषको तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समिति गठन गरी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
– सामाजिक सुरक्षा योजनासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षासम्बन्धीे विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
– सामाजिक सुरक्षा योजना, बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,
– लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्ने,
– विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाको समुचित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गर्ने,
– कार्यकारी निर्देशकबाट सम्पादन हुने काम–कारबाहीको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने,
– सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत श्रमिक, स्वरोजगारमा रहेको व्यक्ति, सरकारी सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलगायतका सबै व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गरिराख्ने,
– सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमित रूपमा लेखा परीक्षण तथा कोषको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्र्ने वा गराउने,
– सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेसम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
– बेरोजगारी सुविधा पाउने श्रमशक्तिलाई शीघ्र रोजगारी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– घरेलु श्रम बजारमा रोजगारीका थप क्षेत्र पहिचान गरी श्रमशक्तिलाई व्यापक रूपमा रोजगारीमा संलग्न गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– योगदानकर्तालाई परिचयपत्र वितरण गर्न लगाउने,
– नेपाल सरकारले समय–समयमा दिएको निर्देशनको पालना गर्ने,
– तोकिएबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
४. मूल्य अभिवृद्धि करमा कर अधिकृतले के–कस्तो अवस्थामा कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मूल्य अभिवृद्धि कर स्वयम् कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित कर हो, जसअनुसार करदाताले आफ्नो खरिद बिक्रीको बिल विजक व्यवस्थित अभिलेख गरी सोही आधारमा आफूले तिर्नुपर्ने कर आफँैले निर्धारण गरेर लागेको कर र तोकिएबमोजिमको कर विवरण तोकिएको समयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, देहायको कुनै अवस्थामा कर अधिकृतले मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ को दफा २० मा गरिएको छ ः
– म्यादभित्र कर विवरण पेुस नगरेमा,
– अधुरो वा त्रुटिपूर्ण कर विवरण पेस गरेमा,
– झुठा कर विवरण पेस गरेमा,
– करको रकम कम देखाएको वा ठीक नभएको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा,
– आपूर्ति मूल्यमा न्यून विजकीकरण गरेको भन्ने कर अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने कारण भएमा,
– न्यून विजकीकरण गरी समूह कम्पनीमा आपूर्ति भएमा,
– दर्ता हुनुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले दर्ता नगरी कारोबार गरेमा,
– विजक जारी नगरी बिक्री गरेमा,
– दर्ता नभएको व्यक्तिले कर उठाएमा,
– उपरोक्त बमोजिम कर निर्धारण गर्दा कर विवरण पेस गरेको मितिले चार वर्षभित्र कर निर्धारण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, सो अवधिभित्र कर निर्धारण हुन नसकेमा करदाताबाट पेस भएको विवरण नै स्वतः मान्य हुने व्यवस्था छ ।
५. नेपालको सङ्घीय संसद्का कार्य के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सङ्घीय संसद्का रूपमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनलाई प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदनलाई राष्ट्रियसभा नाम दिइएको छ । संसद्का कार्य निम्नानुसार छन् ः
– सङ्घको अधिकार क्षेत्रका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने,
– सरकार गठन गर्ने,
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने,
– बजेटमाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने, बजेट नियन्त्रण गर्ने,
– संविधान संशोधन गर्ने,
– जनमतसङ्ग्रहसम्बन्धी निर्णय गर्ने,
– सरकारका नियमित कामकारबाहीको निगरानी राख्ने,
– सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, निर्देशन दिने,
– अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने ।
६. नेपाली सेनामा रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनोट गर्न के–कस्तो परीक्षाको व्यवस्था छ ?
नेपाली सेनामा रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि उम्मेदवारको छनोट गर्न देहायबमोजिमको परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ ले गरेको छ ः
(१) सहायक सेनानी पदपूर्तिका लागि लिनुपर्ने परीक्षा ः
(क) वियरिङ परीक्षा,
(ख) प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण,
(ग) शारीरिक परीक्षा,
(घ) बौद्धिक परीक्षा (आईक्यू),
(ङ) लिखित परीक्षा (अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित र सामान्य ज्ञान)
(च) गुणमापक परीक्षा (टेक्निकल अफिसर, ग्रुप टेस्टिङ अफिसर, इन्टरभ्युइङ अफिसर र बोर्ड कन्फरेन्स),
(छ) स्वास्थ्य परीक्षण,
(ज) बोर्ड अन्तर्वार्ता,
(२) सिपाही पदपूर्तिका लागि लिनुपर्ने परीक्षा ः
(क) शारीरिक परीक्षा,
(ख) लिखित परीक्षा (सामान्य ज्ञान र नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणितको सामान्य जानकारी),
(ग) स्वास्थ्य परीक्षण,
(घ) अन्तर्वार्ता,
(३) फलोअर्स पदपूर्तिका लागि लिनुपर्ने परीक्षा ः
(क) शारीरिक परीक्षा,
(ख) प्रयोगात्मक परीक्षा,
(ग) स्वास्थ्य परीक्षण,
(घ) अन्तर्वार्ता,
७. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता बढाउने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस्् ।
सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई पारदर्शी, मितव्ययी, नागरिकमैंत्री सहज एवम् सर्वसुलभ बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्छ । यसका लागि निम्नउपायको अवलम्बन गर्नुपर्छ ः
– कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राखेर सबै प्रकारका सेवाको विवरण, लाग्ने लागत, विधि प्रक्रिया, समय, जिम्मेवार पदाधिकारी सबै प्रस्ट गर्ने,
– नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयनलगायत कार्यालयसँग सम्बन्धित सबै गुनासो सम्बोधन गर्न संयन्त्र खडा गर्ने,
– कार्यालयमा स्वतःस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह र सूचना प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको निर्माण गर्ने, सूचना अधिकारी एवम् प्रवक्तको व्यवस्था गर्ने,
– सेवाग्राहीको राय, सुझाव, गुनासो प्राप्त गर्न सुझाव पेटिकाको व्यवस्था गर्ने,
– सेवाग्राही सहयोग कक्ष, सेवाग्राही प्रतीक्षालय, स्तनपान कक्ष, वृद्ध एवम् बालबालिकाका लागि पर्याप्त स्थान, पिउने पानी, सेवाग्राही शौचालयलगायतको व्यवस्था गर्ने,
– कार्यालयको वेबसाइट निर्माण गरेर कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा, सम्पर्क कर्मचारीलगायत कार्यालयबाट भए–गरेका सबै कार्यको प्रगति विवरण अद्यावधिक रूपमा राखेर सार्वजनिक गर्ने,
– आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गर्ने, कार्यालयको फेसबुक पेज, मेसेन्जर, भाइबर आदि जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढाएर आन्तरिक तथा बाह्य सम्पर्क, समन्वय, सहकार्य बढाउने, त्यसैगरी सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, आय र व्यय विवरण तथा सोको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, सेवाग्राहीबाट प्राप्त पृष्ठपोषण लागू गर्नेलगायतका कार्यबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।